महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी महायुतीच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी भ्रष्टाचारी, असंवेदनशील कारभारामुळे आणि बेलगाम गैरवर्तनामुळे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासला आहे. त्यामुळे गेल्या पासष्ट वर्षात महाराष्ट्राची जेवढी नाचक्की झाली नसेल तेवढी फक्त तीन वर्षात झाल्याचे महाराष्ट्राने आणि देशाने पाहिले. ज्या महाराष्ट्राने सुशिक्षित, सुसंस्कृत, संवेदनशील राजकारणाचा आदर्श इतर राज्यांना दाखवला त्याच महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर अश्लाघ्य वर्तन करून, असंवेदनशील वक्तव्य करून आणि गुंडगिरी करून आज महाराष्ट्राला बदनाम केले आहे, कलंकित केले आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी ‘वलयांकित’ राजकारणी होते, आता ‘कलंकित’ राजकारण्यांचा भरणा अधिक झालेला आहे. महायुती सरकार अशा कलंकित, भ्रष्टाचारी आणि गुंड प्रवृत्तीच्या आमदारांना, मंत्र्यांना पाठीशी घालत आहे. या असंवेदनशील, कलंकित मंत्र्यांना निलंबित करा अशी मागणी शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि शिवसेना नेते अ‍ॅड. अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे नुकतीच केली आहे.
महायुती सरकारमधील शिंदेसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या कुटुंबाचे विट्स हॉटेल खरेदी प्रकरण, पैशाने खच्चून भरलेल्या बॅगेचे केलेले ओंगळ प्रदर्शन, शिंदेसेनेचे खासदार संदीपान भुमरे यांची अवैध दारूची दुकाने आणि चालकाच्या नावे असलेला १५० एकर भूखंड, शिंदेसेनेचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या आईच्या नावे असलेला कांदिवली येथील ‘सावली’ डान्सबार प्रकरण, अजित पवार गटाचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे विधिमंडळाच्या सभागृहात ऑनलाइन रमी खेळण्याचे प्रकरण, कृषिमंत्री असूनही कोकाटे यांनी शेतकर्‍यांविषयी वेळोवेळी काढले अनुदार उद्गार आणि असंवेदनशील वक्तव्ये, शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विधिमंडळ अधिवेशन काळात कॅन्टीन कर्मचार्‍याला बुक्क्यांनी केलेली मारहाण, भाजपाचे मंत्री नितेश राणे आणि आमदार गोपीचंद पडळकरांची दादागिरी आणि वेळोवेळीचे अश्लाघ्य वक्तव्ये, भाजपाच्या मंत्र्यांचे व इतर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचे कथित हनीट्रॅप प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील एकूणच बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती याच्या संपूर्ण माहितीचे निवेदन तसेच कागदपत्रांसह फाइल शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल महोदय सी. पी. राधाकृष्णन यांना दिली आहे.
पण राज्यपाल काय किंवा मुख्यमंत्री काय, काही कारवाई करतील अशी अपेक्षा कमीच. भारतीय जनता पक्ष मात्र जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हा सत्ताधारी मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या भ्रष्टाचार/गैरव्यवहार प्रकरणांत त्यांचे राजीनामे मागण्यात आघाडीवर होता. राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुराव्यांसह बैलगाडीत भरून मंत्रालयापर्यंत आणले होते. आरोप-टीका तर सतत चालूच होती. ‘भ्रष्टाचारी राष्ट्रवादी पक्षाशी कधीही हातमिळवणी करणार नाही म्हणजे नाही. एक वेळ मी राजकारण सोडेन, पण राष्ट्रवादीच्या सोबत जाणार नाही असे बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे देवेंद्र फडणवीस आज राष्ट्रवादीच्या सर्व भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसले आहेत. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून पाठपुरावा करणारी भाजप त्याच मंत्र्यांना नेत्यांना पाठीशी घालत आहे. ‘साधनशुचिता आणि नीतिमत्ता’ भाजपने केव्हाच गुंडाळून ठेवली आहे.
गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने जे केले नाही ते आम्ही करून दाखवलं याचा भाजप सतत ढोल वाजवत असतो. खोटे कथानक तयार करून काँग्रेस आणि विरोधकांवर टीकास्त्र सोडत असतो. महाराष्ट्रात या आधी काँग्रेसचे राज्य होते. पाच वर्षे भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांच्या सरकारमधील मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांवर जेव्हा-जेव्हा गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचे आरोप झाले तेव्हा काँग्रेस हायकमांडने त्यांचा राजीनामा घेतला आहे. हा इतिहास आहे. १९८० साली काँग्रेसचे नेते बॅ. अ. र. अंतुले यांना तत्कालीन पंतप्रधान आणि काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवले. १९८१ साली बॅ. अंतुले यांच्यावर सिमेंट भ्रष्टाचार प्रकरणी आणि प्रतिभा प्रतिष्ठानाबाबत भरपूर टीका झाली. त्यावर वर्तमानपत्रातून रकानेच्या रकाने आणि अग्रलेख लिहिले गेले. विधिमंडळातही विषय गाजला. या प्रकरणात समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, कमल देसाई आणि प. बा. सामंत यांनी उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केले होते. सिमेंटवाटप करताना मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांनी मनमानी कारभार केल्याचा अर्जदाराचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. दिलेल्या देणग्या आणि बॅ. अंतुलेंनी केलेले सिमेंटचे वाटप याचा संबंध स्थापित होतो असा निर्णय न्यायमूर्तींनी दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणि काँग्रेस हायकमांडने घेतलेल्या त्वरित निर्णयामुळे अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला याचे हे पहिले उदाहरण होते.
महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांच्यावरही भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराचे अप्रत्यक्षरित्या आरोप झाले होते. त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई यांचा संबंध सोने आणि हिर्‍यांच्या तस्कराशी होता असा आरोप त्यांच्याच पक्षातील काही हितशत्रूंनी आणि विरोधकांनी केला. तेव्हा मारोतरावांना धक्का बसला. त्यांनी या आरोपांचा धसका घेतला. त्यातच त्यांचा २४ नोव्हेंबर १९६३ रोजी मृत्यू झाला. त्यांचा राजीनामा घेण्याआधीच भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांचा ते बळी ठरले.
महाराष्ट्रात १९९५ ते १९९९ या काळात शिवसेना-भाजपा युतीचे शिवशाही सरकार सत्तेवर होते. या शिवशाही सरकारचा रिमोट कंट्रोल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात होता. शिवशाही सरकारमधील मंत्र्यांनी गैरप्रकार केलेले आढळले तेव्हा बाळासाहेबांनी कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता त्या मंत्र्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना दिले. अण्णा हजारे यांनी युती सरकारातील काही मंत्री व सरकारी अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना पाठवली होती आणि त्या मंत्र्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे शशिकांत सुतार आणि महादेव शिवणकर यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्याचबरोबर अनियमित कारभार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी सामाजिक न्यायमंत्री बबनराव घोलप आणि अन्नपुरवठा मंत्री शोभाताई फडणवीस (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकू) यांनाही काही काळापर्यंत मंत्रीपद सोडावे लागले होते. त्यातील नंतर काही दोषमुक्त झाले. बबनराव घोलप यांनी अण्णा हजारे यांच्यावर विनाकारण बदनामी केल्याबद्दल खटला भरला. न्यायालयाने अण्णांना तीन महिने कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी अण्णांना कारागृहातून मुक्त करावे अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. आपणाकडे आमच्या मंत्र्याविरुद्ध पुरावे असतील तर शिवसेना तुम्हाला सहकार्य करेल आणि भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना पाठीशी घालणार नाही असे आश्वासन शिवसेनाप्रमुखांनी दिले. सर्वांना सारखाच न्याय देण्याचे त्यांचे धोरण होते. त्वरित निर्णय, निर्णयात पारदर्शकता हे शिवसेनाप्रमुखांनी रिमोट कंट्रोलने त्यावेळी दाखवून दिले.
