महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने केलेल्या संशयास्पद वर्तनानंतर आणि त्यातून भारतीय जनता पक्षप्रणीत महायुतीने मिळवलेल्या (खरेतर चोरलेल्या) संशयास्पद विजयानंतर निर्ढावलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आता बिहारमध्येही तीच मोडस ऑपरेंडी वापरायला सुरुवात केली आहे. ‘बिहारचा महाराष्ट्र’ करण्याचे आश्वासन एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासाच्या अंगाने देत असताना, प्रत्यक्षात निवडणुकीतल्या घोटाळ्याच्या अंगाने बिहारचा महाराष्ट्र करण्याची तयारीच सत्तापिपासू भाजपने केली आहे.
नितीश कुमार यांच्या जनता दल (सं) सोबत भाजपची सत्ता आहे. आता भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत एकट्याला बिहार जिंकायचा आहे. त्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जे गालबोट लागले, त्याचे त्यांना काहीही वाटत नाही. आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या मतदारांची नावे गाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदारयादीचे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या आडून भाजप विरोधकांना नामोहरम करण्याचे षडयंत्र रचत आहे. मतदारांची कागदपत्रे तपासण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बसवले जात आहे. निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार अजित अंजुम यांचेवर गुन्हा नोंदवला गेला आहे. बिहारमध्ये सरकार आणि आयोगाने रचलेला चक्रव्यूह विरोधकांना भेदावा लागणार आहे.
बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपतो आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग इथल्या निवडणुकीचा मुहूर्त ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात काढू शकतो. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगडप्रमाणे भाजपला हेही राज्य आपल्याच ताब्यात ठेवायचे आहे. त्यानुसार आयोगाच्या आडून भाजपने निवडणूक ‘ओन्ली भाजप’ कशी असेल याचे सूक्ष्म नियोजन केलेले दिसते. एकीकडे विरोधी पक्ष प्रचाराची रणनीती आखत असतानाच निवडणूक आयोगाने मतदारयादीचे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ करण्याचा मोठा बॉम्ब विरोधकांवर टाकला आहे. अर्थात मतदारांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या सत्वपरीक्षेतून जावे लागत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे मतदार नसलेल्यांची नावे मतदारयादीतून गायब करण्यात आली. ज्यांनी अनेक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार बजावला तोच काढून घेण्यात आला. नंतर तक्रार करून उपयोग नव्हता. मतदारयादीत नाव आहे की नाही हे आधीच तपासून घ्यायला पाहिजे होते असे उर्मट उत्तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी दिले होते. हेतुपुरस्सर नाव गाळणारी टोळी बुथनिहाय सक्रिय करण्यात आली होती, असे आरोप महाराष्ट्रात विरोधक आणि मतदारांकडूनही झाले आहेत. आता त्याच प्रयोगाची सुधारित आवृत्ती बिहारमध्ये केली जात आहे. इथल्या कोट्यवधी मतदारांना दस्तावेज पुरवणे अवघड ठरत आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांची नावे गाळली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. निवडणुकीचा निकाल काय लागेल याबाबत तर्क लावण्यातही अर्थ नाही. इतका सुनियोजित कट आखला गेला आहे. निवडणूक आयोगाने भाजपला महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकून दिली असा राहुल गांधींचा आरोप आहे. त्यावर आयोग मागितलेले पुरावे द्यायला तयार नाही. यापेक्षा वेगळी स्थिती बिहारची होईल असे वाटत नाही. विरोधकांकडे आक्रोश करण्याशिवाय अन्य दुसरा पर्याय नाही. इथले प्रशासन मस्तवाल झाले आहे आणि निवडणूक आयोग कोणत्याही तक्रारीची दखल घेत त्यावर कारवाई करताना दिसत नाही.
