विरोधकांनी एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले तर मोदी ती गोष्ट झिडकारून लावतात हे गेल्या ११ वर्षातले अनुभव आहेत. त्यामुळे सोनिया गांधींनी सुचवलेली शांतिदूताची भूमिका ही पालथ्या घड्यावर पाणी अशीच ठरणार आहे.
– – –
गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक देशांमध्ये युद्धजन्य स्थिती आणि युद्धे झाली आहेत. यात मध्य पूर्व, युरोप, आशिया, आफ्रिका आणि अमेरिकेतील देशांचा समावेश आहे. क्षेत्रीय वाद, धार्मिक-जातीय तणाव, राजकीय अस्थिरता, संसाधनांचे प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप हे युद्धांचे मुख्य कारणे दिसतात. या युद्धांमुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी जीवितहानी, विस्थापन आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. आपण तिसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या उंबरठ्यावरच पोहोचलो आहोत. अशा स्थितीत भारताचे परराष्ट्र धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ते लेचेपेचे झालेले दिसते. एकेकाळी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी युद्धजन्य स्थितीत भारत कायमच शोषितांच्या बाजूने उभा राहील, असे सांगत शांततेचा पुरस्कार केला होता. इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची तथाकथित तटस्थ भूमिका अनेक शंकांना वाट मोकळी करून देत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विक्षिप्ततेतून तिसर्‍या महायुद्धाचे बिगुल फुंकले गेले आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरचे भारताचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आपणच थांबवले, आपणच शस्त्रविराम घडवून आणला, असा दावा त्यांनी दहाबारा वेळा केला. तो आपण वेळेत खोडून काढला नाही. तुम्ही मध्यस्थी केली नाही, पाकिस्तानच्या विनंतीवरून आम्ही शस्त्रसंधी केला, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना फोनवरून सांगितलं (हेही अगम्यच), असं पत्रक परराष्ट्र खात्याने हिंदी भाषेत काढलं. त्यानंतरही ट्रम्प यांनी आपल्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला. ट्रम्प इथेच थांबत नाहीत तर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांना जेवायला बोलावलं जात आणि माध्यमांसमोर ट्रम्प ‘आय लव्ह पाकिस्तान’ असं प्रेम व्यक्त करतात. रशिया आणि युक्रेन, इस्रायल आणि इराणचा संघर्ष थांबविण्याचा प्रयत्न मीच केला असे ट्रम्प ‘टुथ’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्यक्त होतात. त्यानंतर इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी कुठे दडले आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. पण आम्ही आताच त्यांना मारणार नाही’ अशी धमकी देतात. नंतर सगळे संकेत धाब्यावर बसवून इस्रायल-इराण संघर्षात उडी घेतात, ‘आम्ही इराणच्या तीन अणुऊर्जा केंद्रांवर यशस्वीपणे हल्ला पूर्ण केल्याचे सांगतात. एकाचवेळी अनेक बॉम्ब फोर्डो, नतांज आणि इस्फहान इथे टाकण्यात आलेत, अशी कारवाई करू शकेल असे सैन्य अमेरिकेशिवाय जगात कुठेही नाही, अशी शेखी मिरवतात. इतका उन्माद केल्यानंतर आता त्यांना शांतता प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. अनेक देशांना धाकात ठेवणार्‍या उधमसिंग ट्रम्पना जगाचा शांततादूत आपणच असल्याचा विनोद सुचतो. त्यांना आता शांततेचा नोबेल पुरस्कार हवा आहे. पाकिस्तानने तशी त्यांची शिफारसही केली आहे.