२००८ सालच्या २६/११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी काँग्रेसचे विलासराव देशमुख होते. मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये दहशतवाद्यांनी अदाधुंद गोळीबार केला. त्यात काही नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर
बॉम्बस्फोटामुळे ताज हॉटेलचे काही प्रमाणात नुकसान झाले. ताज हॉटेलची नुकसानी पाहण्यासाठी विलासराव हे अभिनेते पुत्र रितेश देशमुख आणि चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना घेऊन गेले. तेव्हा त्यांच्यावर आरोप झाले. चौफेर टीका झाली. या टीकेची दखल काँग्रेस हायकमांडने घेतली आणि विलासरावांना पायउतार व्हावे लागले. त्याचबरोबर गृहमंत्री असलेल्या आर. आर. (आबा) पाटलांनाही राजीनामा द्यावा लागला. २६/११च्या दहशतवाद्यांच्या मुंबई हल्लाप्रकरणी पत्रकारांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना प्रश्न विचारला असता ‘बम्बई जैसे बडे शहर में ऐसी छोटी-छोटी घटना होती रहती है’ असे ते म्हटले होते. पण मुंबईवरील २६/११चा हल्ला ही छोटी घटना नव्हती तो देशावर हल्ला होता. पण ग्रामीण भागातून आलेल्या आबांना हिंदी भाषेची सवय नसल्यामुळे हिंदीतून उत्तर देताना शब्दांची मोडतोड झाली. त्यांना अर्थाचे गांभीर्य कळले नाही. पण विरोधकांना आयते कोलीत सापडले. वृत्तपत्रांतूनही आबांवर टीका झाली. तेव्हा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी १ डिसेंबर रोजी आबांचा राजीनामा घेतला. त्यांच्या जागी छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रीपदी नेमले. तर विलासरावांच्या जागेवर काँग्रेस हायकंमाडने अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री केले.
काही वर्षानंतर अशोक चव्हाण आणि छगन भुजबळ यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे मंत्रीपद गमवावे लागले. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले आणि अशोक चव्हाण यांच्याकडेच मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली गेली. आदर्श सोसायटीतील सदनिकांचे जवळच्यांना वाटप केल्याप्रकरणी चव्हाणांवर ठपका ठेवण्यात आला. आदर्श घोटाळ्यामुळे २०१० साली चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणी १४ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली. तेलगी स्टँप घोटाळ्याचे प्रकरणही त्यांना चांगलेच शेकले होते. विरोधी पक्षाने, खास करून भाजपने त्यांच्यावर घोटाळ्याचे व भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना जेरीस आणले होते. २०२४ साली नव्या मंत्रिमंडळात भुजबळांना अजित पवारांनी डावलले. पण त्याच भाजपने नंतर २ मे २०२५ रोजी भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून त्यांना पुन्हा महायुती सरकारमध्ये मंत्री केले.
‘आपला तो बाब्या, दुसर्‍याचं ते कार्ट’ अशी भाजपची भूमिका असते. महाराष्ट्रातील भाजपेतर टग्या राजकारण्यांना भाजपामध्ये घेण्यासाठी भाजपनेत्यांनी पायघड्या घातल्या. भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये त्यांना धुवून स्वच्छ चारित्र्यवान घोषित केले. असे अनेक नेते मंडळी आहेत. तेव्हा एकाला झाकलं. तर दुसरं उघडं पडतं म्हणून कुणाकुणावर कारवाई करणार? महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचं सारं आभाळचं फाटलं आहे तर भाजप कुठं-कुठं ठिगळ लावणार? भाजप वाढवण्यासाठी इतर पक्षांनी ओवाळून टाकलेल्या अनेक गणंगांची भरती भाजपने केली आहे. त्यामुळे या भ्रष्ट परिस्थितीला तेच जबाबदार आहेत. माणिकराव कोकाटे आणि इतर मंत्र्यांचा वा आमदारांचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला नाही. त्यांना फक्त समज दिली आहे. सत्तेचा माज आलेल्या महायुतीतील मंत्र्यांना, आमदारांना काढून टाकण्याची हिंमत त्यांना होत नाही. तेव्हा या कलंकित राजकारण्यांचा माज आता समाजानेच उतरवायला हवा.
