अनेक राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले सत्यपाल मलिक हे लोकसभा आणि राज्यसभेचेही माजी सदस्य होते. त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचा उदारपणाही कोत्या वृत्तीचे मोदी सरकार दाखवू शकले नाही. त्यांचे नाव घेतले तरी मोदी-शहांना धडकी भरावी, असा त्यांचा बाणेदारपणा होता.
– – –
बिहार, ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा आणि मेघालय या राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले सत्यपाल मलिक हे लोकसभा आणि राज्यसभेचेही माजी सदस्य होते. त्यांचे ५ ऑगस्ट रोजी निधन झाले. परंतु त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचा उदारपणाही कोत्या वृत्तीचे मोदी सरकार दाखवू शकले नाही. जम्मू काश्मीरमधील कार्यकाळातील ऐतिहासिक निर्णयांमुळे आणि शेतकरी चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे मलिक कायम स्मरणात राहतीलच. त्यांचे नाव घेतले तरी मोदी-शहांना धडकी भरावी, इतका बाणेदारपणा ते मागे सोडून गेले आहेत.
गेली काही वर्षे मलिक सरकारला आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न पटणारे प्रश्न विचारत होते. जम्मू काश्मीरमध्ये १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा हल्ला झाला, त्यावेळी मलिक जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते. केंद्र सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे हा हल्ला झाल्याचे खळबळजनक विधान केल्याने मलिक मोदींच्या बॅड बुक्समध्ये गेले. मलिक यांचा शेतकर्‍यांना सातत्याने पाठिंबा होता. जिथे जिथे मोदी सरकार चुकत असे तिथे तिथे सरकारचे कान उपटण्याचे काम मलिक यांनी केले. त्याचीच ही मोदी सरकारने दिलेली पावती आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी दिवंगत कृषीशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने मागच्याच आठवड्यात आयोजित जागतिक परिषदेस संबोधित करताना, ‘भारत कधीही आपले शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांच्या हितांशी तडजोड करणार नाही. त्यांच्या हितांच्या रक्षणासाठी मला व्यक्तिशः खूप मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, यासाठी मी तयार आहे’ असे मानभावी उद्गार काढले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. खरेच मोदी शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करतात का? २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी शेखी मिरवणारे मोदीच होते; प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? ऐन कोविड काळात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि देशातील अन्य राज्यातून शेतमालाला किमान हमीभावाच्या कायद्यासह कर्जमाफी आणि अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी दिल्लीकडे कूच करीत असताना दिल्लीतील सीमा अडवणारे मोदीच होते.ऊन, पाऊस, थंडीची तमा न बाळगता देशभरातील शेतकरी एकवटले होते. या ११ महिन्यांच्या आंदोलनकाळात जवळपास सातशे शेतकरी शहीद झाले. अन्नदात्यांना खालिस्तानी, माओवादी, आतंकवादी अशी टीकाही सहन करावी लागली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडणे, ड्रोनने त्यांच्यावर पाळत ठेवणे, रस्त्यांवर खिळे ठोकणे, दगड, सिमेंट, सळ्या-तारांनी रस्ताच अडवणे हे प्रकार मोदींनीच केलेत. शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमेवर अडवत ते जणू देशाचे शत्रूच असल्यासारखी वागणूक दिली गेली. तरीही त्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवायचा! केवळ उद्योगपतींच्या हितासाठी कृषी कायदे लादल्याबद्दल आणि शेकडो शेतकर्‍यांना जीव गमवावा लागल्याबद्दल मोदी सरकारने कधीतरी पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे दिसले का?
