खाजगी महाविद्यालयांनी वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च ५० टक्क्यांनी कमी करावा, नाहीतर ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण जाईल, असे आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाशी संबंधित संसदीय समितीने आपल्या १६३व्या अहवालात म्हटले आहे. सरकारी महाविद्यालयात एका वर्षाला फी जवळपास ५०,००० रुपये असेल, तर खाजगी महाविद्यालयात हीच फी ३० लाख रुपयांच्या घरात असल्यामुळे पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचा खर्च एक कोटी रुपयांहून अधिक होतो. देशांत ७०६ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी ५५ टक्के महाविद्यालये खाजगी आहेत. सरकारी महाविद्यालयात अंदाजे ५६,००० एमबीबीएस सीट्स आहेत. दरवर्षी जवळजवळ ११ लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालय प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात.
किमान एक लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी, खासगी महाविद्यालयांना वैद्यकीय साधनसामुग्री आणि प्रयोगशाळा यासाठी १०,००० कोटी रुपये ‘स्किल लॅब सब्सिडी’ द्यावी आणि याचबरोबर ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टीसिपेशन’ (सार्वजनिक खाजगी तत्वावर) वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात यावीत, अशा शिफारशी संसदीय समितीने केल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क कमी करावे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ विद्यार्थ्यांना गरजांवर आधारित शिष्यवृत्ती द्याव्यात आणि वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणार्‍या संस्थांना कर सवलती द्याव्यात, अशाही शिफारशी समितीने केल्या आहेत. शिवाय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी जास्त शुल्क आकारू नये यासाठी कॅपिटेशन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशीही शिफारस केली आहे.
कामकाजाचा खर्च कमी करण्यासाठी समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सहकार्याची शिफारस केली आहे. याचबरोबर आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण पोर्टफोलिओचे एकत्रीकरण करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करता येईल. वैद्यकीय जागांची संख्या वाढवणे आणि परदेशी संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांचा वापर इष्टतम करण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या (एनआयपीईआर) (राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण शिक्षण आणि संशोधन संस्था) धर्तीवर नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल डिव्हाईस एजेयुकेशन अँड रिसर्च (एनआयएमईआर), राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण शिक्षण आणि संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
नवीन महाविद्यालयांची उभारणी
वैद्यकीय जागांची सतत वाढत जाणारी मागणी लक्षात घेता जादा महाविद्यालये सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. मध्यम आकाराच्या महाविद्यालयांत साधारणपणे एमबीबीएसच्या २०० ते ५०० जागा असतात. मोठ्या महाविद्यालयांमध्ये ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगा’च्या मान्यतेनुसार विद्यार्थी क्षमता ५०० ते ८००पर्यंत असते. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे माजी संचालक डॉ. प्रविण शिणगारे यांच्या मते, ३ वर्षांत एक वैद्यकीय महाविद्यालय साधारणपणे ६०० कोटी रुपयांत उभारणे कठीण काम नाही. याचबरोबर १५० कोटी रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च लक्षात घेतल्यास वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा खर्च कोट्यावधी रुपयांच्या मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या मानाने फारच कमी आहे. सरकारतर्पेâ योग्य नियोजन केल्यास हे काम सहज पूर्ण होऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सार्वजनिक खाजगी’ भागीदारीमध्ये २ ते ३ वैद्यकीय महाविद्यालयांसह रुग्णालये उभारण्यात यावीत. गरजेनुसार त्यांची संख्याही वाढवावी. यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना वाजवी फी भरून उच्चशिक्षण घेता येईल. घुसखोरी टाळण्यासाठी या महाविद्यालयात प्रवेश राज्यातील विद्यार्थांसाठी मर्यादित ठेवावा. नाहीतरी प्रत्येक महाविद्यालयात ८५ राज्याचा कोटा असतोच.
