‘प्राडा’ या इटालियन लक्झरी फॅशन ब्रँडने ‘मिलान फॅशन वीक २०२५’मध्ये ‘मेन्स स्प्रिंग समर २०२६ कलेक्शन’ या सदरात, भारताचा, कोल्हापूरचा उल्लेखही न करता कोल्हापुरीसदृश चपलेचा वापर केल्यामुळे वादंग उठल्यानंतर आता ‘प्राडा’ने कोल्हापुरातील चर्मोद्योग कारागीरांशी सहकार्य करुन कोल्हापुरी चप्पल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी जोरदार पाऊले उचलली आहेत. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चर आणि ‘प्राडा’चे अधिकारी यांच्यात नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय ऑनलाइन बैठकीत सांस्कृतिक ओळख, नैतिक सोर्सिंग आणि पारंपरिक कारागीर समुदायाशी थेट सहकार्य साधण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी होते. शिवाय दिलीप गुप्ता (प्रादेशिक उपाध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र), संगीता पाटील (प्रादेशिक उपाध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र), धनश्री हरदास (अध्यक्ष, महिला उद्योजकता समिती), संजय शेटे (अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स), शिवाजीराव पवार (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा फुटवेअर असोसिएशन), गणेश गवळी, रोहित डोईफोडे, राजन सातपुते (फुटवेअर उत्पादक व विक्रेते) आणि अ‍ॅड. हिंगमिरे यांनीही या बैठकीत भाग घेतला. महाराष्ट्र चेंबरने या चर्चेत सह-ब्रँडेड विकास आणि फेअर ट्रेड (न्याय व्यापार) या तत्त्वांवर आधारित सहा मुद्दे मांडले. ‘प्राडा’ ग्रुपने सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्रातील पारंपरिक कारागीरांशी दीर्घकालीन सहकार्य करण्याचा स्पष्ट हेतू व्यक्त केला.
या बैठकीत ‘प्राडा’ने स्थानिक कारागीरांच्या सहकार्याने एक ‘मेड इन इंडिया – कोल्हापुरी’ प्रेरित संग्रह लाँच करण्याचा मानसही व्यक्त केला. या कलेक्शनमध्ये जीआय टॅगचे पालन केले जाईल व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जागतिक स्तरावर प्रतिनिधित्व केले जाईल. हा पुढाकार ग्रामीण कारागीरांच्या जागतिक पातळीवरील सहभागासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
महाराष्ट्र चेंबरने यावेळी पैठणी, हिमरू, बिछवा/पायल (नुपूर) व स्थानिक भरतकामासारख्या पारंपरिक हस्तकला प्रकल्पांवर सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ‘प्राडा’ ग्रुपने त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि भावी संग्रहात समावेश करण्यासाठी या हस्तकलांचा अभ्यास करण्याची तयारी दर्शविली. भारतीय व इटालियन कारागीरांमध्ये प्रशिक्षण, ज्ञान व नवकल्पनांची देवाण-घेवाण घडवून आणण्यासाठी संरचित प्रशिक्षण व क्रॉस-कल्चरल प्रकल्प राबवण्याचीही चर्चा झाली. डिझाइन इनोव्हेशन आणि शाश्वत उत्पादन हे या सहकार्याचे मुख्य उद्दिष्ट राहणार आहे.
‘प्राडा’ची टीम कोल्हापूरला भेट देणार
‘प्राडा’च्या तंत्रज्ञांची एक टीम विशेषत: कोल्हापुरी चप्पल व इतर हस्तकला उत्पादक यांच्यासाठी लवकरच कोल्हापूरला भेट देणार आहे. या दौर्‍यात पारदर्शक आणि शाश्वत स्थानिक पुरवठा साखळी भागीदारांची निवड करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र चेंबर या दौर्‍याचे समन्वयन करणार असून, नामांकित कारागीर, क्लस्टर्स आणि प्रमाणित उत्पादकांशी प्राडा टीमची भेट घडवून आणणार आहे.
महाराष्ट्र चेंबर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले की, ‘हा उपक्रम पारंपरिक समुदायांसोबत जागतिक फॅशन कशी आदरपूर्वक काम करू शकते याचे एक मॉडेल ठरू शकतो.
