गांधी आडवा येणार आणि गांधीच आडवे करणार!

सेवाग्राममध्ये सरकारने जी रंगीत तालीम केली होती, आता त्या असत्याचे प्रयोग राज्यभर पाहायला मिळतील. परंतु गांधी असा संपत नाही, संपणार नाही. या दडपशाहीला गांधीविचारच पुरून उरतील.
– – –

महाराष्ट्रात शहरी नक्षलवादाचे नाव पुढे करत विधिमंडळात पारित करण्यात आलेले ‘जनसुरक्षा’ विधेयक हे हुकूमशहा सरकारच्या विरोधात आवाज काढणार्‍यांचे चामडे सोलणारे ठरणार आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात याआधीही अनेकांना विनाचौकशी, विनाखटला तुरुंगात डांबून नासवले गेल्याचे आपण पहिले आहे. आता या कायद्यामुळे सरकारच्या पाशवी अत्याचारांचा अतिरेक होताना दिसेल. असहकार आंदोलन करण्याचे हत्यार महात्मा गांधींनी देशाला दिले होते. तेही आता सामान्यजनांच्या हातातून काढून घेतले जात आहे. जनता आताच सावध झाली नाही तर उद्या सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर हक्काचे आणि स्वकष्टाचे छतही उरणार नाही.
देशातील नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करणार्‍या, सरकारच्या अन्याय्य धोरणांविरोधात, कृतींविरोधात आंदोलनं करणार्‍या कार्यकर्त्यांना उद्देशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलनजीवी हा हिणवणारा हिणकस शब्द जन्माला घातलेला आहे. ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्यसभेतल्या भाषणात त्यांनी शब्दाला शोभेसे सवंग हातवारे करीत हा शब्द वापरला. त्याला संदर्भ होता तेव्हाच्या शेतकरी आंदोलनाचा. काही व्यक्ती, संस्था किंवा गट ‘आंदोलनांवर जगणारे’ असल्याचे वर्णन त्यांनी या शब्दाने केले आणि मग स्वत:साठी फोटोजीवी, भाषणजीवी अशी शेलकी विशेषणे ओढवून घेतली. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला त्यांच्याविरोधात कोणी ‘ब्र’ही काढलेला सहन होत नाही. भाजपशासित राज्यांतही आता ‘छोटे मोदी’ बसले आहेत. ते ‘बाप से बेटा’ बनून बसले आहेत. त्यांच्या डोक्यातून हे लोकशाहीविरोधी खूळ निघाले आहे.
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाद्वारे कोणत्या ‘जनांची’ सुरक्षा केली जाणार आहे? या कायद्यात कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाला आळा घालण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील नक्षलवाद, माओवादाचा बिमोड करणारा हा कायदा असल्याचे सरकारकडून सांगितले गेले आहे. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कडवे डावे विचारच देशासाठी घातक असतात, जनतेची सुरक्षा धोक्यात घालतात, हे कोणी, कधी, कसे सिद्ध केले? सध्या हैदोस तर कडव्या उजव्या विचारांचा सुरू आहे. त्यांना पायबंद घालण्याचे काम कोणाचे? त्यांचा उल्लेख या कायद्यात का नाही? कडवा डावा कोण हे ठरवणार कोण आणि कशाच्या आधारावर? विधिमंडळात विधेयक पारित होताच भाजपच्या आमदारांना गांधी विचारांच्या संस्थेत माओवादी घुसले आहेत, अशा मुलाखती द्यायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व गांधीवादी संस्थांना टाळे लावण्याचीच ही कुटील नीती आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवादाला चाप बसवल्याचा दावा केला होता. महाराष्ट्रातील ७२ टक्के नक्षलवाद संपवला असे त्यांनी सांगितले, तेव्हा हा कायदा नव्हता. मग तो कोणत्या कायद्याने संपवला? लोकसभा निवडणुकीत अनेक सामाजिक संघटनांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा धुव्वा उडाला. तो राग भाजपच्या डोक्यात असेल का? पुरोगामी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संघटना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करीत सरकारला जाब विचारतात आणि आंदोलन करतात. भाजपला तेच नको आहे. प्रश्न उपस्थित करणारा प्रत्येकजण डाव्या विचाराचा ठरवण्याची ही सोय आहे.
तुम्हाला आठवते का? काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी नागपूरच्या कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित संविधान सन्मान संमेलनात भाग घेतला होता. या संमेलनाचे आयोजन ओबीसी युवा अधिकार मंचने केले होते. या संमेलनात विदर्भातील अनेक सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. यावेळी राहुल गांधी यांनी संविधानाचे महत्त्व आणि त्याच्या रक्षणाचा संकल्प यावर जोर दिला. त्यांनी संविधानाला सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षक आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक म्हटले होते. केंद्र सरकार, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यावर टीका करताना संविधानाला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही केला होता. त्याच दिवशी महाराष्ट्राचे तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या या सभेच्या संदर्भात टीका करताना ‘शहरी नक्षलवाद’ असा उल्लेख केला होता. राहुल गांधी यांनी संविधानाची लाल रंगाची प्रत दाखवल्याने ‘शहरी नक्षलवादी आणि अराजकतावादी’ असे संबोधले गेले. यावेळी फडणवीसांनी लाल रंगाला नक्षलवादाशी जोडले. याचा अर्थ इतकाच आहे की या सरकारच्या विरोधात जो बिगुल फुंकेल तो नक्षलवादी ठरणार आहे. सरकारच्या अघोरी निर्णयांशी ‘असहकार’ करणारा प्रत्येकजण कडवा डावा ठरेल. मात्र या कायद्यात नक्षलवाद, दहशतवाद अशा शब्दांचा उल्लेख नाही. शिवाय लाल रंगाच्या संविधानाच्या पुस्तकात शहरी नक्षलवाद शोधणार्‍यांकडच्या लाल कापडात गुंडाळलेल्या जुनाट पोथ्या-पुस्तकांमध्ये काय दिसते, हेही स्पष्ट करायला पाहिजे. डॉ. नरेंद्र दाभोळवâर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचा खून करणारे असोत किंवा मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट करणारे असोत, त्यांना आणि या प्रकरणांच्या सूत्रधारांना ‘कडवे उजवे’ नाही म्हणायचे? या देशात धर्माच्या आधारे झुंडबळी घेणारे छाती काढून चालतात, त्यांचा बंदोबस्त कोण करणार?
मुळात नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी या देशात तीन ते चार कायदे आहेत. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (यूएपीए) हा त्यातील एक महत्वाचा कायदा आहे. ज्याचा उद्देश देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या बेकायदा कारवाया रोखणे आहे. दहशतवादी कारवाया आणि संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. हा कायदा व्यक्ती आणि गटांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची परवानगी देतो आणि दहशतवादाशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद करतो. इतका कठोर कायदा असताना नवा कायदा आणण्याचे कारण काय? हे सामान्य नागरिकांच्या आवाजाला हिटलरच्या पद्धतीने चिरडणेच ठरणार आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध’, करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर डाव्या विचारांच्या संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना द्वेषभावनेतून अटक केली जाण्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. या विधेयकावर १२ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्ती व संघटनांनी सूचना आणि आक्षेप नोंदवले होते. त्यापैकी साडेनऊ हजार लोकांनी तर सामान्य लोकांचा घात करणारे विधेयक असल्याने हे विधेयकच रद्द करण्याची सूचना केली होती. सरकारने साधी जनसुनावणीही घेतली नाही. संपूर्ण सूचना केराच्या टोपलीत टाकल्या. संयुक्त समितीत आमदारांचे म्हणणे ऐकूण घेतले परंतु त्यांच्या सूचनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आला नाही. एकूणच सरकारने विरोध करणार्‍यांना आयुष्यातूनच उठवायची खूणगाठ बांधलेली दिसते. येणार्‍या काळात या कायद्याचे वादळ संपूर्ण महाराष्ट्रात घोंगवतांना दिसेल.
भारतात ‘टाडा, पोटा, मिसा’ यांच्यासारखे कठोर कायदे होते दुरुपयोग झाल्यामुळे बदलावे लागले. आताही यूएपीए, मकोका हे कायदे आहेत. या कायद्याने कठोर शिक्षा करता येते. जनसुरक्षा विधेयकानुसार एखादी संस्था, संस्थेचा सदस्य, संस्थेला देणगी देणारे यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्यानुसार दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवता येतो आणि दोषी ठरल्यास २ ते ७ वर्ष शिक्षा तसेच २ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद यात आहे. मकोका व यूएपीए कायद्यात यापेक्षा कडक शिक्षेची तरतूद आहे’, असे ज्ञान आता चक्क काँग्रेस पाजळत आहे. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षांचा या कायद्याला तीव्र विरोध दिसला नाही. हिंदी सक्तीच्या विरोधात ठाकरे बंधुंनी हुंकार भरताच जनसैलाब उसळला, तो जनसुरक्षा कायद्याच्या निमित्ताने का दिसत नाही? माओवादी तिकडे लडाखमध्ये शिरतात दिसत असूनही मोदी सरकारला मोतीबिंदू होतो. चीनच्या घुसखोरीवर प्रश्न उपस्थित केले की सरकार चवताळून अंगावर येते. महाराष्ट्रातील पुरोगामी जनतेला मात्र वेठीस धरले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते ‘अर्बन माओइस्ट’ हा शब्द यूपीए सरकारनेच वापरला आहे. दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघटन, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असो. ऑफ पिपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट वॉयलंस ऑफ वूमन, कबीर कला मंच यांना संपुआ सरकारने लोकसभेत फ्रंटल ऑर्गनायझेशन ठरवले होते. फडणवीस सरकार आता तोच धागा पकडत याला व्यापक रूप देऊन या कायद्याद्वारे चापही बसवत आहे. या कायद्याद्वारे संघटनांच्या मालमत्तेचा साकारने ताबा घेतल्यास व्यवस्थेच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. कोणत्याही तोंडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे, केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, असे समजले जाणार नाही. जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रीतीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपर्यंत ती अस्तित्त्वात असल्याचे मानण्यात येणार आहे. जिल्हा दंडाधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जाणार आहे. बेकायदा संघटनेचा सदस्य नसताना संघटनेला मदत किंवा अंशदान करेल किंवा ते स्वीकारेल किंवा अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल त्याला दोन वर्षांच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जो कोणी एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचे व्यवस्थापन करेल किंवा त्यास सहाय्य करेल, कोणत्याही सदस्याच्या बैठकीस प्रोत्साहन देईल किंवा त्यासाठी सहाय्य करेल, किंवा कोणत्याही मार्गाने किंवा माध्यमातून संघटनेच्या बेकायदा कृत्यात कोणत्याही रीतीने गुंतलेला असेल तर तो तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असणार आहे. अशा अनेक बाबी या कायद्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
सामाजिक क्षेत्रात वावरणार्‍या सामान्य व्यक्तींना आता प्रश्न पडणार आहे की आपण ज्यांना सहकार्य करतो किंवा ज्यांचे भाषण ऐकायला जातो किंवा त्यांना अतिथी म्हणून बोलावतो ते बेकायदा संघटनेचे पदाधिकारी आहेत की कायदेशीर? हे कसे तपासायचे? राज्य सरकारला या संघटनांची आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची नावे जाहीर करावी लागेल. म्हाळगी प्रबोधिनी ही महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली एक प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था आहे. जी सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यकर्ते आणि नेते घडवण्याचे काम करते. यापुढे गांधी विचारधारेच्या संस्थेत काम करणार्‍या व्यक्तींनी ‘माओवादी’ असा ठपका लागू नये म्हणून प्रबोधिनीतून प्रशिक्षण घेऊन समाजकार्य करावे काय? त्यांनी दिलेले समाजकार्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सार्वजनिक जीवनात वावरताना पुरेसे ठरेल काय?

सेवाग्रामही सरकारच्या रडारवर!

