देशातल्या इतर कुठल्या राज्यात मराठी हा तिसरी भाषा म्हणून पर्याय ठेवला गेला आहे का?.. उत्तर भारतात एक तरी दक्षिणी भाषा पर्याय म्हणून शिकली जाते का? जिथे बहुसंख्य परप्रांतीयांचा लोंढा येत असतो. यूपी आणि बिहार या दोन राज्यांनी तरी तिसरी भाषा म्हणून मराठीच सक्तीची करायला हवी.
– – –
सरकार दरबारी निर्णय तर रोजच होत असतात, पण काही निर्णय त्या समाजाचं आत्मभान जागं आहे की नाही याची परीक्षा घेणारे असतात. पहिलीपासून हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा लागू करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा त्याच वर्गातला आहे. महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्रीयत्वाचीच परीक्षा यानिमित्ताने होणार आहे.
एकतर सरकार ज्या पद्धतीने हा निर्णय लागू करत आहे ती अत्यंत धोकादायक आहे. याआधी १६ एप्रिलला सरकारने हिंदीसक्तीचा जीआर काढला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाईल असं त्यात स्पष्ट लिहिलं होतं. याला सर्व थरांमधून जोरदार विरोध झाल्यानंतर सरकारनं यावरून माघार घेत असल्याचा शुद्ध कांगावा केला. त्याबद्दल जाहीर विधानं वेगळीच होत राहिली, पण प्रत्यक्षात सरकारनं हा निर्णय नंतर गनिमी काव्यानं लागू केला. हिंदीची अनिवार्यता काढली असा आव आणला जात असला तरी प्रत्यक्षात जे सरकारला करायचं आहे तेच त्यांनी केलं आहे. हिंदीची अनिवार्यताच नाही तर हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तिसरी भाषा असा उल्लेख सरकारनं कशासाठी केला आहे. विद्यार्थी जी निवडेल ती तिसरी भाषा असेल इतकाच उल्लेख जीआरवर करायला हवा होता मग. पण सर्वसाधारपणे हिंदी ही तिसरी भाषा असेल असं सांगून तिची प्राथमिकता निश्चित करायची आणि मग पुढे इतर भाषा शिकायची असल्यास २० विद्यार्थ्यांची अट, ऑनलाईन वगैरे बाता मारायच्या हा निर्ढावलेला आणि निलाजरा बनेलपणा आहे. राज्यातल्या प्राथमिक शाळांना उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा पाहता ही अटीशर्तींची शर्यत पार करत कुणी इतर भाषांचा विचार करूच शकणार नाही, अशी स्थिती सरकारने आधीच निर्माण करून ठेवली आहे. हिंदी सोडून तिसरी भाषा शिकण्याचं धाडसच कुणी करू शकणार नाही जणू असा हा जीआर सांगतोय.
राज्यातल्या सार्वत्रिक जनभावनेची काय किंमत हे सरकार ठेवतं याचाच हा नमुना. वर ज्या तथाकथित नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा हवाला देत हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं सरकार सांगतं आहे त्यातही खूप बनवाबनवी आहे. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनं या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला. या संपूर्ण धोरणात कुठेही तिसर्‍या भाषेची सक्ती हा उल्लेख नाही. पहिलीपासून इतक्या भाषांचा भडिमार करावा असंही कुठले शिक्षणतज्ज्ञ सांगत नाहीत. मुलं लहान वयातच खूप भाषा शिकतात, पण आधी त्यांना एक भाषा नीट आल्यानंतर. दुसरी भाषा शिकायला पहिली भाषा भक्कम असायला नको का? समजून कशातून घेणार? मातृभाषा आधी भक्कम होऊ द्या, त्यानंतर इतर भाषांकडे मुलांना वळू द्या असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पण तरीही सरकारनं पहिलीपासूनच हिंदीचा घाट घातला आहे. देशात तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळ या तीन राज्यांनी त्रिभाषा सूत्र लागू केलेलं नाही. उत्तर भारतात ते अस्तित्त्वात नाही, गुजरातेतही गुजराती, हिंदी आणि गणित अशी रचना आहे.