१३ जून २०२५ रोजी इस्रायलने इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित ठिकाणांवर हल्ले केले, यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर सातत्याने दबाव टाकून युरेनियम संवर्धन थांबवण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, ट्रम्प यांनी इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला आणि इराणकडून अमेरिकन नागरिक किंवा सैनिकांवर हल्ला झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. चीन, अमेरिका, रशिया यासारख्या बलाढ्य देशांचा साम्राज्यवाद जगाला तापदायक ठरतो आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची दक्षिण चिनी समुद्रात क्षेत्रीय वादांमध्ये आक्रमक धोरणे, इतर देशांमध्ये आर्थिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. चीनवर कॅनडामधील निवडणुकीत गुप्तचर हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. हाँगकाँग आणि तैवानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये प्रभाव आहे. तर भारताच्या सीमारेषा ओलांडण्याचे कृत्य चीनकडून होत असते. रशियाचा (राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन) युक्रेनमधील लष्करी हस्तक्षेप (२०१४पासूनचा क्रिमिया आणि २०२२ युक्रेन युद्ध), सीरियामध्ये लष्करी आणि कूटनैतिक समर्थन, अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या निवडणुकांमध्ये कथित सायबर हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. अमेरिकेने इराण, इराक, अफगाणिस्तानसह मध्य पूर्वेतील देशांवर लष्करी कारवाया करणे, इस्रायलला पाठिंबा देऊन पॅलेस्टिनी आणि इराणशी संबंधित कूटनैतिक आणि लष्करी हस्तक्षेप करणे, इराण आणि क्युबावर आर्थिक निर्बंध आणि कूटनैतिक दबाव आणणे हे उद्योग केले आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी यांनी सीरिया आणि येमेनमधील प्रॉक्सी गटांना (हुथी बंडखोर) समर्थन, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाला आर्थिक आणि लष्करी मदत देणे, कथित सायबर हस्तक्षेप आणि पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध गुप्तचर कारवाया हे उद्योग केल्याचा ठपका आहे. सौदी अरेबियाचे प्रमुख राजा सलमान बिन अब्दुल अझीझ आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांनी येमेनमधील हुथी बंडखोरांविरुद्ध लष्करी हस्तक्षेप केला. संयुक्त अरब अमिरातचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांनी येमेन आणि लिबियामधील लष्करी आणि आर्थिक हस्तक्षेप केला आहे. पाकिस्तानने (पंतप्रधान शहबाज शरीफ) अफगाणिस्तानातील तालिबानला कथित समर्थन दिले. सीएसआयएसच्या अहवालानुसार कॅनडामधील निवडणुकीत कथित गुप्तचर हस्तक्षेप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
सर्वत्र अशांतता!
काश्मीरच्या प्रश्नावरून पाकिस्तान डोके फुटेपर्यंत वर काढत असतो. युक्रेन-रशिया क्षेत्रीय वाद हा एक जटिल आणि दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष आहे. याचे मूळ सोव्हिएत युनियनच्या विघटनापासून (१९९१) सुरू होते. २०१४मध्ये रशियाने क्रीमिया ताब्यात घेतल्याने आणि डोनबासमधील युद्धाला पाठिंबा दिल्याने हा वाद तीव्र झाला. सुदान, नायजेरिया, म्यांमार, इथिओपियात धार्मिक-जातीय तणाव सुरू आहे. हैती, लिबिया, व्हेनेझुएला, बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता आहे. साहेल प्रदेश, काँगो, इथोपिया (लाल समुद्र प्रवेश) इथे संसाधनांचे वाद आहेत. सोमालिया (अल-शाबाब), अफगाणिस्तान (तालिबान), नायजेरिया (बोको हराम), पाकिस्तान आतंकवाद आणि बंडखोरी ग्रासला आहे. आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपामुळे इराण-इस्त्रायल, दक्षिण चीन समुद्रात तणाव आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाची मूळ कारणे भू-राजकीय, धार्मिक आणि सामरिक आहेत. हे दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनहल्ले करत असून यामुळे जागतिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे. १९८२मध्ये इराणने लेबनानी शिया आणि पॅलेस्टिनी दहशतवादी गटांना समर्थन दिले. यामुळे इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला. इस्रायलला इराणच्या अणुकार्यक्रमाची भीती आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी इराणच्या १० हजार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या योजनेचा उल्लेख करत याला ‘परमाणु प्रलय’ म्हणून संबोधले आहे. इराणने हमास, हिजबुल्लाह यांच्यासह इतर दहशतवादी गटांना आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याला इराणचा पाठिंबा होता, त्यात बाराशे इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू झाला. याउलट, इस्रायलने सीरिया आणि लेबनानमधील इराणी प्रॉक्सी गटांवर हल्ले केले आहेत.
