महाराष्ट्र सरकारचे तब्बल १४ हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानं रद्द करण्याची वेळ आली आहे. या कंत्राटातल्या इतक्या गोष्टी संशयास्पद आहेत की केवळ त्या जोरावर खरंतर या कंत्राटाची ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स चौकशी व्हायला हवी. एरव्ही विरोधकांचं साधं सुधं खुसपट जरी दिसलं की या चौकशी यंत्रणा तासनतास चौकशी करायला त्यांच्या दारात पोहोचतात. एका पोलीस अधिकार्‍याने लिहिलेल्या पत्राला पुरावा मानून या यंत्रणांनी राज्याच्या गृहमंत्र्याच्या कॉलरला हात घालण्याचा हुच्चपणा करून झालेला आहे. इथे तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातच सगळा संशयास्पद व्यवहार पुराव्यानिशी उघड झाला आहे… पण, केंद्र सरकारच्या बटीक बनलेल्या या यंत्रणा ढिम्म बसून आहेत. आणि मुख्यमंत्री उच्चरवाने सांगतात, भ्रष्टाचार्‍यांची गय करणार नाही!.. अलीकडे लोक त्यांचं वाक्य पूर्ण करतात, त्यांना सत्तेत सोबत घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही…
कशासाठी होतं हे कंत्राट… तर ठाणे घोडबंदर ते भाईंदर या महामार्गावर बोगदा आणि उन्नत मार्गासाठीचं हे काम होतं. ट्विन टनेल आणि कोस्टल रोडचं एक्स्टेन्शन असलेला हा प्रकल्प दळवळणाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटात एल अँड टीसारख्या नामांकित कंपनीला डावलून मेघा इंजिनियरिंग या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं. ते नियमानुसार झालं असतं तर आक्षेप घ्यायला काही कारण नव्हतं. पण इथे एल अँड टीची निविदा तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांनी कमी दरांची होती. तरीही केवळ तांत्रिक कारण सांगून त्यांची निविदा रद्द करण्यात आली. या कंत्राट प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळली गेली नाही, आम्हाला का नाकारले याचं स्पष्ट कारणही समजू शकले नाही, असा दावा करत मग एल अँड टीने कोर्टात धाव घेतली. ज्या कंपनीला देशाच्या सेंट्रल व्हिस्टाचे काम दिले आहे, तिला अशा पद्धतीने या स्पर्धेतून बाद केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. तुम्ही या कंत्राटाचा फेरविचार करा अन्यथा आम्हाला कंत्राट रद्द करावे लागेल, अशी तंबी सुप्रीम कोर्टानं दिली. त्यानंतर हे कंत्राट आम्ही रद्द करतोय असं सांगण्याची वेळ एमएमआरडीएवर आली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टानेही एल अँड टीला दिलासा द्यायला नकार दिला होता. एमएमआरडीएची सगळी निविदा प्रक्रिया ही नियमानुसारच आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं. पण त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच सुप्रीम कोर्टानं मात्र ताशेरे ओढत एमएमआरडीएचे कान उपटले.
ज्या मेघा इंजिनियरिंगला हे कंत्राट दिलं जात होतं, तिचा इतिहास काय आहे?.. हे नाव इलेक्टोरल बॉन्डच्या प्रक्रियेत देशभर चर्चेत आलं. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं जेव्हा इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या देणगीदारांची नावं जाहीर झाली, तेव्हा त्यात सर्वात वरच्या यादीत मेघा इंजिनियरिंगचं नाव झळकलं होतं. दोन नंबरचा सर्वात मोठा दाता म्हणून ही कंपनी होती. त्यातही भाजपला तब्बल ६०० कोटी रुपयांची सर्वाधिक देणगी याच कंपनीने दिली होती. देणगी आणि त्यापाठोपाठ कंत्राट याच्यात एक संगतीही कशी आढळतेय याचे अनेक रिपोर्ट त्यावेळी बाहेर आले होते. अशा या कंपनीवर इतकी मर्जी का दाखवली जात असावी? ज्यात दर्जाशी कुठलीही तडजोड न करता तीन हजार कोटी रुपयांची बचत करता आली असती, त्या कामासाठी ही अशी अव्वाच्या सव्वा वाढीची कंत्राटं का काढली जातात?.. हे ३ हजार कोटी रुपये नेमके कुणाकुणाच्या घशात जाणार होते?.. त्यासाठी एल अँड टीसारख्या प्रतिष्ठित कंपनीला वाट्टेल तशी मनमानी करून बाहेर काढण्यापर्यंत यांची मजल जात असेल, तर यांचे हात कशाकशात कुठवर पोहोचले असतील?..