आरोग्यसेवेची वस्तुस्थिती
जनतेला आरोग्यसेवा स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बर्‍याच योजना निर्माण केल्या असल्या तरी हॉस्पिटल्स आणि एमबीबीएस डॉक्टर्सची कमतरता देशाला भेडसावत असून आरोग्य संस्थांचे सुयोग्य प्रशासन आणि नियोजनाची आवश्यकता आहे. त्वरित आणि प्रभावी इलाजासाठी होमियोपॅथी, आयुर्वेद किवा इतर उपायांपेक्षा, रुग्ण अ‍ॅलोपथीला प्राधान्य देतात. आज ८११ नागरिकांमागे एक डॉक्टर या प्रमाणात १३.८६ लाख डॉक्टर्स देशांत कार्यरत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आरोग्यसेवेसाठी २०३०पर्यंत २१ लाख डॉक्टर्सची गरज भासेल. देशात जवळजवळ ४३,००० खाजगी आणि साधारणपणे २७,००० सरकारी हॉस्पिटल्स आहेत. यांत अंदाजे २० लाख (१२ लाख खाजगी आणि ८ लाख सरकारी) खाटा आहेत. जागतिक स्वास्थ्य संघटनेच्या १,००० नागरिकांमागे ३ खाटा या मापदंडानुसार अजून २४ लाख खाटांची गरज आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशन (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग) मान्यताप्राप्त ५८९ वैद्यकीय महाविद्यालये, ६४ पदव्युत्तर संस्था आणि अन्य संस्था लक्षात घेता वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ७०० पर्यंत जाते. उत्तर प्रदेश – ८५, महाराष्ट्र – ६८ (३० सरकारी, २४ खाजगी, १ एआयइएमएस, १, केंद्रीय विद्यापीठ, १२ मानित महााfवद्यालये), तामिळनाडू ६४ आणि कर्नाटक ६१. मर्यादित वैद्यकीय महाविद्यालये असलेली काही राज्ये : उत्तराखंड – ६, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड – प्रत्येकी ७, पुडुचेरी – ९, छत्तिसगड, पंजाब आणि दिल्ली प्रत्येकी १०, आसाम – १३, ओडीशा – १५ आणि बिहार – १९. अंदमान निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, दादरा व नगरहवेली, गोवा, मिझोराम, नागालॅण्ड आणि सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. यामुळे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे आंतरराज्य स्थलांतर अपरिहार्य आहे.
एमबीबीएसच्या जागा
देशांत एमबीबीएसच्या एक लाखांहून अधिक जागा असून यांत सरकारी महाविद्यालयातील ५६,००० जागांचा समावेश आहे. शिवाय देशभरातील महाविद्यालयात ७३,१५७ पदव्युत्तर जागा आहेत. दरवर्षी साधारणपणे २४ लाख विद्यार्थी ‘नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रंट टेस्ट’ (नीट) परीक्षेला बसतात आणि त्यात १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. परंतु एमबीबीएसच्या मर्यादित जागांमुळे त्यांना, दंतचिकित्सा, होमियोपथी, आयुर्वेद आणि इतर पर्याय निवडावे लागतात. किंवा रशिया, युक्रेनसारख्या देशांत भरपूर पैसे खर्च करुन आपले नशीब आजमावे लागते. वैद्यकीय शाखेला प्रवेशासाठी विज्ञान विषयांसह उच्च माध्यमिक परीक्षा पास होणे आवश्यक. यात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी यांत ५० टक्के गुण आवश्यक. (आरक्षित श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के). याच बरोबर ११वी १२वीला इंग्रजी मुख्य विषय असावा हीदेखील अट आहे.
