२०२४मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीबद्दल ‘महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीबद्दलच आजही आक्षेप का?’ हा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा विशेष लेख काल लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झाला. त्यांच्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर देणारं ‘जनतेने ज्यांना नाकारले, ते जनादेशाला नाकारतात!’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे टिपण प्रकाशित झाले आहे. थोडक्यात, राहुल गांधींच्या पाच मुख्य आक्षेपांवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरणे दिली आहेत.
राहुल गांधींचा आक्षेप क्र १ – निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याचकडून ‘दोनास एक बहुमताने’ केली जाईल याची काळजी ‘निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा २०२३’च्या माध्यमातून घेण्यात आली होती. त्यामुळे एखाद्या स्पर्धेतील सर्वांत महत्त्वाचे स्पर्धकच जर त्या स्पर्धेच्या पंचांची निवड करणार असतील तर स्पर्धा निष्पक्ष वातावरणात कशी पार पडेल?
देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – १९५०पासून नवीन कायदा अस्तित्वात येईस्तोवर मुख्य निवडणूक आयुक्त काँग्रेस सरकारने थेट नियुक्त केले. आतापर्यंतच्या २६पैकी २५ आयुक्त केंद्राने थेट नेमले. पहिल्यांदा मोदीजींनी त्यात विरोधी पक्षनेता किंवा सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाचा नेता असलेली समिती नियुक्त केली.
अनुमान – निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना काढून टाकून मोदीजींनी अमित शहांची नेमणूक करणं हेच संशयास्पद नाही का, हा राहुल गांधींचा मुख्य आक्षेप आहे. त्यावर १९५०पासून काँग्रेसचे सरकार निवडणूक आयुक्तांची निवड करत होते आणि मोदीजींनी त्या समितीत विरोधी पक्ष नेत्याची निवड केली तर त्यात चुकीचं काय, असे उत्तर फडणवीस देत आहेत. म्हणजे राहुल गांधींच्या आक्षेपाबाबत फडणवीस चकार शब्द काढत नाहीत. आणि काँग्रेसच्या सरकारांनी १९५०पासून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणं योग्य नाही, संविधान, लोकशाहीला धरून नाही हे क्षणभरासाठी मान्य केलं तरी मोदी-शहा या दोघांनीच देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणं हे संविधान आणि लोकशाहीला धरून आहे, हे कसं काय मान्य करायचं?
राहुल गांधींचा आक्षेप क्र २ – निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार मे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या नऊ कोटी २९ लाख एवढी होती. पण अवघ्या पाच महिन्यांत नोव्हेंबर २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या नऊ कोटी ७० लाखांवर पोहोचली. पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ, तर त्यानंतर फक्त पाच महिन्यांत ४१ लाखांची वाढ! ही वाढ अतिशय अविश्वसनीय होती.
देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – युवा मतदारांची संख्या सातत्याने वाढत असते. २००४ ते २००९ या काळात एक कोटी, २००९ ते २०१४ या काळात ७५ लाख, २०१४ ते २०१९ या काळात ६३ लाख नवीन मतदार जोडले गेले. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुकादरम्यान २००४च्या लोकसभेपेक्षा विधानसभेत ५ टक्के अधिक वाढ झालेली आहे. २००९मध्ये ४ टक्के अधिक, २०१४मध्ये ३ टक्के अधिक, २०१९मध्ये १ टक्का अधिक तर २०२४मध्ये ४ टक्के अधिक आहे. त्यामुळे २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंख्या वाढली तर त्यात काही नवीन घडलेले नाही.
अनुमान – संपूर्ण पाच वर्षात ३१ लाखांची तर फक्त पाच महिन्यांत ४१ लाख मतदारसंख्या कशी वाढली, हा राहुल गांधींचा मुख्य आक्षेप आहे. त्याला फडणवीस उत्तर देतात की नवमतदारांची संख्या वाढलेली आहे. पण आश्चर्य म्हणजे त्यासाठी २००४ ते २०१९ या काळातली जी आकडेवारी देतात त्यामध्ये तर प्रत्येक टप्प्यावर नवमतदारांच्या संख्येत घटच झालेली दिसते. शिवाय लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुकांदरम्यान किती मतदारसंख्या वाढली याची आकडेवारी देतानाही २००९ ते २०१९च्या प्रत्येक टप्प्यावर मतदारसंख्या घटतानाच दिसते. मग २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका दरम्यानच्या केवळ पाच महिन्यांतच ४ टक्के नवमतदारांची संख्या वाढली कशी? म्हणजे अवघ्या पाच महिन्यात ४१ लाख नवमतदारांना शोधून, त्यांच्या सगळ्या कागदपत्रांची रीतसर छाननी करून, मतदारयाद्यांमध्ये त्यांची नोंद करून, ती यादी निवडणूकपूर्व प्रकाशित करून प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी त्या ४१ लाख नवमतदारांना मतदानकेंद्रात आणण्याचे महान कार्य निवडणूक कार्यालयाने केलं आहे, असे एकंदर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण आहे. या देदीप्यमान कामगिरीसाठी मुख्य निवडणूक कार्यालय, महाराष्ट्र यांना भारतरत्न पुरस्कारानेच गौरविले पाहिजे. गेलाबाजार महाराष्ट्ररत्न तरी पुरस्कार द्यायलाच पाहिजे. कारण गेल्या ७५ वर्षात अशी धडाकेबाज कामगिरी अगदी टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळातही झालेली नाही.
राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ३ – विधानसभा निवडणुकीच्या संध्याकाळी पाच वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती. मात्र मतदान संपल्यानंतरही, मतदानाची टक्केवारी वाढतच राहिली. दुसर्‍या दिवशी सकाळी मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आणि ती ६६.०५ टक्के एवढी होती. ही ७.८३ टक्क्यांची म्हणजेच सुमारे ७६ लाख मतदारांची वाढ अभूतपूर्व होती. या आक्षेपाच्या स्पष्टीकरणसाठी ते २००९ ते २०१९मधील मतदानाची प्राथमिक आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारीतील फरक सांगतात, जो जास्तीत जास्त एक टक्का इतका होता. परंतु २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्या आकडेवारीतील फरक एकदम ७.८३ कसा झाला, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – प्रतितास मतदानाची टक्केवारी सरासरी ५.८३ टक्के इतके मतदान झाले आहे. त्यामुळे शेवटच्या एक तासात ७.८३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. २०२४च्या लोकसभेच्या दुसर्‍या टप्प्यात सायं. ५ वाजता दिलेली मतदानाची आकडेवारी ६०.९६ टक्के इतकी होती, जी दुसर्‍या दिवशी ६६.७१ टक्के इतकी अंतिम झाली. यातील वाढ ५.७५ टक्के इतकी होती. पण, ती निवडणूक तुम्ही जिंकलात म्हणून लपवून ठेवणार का, असा उलट प्रश्न फडणवीस विचारतात.
अनुमान – २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या प्राथमिक आकडेवारीत आणि अंतिम आकडेवारीत फरक होता, त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीत फरक असला तर त्यात काय एवढे, असे फडणवीसांचे एकूण स्पष्टीकरण आहे. तसेच राहुल गांधींनी दिलेल्या २००९ ते २०१९मधील आकडेवारीबद्दल फडणवीसांचे म्हणणे असे की आधी रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी यायची, आता ती दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी पाचपर्यंत येते. मुळात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाल्यानंतर मतदानाच्या प्राथमिक आणि अंतिम आकडेवारीत फरक येतोच का, हा मूळ मुद्दा शिल्लक राहतोच. आणि आधीच्या तीन निवडणूकांच्या आकडेवारी पाहता २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीतच इतका फरक का आला, त्याबद्दल मात्र फडणवीस काहीही बोलत नाहीत, हे विशेष!
राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ४ – लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी जिथे निराशाजनक होती, त्या ८५ मतदारसंघांतील सुमारे १२ हजार मतदान केंद्रांवरच वाढीव मतदारांची संख्या सर्वाधिक होती. म्हणजे प्रत्येक मतदानकेंद्रावर संध्याकाळी पाचनंतर आलेल्या मतदारांची संख्या सरासरी ६०० एवढी होती. ही अतिरिक्त मते कशी दिली गेली? या ८५ जागांपैकी बहुतेक जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) पारड्यात पडल्या.
देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – एक लाख ४२७ मतदानकेंद्रांवर प्रतिमिनिट ९७,१०३.३२ इतके मतदान झाले आहे. त्यामुळे जे मतदान सायंकाळी ६ नंतर झाले आहे, त्याची सरासरी काढली तर अतिरिक्त लागलेला वेळ हा केवळ १८ मिनिटे २३ सेकंद इतका आहे.
अनुमान – दिवसभरातील मतदानाच्या सरासरीवरून प्रति मिनिटाला ९७,१०३.३२ इतके मतदान झालेले आहे तर मग ६०० वाढीव मतदान संख्येसाठी फक्त १८ मिनिट २३ सेकंद इतकाच वेळ लागला आहे, असा फडणवीसांचा एकूण निष्कर्ष आहे. राहुल गांधी स्पेसिफिकली ८५ मतदारसंघातील वाढलेल्या ६०० मतदानाबद्दल बोलत आहेत तर फडणवीस राज्यातील एकूणच मतदान केंद्रातील वाढीव मतदारसंख्येवरून निष्कर्ष मांडत आहेत. थोडक्यात, ६ वाजल्यानंतर मतदारसंख्या वाढलेली आहे हे फडणवीस कबूल तर करताहेत, पण तो मुद्दा अगदी किरकोळ असल्याचे ते भासवत आहेत.
लोकसभेत केवळ ३२ टक्के जागा जिंकणारी भाजप त्यानंतरच्या पाचच महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकदम ८९ टक्के जागा कशी काय जिंकते, असा प्रश्न राहुल गांधी करतात. पण सेकंदाचीही आकडेवारी मांडणारे फडणवीस त्याबद्दल काहीही स्पष्टीकरण त्यांच्या टिपणात देत नाहीत, हे महत्वाचे.
राहुल गांधींचा आक्षेप क्र ५ – २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या छायाचित्रे असलेल्या मतदारयाद्या उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील विनंत्या आयोगाने फेटाळून लावल्या. त्याहूनही वाईट बाब म्हणजे, विधानसभा मतदानाला केवळ एक महिना उलटला असताना उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रातील मतदानाची व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु त्यानंतर, केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी ‘सल्लामसलत’ केली आणि सीसीटीव्ही फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स उपलब्ध करण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी १९६१च्या निवडणूक आचार नियम कलम ९३(२)(अ) मध्ये सुधारणा केली. ही सुधारणा आणि तिची वेळ या दोन्ही बाबी पुरेशा बोलक्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण – राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगासंबंधी काही पुराव्यांचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देईलच. पण, मुख्य प्रश्न आहे, तो सातत्याने लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान करण्याचा, सातत्याने जनादेशाचा अपमान करण्याचा. सातत्याने लोकशाही प्रक्रियेवर आणि संवैधानिक संस्थांवर शंका उपस्थित करून आपण देशाला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत, कोणते विष कालवत आहोत, याचे भान ठेवले पाहिजे. सातत्याने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा, लाडक्या बहिणींचा, सामान्यजनांचा आणि इतरही नागरिकांच्या कौलाचा तुम्ही असा अपमान करणार असाल, तर महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही.
अनुमान – मुळात निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीबाबत राहुल गांधीनी विचारलेल्या चारही आक्षेपांना निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याऐवजी फडणवीस अगदी हिरीरीने स्पष्टीकरणे देतात. परंतु निवडणुकांची छायाचित्रे असलेल्या मतदारयाद्या, व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही फुटेज य मागण्यांबद्दल मात्र निवडणूक आयोगाकडे चेंडू टोलवतात. त्यातही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका उपस्थित केली की महाराष्ट्रातील जनतेचा, लाडक्या बहिणींचा, शेतकर्‍याचा अपमान होतो, असे फडणवीसांचे म्हणणे आहे. हे म्हणजे पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यात अतिरेकी आले कसे, गेले कुठे, चौक्यांना कुणी हटविले, शस्त्रसंधी अचानक घोषित का केली, आपले विमाने पाकिस्तानने पाडली का असे प्रश्न विचारले की भारतीय सैन्याचा अपमान करता, असे जी भाजपची मंडळी बोलत असतात तसाच हा प्रकार आहे. राहुल गांधींच्या एका तरी आक्षेपाला उत्तर देण्याची संधी फडणवीसांनी निवडणूक आयोगाला दिली आहे, त्याबद्दल आयोगाने त्यांचे आभार मानायला हवेत.