नुकतेच पायउतार झालेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे मोदींपुढे नेहमी हात जोडून आणि कमरेत वाकून उभे असत. मोदी सरकारची ते इमाने इतबारे सेवा करत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सरकारकडून का सोडवले जात नाहीत, का त्यांना दरवर्षी आंदोलन करावे लागते, असे प्रश्न विचारून आपण त्यांच्यासोबत आहोत, असे वक्तव्य करताच त्यांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागला. इतके जिवंत उदाहरण डोळ्यांपुढे असताना मोदी शेतकर्‍यांसाठी व्यक्तिशः किंमत मोजण्याचा दावा करतात तेव्हा तो हास्यास्पद वाटतो. शेतकर्‍यांचे भले करायचेच असेल, तर मोदींनी पुढच्या महिन्यात वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण होताच पदावरून पायउतार व्हावे, शेतकर्‍यांची आणि देशाची याहून मोठी सेवा असणार नाही.
सर्वशक्तिमान मोदी यांना विरोध करण्याची आणि त्यांच्या नृशंस महाशक्तीला अंगावर घेण्याची हिंमत दाखवणारे सत्यपाल मलिक यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे जाट कुटुंबात झाला. दीड वर्षांचे असतानाच वडील बुध सिंह यांचे निधन झाले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी मेरठ कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केले आणि राजकारणात प्रवेश केला. १९६८-६९मध्ये मलिक यांनी मेरठ कॉलेजच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली. याच काळात ते राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी विचारसरणीने प्रभावित झाले. १९७४मध्ये मलिक यांनी चौधरी चरण सिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर बागपत विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि वयाच्या २८व्या वर्षी आमदार बनले. त्यांनी लोकदलमध्ये प्रवेश केला आणि पक्षाचे महासचिव बनले. १९८०मध्ये लोकदलतर्पेâ ते उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून गेले. १९८४मध्ये मलिक यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला Dााणि १९८६मध्ये पुन्हा राज्यसभेवर निवडून गेले. मात्र, बोफोर्स घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी १९८७मध्ये काँग्रेस सोडली आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलात सामील झाले. १९८९मध्ये जनता दलाच्या तिकिटावर अलिगढमधून लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि ते खासदार बनले. याच काळात ते व्ही. पी. सिंह सरकारमध्ये संसदीय कामकाज आणि पर्यटन राज्यमंत्री होते. १९९६मध्ये मलिक यांनी समाजवादी पक्षातून अलिगढमधून लोकसभा निवडणूक लढवली, परंतु त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. २००४मध्ये ते भारतीय जनता पक्षात सामील झाले आणि बागपतमधून लोकसभा निवडणूक लढवली, परंतु राष्ट्रीय लोकदलाच्या अजित सिंह यांच्याकडून पराभूत झाले. २०१४मध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. ऑक्टोबर २०१७ ते ऑगस्ट २०१८ या काळात सत्यपाल मलिक बिहारचे राज्यपाल होते. मार्च २०१८ ते मे २०१८ या काळात त्यांना ओडिशाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ या काळात मलिक जम्मू आणि काश्मीरचे शेवटचे राज्यपाल होते. त्यांच्या कार्यकाळात ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले. नोव्हेंबर २०१९पासून त्यांनी गोव्याचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार सांभाळला. २०२०मध्ये त्यांची मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, जे त्यांचे शेवटचे राज्यपालपद होते.
मलिक यांनी अनेकदा केंद्र सरकार आणि मोदींवर गंभीर आरोप केले. पुलवामा हल्ल्याबाबत सरकारच्या हलगर्जीपणावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ते चर्चेत आले. शेतकरी आंदोलन आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनात त्यांनी शेतकरी आणि आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे भाजपसोबत त्यांचे संबंध ताणले गेले. मलिक यांनी स्वत:ला लोहियावादी आणि चौधरी चरण सिंह यांच्या विचारांचा वारसदार म्हणून सादर केले. मलिक यांनी शेतकरी आंदोलनाला ठाम पाठिंबा दिला होता. किमान खरेदी मूल्य कायदेशीर करण्याबाबत त्यांनी भूमिका मांडली होती. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर जबरदस्ती केल्याबद्दल ते सरकारवर सातत्याने टीका करत होते. त्यांनी शेतकर्‍यांना कॉर्पोरेट नियंत्रणाविरुद्ध एकत्रित होण्यासाठी आणि मागणी पूर्ण न झाल्यास लढाई चालू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर मलिक स्वतः पंतप्रधान मोदींना भेटले होते. त्यांनी २०२०च्या दिल्ली सीमेवरील आंदोलनात शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर कृषी कायदे मागे घेण्यात आले. शेतकर्‍यांसोबत उभे राहण्यासाठी त्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. किमान खरेदी मूल्य कायदा आणला गेला नाही तर शेतकरी ‘कठोर युद्ध’ चालवतील असे विधान त्यांनी केले होते.