महाराष्ट्रात सरकारी महाविद्यालयात एमबीबीएसची वार्षिक फी ६० हजार ते ९० हजार रु. असली तरी बर्‍याच खाजगी महाविद्यालयांत ती वर्षाकाठी २५ लाख रुपयांहून अधिक आहे. शिवाय ५०,००० ते १.५ लाख रुपये होस्टेल फी धरून साडेपाच वर्षे कालावधीच्या अभ्यासक्रमाचा खर्च एक कोटीच्या वर सहज जातो.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या इतर शाखा
बॅचलर ऑफ होमियोपॅथिक मेडीसीन अ‍ॅण्ड सर्जरी (बीएचएमएस) : (पर्यायी औषध प्रणाली) : देशातील महाविद्यालये – २३६ (१९४ खाजगी) एकंदर जागा – १९७५७. (महाराष्ट्र – महाविद्यालये ६१, जागा ४८१५). एमबीबीएस आणि बीएचएमएसचा अभ्यासक्रम सारखाच आहे. मात्र उपचारपद्धती वेगळ्या आहेत. होमियोपॅथिक डॉक्टर्सना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी नाही. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा ५० टक्के गुणांनी पास झालेले विद्यार्थी या साडेपाच वर्षे कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात.
बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (दंत चिकित्सा) (बीडीएस) : महाविद्यालये ३२९ (६० सरकारी महाविद्यालये) एकंदर जागा २८,०३८. (पदव्युत्तर जागा-एमडीएस) २७९. (महाराष्ट्र ३८ महाविद्यालये, ३२५६ जागा). उच्च माध्यमिक परीक्षा ४५-५० टक्के गुणांनी पास झालेले विद्यार्थी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. नीट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍यांना प्राधान्य. एक वर्ष प्रशिक्षणासह पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम.
बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन अ‍ॅण्ड सर्जरी (बीएएमएस) : महाविद्यालये ३०० (१४० खाजगी, ६२ सरकारी, निम सरकारी), एकंदर जागा ३१,८११. (पदव्युत्तर जागा ५८४१). (महाराष्ट्र ९५ महाविद्यालये, जागा ५०००हून अधिक). या अभ्यासक्रमात भारतीय पारंपरिक औषध पद्धत शिकवली जाते. या शाखेचे पदवीधर, डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा देऊ शकतात. या अभ्यासक्रमात एमडी (आयुर्वेद), एमएस (आयुर्वेद), डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद (पीएचडी) अशा पुढील पायर्‍या आहेत.
बॅचलर ऑफ सिद्ध मेडिसीन अ‍ॅण्ड सर्जरी (बीएसएमएस) : महाविद्यालये १३ (२ सरकारी, ११ खाजगी). फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक किंवा तत्सम परीक्षा ५० टक्के गुणांनी पास झालेले विद्यार्थी एक वर्ष प्रशिक्षणासह साडेपाच वर्षे कालावधीच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. शिवाय ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’तर्फे घेतली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या शाखेचे पदवीधर पुढे
डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा देऊ शकतात. या शाखेत सिद्ध (पदव्युत्तर – ८ वैद्यकीय वैशिष्टे) आणि सिद्ध (पीएचडी ६ वैद्यकीय वैशिष्टे) अशा पुढील पायर्‍या आहेत. या वैद्यकीय शिक्षणाच्या शाखेची सुरुवात तामीळनाडूत झाली.
बॅचलर ऑफ युनानी मेडिसीन अ‍ॅण्ड सर्जरी (बीयूएमएस) : महाविद्यालये ५७. (महाराष्ट्र ७ महाविद्यालये). फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि इंग्रजी हे विषय घेऊन उच्च माध्यमिक परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी साडेपाच वर्षे कालावधीच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. ‘नीट’ परीक्षा आणि ‘कॅण्डीडेट्स फिजिकल अ‍ॅबिलिटी टेस्ट प्रोग्राम’ यांत मिळविलेल्या गुणावर आधारीत या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जातो. ‘दी सेंट्रल काऊन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन’ अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण हाताळते, तर ‘दी सेंट्रल काऊन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसीन’ संशोधनाचे काम पाहते. युनानी पदवीधर पुढे युनानी डॉक्टर म्हणून रुग्णसेवा करू शकतात. शिवाय आरोग्यसेवा व्यवस्थापक, वनौषधी (हर्बल) उत्पादन विकासक आणि जन आरोग्य अधिकारी म्हणूनही काम करू शकतात.