इराणची शिया इस्लामिक क्रांती आणि इस्रायलचे झायनिस्ट धोरण यांच्यातील वैचारिक संघर्ष हा या तणावाचा एक प्रमुख घटक आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी इस्रायलच्या अस्तित्वालाच नकार दिला आहे. तर इस्रायल इराणला क्षेत्रीय स्थैर्यासाठी धोका मानतो. मध्य पूर्वेतील प्रभुत्वासाठी इराण आणि इस्रायल यांच्यात स्पर्धा आहे. इराणने सीरिया, येमेन आणि इराकमध्ये आपला प्रभाव वाढवला आहे, तर इस्रायलला अमेरिका आणि काही सुन्नी अरब देशांचा पाठिंबा आहे. अमेरिकेने इस्रायलला लष्करी आणि आर्थिक पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेने हिंद महासागरात बी -२ आणि बी -५२ बॉम्बर्स तैनात केले आहेत. ब्रिटन आणि फ्रान्सने लष्करी समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या अणुसंस्थान, तेल रिफायनरीज आणि लष्करी ठिकाणांवर इस्रायलने हल्ले केले आहेत. इराणने इस्रायलच्या सोरोका रुग्णालय आणि स्टॉक एक्सचेंजवर हल्ले केले ज्यामुळे मोठे नुकसान झाले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी तिसर्‍या जागतिक युद्धाची चिंता व्यक्त केली आहे. इस्रायलला अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, काही सुन्नी अरब देशांचा पाठिंबा आहे. इराणच्या बाजूने तुर्की, कतार, येमेन, ओमानसारख्या देशांचा पाठिंबा आहे. रशिया आणि चीन अप्रत्यक्ष समर्थन देऊ शकते. पाकिस्तान इराणसोबत असू शकतो. हे देश युद्धात सक्रियपणे सहभागी झाले तर युद्धाचा विस्तार होणे अटळ आहे. लाल सागर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांवर परिणाम झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. सोमवार दि. २३ जूनच्या सकाळी त्या दिशेने युद्धाची पावले पडू लागल्याचे चित्र तयार झाले आहे.
इराणच्या कायदेमंडळाने ‘होर्मूझ’ जलमार्ग बंद करण्यास मान्यता दिली आहे. ही खाडी बंद झाल्याने भारतावरही त्याचे परिणाम होतील. या खाडीतून २० टक्के कच्चा तेलाचा व्यापार होतो.पश्चिम आशियातून भारतात येणारे कच्चे तेल हे याच मार्गाने आणल्या जाते. त्यामुळे भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेशक्यान यांना फोन करून चिंता व्यक्त केली आहे. चर्चेतून तणाव निवळावा असे त्यांनी आवाहन केले. भारताने या विषयावर पुढाकार घेत दोन्ही देशांना जाहीरपणे शांततेचे आवाहन करण्याची गरज आहे. अथवा पंडित नेहरूंनी आम्ही कायमच शोषितांच्या बाजूने राहू ही घेतलेली भूमिका मोदींनी कणखरपणे मांडल्यास ट्रम्पला अन्य देशात अनावश्यक तोंड खुपसून मृत्यूचे तांडव करण्यापूर्वी समन्वयाचा विचार करावा लागेल.
आर्थिक परिणाम
इराण हा प्रमुख तेल उत्पादक देश आहे. युद्धामुळे तेलपुरवठा खंडित झाल्यास जागतिक तेलाच्या किमती वाढतील. भारत ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्याला युद्धाचा मोठा फटका बसेल. भारताला पेट्रोल, डिझेलची किंमत वाढवण्याची वेळ आली तर महागाईमुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडेल. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. याचा परिणाम भारताच्या पेट्रोकेमिकल्स, खत, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आयातीवर होईल. अमेरिकेचा सहभाग वाढल्यास डॉलर पुन्हा मजबूत होईल. ज्यामुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊन आयात खर्च वाढेल. इराणमध्ये आतापर्यंत हजाराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. इस्रायलमध्येही मोठी नागरी आणि लष्करी हानी झाली आहे. मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे दहशतवादी गटांना बळ मिळू शकते. त्याचाही परिणाम भारतासारख्या देशांवर होऊ शकतो.
भारताचे इस्रायल आणि इराण दोन्ही देशांशी मजबूत व्यापारी आणि सामरिक संबंध आहेत. २०२४-२५ मध्ये भारताने इस्रायलकडून १.६१ अब्ज डॉलरची आयात आणि २.१५ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर इराणकडून ४४१.९ दशलक्ष डॉलरची आयात आणि १.२४ अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. भारताने इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासासाठी २०१५मध्ये करार केला. त्यामुळे पाकिस्तानवरील अवलंबित्व कमी झाले.
भारतापुढे प्रश्न?