या तथाकथित ‘विशेष गहन पुनरीक्षणा’च्या गणना फॉर्ममध्ये नागरिकत्व कायदा, १९५५च्या तरतुदीनुसार तीन वयोगट निश्चित केले आहेत. १ जुलै १९८७पूर्वी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तींना त्यांची ‘जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान’चा पुरावा द्यावा लागत आहे. १ जुलै १९८७ ते १ डिसेंबर २००४दरम्यान जन्मलेल्या व्यक्तींना स्वतःच्या पुराव्यासह माता किंवा पित्यापैकी (दोघांपैकी एका) जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा पुरावा द्यावा लागतो. २ डिसेंबर २००४नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना स्वतःसह माता-पिता दोघांच्या जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचे पुरावे सादर करावे लागत आहेत. फॉर्ममध्ये असे नमूद केले आहे की, ‘जर माता किंवा पित्यापैकी कोणी भारतीय नागरिक नसेल, तर मतदाराच्या जन्माच्या वेळी त्यांचे वैध पासपोर्ट आणि व्हिसाची प्रत प्रदान करावी लागेल. एखाद्या व्यक्तीचे नाव १ जानेवारी २००३ किंवा त्यापूर्वी मतदारयादीत नोंदलेले असेल तर तेही पुराव्याच्या स्वरूपात स्वीकारले जाणार आहे. इतक्या अवघड परीक्षेतून बिहारच्या मतदारांना जावे लागत आहे. बिहारमध्ये याआधी विशेष गहन पुनरीक्षण २००३मध्ये झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या मते ही प्रक्रिया बिहारच्या ७.९ कोटी मतदारांच्या यादीला अद्ययावत करण्यासाठी आणि त्यातील चुकीच्या किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे काढून टाकण्यासाठी राबवली जात आहे. या प्रक्रियेला विरोधी पक्षांनी ‘वोटबंदी’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी’ कृत्य म्हटले आहे. या प्रक्रियेचा उपयोग करून विशिष्ट मतदार गटांना- विशेषतः दलित, मुस्लिम आणि स्थलांतरित कामगारांना मतदारयादीतून वगळण्याचा कट रचल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांवर होतो आहे. दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार अजित अंजुम यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा आणि निवडणूक आयोगावर सरकारी दबाव असल्याचा आरोप यांनी या प्रकरणाला आणखी तीव्रता आली आहे.
२५ जून २०२५पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत २००३च्या मतदारयादीत नाव असलेल्या ४.९६ कोटी मतदारांना गणना अर्ज भरावा लागत आहे, तर त्यानंतरच्या काळात नोंद झालेल्या २.९३ कोटी मतदारांना जन्मतारीख आणि निवासस्थानाचे पुरावे सादर करावे लागत आहेत. निवडणूक आयोगाने यासाठी ११ कागदपत्रांची यादी जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र, जमीन नोंदी, जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मनरेगा कार्ड यांसारखी सामान्यपणे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे यात स्वीकारली जात नाहीत. निवडणूक आयोगाने मागितलेली कागदपत्रे बिहारच्या ग्रामीण आणि गरीब लोकांकडे उपलब्ध असण्याची शक्यता फार कमी आहे. बिहारमधील ५० टक्के ग्रामीण मतदारांकडे जन्म प्रमाणपत्र किंवा इतर सरकारी कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे.
बिहारच्या राजकारणात जातीचा प्रभाव मोठा आहे. अत्यंत मागासवर्गीय (ईसीबी), मागासवर्गीय (ओबीसी), दलित आणि मुस्लिम समाज हा बिहारच्या मतदारांचा मोठा हिस्सा आहे. यापैकी अनेक समुदाय परंपरेने राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस महाआघाडीला पाठिंबा देतात. ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ प्रक्रियेमुळे या समुदायांतील मतदारांना मतदारयादीतून वगळले जाण्याची आणि अर्थातच भाजप आघाडीला फायदा होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. बिहारमधील निवडणुका अनेकदा कमी मतांच्या फरकाने ठरतात, आणि तीन टक्के मतदारांचे वगळले जाणे देखील अनेक मतदारसंघांचे निकाल बदलू शकते.