जनसुरक्षा कायदा कसा मनस्ताप देऊ शकतो याची रंगीत तालीम महाराष्ट्र सरकारने अडीच वर्षांपूर्वीच सेवाग्राममधून सुरू केली आहे. ‘गांधी’ या सरकारच्या रडारवर कसा ते पाहूयात. १९३६मध्ये महात्मा गांधींनी सेवाग्राम येथे आश्रमाची स्थापना केली. जेणेकरून ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी आणि स्वातंत्र्यलढ्यासाठी एक आदर्श केंद्र निर्माण होईल. येथे साधे जीवन, ग्रामोद्योग आणि सामुदायिक जीवनावर भर देण्यात आला. गांधीजी स्थापनेपासून निधनापर्यंत येथे राहिले. त्यांच्या साध्या झोपडीला बापू कुटी म्हणतात. जी आज पर्यटकांचे आकर्षण आहे. सेवाग्राम आश्रमातून अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचे नियोजन झाले. उदा. असहकार चळवळ आणि भारत छोडो आंदोलन. येथे गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली अनेक स्वातंत्र्यसैनिक एकत्र येत. या आश्रमात साधेपणा, स्वावलंबन आणि सामूहिक श्रम यांना प्राधान्य दिले गेले. येथे खादी विणणे, शेती, शिक्षण आणि स्वच्छता यासारख्या गोष्टींवर भर होता. आज सेवाग्राम आश्रम हे गांधीजींच्या विचारांचे आणि कार्यांचे जतन करणारे एक स्मारक आहे. येथे गांधीवादी विचारांचा प्रसार आणि शिक्षणाचे कार्य सुरू आहे. हा आश्रम गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा आणि स्वावलंबनाच्या तत्त्वांचा जिवंत वारसा आहे. हे ठिकाण गांधीवादी विचारांचा अभ्यास करू इच्छिणार्‍यांसाठी आणि स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात रस असणार्‍यांसाठी प्रेरणादायी आहे. गांधी आश्रम आणि नई तालीम परिसर हे या परिसरातील गांधी विचारांचे ऊर्जास्थान आहे. नई तालीम परिसरात शांतीभवनमध्ये आणि यात्री निवासात गांधी विचारधारेवर विविध कार्यक्रम, शिबिरे होत असतात. इथे राजकीय पक्षांना स्थान नाही. अनेकदा काँग्रेस आणि भाजपने इथे राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्याचे सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान आणि नई तालीम समितीवर दडपण आणले. परंतु या पक्षांच्या पदरी निराशा पडली. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गांधी विचारधारेवर असलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होता येते. इथली नियमावली सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु आमचे सरकार आहे, आम्हाला अडवणारे तुम्ही कोण? हा अहंकार सरकारच्या डोक्यात आला. स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षानिमित्त २२ जुलै २०२२ रोजी हर घर तिरंगा हा उपक्रम भारत सरकारने सुरू केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर अनेक वर्ष तिरंग्याला स्थान न देऊ शकणार्‍या विचारास ‘आझादी का अमृत महोत्सव’अंतर्गत हर घर तिरंगा हा उपक्रम राबवावा वाटतो या सकारात्मक बदलाचे स्वागत व्हायलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात हा उपक्रम सेवाग्राममधून सुरू होणार होता. केंद्र आणि राज्य सरकारने सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान आणि नई तालीम समितीला विश्वासात ना घेता किंवा चर्चा ना करता नई तालीम परिसर हर घर तिरंगा उपक्रमासाठी निवडला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार शुभारंभासाठी येणार होते. प्रेरणा देशभ्रतार या वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी होत्या. पोलीस अधीक्षक आणि त्यांची टीम नई तालीम परिसरात येऊन सरकारच्या आदेशानुसार इथे कार्यक्रम होत असल्याचे समितीच्या पदाधिकार्‍यांना सांगू लागले. चिखल असल्याने प्रशासनचेच चार -पाच ट्रक मुरूम आणून टाकला. नई तालीम समितीने याला विरोध केला, तेव्हा प्रशासनातील अधिकारी रुद्रावतारात दिसले. ‘पाहून घेऊ’ची भाषा झाली. गांधीवाद्यांचा प्रखर विरोध पाहता शेवटी हा कार्यक्रम चरखा गृह परिसरात झाला. प्रशासन मात्र त्यानंतर ‘पाहून घेऊ’ या भूमिकेवर ठाम राहिले. नई तालीम परिसरातील शांती भवन किंवा यात्री भवनमध्ये होणार्‍या प्रत्येक कार्यक्रमाची नोंद करण्याचे सरकारने तुघलकी फर्मान सोडले. गेले अडीच वर्षे इथे कोण वक्ते आलेत, कोण भाषण ऐकायला आलेत या सगळ्यांची नोंद नाव, पत्ता, मोबाईल नंबरसह केली जाते. पोलीस विभागात ती पाठवावी लागते. ही हुकूमशाही नव्हे तर दुसरे काय आहे? समितीने आता फॉर्म प्रिंट करून घेतले आहे. रकान्यात माहिती भरतात आणि पाठवतात. हा नित्यक्रम झाला आहे. सरकारला यांच्यात माओवादी शोधायचा आहे. इथे असंख्य विचारवंत येतात. प्रार्थना करतात. गांधी विचार मांडतात. ‘मजबूती का नाम महात्मा गांधी’ असल्याचे सांगत उत्तम समाज निर्मिती करतात. या सगळ्यांवर पाळत ठेवणार्‍या सरकारने उजव्या, कडव्या उजव्यांच्या कार्यक्रमातील वक्ते, सहभागी झालेल्यांची कधी नोंद पोलिसांना करण्याचे आदेश दिलेत का? हर घर तिरंगा सेवाग्राम आश्रम परिसरात होऊ न शकल्याचे खापर जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांचेवर फोडण्यात आले. कालावधी पूर्ण व्हायच्या आधी तीन महिन्यांनी त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांची नवीन पदस्थापना व्हायला पुढे काही महिन्यांचा काळ गेला.
सेवाग्राममध्ये सरकारने जी रंगीत तालीम केली होती, आता त्या असत्याचे प्रयोग राज्यभर पाहायला मिळतील. परंतु गांधी असा संपत नाही, संपणार नाही. या दडपशाहीला गांधीविचारच पुरून उरतील.