कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या ‘सलाम’ या भेदक कवितेतील ओळीचा विनम्रतापूर्वक वापर या शीर्षकात केला आहे. इथे सभ्यता राखण्यासाठी दोन फुल्यांमध्ये जो शब्द दडवला आहे, तो ओळखणं काही फारसं अवघड नाही. ही पूर्ण ओळ, लाथेच्या भयाने डावा हात xxवर ठेवून उजव्या हाताने सलाम, अशी आहे… ती सगळीच्या सगळीच इथे चपखल बसू शकते. विषय अर्थातच तथाकथित जनसुरक्षा कायद्याचा आहे. मंगेश पाडगावकर आता आपल्यात नाहीत हे सुदैव! खरंतर ते नाहीत ही दु:खाचीच गोष्ट आहे, पण ते हयात असते तर या ओळी लिहिल्याबद्दल या सरकारने त्यांच्यावर याच कायद्याअंतर्गत काय कारवाई केली असती, या विचाराने मन भयकंपित होते. त्या त्रासापासून ते वाचले, याचा आनंद आहे.
हा तथाकथित जनसुरक्षा कायदा या राज्यात का केला जातो आहे, याची कारणमीमांसा राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोज वकिली बाण्याने करत आहेत. ती फारच विनोदी आहे, हे विधिमंडळात या कायद्याच्या बाजूने मतदान करणार्‍यांच्या लक्षात येणं शक्य नाही, पण, ज्यांनी विरोधाचं तुफान उभं करायला हवं होतं, त्या विरोधकांनाही ती येत नाही, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव.
हा कायदा म्हणे कडव्या डाव्या विचाराच्या संघटनांच्या राज्यद्रोही कारवायांना आळा घालण्यासाठी आहे. कोणताही कायदा असा डावी-उजवी विचारसरणी पाहून करता येतो का? कडव्या डाव्या विचाराच्या लोकांनी केलेले खून किंवा बलात्कार आणि कडव्या उजव्या विचाराच्या लोकांनी केलेले खून किंवा बलात्कार यांना वेगवेगळ्या शिक्षा असतात का? गुन्हा हा गुन्हा असतो ना? शिवाय हा डावा-उजवा पक्षपात करण्यासाठी या सरकारला वेगळ्या कायद्याची गरज आहे का? कडव्या उजव्या विचाराच्या लोकांचा हैदोस रोज राजरोस सुरू आहे. त्यांनी केलेली हिंसा, चिथावण्या, अराजकतावादी कृती, द्वेषपूर्ण विधानं यांच्याकडे इथली कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा कशी पद्धतशीर दुर्लक्ष करते आणि कडवा डावा विचार मांडल्याच्या नुसत्या संशयावरूनही लोकांना तुरुंगात पद्धतशीरपणे सडवते, आयुष्यातून उठवते, हे दिसतंच आहे की! कडव्या डाव्या ६४ संघटना आहेत म्हणे आणि त्या क्रांती करायला निघाल्या आहेत. त्यांची यादी दिली गेली आहे का? नाही.
ज्या माओवादाचा, नक्षलवादाचा बाऊ करून हा बागुलबुवा उभा केला आहे, त्याचं तर कंबरडं साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी नावाच्या मास्टरस्ट्रोकच्या माध्यमातून कधीच मोडलं होतं ना (वास्तवात कंबरडं सर्वसामान्य जनतेचं आणि छोट्या व्यापारी-उद्योजकांचं मोडलं ते सोडून द्या)! देशातला नक्षलवाद ७२ टक्के संपुष्टात आला, असा दावा देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे. आज जे कायदे अस्तित्त्वात आहेत, त्यांच्याच माध्यमातून एवढा नक्षलवाद संपला ना? मग हत्ती असाच गेला आणि फडणवीसांना आता शेपूट ढकलण्यासाठी वेगळा कायदा हवा आहे?
नक्षलवादाची तीव्रता महाराष्ट्रात कधीच अन्य प्रभावित राज्यांइतकी नव्हती. आज इथला नक्षलवाद दोन तालुक्यांपुरताच उरलेला आहे. हे किरकोळ उंदीर मारण्यासाठी एवढ्या मोठ्या कायद्याची तोफ कशाला, असा प्रश्न उद्भवू नये, म्हणून शहरी नक्षलवाद नावाचं एक वेगळं भूत उभं करून ठेवलं आहे. एकीकडे ऑन रेकॉर्ड प्रश्न विचारला की शहरी नक्षलवाद नामक काहीही अस्तित्त्वात नाही, असं उत्तर केंद्र सरकार देतं आणि दुसरीकडे इथले नेते रोज बसता उठता या काल्पनिक अर्बन नक्षलवादाची भीती घालत असतात. मुळात हे राज्य म्हणजे ना पश्चिम बंगाल आहे, ना केरळ, ना त्रिपुरा. त्या राज्यांमध्ये डावी विचारसरणी फार पूर्वीपासून मुळं धरून आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या काही पट्ट्यांमध्ये परंपरेने डाव्या विचारांचे लोकप्रतिनिधी निवडून येत होते, त्यापलीकडे त्यांचा फारसा प्रभाव नव्हता. ते प्रमाण आता कमी कमी होत जाऊन अवघ्या एका आमदारावर आलेलं आहे. त्या एकट्यानेच विधानसभेत या विधेयकाला विरोध केला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आपल्या विरोधात सरकारला वेगळा कायदा करायला लागतो, म्हणजे आपली केवढी ताकद आहे, या विचाराने डाव्या संघटना आणि पक्षही बावचळले असतील. ये कब हुआ, असा प्रश्न त्यांनाही पडला असेल.
एव्हाना विचार करण्याची क्षमता असलेल्या (आणि मेंदू गहाण न ठेवलेल्या) कोणाही माणसाच्या हे लक्षात यायला हवं की हा संकल्पनेपासूनच असंवैधानिक पक्षपात करणारा कायदा वेगळ्या कामांसाठी आहे. आम्ही आधी क्रांती करायला निघालेल्या संघटनांवर कारवाई करू, मग त्या संघटनांचे कार्यकर्ते, सहानुभूतीदार अशा व्यक्ती असतील, त्यांच्यावरच कारवाई करू, असं रेटून सांगितलं जातं आहे. सरकारने ठरवलं तर हे सगळं कुभांड कसं रचता येतं, याची महाराष्ट्रातच जळजळीत उदाहरणं आहेत.
हा कायदा मुळात कडव्या डाव्यांसाठी बनवलेला नाही तर या सरकारला आणि सरकारच्या कृत्यांना विरोध करणार्‍या कोणालाही कडवा डावा ठरवून त्याला अनिश्चित काळासाठी विनाखटला तुरुंगात टाकण्याची सोय करण्याकरता आहे. या सरकारला आणि केंद्र सरकारला त्यांच्या मालकांसाठी अनेक उपक्रम करायचे आहेत, जंगलं तोडायची आहेत, आदिवासींना विस्थापित करायचं आहे, महामार्ग बांधायचे आहेत, त्यासाठी पर्यावरणाचा सत्यानाश करायचा आहे, सुपीक शेतजमिनी ताब्यात घेऊन शेतकर्‍यांचं वाटोळं करायचं आहे, मुंबईसारख्या महानगराचा अमरपट्टा मालकांच्या गळ्यात घालायचा आहे, त्यासाठी मोक्याच्या जागांवरच्या गोरगरीबांना हुसकावून लावायचं आहे. ही सगळी चौकीदारी करण्यासाठी ही नवी लाठी हातात हवी आहे. तिचे दोनचार रट्टे उदाहरणादाखल दोनपाच जणांच्या योग्य भागांवर दिले की बाकीचे सगळे सरळ येतात. कुणी विरोधाचा सूर काढायचा विचारही करू धजत नाही.
त्यामुळे, सगळ्या महाराष्ट्राने आता डावा हात योग्य ठिकाणी ठेवून उजव्या हाताने उजव्यांना सलाम ठोकत राहण्याचा सराव करायला हवा… कारण, पाडगावकर त्याच कवितेत म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्यातल्या नपुंसकत्वाला सलाम करायलाच हवा ना?…
…नाही तर ते नपुंसकत्व सोडून जुलमी सत्तेविरुद्ध लढण्याची तयारी करायला हवी!