भारताने इस्रायलची बाजू घेतल्यास या देशाशी तांत्रिक आणि लष्करी सहकार्य वाढेल. भारताला ड्रोन, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. इराणची बाजू घेतल्यास चाबहार बंदर आणि तेल आयात सुरक्षित राहील. भारताला मध्य आशियाई बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंध बिघडतील. ज्यामुळे भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक हितांना धोका पोहोचेल. याशिवाय, भारतावर आर्थिक निर्बंध लागू होऊ शकतात. भारताची भूमिका तटस्थ असावी का, याबाबत वेगवेगळी मते उमटत आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांमुळे पश्चिम आशियातील देशांमध्ये भारताबद्दल जिव्हाळा आणि आदर आहे. त्यांच्या विदेश धोरणामुळे भारताचे इराणशी आणि इराकशीही मैत्रीपूर्ण संबंध होते. पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे नेते यासर अराफात हे तर इंदिरा गांधींना बहीण मानत. दोन देशांमध्ये तणाव किंवा युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली की भारताने घेतलेल्या शांततेच्या भूमिकेचे जगात स्वागत होत असे. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी ते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कोणाच्याही दबावात न येता नेहमीच कणखरतेचे दर्शन घडवले होते. तो कणखरपणा मोदींच्या काळात का हरवला?
मोदींना का गप्प राहावे लागते? ‘एक अकेला मोदी सबको भारी’ हे फक्त घरच्या घरीच का असते? इराण-इस्रायल युद्धात मध्यस्थी करण्यासाठी मोठ्या राजनैतिक कौशल्याची गरज आहे. अदानीच्या उद्योगांना विदेशात गळती लागण्याची शक्यता असली की भारताचे परराष्ट्र धोरण गळाठते. मोदींचे दौरे झाले की त्या देशांमध्ये अदानीचे प्रकल्प सुरू होतात, याची यादी विरोधक वाचून दाखवतात. ऑस्ट्रेलिया, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका, तांझानिया, सिंगापूर, नेपाळ, सायप्रस, इंडोनेशिया, भूतान, केनिया, व्हिएतनाम आदी ठिकाणी अदानीचे उद्योग आहेत. यातले किती देश भारताचे मित्र आहेत याचाही शोध घ्यावा लागेल.
भारताचा आवाज ऐकवा!
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी मोदींच्या मौनावर प्रहार केला आहे. त्यांनी २१ जून रोजी द हिंदूमध्ये लेख लिहीत ‘भारताचा आवाज ऐकवण्यासाठी अजूनही उशीर झालेला नाही’ असे सुनावले. त्यांनी मोदींना आवाहन केले की भारताने स्पष्टपणे बोलले पाहिजे आणि संवादाच्या दिशेने कार्य केले पाहिजे. धैर्य आणि स्पष्टतेने जागतिक व्यासपीठावर आवाज उंचावण्याची वेळ आहे. भारताने नेहमीच शांततामय सहअस्तित्व आणि कूटनीतिक संतुलन यांचे धोरण अवलंबले आहे. गाझामधील विनाश आणि १३ जून २०२५ रोजी इराणवर इस्रायलने केलेले बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक हल्ले हा एकतर्फी लष्करीवाद आहे. ते धोकादायक ठरू शकते. इराण हा भारताचा जुना आणि विश्वासार्ह मित्र आहे. दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध शतकानुशतके जुने आहेत. १९९४मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतविरोधी ठराव मांडला गेला, तेव्हा इराणने भारताला पाठिंबा देऊन तो ठराव रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गाझा आज उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहे. ५५ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. संपूर्ण कुटुंबे, रुग्णालये आणि परिसर उद्ध्वस्त झाले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या धोरणांनी केवळ या क्षेत्रातील संघर्षाला चिथावणी दिली नाही तर शांततेच्या प्रयत्नांतही अडथळा आणला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी आणि संवाद वाढवण्यासाठी सर्व उपलब्ध कूटनीतिक मार्गांचा उपयोग केला पाहिजे असे सोनिया यांनी त्यांच्या लेखातून सुनावले. परंतु विरोधकांनी एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले तर मोदी ती गोष्ट झिडकारून लावतात हे गेल्या ११ वर्षातले अनुभव आहेत. त्यामुळे सोनिया गांधींनी सुचवलेली शांतिदूताची भूमिका ही पालथ्या घड्यावर पाणी अशीच ठरणार आहे. भारताने यापूर्वीही श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या देशांमध्ये मध्यस्थी केली आहे. भारताची तटस्थ प्रतिमा आणि मध्य पूर्वेतील देशांशी संबंध यामुळे शांतिदूताची भूमिका प्रभावी ठरू शकते. सगळेच कट्टर राष्ट्रवादी शस्त्रे घेऊन निघाले तर ती तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी असेल, ते कोणालाही परवडणारे नसेल.