निवडणूक आयोगाने ही कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी आणि विश्लेषकांनी आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या नेमणूक प्रक्रियेत केंद्र सरकारला एकतर्फी अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्याच्या निष्पक्षतेवर शंका निर्माण झाली आहे. २०२४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, मतदारयादीत अचानक ७० लाख नवीन मतदारांची भर पडली, जे ‘बोगस मतदार’ असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. बिहारमधील पुनरीक्षण ही त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे आरोप होत आहे. आधार आणि रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे नाकारताना निवडणूक आयोगाने बनावट नोंदी टाळता येतील असे कारण दिले आहे. बिहारमधील बहुतांश लोकांकडे हीच कागदपत्रे उपलब्ध असल्याने हा निर्णय संशयास्पद ठरला आहे. अनेक ठिकाणी बूथ लेव्हल ऑफिसरांवर (बीएलओ) टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही बीएलओना निलंबित करण्यात आले आहे. एका बीएलओचा मृत्यू झाला असून एकाने राजीनामा दिल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेदरम्यान लाखो लोकांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले. त्यामुळे बिहारमधील ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ला ‘बॅकडोअर एनआरसी’ म्हणून संबोधले जात आहे. या प्रक्रियेत बूथ लेव्हल ऑफिसरची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांना घरोघरी जाऊन गणना अर्ज गोळा करण्याची आणि मतदारांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आहे. मधुबनी, समस्तीपूर, अरवल या जिल्ह्यांमध्ये बीएलओंच्या भाजपशी जवळिकीचे पुरावे विरोधकांनी दिले आहेत. काही ठिकाणी भाजप कार्यकर्तेच बीएलओ म्हणून काम करत असल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. गणना अर्ज गोळा करण्यासाठी बीएलओंना अवास्तव लक्ष्य दिले गेले आहे. त्यामुळे अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होत आहे. अनेक बीएलओंकडून अर्जांवर छायाचित्र किंवा स्वाक्षरी घेतली जात नाही त्यामुळे प्रक्रियेची पारदर्शकता कमी होते. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक घराला तीन वेळा भेट देणे आणि प्रत्येक मतदाराला दोन अर्ज (एक सादर करण्यासाठी आणि एक रसीद म्हणून) देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या सूचनांचे पालन होत नाही.
विरोधी पक्षांची भूमिका
बिहारमधील विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस, राजद, सीपीआय, माकप यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत आणि या वोटबंदीमुळे दोन कोटींहून अधिक मतदारांचा मतदान हक्क हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी याला ‘लोकशाहीविरोधी’ कृत्य ठरवले आहे. नऊ विरोधी पक्षांनी पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी आधार, रेशन कार्ड आणि मनरेगा कार्ड स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ९ जुलै आयोजित बिहार बंदला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. १३ जुलै २०२५ रोजी, बेगुसराय येथील बलिया पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. तो बूथ लेव्हल ऑफिसर मोहम्मद अन्सारूलहक यांच्या तक्रारीवर आधारित आहे. त्यांनी अंजुम यांच्यावर एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मुस्लिम मतदारांबाबत प्रश्न विचारून सांप्रदायिक तणाव निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. याला उत्तर म्हणून अंजुम यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर एसआयआर प्रक्रियेवर मालिका सुरू केली आहे. ज्यात त्यांनी या प्रक्रियेच्या त्रुटी आणि त्यामुळे मतदार कसे वगळले जातील, यावर प्रकाश टाकला आहे. एका मुस्लिम बीएलओला त्यांच्याविरुद्ध मोहरा म्हणून वापरले गेल्याचा निवडणूक आयोगावर आरोप होत आहे. अंजुम यांच्यावरील एफआयआरचा दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स आणि प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने ‘पत्रकारिता दडपण्याचा प्रयत्न’ म्हणून निषेध केला आहे. ही कारवाई ‘प्रेस स्वातंत्र्यावर गदा’ आणते आणि पत्रकारांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप पत्रकार संघटनांनी केला आहे. पत्रकार, विरोधकांनी कितीही आरोप केले तरी ‘हम नही सुधरेंगे’ अशी निगरगट्ट मनोवृत्ती आयोग आणि भाजप सरकारची दिसून येते.
