भारतीय जनता पक्षाने म्हणजे या पक्षाने तयार केलेल्या तीन पक्षांच्या महायुतीने महाराष्ट्र कसा जिंकला, याबाबत विविध विरोधाभासी मते आहेत. निवडणूक आयोगाने भाजपला ही निवडणूक जिंकून दिली असा राहुल गांधींचा आरोप आहे. आयोग पुरावे द्यायला तयार नाही. एकूणच गौडबंगाल आहे. लोकसभेत वाईट पद्धतीने हरणारा भाजप काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेत सर्व रेकॉर्ड मोडतो, हे कोणाच्याही पचनी पडण्यासारखे नाही. मतदारयाद्यांमध्ये घुसवलेले नवे मतदार, हेतुपुरस्सर गहाळ करण्यात आलेली नावे, काही तासांतच वाढणारी मतदानाची रेकॉर्डब्रेक टक्केवारी, या सर्व अफलातून गोष्टी पाहिल्यानंतर भारत कधी होईल तेव्हा होवो, पण, भारतीय निवडणूक आयोग मात्र सुपर पॉवर झाला आहे, असे म्हणावेसे वाटते. या आयोगाला आता बिहारमध्ये नवा चमत्कार करायचा आहे. इथल्या मतदारांनी नागरिकत्व सिद्ध केले तरच त्यांना ईव्हीएमचे बटन दाबता येईल. महाराष्ट्राचा बिहार झाला, असे वेगळ्या संदर्भात म्हटले जाते. इथे बिहारचा ‘महाराष्ट्र’ करण्याचे, गैरमार्गाने तो भाजपच्या घशात घालण्याचे कारस्थान आकाराला येताना दिसते. यामुळे लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांचा रक्तदाब वाढला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पवेळात मतदार यादीचे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) कसे होऊ शकते, हा विरोधकांचा रास्त सवाल आहे.
बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपणार आहे. निवडणूक आयोगाला स्वाभाविकच त्याआधी निवडणुका घ्याव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला मतदार यादीचे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ सुरू करण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार राज्य आयोग कामालाही लागला आहे. कोट्यवधी मतदारांना असे दस्तावेज देणे अशक्य आहे. पावसाळ्यात बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर असतो. जनसंपर्क खंडित होतो. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाची पूर्ण शक्ती तिकडे वळवावी लागते. अशावेळी निवडणूक आयोगाने नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा जो बिगुल फुंकला आहे त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे राजकारण असल्याचे विरोधकांना वाटत असेल तर आयोगाने शंकेचे समाधान करणे क्रमप्राप्त ठरते. यात अनेक मतदारांची नावे गाळली जाऊ शकतात. मग निवडणुकीचा निकाल काय लागेल यासाठी मतमोजणी होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.
भारतीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात चार पानी प्रसिद्धीपत्र जारी केले. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍याला २४ जून २०२५ रोजी पत्र लिहून निवडणूक माहितीपटिकांचे पुनरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पत्रानुसार, पुनरीक्षणात सर्व पात्र नागरिकांचा समावेश सुनिश्चित करावा, अपात्र मतदारांना वगळावे आणि पारदर्शकता राखावी अशा सूचना आहेत. हे पुनरीक्षण २००३नंतर पहिल्यांदाच होत आहे. १ जुलै २०२५ ही अधिष्ठापन तारीख आहे. या प्रक्रियेत घरोघरी तपासणी, मतदार संख्याकरण प्रपत्रे वाटणे आणि ऑनलाइन अपलोडची सुविधा आदींचा समावेश आहे. यात राजकीय पक्षांच्या सक्रिय सहभागाची अपेक्षा आहे. वृद्ध, अपंग, गरीब आणि नैसर्गिक संकटात असलेल्या लोकांची विशेष काळजी घ्यावी अशा सूचना दिल्या गेल्या आहेत. पारदर्शकता दाखवण्यासाठी दस्तावेज आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जाणार आहेत. संविधानाचे अनुच्छेद ३२४, १९५०चा प्रतिनिधित्वाचा लोक कायदा कलम २१, अनुच्छेद ३२६ आणि कलम १६, २३ यावर आधारित हे पुनरीक्षण असल्याचे दिसते. बिहारमधील निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेचा भाग, वेगाने होणारे शहरीकरण, स्थलांतर, तरुण मतदारांचा समावेश, मृत्यूंची नोंद न होणे आणि परदेशी अवैध स्थलांतरितांचा समावेश यामुळे ही गरज निर्माण झाली आहे असे आयोगाला वाटते. यात काही गैरप्रकार होत असल्याचे वाटल्यास १९५०चा प्रतिनिधित्वाचा लोक कायदा कलम २४ अंतर्गत, निवडणूक अधिकार्‍यांच्या आदेशाविरुद्ध जिल्हाधिकार्‍याकडे अपील केली जाऊ शकते. दुसरी अपील मुख्य निवडणूक अधिकार्‍याकडे करून मतदारांना न्याय मिळवता येणार आहे. पुनरीक्षणाची अंमलबजावणी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे.