मुळात शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे. म्हणजे त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीही कायदे लागू करु शकतात. त्यात केंद्रानं सांगितलं आहे म्हणून राज्याला हे करावंच लागतंय अशी काहीही गोष्ट नाही. पण तरीही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, संपूर्ण देशानं हे सूत्र स्वीकारलं असल्यानं आपल्याला ते स्वीकारावंच लागेल असं म्हटलं आहे, हे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे धादांत असत्य विधान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे जाऊन आणखी एक दावा केला. तामिळनाडू सरकारही त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं, पण सुप्रीम कोर्टानं काही त्याचं म्हणणं ऐकलं नाही, असं ते सांगतात. याबाबत मे २०२५ मध्ये एक याचिका भाजपची पार्श्वभूमी असलेल्या वकिलानं दाखल केली होती. त्याचं म्हणणं होतं की तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळ या तीनही राज्यांना त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं आदेश द्यावेत. पण अशी सक्ती आपण राज्यावर करू शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाच्याच आदेशात म्हटलं होतं. म्हणजे फडणवीस सांगतात त्याच्या नेमकं उलटं झालेलं आहे. उलट तामिळनाडू सरकार त्रिभाषासूत्र लागू करत नाहीय, म्हणून याच मोदी सरकारनं त्यांच्याबद्दल मनात आकस ठेवून समग्र शिक्षा निधी रोखून धरला होता. त्याविरोधात तामिळनाडू सरकारनं कोर्टात दाद मागितलीय.
महाराष्ट्रात एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन जणू इतिकर्तव्यता झाली, अशा थाटात सरकार मोकळं झालं आहे. मराठी हिंदीच्या वादात आव असा की सरकारला जणू विद्यार्थ्यांचं फार भलं करायचं आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनाही नाही, पालकांनाही नाही इतकी मुलांच्या भविष्याची काळजी या सरकारला आहे.
ज्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सतत हवाला दिला जातो, त्या त्याच धोरणात राईट टु एज्युकेशनअंतर्गत व्याप्ती वाढवा, शिक्षणावरच खर्च जीडीपीच्या सहा टक्के ठेवा, शिक्षणासाठीच्या पायाभूत सुविधांवरचा खर्च किमान दुप्पट करा, असंही म्हटलं आहे. त्या दिशेने या सरकारने काही केलं आहे का? उलट हेच सरकार मागच्या वर्षी राईट टु एज्युकेशनअंतर्गतच्या गरीबांच्या प्रवेशांबाबत खासगी शाळांना सूट द्यायला निघालं होतं. हायकोर्टानं फटकारल्यानं तो डाव फसला. पायाभूत सुविधांवरचा खर्च दुप्पट तर सोडाच, पण आहे तेवढा केला तरी पुरे. या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीतल्या इतर, विद्यार्थ्यांच्या खरोखरच्या हिताच्या बाबी तुम्ही मानत नाहीत. शिक्षणाची सामाजिक व्याप्ती वाढवा, ते अतिमागास लोकांपर्यंतही सहज पोहोचवा असंही या धोरणात म्हटलंय. त्याकडे दुर्लक्ष करायचं आणि आपल्याला हवा तेवढा एकच मुद्दा सरकारनं का उचललाय? तोही त्यात बंधनकारक नसताना बळेबळे बंधनकारक करण्यापर्यंत सरकारची मजल चालली आहे, ती कशासाठी? इतका कसला हिंदीचा पुळका?