मूळ वादाची सुरुवात
२३ जून २०२५ रोजी ‘मिलान फॅशन वीक’मध्ये कोल्हापुरी किंवा भारतीय चपला न म्हणता ‘टो रिंग सँडल्स’ म्हणून सादर केलेल्या चपला कोल्हापुरी चपलांसारख्या दिसतायत, असं काही भारतीयांनी सोशल मीडियावर नमूद केलं. कोल्हापुरी चप्पल चारशे रुपयांत विकली जात असतांना इथे तशीच चप्पल जवळजवळ सव्वा लाख रुपयांना विकली गेली. ललित गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ‘प्राडा’चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबलिटी प्रमुख लॉरेन्झो बर्टेली यांनी सांगितले की त्यांचे कलेक्शन केवळ डिझाईनच्या पातळीवर असून त्यातल्या कोणत्याही वस्तू व्यावसायिकरित्या बाजारात उतरावण्याच्या बाबतीत निर्णय झालेला नाही. त्यांनी कोल्हापुरी चप्पलच्या डिझाइनमधून प्रेरणा घेतल्याचं कबूल करून कोल्हापुरी चपलेचं सांस्कृतिक महत्वही मान्य केलं.
सांस्कृतिक गैरव्यवहार
एखादी वस्तू, कपडे किंवा आभूषणांना पाश्चिमात्य नाव द्यायचं पण त्याचं मूळ कुठलं आहे याचा उल्लेख करायचा नाही असं फॅशन जगतात सध्या वारंवार होऊ लागलं आहे. उत्पादकांना डावलून मानांकनाच्या अनधिकृत वापराची अशी बरीच उदाहरणे आहेत. यांत फ्रेंच डिझाईनर इझाबेल मरंत (मेक्सिकन महिलांच्या ब्लाऊजच्या डिजाईनचा गैरवापर, २०१५), (प्रदमालिया कलेक्शन २०१८), गुची (शिखांच्या पगडीचा गैरवापर २०१८) आणि ख्रिश्चन डिओर (मेक्सिकन गृहिणींचे कपडे २०१९) अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. ही ‘बौद्धिक संपदा’ चोरण्याची उदाहरणे आहेत. ‘बौद्धिक संपदा’ म्हणजे बुद्धीच्या वापरातून निर्माण झालेली संपत्ती. अशी संपत्ती पेटंट (एकस्व), कॉपीराइट (स्वामित्व हक्क) आणि ट्रेडमार्क (व्यापारचिन्ह) या प्रकारात मोडते. यातील पेटंट (एकस्व) हे संशोधनातून निर्माण झालेल्या संपत्तीसाठी घेतले जाते. याचप्रमाणे बौद्धिक संपदेचा ‘भौगोलिक चिन्हांकन’ (जी.आय.) हा आणखी एक प्रकार अस्तित्वात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने ही बौद्धिक संपदा महत्त्वाची भूमिका बजावते.
भौगोलिक मानांकन (जी.आय.)
कोल्हापुरी चपलांचे उत्पादन महाराष्ट्राबरोबर शेजारील कर्नाटकातील सीमा भागातही होते. कोल्हापुरी चपलांचे पारंपरिक महत्व टिकविण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी होत आले आहेत. १९७६ साली कर्नाटक सरकारने ‘बाबू जगजीवनराम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची स्थापना करून या उद्योगाला स्थिरता आणायचा प्रयत्न केला होता. भारतात ‘जी.आय. नोंदणी कायदा’ २००१मध्ये अस्तित्वात आला. जी.आय.चा वापर विशिष्ट भौगोलिक परिसरातील खास गुणधर्म असलेला माल ओळखण्यासाठी केला जातो. तर ट्रेडमार्क (व्यापारचिन्ह) हे व्यापारासंदर्भात वापरले जाणारे चिन्ह असून हे चिन्हांकन एका उद्योगाचा माल किंवा त्याची सेवा यांना इतर उद्योगांपासून वेगळे बनवते. जी. आय. मानांकनात तीन प्रकारचे उत्पादक येतात. शेतमाल (शेतमालाचे उत्पादन करून त्यावर प्रक्रिया करणारे, त्याचा व्यापार किंवा व्यवहार करणारे), नैसर्गिक वस्तू (नैसर्गिक वस्तूंचा व्यापार किंवा व्यवहार करणारे) आणि हस्तकौशल्यावर आधारित/ उद्योगाशी संबंधित उत्पादने (हस्तकौशल्यावर आधारित वस्तू तयार वा उत्पादित करून त्यांचा व्यापार आणि त्यांची हाताळणी करणारे).