राजदचे नेते तेजस्वी यादव, काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या पुनरीक्षणाला विरोध दर्शवला आहे. त्यातून मतदार वगळले जाण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे. मतदाराला त्यात स्वत:, वडील आणि आईसाठी स्वतंत्र स्वयं-साक्षांकित कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. ज्यामध्ये १ जानेवारी २००३ या पात्रता तारखेच्या बिहारच्या मतदारयादीचा अर्क वापरला गेला असेल तर तो स्वत:च पुरेसा दस्तऐवज मानला जाणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०च्या कलम २१(३) नुसार, भारतीय निवडणूक आयोगाला कोणत्याही मतदारसंघातील किंवा मतदारसंघाच्या काही भागातील मतदारयादीचे विशेष पुनरावलोकन करण्याचे किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, त्यानुसारच ही आव्हानात्मक प्रक्रिया अवलंबलेली दिसते.
५० वर्षांपूर्वी आणीबाणी लादली गेली तो काळा दिवस पाळण्याच्या उपक्रमांमध्ये विरोधकांना गुंतवून ठेवून भाजपने बिहारमधली नागरिकत्व सिद्धता जन्माला घातली. बिहारच्या निवडणूक अधिकार्‍यांना श्वास घेण्याचीही संधी देण्यात आली नाही. काही तासातच कामाला जुंपवले. इतकी घाई का? आणि निवडणूक असलेल्या बिहारमध्येच का? विरोधी पक्षांनी निवडणुकीचा प्रचार करायचा की मतदारांचे नाव यादीत आहे की नाही ते तपासत बसायचे? निवडणूक आयोगाला हा प्रयोग महाराष्ट्र आणि दिल्लीतही करता आला असता. या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आटोपल्या आहेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत. आयोगाला महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांवर गोमूत्र शिंपडून त्या शुद्ध करण्याची संधी आहे. बिहारमधील मतदार नोंदणी अधिकार्‍यांना सर्व विद्यमान मतदारांसाठी गणना फॉर्म दोन प्रतींमध्ये छापून ते संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्‍यांना द्यावे लागणार आहे. २०२०च्या अहवालानुसार बिहारची अंदाजे लोकसंख्या सुमारे १२.५ कोटी आहे. शहरी भागांत केवळ ११.२७ टक्के लोक राहतात, तर उरलेले लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यामुळे बिहारमध्ये निवडणूक अधिकार्‍याने दारोदारी पोहचणे ही बाब अत्यंत अवघड होणार आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी बिहारमध्ये एकूण ७.६४ कोटी मतदार असल्याचे सांगितले गेले होते. त्यात ४ कोटी पुरुष तर ३.६ कोटी महिला मतदार आहेत. नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत ७.६४ कोटी मतदार यादीत कायम असतील का, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. अत्यंत दुर्गम भागातील मतदार प्रमाणपत्रांची जुळवाजुळव करू शकत नाही हे वास्तव आहे.