न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप
विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे स्वीकारण्याचा विचार करण्यास सांगितले गेले. न्यायालयाने एसआयआरच्या व्यावहारिकतेवर आणि निवडणुकीच्या काही महिने आधी अशा प्रक्रिया करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत आयोगाला याबाबत स्पष्टता देण्यास सांगितले. आयोगाने मात्र एसआयआर ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि यामुळे कोणत्याही पात्र मतदाराला वगळले जाणार नाही असे न्यायालयास सांगितले असले तरी ५ जुलैपर्यंत केवळ १४.१८ टक्के मतदारांनी अर्ज सादर केले होते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले जाण्याची भीती वाढली आहे. गया, अररिया, सीतामढी, पूर्णिया आणि दरभंगा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने नावे हटवली गेल्याचे अहवाल विरोधकांनी दिले आहेत. काही ठिकाणी मुस्लिम वस्त्यांमध्ये २० ते २५ टक्के नावे वगळल्याचा आरोप आहे.
बिहारातील राजकीय परिस्थिती
बिहारमधील निवडणुका या जातीवर आधारित असतात. यदू, कुर्मी, कोइरी, दलित आणि मुस्लिम मतदारांचा मोठा प्रभाव या राज्यात आहे. पुनरीक्षण कागदपत्रांच्या मागणीमुळे या समुदायांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, ज्यामुळे ‘इंडिया’ला नुकसान होऊ शकते. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मतदारांना १२५ युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांना मागासवर्गीय मतदारांचा पाठिंबा कसा मिळतो तेही पाहावे लागेल. भाजपने दावा केला आहे की ही प्रक्रिया बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना मतदारयादीतून वगळण्यासाठी आहे. मात्र, विरोधकांनी याला ‘खोटा प्रचार’ म्हटले आहे आणि निवडणूक आयोगाकडे याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे उत्तर दिले आहे. ही प्रक्रिया आणि त्यामागील राजकीय डावपेच यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, पत्रकारांवरील कारवाई आणि विरोधी पक्षांचा रोष यांनी या प्रकरणाला राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनवला आहे. बिहारमधील ही लढाई केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून, ती लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांची लढाई ठरणार आहे.
भारतातील लोकशाही ही निवडणुकीवर उभी आहे. परंतु महाराष्ट्राप्रमाणेच निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांत फेरफार घडवले जातात, निवडणूक आयोगावर पक्षीय दबाव निर्माण होतो, विरोधकांना व पत्रकारांना लक्ष्य केले जाते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो, ही निवडणूक खरी आहे की केवळ ‘निवडणुकीचा देखावा’? निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. पक्षपातीपणा न करता काम करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून आयोग सरकारच्या दबावाखाली वावरण्याचे आरोप सातत्याने वाढले आहेत. निवडणूक आयोगावर सरकारचा दबाव असतो महाराष्ट्रात २०१९ नंतर राष्ट्रपती राजवट जाहीर करण्याची घाई, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आठ टप्प्यांत घेऊन भाजपला मदत मिळावी अशी भूमिका, याकडेही लक्ष वेधले जाते. विरोधकांचा जोरदार आवाज असूनही निवडणूक आयोग त्यावर मौन धारण करून आहे, ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे.
निवडणूक हे केवळ मतदानाचे यंत्र नाही. निवडणुका विश्वास, पारदर्शकता आणि स्वायत्ततेच्या बळावर उभ्या राहतात. मतदारांनी सजग राहून स्वतःची नावे यादीत आहेत का हे तपासणे, विरोधकांनी संविधानिक मार्गांनी लढा देत राहणे आणि माध्यमांनी निष्पक्षपणे सत्य मांडणे ही सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे.