दहशतवाद्यांना आम्हीच पोसले हे पाकिस्तान स्वीकारतो. भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत नऊ दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. ही बाब पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागली. ३१ दहशतवादी यात मारले गेल्याचा पाकिस्तानच्या माध्यमांनी दावा केला. परंतु ‘लातों के भूत बातों से नही मानते’ अशी त्यांची अवस्था आहे.
– – –
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये पर्यटकांची क्रूर हत्या केल्यानंतर प्रत्येक भारतीयांचे रक्त खवळणार होतेच. भारतानेही ‘मिट्टी में मिला देंगे’ म्हणत दहशतवाद्यांचे अड्डे जमीनदोस्त केले. लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानमधील सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने लष्कराने ही कारवाई करून दाखवली. दहशतवादाला पोसणारा पाकिस्तान नेहमीसारखी मुजोरी करतो आहे. भारतातील अनेक भागांवर ड्रोनद्वारे हल्ले चढवू पाहतो आहे. भारतीय लष्कराने प्रत्युत्तर देताना त्याची चामडी सोलून काढली. देशाच्या सीमेवर युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली. मात्र, अचानक अमेरिकेच्या, किंबहुना त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर दोन्ही देश शस्त्रसंधी घोषित करत असल्याचे ट्रम्प यांनीच परस्पर जाहीर करून टाकले आणि सगळ्या घटनाक्रमाला धक्कादायक कलाटणी मिळाली. भारत अमेरिकेच्या बोळ्याने दूध कधीपासून प्यायला लागला, असा प्रश्न त्यातून उभा राहिला आहे.
ट्रम्प यांनी ‘एक्स’वर व्यक्तिगत पोस्ट करत स्वतःकडे श्रेय घेतल्यावर सगळ्यांना हा प्रश्न पडला की हे काय चाललंय? अमेरिकेपुढे भारत ‘म्याऊ’ बनला का? या तथाकथित शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून पाकिस्तानकडून हल्ले सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला २.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. दहशतवाद पोसणार्‍या पाकिस्तानला पोसू नका, या भारताच्या विरोधाला झिडकारून लावण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नीती अशी असेल तर यदाकदाचित दोन देशांमध्ये युद्ध झालेच, तर आपल्या बाजूने कोण आहे, याचेही चिंतन व्हावे लागेल, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
या दोन देशांतच नव्हे, तर एकंदरीतच युद्ध होऊच नये असे शांतताप्रेमी भारतीयांना वाटते. अणुयुद्धाच्या टोकापर्यंत जाणे भारतालाच नाही तर जगालाही परवडणारे नाही. परंतु दहशतवादाला उत्तेजन देणार्‍या, त्यांचे पाळणाघर असलेल्या पाकिस्तानची नांगी कायमस्वरूपी ठेचावी लागेल. त्यासाठी युद्धाशिवाय अन्य मार्गाचे नियोजन सरकारला करावे लागणार आहे.
भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी १० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तात्काळ शस्त्रसंधी करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मिस्री यांनी ही घोषणा करण्याआधीच ट्रम्पने हे माझ्यामुळेच झाले असे एक्सवर पोस्ट केले. तिसरा देश स्वतःकडे लक्ष वेधत असेल तर भारत दडपणात आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. ही घोषणा झाल्यानंतर पाकिस्तान शांत आहे का? तर नाही. प्रचंड बरबाद असलेला हा देश मातीमोल झाला तरी त्या देशाच्या राजकीय आणि लष्करी शास्त्यांना फरक पडत नाही. शनिवारी दोन्ही देशांच्या सैन्य संचालन महासंचालकांनी संवाद साधून संध्याकाळी पाच वाजतापासून जमीन, आकाश आणि समुद्र क्षेत्रांतील सर्व लष्करी कारवाया थांबवण्याचे ठरवले. युद्ध होणार नाही म्हणून सगळीकडून स्वागत करण्यात आले. परंतु कुत्र्याचे शेपूट असलेला पाकिस्तान सरळ होऊ इच्छित नाही हे लगेच दिसून आले. युद्धबंदीच्या काही तासांतच संघर्षविरामाचे उल्लंघन झाल्याच्या घटना समोर आल्या. यावर विक्रम मिस्री यांनी संताप व्यक्त करीत ‘जशास तसे’ची भूमिका स्पष्ट केली. पाकिस्तान लगेच या उल्लंघनांचे खंडन करतो आणि भारतावरच उल्लंघनाचे आरोप करतो आहे.