बिहारमधील कोट्यवधी लोक रोजगारासाठी अन्य राज्यात स्थलांतरित झाले आहेत. निवडणुकीच्यावेळी बिहारकडे हाऊसफुल गाड्या धावतात. हे मतदारयादीत नाव कायम राहावे म्हणून बिहारला येतील की कोट्यवधींच्या संख्येत मतदार आहेत म्हणून निवडणूक आयोग राज्यराज्यातल्या बिहारी बाबूंकडे जाऊन त्यांचे कागदपत्रे तपासणार आहेत? भारत सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलनुसार बिहारमधून सुमारे २ कोटी ९० लाख लोकांनी रोजगारासाठी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर केले आहे. हे आकडे पोर्टलवर नोंदणीकृत व्यक्तींचे आहेत. नोंदणी न केलेल्या लोकांचा समावेश केल्यास ही संख्या ५ कोटींपेक्षा जास्त असू शकते असे काही अहवालांमध्ये नमूद आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ १.२२ टक्के लोक राज्याबाहेर राहतात. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालानुसार २०११ ते २०२३दरम्यान बिहारमधून स्थलांतरित होणार्‍या कामगारांची संख्या १२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ज्यामुळे देशातील एकूण स्थलांतरित कामगारांची संख्या ४५.५७ कोटींवरून ४०.२० कोटींवर आली आहे. याचे कारण बिहारमध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढणे, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांचा विकास आहे, असे बिहारचे राजकारणी सांगत असतात.
स्थलांतरित बिहारी पहिली पसंती मुंबई आणि दिल्लीला देतात. त्यानंतर बेंगलुरु शहरातही बिहारी कामगार मोठ्या संख्येने आहेत. गुजरातमधील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बिहारी मजूर मोठ्या प्रमाणात काम करतात. शेती आणि इतर मजुरीच्या कामांसाठी पंजाबमध्येही मोठ्या संख्येत बिहारी बाबू आहेत. हैद्राबाद आणि सिकंदराबाद येथेही बिहारी कामगारांचा लक्षणीय ओघ आहे. पश्चिम बंगाल, विशेषत: हावडा हे सहरसा जिल्ह्यातील स्थलांतरितांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. बिहारमधील ९० टक्के मजुरांची मासिक कमाई १० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, जे स्थलांतराचे प्रमुख कारण आहे. बिहारमध्ये प्रति चौरस किलोमीटर १२५० लोकसंख्या घनता आहे, ज्यामुळे संसाधनांवर ताण येतो आणि रोजगाराच्या संधी कमी होतात. बिहारमधील उपजाऊ जमीन असूनही शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे, शिवाय सावकारांचे जाळे, यामुळे शेतकरी शहरांकडे स्थलांतर करतात. या राज्यात शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव स्थलांतराला चालना देतात. इतक्या मोठ्या संख्येत स्थलांतर झाले असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा आयोगाचा निर्णय अनेक शंकांना वाव देतो.
‘महाराष्ट्राचा बिहार होत चालला’ अशी एक नकारात्मक टीका केली जाते. महाराष्ट्रातील जनता त्या माध्यमातून सरकारवर कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत ठपका ठेवत असते. आता निवडणुकीत आयोगाच्या भूमिकेमुळे ‘बिहारचाही महाराष्ट्र होतो काय?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. २००३नंतर आतापर्यंत सुमारे तीन कोटी मतदारांची नावे मतदारयादीत जोडली गेली आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र यांच्याव्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या माता-पित्याचे नाव १ जानेवारी २००३च्या मतदारयादीत नोंदलेले असेल, तर ते देखील पुरेसे कागदपत्र मानले जाईल. या प्रक्रियेअंतर्गत बूथ स्तरावरील अधिकारी घरोघरी जाऊन तपासणी करतील. ते मतदारांना गणना फॉर्म देतील. जो तिथेच भरून लगेच परत करावा लागेल.
या घोषणेनंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी ही कारवाई भाजपच्या इशार्‍यावर होत असल्याचा आरोप केला आहे. बिहारींचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे आणि निवडणुकीपूर्वी एनआरसीसारखी प्रक्रिया राबवण्याचा हेतू असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. फक्त एका महिन्यात आठ कोटी मतदारांचे वैध कागदपत्रांसह सत्यापन करणे आयोगाला शक्य आहे का? यामुळे गरीब आणि वंचित समूहांचा मताधिकार हिरावला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही खिळखिळी करून सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असलेल्या निवडक मतदारांपुरते ती मर्यादित ठेवण्याचा डाव असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटले आहे की ही घोषणा अत्यंत संशयास्पद आणि चिंताजनक आहे. भाजप-आरएसएस-एनडीए, संविधान आणि लोकशाही कमकुवत का करू इच्छित आहेत. निवडणुकीतील पराभवाच्या हताशेत हे लोक आता बिहार आणि बिहारींचा मतदानाचा हक्क हिरावण्याचा कट रचत आहेत. विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या नावाखाली तुमचे मत कापले जाईल, जेणेकरून मतदार ओळखपत्र बनू शकणार नाही. त्यानंतर तुम्हाला रेशन, पेन्शन, आरक्षण, शिष्यवृत्ती यासह इतर योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल. इतरही नेते आयोगाच्या या भूमिकेवर संताप व्यक्त करीत आहेत. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी ही ‘गुप्त एनआरसी’ असे संबोधले. ते म्हणतात की देशात फक्त तीन-चतुर्थांश जन्मांची नोंद होते. बहुतेक सरकारी कागदपत्रांमध्ये मोठ्या चुका असतात. पूरग्रस्त सीमांचल भागातील लोक सर्वात गरीब आहेत; ते क्वचितच दिवसातून दोन वेळा जेवण घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे माता-पित्याची कागदपत्रे असतील अशी अपेक्षा करणे ही क्रूर चेष्टा आहे. या प्रक्रियेतून बिहारमधील गरीबांची मोठी संख्या मतदारयादीतून बाहेर फेकली जाईल. मतदार यादीत नाव नोंदवणे हा प्रत्येक भारतीयाचा संवैधानिक हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५मध्ये अशा मनमानी प्रक्रियांवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक तोंडावर असताना अशी कारवाई सुरू केल्याने लोकांचा निवडणूक आयोगावरील विश्वास कमकुवत होईल, असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार्‍या एडीआर या संस्थेचे सह-संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २१ वर्षांनंतर अचानक पुनरीक्षण का, असा सवाल केला आहे. शहरीकरण, स्थलांतर किंवा बनावट नावांची समस्या गेल्या दोन दशकांत अचानक गंभीर झाली आहे का? या समस्या सातत्याने होत्या, तर २१ वर्षांपर्यंत यावर कारवाई का झाली नाही? कारवाईची वेळमर्यादा अव्यवहार्य आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, २००३नंतर मतदार यादीत सामील झालेल्यांना नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. याचा अर्थ असा आहे का, की आतापर्यंत त्यांची मते आणि निवडणूक निकाल अवैध आहेत? जे लोक निश्चित वेळेत फॉर्म सादर करणार नाहीत, त्यांची नावे मतदारयादीतून काढली जाऊ शकतात, असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, ज्या नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यांच्यासाठी सत्यापन प्रक्रिया कशी केली जाईल, यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली नाहीत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे ‘एनआरसीपेक्षा धोकादायक’ असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ सालात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तिथेही निवडणूक आयोग हा प्रयोग करण्याची शक्यता बळावली आहे. भाजपने अधिकृतपणे यावर भाष्य केलेले नाही. परंतु मतदारयादी ‘स्वच्छ’ करण्याच्या नावाखाली तो आयोगाच्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ शकतो. विरोधक हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेतील. यामागे केंद्र सरकारचा हेतू दुष्ट असल्याचे सांगितले जाईल. अलीकडेच देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नागपूरमध्ये न्यायालयीन सक्रियतेवर अतिशय महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले, न्यायिक सक्रियता कायम राहावी, या मताचा मी आहे. संविधानाने कार्यपालिका, विधिमंडळ, न्यायपालिकेला सीमा आखून दिल्या आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकेने प्रत्येक बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. राज्यघटनेनुसार सर्व संस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक संस्थेने प्रामाणिकपणे काम केल्यास विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येणार नाही. परंतु विशिष्ट हेतू ठेवून निवडणूक आयोग कृती करणार असेल तर विरोधकांना पर्याय काय उरतो? लवकरच हा विषय सरन्यायाधीशापुढे येईल. पुढे काय होते ते पाहूयात.
