□ मुंबई-गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणाची ३० मेची डेडलाईन हुकणार! काम अजून अर्धेच पूर्ण.
■ कोकणात जाणार्‍या येणार्‍या प्रत्येकाला या रस्त्याची सध्याची स्थिती माहिती आहे. दर वर्षी कोकणवासी या रस्त्याच्या नावाने खडे फोडतात आणि ही माती करणार्‍यांनाच निवडून देतात. अशा रस्त्याच्या बाबतीत अशा डेडलाइन देणार्‍यांच्या धाडसाचं कौतुक केलं पाहिजे! त्यांचा त्याच रस्त्यावरच्या एखाद्या रुंदीकरण कार्याच्या ठिकाणी जाहीर सत्कार केला पाहिजे.
□ लालूप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी.
■ यात बातमी काय आहे? लालूप्रसाद यादव यांच्या जागी कोणीही एक्सवायझेड असते तरी राष्ट्रपतींनी त्या खटल्याला मंजुरीच दिली असते. त्यांचं काम फक्त सरकारच्या हाताला हात लावून मम म्हणायचं आहे. त्यात विद्यमान राष्ट्रपती तर मोदी जिंकले म्हणून दहीसाखर भरवणार्‍या आहेत त्यांना. त्यांच्याकडून स्वतंत्र विचारांची अपेक्षा करता तरी येईल का?
□ अमरावतीत मिंधे गटातील शेकडो महिला कार्यकर्त्या शिवसेनेत दाखल.
■ आपण फक्त निवडणुकांपुरत्याच लाडक्या असतो, निवडून आणण्याचं काम झालं की तोंडाला पानं पुसली जातात, हे या तायांच्या लक्षात आलेलं आहे. राज्यभरातल्या तायांच्या ते लक्षात येईल लौकरच.
□ नालेसफाई नाहीच, पुरावे केवळ कागदावर! यंदा मुंबईची तुंबई होणार.
■ दरवर्षीची बातमी हीच. माध्यमांमध्ये मे महिन्यापासून नालेसफाईच्या बातम्या सुरू होतात. इतके टक्के झालं काम, तितके टक्के झालं काम, असं सांगितलं जातं. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबईची तुंबई होणार हेही सांगितलं जातं. मधल्या काळात शेकडो कोटी इकडून तिकडे गेलेले असतात. ते मुंबईकरांसाठी नाल्यातच गेलेले असतात.
□ ठेकेदारांपुढे महायुती सरकारचे लोटांगण! वादग्रस्त अ‍ॅम्ब्युलन्स टेंडर सुमित, एसएसजी, बीव्हीजी कंपनीलाच.
■ ठेकेदारांपुढे लोटांगण म्हणजे? नाहीतर काय मतदारांपुढे लोटांगण घालायचं. त्यांच्यासाठी काम करायचं? त्यांना दंडवत फक्त निवडणुकीपुरतं, नंतर गंडवत बसायचं. हे राज्य ठेकेदारांचं, उद्योगपतींचं आहे, त्यांनी नेमलेले इमानी चाकर आणि चौकीदार यापेक्षा वेगळं काय करतील?
□ राज्य सरकारने पसरले केंद्राकडे हात; महायुती सरकारची वित्त आयोगाकडे १ लाख २८ हजार कोटींची मागणी.
■ एकेकाळी सगळ्या देशाची जबाबदारी खांद्यावर घेणारा घरातला कर्ता मुलगा होता महाराष्ट्र. आता त्या कर्तबगार मुलाला धर्माच्या अफूचं व्यसन लावून बुद्धिभ्रष्ट करून टाकलं गेलं आहे. जो भीक घालत होता, तो आज हात पसरतो आहे.
□ जागेच्या वादामुळे कांजुर कारशेडच्या कामाला हायकोर्टाचा २५ जूनपर्यंत ब्रेक.
■ मेट्रोचं काम आम्ही पाहिलं असं बहुतेक लोक शंभरएक वर्षं सांगणार मुंबईत. जेव्हा खरोखरच ती सुरू होईल, तोवर एअर टॅक्सी आणि बसची कविकल्पनाही प्रत्यक्षात आलेली असेल.
□ राज्यात ६० हजार स्कूल बसेस अनधिकृत; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर.
■ पहिलीपासून हिंदीची सक्ती, शिक्षकांना गणवेश, मुलांच्या पुस्तकांना वह्यांची पानं वगैरे महान उद्योगांमध्ये शिक्षण खातं मग्न आणि सरकारला फक्त निवडणुका जिंकण्यापुरती मतदारांची काळजी. स्कूल बस कोण तपासत बसतो? काही मलईदार काम असेल तर सांगा.
□ शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई रखडवू नका – हायकोर्टाने राज्य सरकारला बजावले.
■ आता पंचाईत अशी आहे की खरोखरच नुकसान भरपाई द्यायचा विचार असला सरकारचा, तरी पैशांचं सोंग आणणार कुठून? मग कटुता घेऊन खडे बोल सुनावायला आहेतच अजित दादा!
□ नालेसफाईत दिरंगाई केल्यास बिले मंजूर करणार नाही – केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांचा ठेकेदारांना इशारा.
■ सफाई पूर्ण झाली आणि बिलं मंजूर झाली आणि नंतर नाले तुंबले तर काय रोखायचं? कसं रोखायचं? कोणाचं रोखायचं?
□ राजकारण हा पैसे कमवण्याचा धंदा नाही – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुनावले.
■ गडकरी साहेबांना सरसंघचालक वगैरे व्हायचं आहे की काय? असली निष्फळ सुभाषितं तेच इकडे तिकडे बोलत असतात. राजकारणात, अगदी गडकरी यांच्या संघटनेत आणि पक्षातले लोकही शंभर टक्के समाजकारणासाठी आलेत अशी खात्री गडकरी देऊ शकतील काय?
□ नवी मुंबईत भाजपचे गणेश नाईक विरुद्ध मिंधे गट असे कोल्ड वॉर सुरूच; आता नाईकांचा मिंधेंच्या विजय चौगुलेंवर सर्जिकल स्ट्राईक.
■ नाईकांना महाशक्तीने जे काम नेमून दिलेलं आहे, ते करतायत ते इमाने इतबारे. गद्दारांमध्ये पर्सनल काही नसतं, सगळं मालकांच्या हुकुमाने करावं लागतं.
□ सावरकर सदनाला ऐतिहासिक दर्जा कधी? हायकोर्टाने राज्य शासनाला धाडली नोटीस.
■ सावरकरांचं नाव ठराविक काळात ठराविक समाजाच्या भावना चाळवून मतं मिळवण्यासाठी उपयोगाला येतं. एरवी त्यांना अडगळीत ठेवणंच राजकीयदृष्ट्या परवडतं, मग असे विषय मागे पडतात.
□ एक रुपयात पीक विमा बंद; आता शेतकर्‍यांना पैसे भरावे लागणार.
■ अशा योजनांमध्ये शेतकरी राहतो बाजूला आणि इतरांचंच उखळ पांढरं होतं. शिवाय बदनाम होतो तो साधा, गरीब शेतकरी. नुकसानही त्याचंच होतं.
□ सायबर सुरक्षेचे धडे गिरवायला आशिष शेलार निघाले स्पेनला; आयपीएस ब्रिजेश सिंग यांना लांब ठेवले.
■ उन्हाळ्याचा कडाका असह्य आहे. सुखद हवामानात काहीतरी वेगळं शिकण्याची मजा काही और आहे. ती उपभोगू द्या त्यांना.