एल अँड टी ही एक नामांकित कंपनी आहे म्हणून ती जिथे जाईल तिथे त्यांनाच कंत्राट मिळायला हवे असे निश्चितच नाही. पण बाकीच्या सगळ्या अटींची पूर्तता करून, कामाच्या दर्जाची हमी देऊन जर जनतेच्या पैशांची बचत होत असेल, तर त्या कमी रकमेच्या निविदेचा विचार का केला गेला नाही? ज्या मेघा इंजिनियरिंगला हे कंत्राट मिळालंय तिचा आणि राज्यातल्या कंत्राटांचा एक मोठा इतिहास आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातल्या कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाचं काम हे याच कंपनीला कसं काय मिळत आलंय याची कुजबूज सुरु असते. समृद्धी महामार्गातही हीच कंपनी… पुणे रिंग रोडच्या कामासाठी जे पाच फेज आहेत, त्यातल्या तीनचे कंत्राट याच कंपनीला… आणि आता कोस्टल रोडच्या एक्सटेन्शनच्या कामातही पुन्हा तोच प्रकार. सतत एकाच कंपनीला अशी भलीमोठी कंत्राटं मिळत असतील तर त्यात काही वैयक्तिक हितसंबंध गुंतले असल्याची शंका अधिक बळावते. त्यातही जे वादग्रस्त कंत्राट सध्या रद्द झालं ते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातलं आहे. आताही ते नगरविकास खात्याचे मंत्री आहेतच. एमएमआरडीए गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्याकडेच आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदेंच्या कार्यकाळात हे प्रकरण कोर्टात जाऊन कंत्राट रद्द होऊन येतं, हे फारच बोलकं आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी काही महिने आधीच हे कंत्राट निघालं होतं. इतक्या मोठ्या प्रकल्पाच्या कंत्राटासाठी केवळ २० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत आवाज उठवल्यानंतर ही मुदत वाढवून ६० दिवस करण्यात आली होती. मेघा इंजिनियरिंगने या प्रकल्पासाठी कॅरेबियन बँकेची बँक गँरंटी दिली होती… ज्या बँकेला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नाहीय. तरी देखील ती स्वीकारण्यात आली होती. त्यातूनच हे कंत्राट मेघा इंजिनियरिंगला द्यायचंच हे आधीच निर्धारित करण्यात आल्याचं दिसतंय. एल अँड टीने हे सगळे मुद्दे उपस्थित केले तेव्हा कोर्टात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाने याबाबतचा आदेश दिला. पहिल्या दिवशी सुनावणी झाली तेव्हा ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे एमएमआरडीएची बाजू कशी योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, कमी बोली आहे असं एल अँड टी म्हणतेय तरी अशा कंत्राटात एकदा निर्णय झाला की पैशांचा मुद्दा गैरलागू ठरतो असं विधान त्यांनी केलं. त्यावर सुनावणीतच सरन्यायाधीशांनी त्यांना ऐकवलं, जिथे मुद्दा जनतेच्या पैशांचा आहे तिथे याचा विचार का नाही करायचा? तुम्ही राज्य सरकारकडे विचारणा करून याबाबत फेरकंत्राट काढता येईल का याचा निर्णय घ्या, अन्यथा आम्हाला हे कंत्राट रद्द करावं लागेल, अशी तंबी कोर्टानं दिली. त्यानंतर मग सुरुवातीला इतक्या आक्रमकपणे बाजू मांडणारी एमएमआरडीए अचानक नरमली.
मेघा इंजिनीअरिंगची स्थापना १९८९मध्ये पामीरेड्डी पिची रेड्डी (पी.पी. रेड्डी) यांनी आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद येथे केली. पी.पी. रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबात झाला होता. त्यांच्या कुटुंबाचा व्यवसायाशी कोणताही संबंध नव्हता, परंतु रेड्डी यांनी वेगळे काहीतरी करण्याच्या उद्देशाने मेघा इंजिनीअरिंग अँड एंटरप्रायझेस नावाने कंपनीची सुरुवात केली. सुरुवातीला ही कंपनी फक्त दोन कर्मचारी आणि पाच लाख रुपये भांडवलासह हैदराबादच्या बालानगर परिसरात नगरपालिकेसाठी पाइप बनवण्याचे छोटे काम करत होती. कंपनीवर अनेकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. २०२४मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) छत्तीसगडमधील जगदालपूर एकीकृत इस्पात प्रकल्पातील १७४ कोटी रुपयांच्या बिलांशी संबंधित ७८ लाख रुपयांच्या लाचप्रकरणी ही कंपनी आणि काही सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं देशाच्या प्रशासकीय कारभारात एक स्थान आहे. पण इथेही आता कंत्राटांचा मलिदा वाटून खाल्ला जातोय का?.. एकीकडे भ्रष्टाचार मुक्त दिवस आल्याचा दावा केला जातो. ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा असा दावा खुद्द पंतप्रधान करतात… देशातले आर्थिक घोटाळे जणू बातम्यांमधून गायब झाले आहेत असं चित्र दाखवले जातेय. पण प्रत्यक्षात अशा घोटाळ्यांची सुरुवातच कंत्राटामधून होतेय. या कंत्राटांची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढवून सरकारी तिजोरीची लूट केली जात असेल तर हा भ्रष्टाचाराला सरकारी कोंदण देण्याचाच प्रकार आहे. या एका प्रकल्पात जर तब्बल तीन हजार कोटी रुपये उधळले जाणार होते, तर मग अशाच पद्धतीनं काढलेल्या इतर अनेक कंत्राटांची चौकशी व्हायला हवी. विरोधकांनी त्यावर रान उठवायला हवं, तरच या सरकारी भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा समोर येतील.