मेघालयचे राज्यपाल असताना त्यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शेतकरी मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वागत केले आणि केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली होती.
मलिक यांच्या कार्यकाळात जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा भंग झाली. त्यांच्याकडे पूर्णपणे शासकीय जबाबदारी होती. त्यांनी या काळात केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वय साधला आणि निर्णयाची अंमलबजावणी सुलभ केली. कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला मलिक यांचा पाठिंबा होता. परंतु त्यांनी काही टीकात्मक विधानेही केली होती. विशेषत: १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्याबाबत त्यांनी केंद्र सरकारच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ज्यामध्ये जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावर सीआरपीएफच्या काफिल्यावर हल्ला केला. त्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले. हा हल्ला टाळता येणे शक्य होते, असे त्यांचे ठाम मत होते. सीआरपीएफच्या जवानांना नेण्यासाठी आवश्यक विमाने उपलब्ध करून द्यायला हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. मलिकांनी काही मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे की, ‘सीआरपीएफने जवानांना विमानाने वाहतूक करण्यासाठी विमानांची मागणी केली होती, पण गृह मंत्रालयाने ती मागणी फेटाळली. पंतप्रधान मोदी यांनी मलिक यांना हल्ल्यानंतर ही बाब लपवून ठेवण्यास सांगितले, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनीही त्यांना गप्प राहण्यास सांगितले. पुलवामा हल्ल्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारताने बालाकोट एअर स्ट्राइक केले. मोदींनी याच मुद्द्यावर मतेही मागितली होती. मलिक यांनी दावा केला होता की सरकारने हा हल्ला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय फायद्यासाठी वापरला. काफिल्याच्या मार्गावर उचित सुरक्षा तपासणी करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे हल्ला सोपा झाला. ३०० किलो आरडीएक्स पाकिस्तानमधून आणण्यात आले होते. हे गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचे द्योतक असल्याबाबत मलिक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मोदींमध्ये सत्तेमुळे आलेला अहंकार देशाला हानीकारक असल्याचे विधान त्यांनी केले होते.
संजय नहार यांच्या पुण्यातील सरहद संस्थेतर्पेâ सत्यपाल यांना १७ व्या संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्काराने दिल्लीत २०२२मध्ये सन्मानित करण्यात आले. त्यावेळी ते म्हणाले होते की शेतकर्‍यांचे प्रश्न समजून घ्या, आंदोलन थांबायला पाहिजे असे मी सत्तेतील मोठ्या माणसाला (मोदींना) जाऊन सांगितले होते. परंतु सत्तेमुळे आलेला अहंकार इतका वाईट ठरतो की त्यात ७०० शेतकर्‍यांना आपला जीव गमवावा लागतो. त्याची संसदेत साधी चर्चाही होत नाही. मी मात्र सत्याच्या बाजूने आहे. उर्वरित आयुष्यात शेतकर्‍यांसाठीच काम करेन असे मनोगत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यावेळी मलिक हे मेघालयचे राज्यपाल होते. पंतप्रधान मोदींनी शेतकरी कायदे मागे घेऊन मोठेपणा दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु शेतकर्‍यांचा मूळ प्रश्न आहे एमएसपीचा. त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकरी रोज गरीब होत आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांसाठी लढणारे शीख होते आणि देशाच्या बॉर्डरवर लढणारेही शीख मोठ्या प्रमाणात आहेत. सरकारने त्यांचा सन्मान ठेवावा याकडे मलिक यांनी लक्ष वेधले होते. मलिक शेतकर्‍यांचे मसीहा ठरले.
जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांनी प्राध्यापक होण्याची लायकी नसलेल्यांना विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू करा म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दबाव आणला जातो, ही बाबही मोदींच्या लक्षात आणून दिल्याचे सांगितले होते. अशा दबावामुळे भारतात शैक्षणिक दर्जाचा र्‍हास होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. मलिक यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल असताना त्यांनी दोन प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना केला. एक रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि दुसरे किरू हायड्रोपॉवर प्रकल्पाशी संबंधित होता. या दोन फायली मंजूर करण्यासाठी त्यांना ३०० कोटी रुपयांच्या लाचेची ऑफर देण्यात आली असल्याचा त्यांनी दावा केला. परंतु त्यांनी ती नाकारली आणि या योजना रद्द केल्या. यातून त्यांची भ्रष्टाचाराविरुद्ध बांधिलकी दिसून येते. परंतु याच प्रकरणांमुळे त्यांच्याविरुद्ध राजकीय सूडबुद्धीतून सीबीआय चौकशी सुरू झाली.
मलिक जिथे होते तिथे त्यांनी प्रशासकीय सुधारणा आणि स्थानिक समस्यांकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: गोव्यातील कार्यकाळात त्यांनी स्थानिक प्रशासनाला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न केले. मेघालयात त्यांनी स्थानिक संस्कृती आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन दिले.
५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मूत्रमार्गाच्या संसर्गामुळे मलिक यांचे दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार न झाल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. माजी राज्यपाल आणि अनेक राज्यांचे प्रशासक म्हणून त्यांनी दिलेले योगदान लक्षात घेता हा निर्णय अनपेक्षित होता. शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यासाठी भारतात कोणतेही ठोस किंवा लिखित नियम अस्तित्वात नाही. हा निर्णय प्रामुख्याने राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असतो. याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांच्या वरिष्ठ मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांशी चर्चा करून घेतला जातो. अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्यावर २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते, श्रीदेवी यांच पार्थिव तिरंग्यात लपेटून त्यांना अंतिम निरोप देण्यात आला होता. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांवर आणि जनमानसात चर्चा आणि प्रश्न उपस्थित झाले होते. यापूर्वी राजेश खन्ना, विनोद खन्ना आणि शम्मी कपूर यांच्यासारख्या दिग्गजांना हा सन्मान मिळाला नव्हता, मग श्रीदेवी यांना का? माहितीच्या अधिकारातून समोर आले की श्रीदेवी यांचे अंत्यसंस्कार शासकीय सन्मानाने करण्याचा आदेश महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौखिक स्वरूपात दिला होता. शशी कपूर यांच्यावरही शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. पण श्रीदेवी यांच्या बाबतीत याची चर्चा जास्त झाली.
ज्येष्ठ उद्योगपती आणि पद्मविभूषण रतन टाटा, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी, प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल, ज्येष्ठ सारंगीवादक पंडित रामनारायण, ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांच्यावर अलीकडच्या काळात पूर्ण शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र सत्यपाल मलिक यांना मात्र हा सन्मान मिळाला नाही. परंतु त्याने काय फरक पडतो? सत्यपाल मलिक यांचा वारसा त्यांच्या निडर आणि स्पष्टवक्तेपणात दडलेला आहे. त्यांनी अनेकदा पक्षीय सीमांचा विचार न करता राष्ट्रीय आणि सामाजिक हिताला प्राधान्य दिले. त्यांचे विचार आणि कार्य पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. सिंहासारखा जगलेला हा नेता गेल्यावरही विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून मोदी सरकारच्या छातीवर कायमच बसून राहणार आहे, एवढे मात्र निश्चित.