खरंतर या देशात महाराष्ट्रातले लोक पोटापाण्यासाठी बाहेर जातात की बाहेरचे लोक महाराष्ट्रात येतात?.. मग कुणी कुणाची भाषा शिकली पाहिजे? उत्तर भारतातले लोक तीन भाषा कुठल्या शिकतात तर हिंदी, इंग्रजी आणि संस्कृत/ऊर्दू… देशातल्या इतर कुठल्या राज्यात मराठी हा तिसरी भाषा म्हणून पर्याय ठेवला गेला आहे का?.. उत्तर भारतात एक तरी दक्षिणी भाषा पर्याय म्हणून शिकली जाते का? जिथे बहुसंख्य परप्रांतीयांचा लोंढा येत असतो. यूपी आणि बिहार या दोन राज्यांनी तरी तिसरी भाषा म्हणून मराठीच सक्तीची करायला हवी.
महाराष्ट्रातले मोजकेच पक्ष याबाबत जाहीर भूमिका घेताना दिसतायत. महाराष्ट्रातल्या काही मोजक्याच कलाकारांनी याबाबत भूमिका घेतली. बाकीच्यांना त्याचं काही पडलेलं नाही. ज्यांचे करिअर या भाषेवर आहे, ज्यांना या भाषेनं भरभरून दिलंय, महाराष्ट्राच्या जनतेनं प्रेम दिलं आहे. त्या सगळ्यांनी आता भाषेचं ऋण फेडण्याची वेळ आल्यावर मात्र दडी मारली आहे. तामिळनाडूसारख्या राज्यात भाषेचा विषय आल्यावर सगळे पक्ष एकत्र होतात. तिथे एरवी भाजपसोबत असलेला एआयडीएमकेसारखा पक्षही हिंदीच्या मुद्द्यावर थेट भूमिका घेतो. आपल्याकडे मात्र सत्तेत सहभागी असलेले भाजपचे दोन मिंधे आणि ईडीग्रस्त साथीदार मूग गिळून गप्प आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं एकवेळ समजू शकू, मराठी अस्मिता कशाशी खातात हे त्यांना माहिती नसेल. पण शिंदे तर उठता बसता बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेतात, त्यांनी तर त्यांच्या गटाच्या वर्धापन दिनाच्या मेळाव्यातही याबाबत एकही शब्द काढला नाही. ज्या शिक्षण खात्यानं हा निर्णय जाहीर केला ते खातंच मुळात त्यांच्याकडे आहे. त्यांचेच शिक्षणमंत्री जाहीरपणे सांगत होते की पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू होणार नाही. पण त्या दिवशी सुधारित जीआर आल्यावर त्यांनाच या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. त्यांच्या पक्षानं या मुद्द्यावर सरकारला ठणकावून सांगितलं असतं तर भाजपची ही हिंमत झाली नसती. पण मुळात ज्यांच्या आशीर्वादाने खुर्ची मिळाली त्यांच्यासमोर ते ही हिंमत दाखवतील, ही अपेक्षा जरा जास्तच होईल.
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात आधीच दोन प्रादेशिक पक्ष फोडून कमजोर केले गेलेत. पवार आणि ठाकरे या दोन ब्रँडवर भाजपने जोरदार आघात केला आहे. आता पाठोपाठ हिंदीचं आक्रमण या राज्याच्या संस्कृतीला अधिक उत्तर भारतीय बनवण्याच्याच दिशेनं नेईल. ज्या महाराष्ट्रानं कायमच देशाला दिशा दिली, सामाजिक-राजकीय चळवळींचं नेतृत्व केलं, त्या महाराष्ट्राचं सत्व आज इतकं निस्तेज झालंय. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत प्राणांचं बलिदान देऊन या राज्यानं अगदी निर्मितीपासूनच संघर्ष केला आहे. आता पुन्हा त्याच ताकदीचं आंदोलन खरंतर तर उभं राहण्याची गरज आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी हा निर्णय जाहीर करुन सरकारनं विरोधासाठी फारसा वावच उरणार नाही अशी काळजी घेऊन टाकली आहे. हे असे मराठीघाताचे मनसुबे उधळून लावायला महाराष्ट्र एकदिलाने उभा राहणार की नाही, ही सर्वात मोठी परीक्षा असणार आहे.