भारताने याआधीही २००३मध्ये पाकिस्तानसोबत शस्त्रसंधी जाहीर केला होता. १९९९चे कारगिल युद्ध आणि त्यानंतर २००१मध्ये भारतीय संसदेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध अतिशय तणावपूर्ण झाले होते. दोन्ही देशांच्या नियंत्रण रेषेपर्यंत सतत गोळीबार व तोफगोळ्यांचे आदानप्रदान होत होते. त्यामुळे नागरिकांना आणि सैनिकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. सरतेशेवटी भारताचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांनी नोव्हेंबर २००३मध्ये शस्त्रसंधी जाहीर केली. तो फक्त एलओसीपुरता मर्यादित होता. काही वर्षे शांतता होती. मात्र, २०१०नंतर पाकिस्तानकडून वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरू झाले. यात भारतीय सैन्य आणि नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. घुसखोरांना संरक्षण देणे, दहशतवाद्यांना भारतात पाठवणे अशा पाकिस्तानच्या कारवाया सुरू झाल्या. २०१६मध्ये पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी उरीतील भारतीय सैन्यतळावर हल्ला केला. यात १९ भारतीय जवान शहीद झाले. २०१९मध्ये पुलवामा हल्ल्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले. भारताने बालाकोट एअर स्ट्राईक करत प्रत्युत्तर दिले. पाकिस्तानने २०१७ ते २०२०च्या दरम्यान दोन हजारपेक्षा अधिक उल्लंघने केली. यात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१मध्ये दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे पूर्ण पालन करण्याचे जाहीर केले. काही काळ शांतता होती मात्र, पुढे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतावर सशस्त्र हल्ले चढवले. पाकिस्तान त्याला खतपाणी घालत राहिले. भारताने दरवेळी संयम राखला. परंतु प्रत्येक घटनेचा जोरात बदलाही घेतला.
कोणत्याही देशाला युद्ध परवडणारे नाही. याचा फायदा झालाच तर सत्तेतील राजकीय पक्षालाच होतो. तसेही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिनदिक्कतपणे शहीद जवानांच्या नावाने मते मागतात. आता बिहारसाख्या राज्यातील निवडणुकीतही हेच दर्शन घडेल. अलीकडच्या काळात युक्रेनपासून रशियापर्यंत, पुलवामापासून पहलगामपर्यंत, गाझापासून इस्रायलपर्यंत जे फटके पडले ते सामान्य लोकांनाच. या यातना पुढे अनेक वर्ष सहन कराव्या लागतात.
पाकिस्तानचा पुळका?