कोल्हापुरी चपलांचे मानांकन
कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर येथील उत्पादकांनी अधिकृतरित्या स्थापन केलेल्या संघटनेला कोल्हापुरी चपलेसाठी २०१९मध्ये भौगोलिक मानांकन (जी.आय.) देण्यात आले. जी.आय. मानांकनप्राप्त उत्पादनांना कायदेशीर संरक्षण मिळते. शिवाय जी.आय.अंतर्गत मानांकनाच्या अनधिकृत वापरावर पायबंद घालता येते. मात्र पेटंट नसल्यास मानांकनाच्या अनधिकृत वापराविरुद्ध कारवाई करता येत नाही. सध्या असे पेटंट कोल्हापुरी चप्पल निर्मात्याकडे नाही. म्हणून चर्मकार महामंडळ किंवा चर्मकारांच्या एखाद्या संस्थेच्या नांवे पेटंट घेण्यासाठी लवकरच प्रयत्न केले जातील असे ललित गांधी म्हणाले.
कोल्हापुरी चपलेचा इतिहास
कोल्हापुरी चपलेच्या उत्पादनास बाराव्या शतकात सुरुवात झाली. मात्र तिचा उपयोग तेराव्या शतकात चालुक्य राजवटीत झाला, असे म्हटले जाते. कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमाभागात तेव्हापासून या चपलांचा वापर व्हायचा. ज्या गावांत कारागीर चपला बनवायचे त्या गावाच्या नावे चपला ओळखल्या जात. यामुळे कोल्हापुरी चपलांना कापशी, अथनी अशी नावे पडली होती.
नंतर शाहू महाराजांच्या काळात या चपलेला कोल्हापुरी चप्पल म्हणून ओळख मिळाली. या चपलेला प्रतिष्ठेचं स्थान मिळावं म्हणून शाहू महाराज स्वत: ही चप्पल घालायचे. कोल्हापूर शहरातील जवाहरनगर आणि सुभाषनगर इथं महाराजांनी हा व्यवसाय वाढवण्यासाठी चर्मकार समुदायाला जमिनी दिल्या आणि चपलेसाठी लागणारे चामडे कमावण्यासाठी विशेष व्यवस्थाही केली. त्यानंतर कोल्हापूरचं नाव या चपलेशी जोडलं जाऊन ही चप्पल कोल्हापूरची ओळख बनली. सुरुवातीला कोल्हापुरी चपलांची देशांतर्गतच विक्री होत होती. मात्र १९व्या शतकात अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये सुरू झालेल्या ‘हिप्पी कल्ट’मुळे तिचा देशाबाहेरही वापर वाढला. हिप्पी समुदायाचे तरुण, तरुणी स्थापित समाजाच्या रीतिरिवाजांना नाकारून अपारंपरिक कपडे घालत असत.
हस्तकलेचा अद्वितीय नमुना
चामड्यापासून बनवलेली आणि नैसर्गिक रंगात रंगवलेली कोल्हापुरी चप्पल आकारानं मजबूत आणि उष्ण आणि खडकाळ वातावरणात टिकणारी आहे. सपाट चप्पल, लाकडी तळ, अंगठा, पट्टा आणि अंगठ्याला जोडणारी पट्टी असा चपलेचा आकार असतो. काही चपलांना चामड्याच्या चकत्या, चामड्याची वेणी, जर आणि गोंडा लावूनही सजवलं जातं. बाभळीची साल आणि चुन्यासारख्या नैसर्गिक घटकांचा वापर करून म्हशीच्या कातड्यावर साधारणपणे दीड महिने टॅनिंगची प्रक्रिया केल्यानंतर, चप्पल बनविण्याचे काम सुरु होते. दुसर्‍या टप्प्यात कातड्याला हवे त्या आकारात कापले जाते आणि तिसर्‍या टप्प्यात सुती किंवा नायलॉन धाग्यांनी सर्व भाग हाताने शिवले आणि विणले जातात. परंपरेनुसार कोल्हापूरच्या गावांतील बहुसंख्य चर्मकारांनी ही चप्पल हाताने तयार करण्याची पद्धत अजूनही जपली आहे.
कारागीरांच्या व्यथा
ही हस्तकला जपणार्‍या कारागीरांना बँकेकडून सुखासुखी कर्ज मिळत नाही. कारण बँकेचे अधिकारी कारागीरांकडे असलेल्या मशिन्स आणि इतर पायाभूत सोयींची पडताळणी करतात आणि अपेक्षित सामुग्री नसेल तर कर्ज देत नाहीत. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी निर्माण केलेल्या सरकारी योजना अजून तळागाळापर्यंत पोहोचल्या नाहीत.