भारत महासत्ता होतो आहे, याबाबत देशात रंजक कथा सांगितल्या जातात. महासत्ता व्हायला पाहिजे. परंतु आधी शेजारी राष्ट्रांना भारताचा धाक आणि आदरही वाटायला पाहिजे. तसे चित्र दिसत नाही. पाकिस्तान दहशतवादी देश आहे, हे आपण कित्येक वर्ष ओरडून सांगतो. परंतु त्याची कितीशी नोंद घेतली जाते? उलट पाकिस्तानला मदत करण्यात अनेक देश तत्पर असतात. भारत पाकिस्तान युद्धजन्य स्थितीत असताना, शनिवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दहशतवादाचा जनक आणि पोषक असलेल्या पाकिस्तानला २.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. पाकिस्तान हा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरतो हे भारताने ठासून सांगितले. भारताचा विरोध असतानाही इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तानला देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी भारताला कोणता संदेश देऊ इच्छिते? नाणेनिधीचे हे कृत्य दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याशिवाय दुसरे काही नाही.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. जगभरातून भीक मागून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. ९/११च्या घटनेने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद अमेरिकेने स्वतः अनुभवला आहे. ट्विन टॉवर्सवर हवाई हल्ल्यात हजारो अमेरिकी नागरिक मारले गेले होते. त्या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अनेक वर्षे अमेरिकेपासून लपत होता. पाकिस्तानने त्याला आश्रय दिला होता. २ मे २०११ रोजी पाकिस्तानातील अ‍ॅबटाबाद येथे तो सापडला. तो एका हवेलीसदृश निवासस्थानात लपला होता. अमेरिकन नेव्ही सील्सच्या विशेष मोहिमेदरम्यान त्याला ठार मारण्यात आले. पाकिस्तान दहशतवाद्यांचा संरक्षक आहे, हे सांगण्यासाठी अमेरिकेला आणखी कोणता पुरावा हवा होता?
अमेरिका हा नाणेनिधीचा सर्वात शक्तिशाली सदस्य आहे. त्यांनी सदस्यत्व शुल्क म्हणून सर्वाधिक पैसा दिला आहे. त्यांना जवळपास १७ टक्के मतदानाचा हक्क आहे. आयत्या वेळी अमेरिका व्हिटो पावर वापरतो. त्यामुळे या नाजूक समयी अमेरिकेची भारताप्रतीची भूमिका अत्यंत संदिग्ध आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाला मदत केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारताने पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्याचे ठरवले, तेव्हा पाकिस्तानने कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद, अझहर मसूद या कुख्यात दहशतवाद्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवून त्यांची सुरक्षा वाढवली. दि. ७ मे रोजी भारताने मारलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेत पाकिस्तानी लष्कर, आयएसआयचे अधिकारी, राजकारणी यांनी सहभाग नोंदवला. पाकिस्तनाचा हा दहशतवाद जगाला पोखरतो आणि त्यांना १९१ देश सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसहाय्य पुरवले जाते ही शोकांतिका आहे.
दहशतवाद्यांना आम्हीच पोसले हे पाकिस्तान स्वीकारतो. भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत नऊ दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. ही बाब पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागली. ३१ दहशतवादी यात मारले गेल्याचा पाकिस्तानच्या माध्यमांनी दावा केला. पाकिस्तान पैदा झाल्यांनतर झालेल्या प्रत्येक युद्धात भारताने त्याला लोळविले. परंतु ‘लातों के भूत बातों से नही मानते’ अशी त्यांची अवस्था आहे. संपूर्ण देश आणि सर्व राजकीय पक्ष एक होत भारत सरकारच्या पाठीशी आहेत. भारताला युद्ध नको आहे. परंतु पाकिस्तानने चढवलेले हल्ले परतवावे लागणार आहेत. युद्ध कोणालाही परवडणारे नाही. परंतु भारतातील वृत्तवाहिन्या अत्यंत चुकीच्या बातम्या प्रसारित करून देशाला जणू काही युद्धात ढकलण्याचे काम करीत होते. काही वाहिन्यांनी लाहोर, इस्लामाबादपर्यंत भारतीय लष्कर पोहचल्याच्या बातम्या प्रसारित करून तणाव वाढवला. या वाहिन्यांच्या अँकर्सला सरकारनेच लाडावून ठेवले होते. आता युद्धस्थितीत त्यांना वठणीवर आणायची जबाबदारीसुद्धा सरकारची आहे.