============
‘महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारी ‘दी कोल्हापुरी लेदर एण्ड चप्पल वर्क्स प्रॉड्यूसर कंपनी लिमिटेड’, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली काम करते. सध्या दहा महिला या कंपनीच्या भागधारक आहेत. कोल्हापूरमध्ये १५०हून अधिक चप्पल विक्रेते असून, चपल बनविणार्‍या दोन तीन कंपन्या देखील आहेत, क्लस्टरचं काम सुरू असून वर्षाकाठी साडेचार लाख ते पाच लाख चपलांची निर्मिती आमच्या कंपनीतर्फे होते. आम्ही मजुरांना मजुरी आणि चपल विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यातून डिव्हिडंडही देतो. आमच्या चपला महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरील रेल्वे स्थानके, विमानतळ आणि इतर आउटलेट्स मध्ये उपलब्ध आहेत. आता कोल्हापुरी चप्पल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जात असेल तर आनंद आहे’.
– अतुल ढबाळे
(क्लस्टर डेव्हलपमेंट अधिकारी, दी कोल्हापुरी लेदर एण्ड चप्पल वर्क्स प्रॉड्यूसर कंपनी लिमिटेड)
– – –
साधारणपणे ३०००हून अधिक कारागीर वर्षाचे आठ महिने चपला बनविण्याचे काम करतात. सरासरी एक कारागीर दिवसाला पाच चपला बनवितो. एका चपलेचा भाव ५०० रुपये धरला तर वर्षाकाठी एक-दोन कोटींची उलाढाल कोल्हापूर जिल्ह्यातच होते. ढोबळ मानाने २० हजारांहून अधिक कुटुंबे या उद्योगावर अवलंबून आहेत. आता जर ‘प्राडा’च्या पुढाकारने कारागीरांना प्रोत्साहन मिळणार असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे.
– अशोक गायकवाड
(मुख्याधिकारी, कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर प्रा. लि.)
– – –
‘प्राडा’च्या वादामुळे भारतीय संस्कृति आणि हस्तकलेची जपणूक करण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे. कोल्हापुरी चप्पल ही महाराष्ट्राची ओळख होती, आहे आणि राहील यांत वाद नाही. कोल्हापुरी चपलेला भौगोलिक मानांकन (जी.आय.) आहेच. जी.आय. मानांकन समूहाला दिले जाते, तर पेटंट व्यक्तीला दिले जाते. जी.आय. या बौद्धिक संपत्तीच्या अधिकाराविषयी जागरूकता वाढवणे, ग्रामीण भागातील कारागीरांना त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांना मानांकन मिळवून देणे, त्यांना जागतिक बाजारपेठेत पाय रोवण्यासाठी मदत करणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्समार्फत कोल्हापुरी चप्पलांसाठी पेटंट घ्यायचा प्रयत्न होत असेल तर केव्हाही चांगले. कारण त्यामुळे आपल्याला आणखी एक सुरक्षा कवच मिळेल आणि यापुढे असे वाद उद्भवणार नाहीत. महाराष्ट्रातील लोणावळा चिक्की, नाशिकची द्राक्षे, सातार्‍याचे कंदी पेढे, कोल्हापूरचा गूळ हे पदार्थही जी.आय. मानांकनासाठी पात्र आहेत. जी.आय. मिळाल्यास जागतिक बाजारपेठेत स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याचा मार्ग अशा उत्पादनांसाठी खुला होईल. याचा फायदा त्या-त्या भागातील लहानातील लहान उत्पादकांना कसा करून देता येईल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील दार्जिलिंगच्या चहाला ‘युरोपीयन युनियन’चे ‘संरक्षित भौगोलिक मानांकन’ (पीजीआय) मिळाले आहे. यामुळे या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ लाभली असून या उत्पादनाचे अद्वितीय स्थान टिकून राहावे यासाठी आवश्यक ते संरक्षणदेखील मिळाले आहे. जी.आय. मानांकित उत्पादन ओळखण्याची खूण म्हणजे उत्पादनाला मिळालेले बोधचिन्ह (जी.आय. लोगो). मात्र याबाबत देशातील ९५ टक्के ग्राहक अजूनही अनभिज्ञ आहेत. याबाबतही जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.’
– अ‍ॅडव्होकेट गणेश हिंगमिरे
(बौध्दिक संपदा तज्ञ)