दुसरीकडे पाकिस्तानचा माज उतरविण्यासाठी युद्धाशिवायच्या पर्यायांना अग्रक्रम द्यावा यासाठी भारतीय लोकमत दिसून येत आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सेनेने दहशतवादी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. त्यात मार्कझ सुभान अल्लाह, बहावलपूर – जैश-ए-मोहम्मद, मार्कझ तैबा, मुरिदके – लष्कर-ए-तोयबा, सरजाल, तहरा कालान – जैश-ए-मोहम्मद, मेहमूना जोया, सियालकोट – हिजबुल मुजाहिद्दीन, मार्कझ अहले हदीस, बरनाला – लष्कर-ए-तोयबा, मार्कझ अब्बास, कोटली – जैश-ए-मोहम्मद, मस्कर रहील शाहिद, कोटली – हिजबुल मुजाहिद्दीन, शवई नल्ला कॅम्प, मुझफ्फराबाद – लष्कर-ए-तोयबा, सय्यदना बिलाल कॅम्प, मुझफ्फराबाद – जैश-ए-मोहम्मदचा समावेश असल्याचा तपशील उपलब्ध होतो आहे. मुजफ्फराबाद, मुरिदके, बहावलपूर आणि कोटली येथील इमारतींना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ऑपरेशन सिंदूर ही मोहीम भारतीय सेना, नौदल आणि वायुसेनेच्या संयुक्त प्रयत्नाने राबविण्यात आली. हे ऑपरेशन केवळ दहशतवाद्यांना लक्ष्य करणारे होते. यात पाकिस्तानी सैन्य, पाकिस्तानी नागरिक आणि सुविधांना धोका नव्हता. यासंदर्भात भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने दहशतवादी हल्ल्यांचे नियोजन आणि दिशानिर्देशनासाठी वापरल्या जाणार्‍या ठिकाणांवर ही कारवाई केंद्रित असल्याचे स्पष्ट केले.
युद्धाची प्रक्रिया…
भारताने पाकिस्तानसोबत अधिकृत युद्ध सुरू केले नाही. मात्र टीव्ही वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांवर ड्रोन हल्ले किंवा गोळीबाराच्या घटनांबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा होती. सध्याची परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. मात्र याला अधिकृत युद्ध म्हणता येणार नाही. भारतात युद्ध घोषित करण्याची प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेत थेटपणे नमूद नाही. परंतु ती राष्ट्रीय आणीबाणीशी संबंधित आहे. जी संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२अंतर्गत येते. युद्ध जाहीर करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेते. मंत्रिमंडळ परिस्थितीचे मूल्यांकन करते, ज्यात संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि गुप्तचर संस्थांचा सल्ला घेतला जातो. मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना लेखी शिफारस करते की युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणामुळे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करावी. संविधानाच्या अनुच्छेद ५३(२)नुसार, राष्ट्रपती हे भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती असतात. त्यांना युद्ध जाहीर करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. तथापि, अनुच्छेद ७४नुसार, राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य करावे लागते. त्यामुळे युद्धाची घोषणा केवळ मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीनंतरच होऊ शकते. १९७८च्या ४४व्या घटनादुरुस्तीनुसार, राष्ट्रपती केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीवरच युद्ध जाहीर करू शकतात. युद्ध किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करणे आवश्यक असते. ही घोषणा तीस दिवसाच्या आत बहुमताने मंजूर व्हावी लागते. युद्ध लांबल्यास सरकारला संसदेला नियमित माहिती द्यावी लागते. आणीबाणी सहा महिन्यांपर्यंत टिकू शकते. जी संसदेच्या मान्यतेने वाढवता येऊ शकते. युद्धाची घोषणा अधिकृतपणे गॅझेट अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केली जाते. त्याबाबतची माहिती देशातील लोकांना आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिली जाते. माध्यमे जणूकाही युद्ध सुरु झाल्याचे चित्रण करीत असेल तरीही युद्ध जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शिफारस याबाबत हालचाली झाल्या नाहीत.
अंधभक्तांचा घायकुतेपणा…
भारत सरकारने पाकिस्तानसोबत युद्ध घोषित केले नसले तरीही भारतातील वाहिन्या आणि अंधभक्तांची फौज समाजमाध्यमांवर युद्ध लढताना दिसले. या कृतीमुळे शहिदांचा अपमान होतो आणि जगात आपल्या देशाची नाचक्की होते हे यांना कोणी सांगावे! सौदागर या सिनेमातील राजकुमार या अभिनेत्याचा ‘हम तुम्हे मारेंगे और जरूर मारेंगें, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा…’ हा अभिनेता राजकुमार यांचा संवाद समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत होता. हे कोणाच्या हिताचे आहे? पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी हाच संवाद आळवला नसेल कशावरून? ते तर आपल्या निष्पाप लोकांना मारून मोकळे झाले. इकडे हे लोक ‘स्क्रीन’वर दंडबैठका मारताना दिसतात.
पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय संबंध!
पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा गुंतागुंतीची आहे. दहशतवादाला पाठिंबा, अंतर्गत अस्थिरता, आर्थिक आव्हाने आणि मानवाधिकारांचे प्रश्न यामुळे त्याची प्रतिमा अनेकदा नकारात्मक झाली आहे. तरीही त्यांना मदत मिळत असते. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात जवळचा मित्र आहे, ज्याला ‘ऑल-वेदर फ्रेंडशिप’ म्हणतात तसा. पाकिस्तानला शस्त्रे, विमाने (जेएफ -१७) आणि आर्थिक मदत पुरवतो. चीन संयुक्त राष्ट्रांत पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहतो. मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यास विरोध करतो. सौदी अरेबियासुद्धा पाकिस्तानला आर्थिक मदत आणि तेलपुरवठा करतो. तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात इस्लामिक बंध आणि लष्करी सहकार्य आहे. तुर्कीने काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. इराण आणि पाकिस्तान यांच्यात व्यापारी आणि ऊर्जा सहकार्य आहे. १९८०च्या दशकात आणि २००१नंतर दहशतवादविरोधी लढ्यात अमेरिकेने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली आहे. पाकिस्तानचे कतार, यूएई आणि मलेशिया यांच्याशी मर्यादित आर्थिक आणि धार्मिक संबंध आहेत. पाकिस्तान दहशतवादी गटांना आश्रय देणे सुरू ठेवतो, त्यामुळे एफेटीएफ सारख्या संस्थांकडून निर्बंध लागायला हवे. त्यासाठी भारताला आक्रमक व्हावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, रशिया, युरोपीय संघ, इतर शक्तिशाली देशांना भारताच्या बाजूने उभे करण्यासाठी कूटनीतिक प्रयत्न करावे लागणार आहे.
शांतता हा भारताचा मूलभूत गाभा आहे. त्याही दृष्टीने द्विपक्षीय चर्चा करायला भारत संधी देत असतो. शस्त्रसंधीसाठी पाकिस्तान तयार होतो आणि लागलीच पूर्वपदावर येतो. पहलगामवर हल्ला झाल्यानंतर सिंधूचे पाणी अडविण्याचा भारत सरकारने जो निर्णय घेतला त्याला वेळ लागला तरी चालेल, परंतु त्या दिशेने पावले उचलावी लागतील. भारताला कूटनीतीने पाकिस्तानचा कडक कार्यक्रम करावा लागेल. त्यासाठी मोदींना आयर्न लेडी इंदिरा गांधीचा कित्ता गिरवावा लागेल. युद्धाच्या ठिणगीच्या बळावर मते घेता येतील. परंतु भारताला पाकिस्तानपासून कायमचे तणावमुक्त केले याचे श्रेय घेण्याची संधी मोदींना आहे. ती त्यांनी साधली तर इतिहासात त्याची नोंद होईल. मात्र, तसे ते करू शकतील का, याबद्दल कायमच शंका होती आणि अमेरिकेने केलेल्या मध्यस्थीच्या दाव्याने ती शंका अधिक गहिरी झाली आहे.