महायुतीत कुणाचा जोर, कोण शिरजोर?

महायुतीतील दोन नेत्यांत, दोन मंत्र्यांत वादविवाद हे आता नित्याचेच होऊन बसले आहे. ‘मी ज्ञानी, तू अज्ञानी, तू कनिष्ठ, मी श्रेष्ठ’ असे दाखविण्याची त्यांच्यात अहमहमिका लागली आहे. गेल्याच आठवड्यात रत्नागिरीतील खेड-दापोली मतदारसंघातील प्रकरण पाहा. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील योगेश कदम हे गृहराज्यमंत्री आहेत, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे गृहमंत्री आहेत. फडणवीस साहेबांपेक्षा कोणी मोठा नाही हे गृहराज्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे असे भाजपचे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, तेव्हा त्यांचा निशाणा योगेश कदम यांच्याकडे होता. तेव्हा कदम चिडले नसते तरच नवल! ‘‘माझ्या मतदारसंघात येऊन त्यांनी मला शहाणपणा शिकवण्याची गरज नाही. मतदारसंघात शांतता कशी राखायची हे मला चांगले समजते. मी भगवा कधीही खाली ठेवला नाही. याचा अर्थ नितेश राणे यांनी समजून घ्यावा.’’ असा टोला कदम यांनी हाणला.
तसा राणे-कदम हा वाद जुनाच आहे. २००५ साली नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडली. त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून मंत्रीपदही मिळवले. तेव्हा त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी, त्यांच्याशी लढण्यासाठी शिवसेनेचे खेड येथील आमदार रामदास कदम यांना शिवसेनेने विरोधी पक्षनेता केले. तेव्हापासून राणे-कदम हा संघर्ष विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेर पाहावयास मिळाला.
शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाऊन त्यांच्या वाट्याला नकोसे उपमुख्यमंत्रीपद आले, तेव्हापासून ते आणि त्यांचा गट अस्वस्थ आहेत. ते भाजपा आणि फडणवीस यांना स्वस्थ बसू देत नाहीत. काहीतरी कुरापती, चिमटे काढतच असतात. मग भाजपावालेही कधी टोमणे मारतात, तर कधी चिथवतात आणि चेतवतातही. महसूल मंत्री आणि फडणवीसांचे सध्याचे निकटवर्तीय चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांनी फडणवीस यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळताना शिंदे यांना चिमटाही काढला. ‘विकसित महाराष्ट्र’ हा फडणवीस यांचा संकल्प आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वातच आपल्याला पुढे जायचे आहे. तेच राज्याचे भले करू शकतात. तेव्हा २०३४पर्यंत तेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, असे वक्तव्य करून त्यांनी शिंदे गटाला डिवचले. शिंदे यांनी यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना फक्त त्यांना शुभेच्छा दिल्या. पण रामदास कदम यांनी मात्र २०३४च काय, तर २०८०पर्यंत फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी राहू द्या, अशी खवचट प्रतिक्रिया दिली.
गेल्या महिन्यात पहलगाम-काश्मीर येथील दहशतवाद्यांच्या पर्यटकांवरील हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार अ‍ॅलर्ट मोडवर आले. देशातील पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांत पाकिस्तानात परत पाठवावे अशा सूचना देशातील मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्या. राज्यात पाकिस्तानी नागरिकांची शोधमोहीम सुरू झाली. तेव्हा शिंदे यांनी राज्यातील १०७ पाकिस्तानी बेपत्ता असल्याचा दावा करत फडणवीस यांच्या गृहखात्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तो दावा फडणवीस यांनी खोडून काढला. ‘‘एकही पाकिस्तानी नागरिक बेपत्ता नाही,’’ असे सांगितले. पहलगाम हल्ल्याच्या संवेदनशील प्रश्नाच्या आडून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार महायुतीतील नेते मंडळी करत आहेत, हे दुर्दैवी आहे.
कोणत्याही दुर्घटनेत फडणवीस यांच्या आधी शिंदे घटनास्थळी पोहोचतात. मी फडणवीस यांच्यापेक्षा कार्यक्षम आहे हे दाखवण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मीरमध्ये अडकून पडलेल्या मराठी पर्यटकांना महाराष्ट्रात सुखरूप परत आणण्यासाठी फडणवीस यांनी गिरीश महाजन यांना पाठवले. फडणवीस यांना विश्वासात न घेता शिंदेही काश्मीरला गेले. तिथे त्यांनी दहशतवाद्यांशी लढताना मृत्युमुखी पडलेल्या आदिल या काश्मिरी तरुणाच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. त्या कुटुंबाला पाच लाख रुपयांची मदत केली आणि घर बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्रातील पर्यटकांना विमानाने सुखरूप आणले. याचा दिंडोरा त्यांच्या चेल्यांनी महाराष्ट्रात पिटला. ‘‘जे कधी आयुष्यात विमानात बसले नव्हते, त्यांना आमच्या शिंदे साहेबांनी विमानात बसवून घरी परत सुखरूप आणले’’ असे वक्तव्य ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी मुजोरपणे केले. सत्तेची मस्ती, माज आणि उन्माद याचे ओंगळ प्रदर्शन केले. शिंदे काश्मिरात गेले होते, ही संधी साधून फडणवीस हे डोंबिवली येथील मृत्यूमुखी पडलेल्या तीन पर्यटकांच्या कुटुंबांचे सांत्वन करण्यासाठी गेले. शिंदे नंतर गेले. अशा कुरघोड्या सुरू असतात.
डिसेंबर २०२४मध्ये मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातील अनेक निर्णय रद्द करून शिंदे यांच्या समृद्धीला चाप लावला. शिंदे यांचे परममित्र बिल्डर अजय आशर यांना ‘मित्रा’ संस्थेच्या उपाध्यक्षपदावरून हटवले. त्यांच्या जागी निकटवर्तीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती केली. फडणवीस यांनी शिंदे यांच्या अनेक योजना एकामागून एक गुंडाळण्याचा धडाका लावला आहे. शिंदे यांच्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेवर विरजण टाकले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शिंदे यांनी सुरू केलेल्या तीर्थाटन योजनेला ब्रेक दिला. महिलांना वर्षाकाठी तीन सिलेंडर मोफत देण्याच्या योजनेवरही निधीअभावी फुली मारण्यात आली. त्यामुळे शिंदे हतबल होऊन ‘विश्रांतीसाठी’ अधूनमधून गावी पळतात.
फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे शिंदे यांची चोहोबाजूंनी कोंडी करून ‘शिरजोर’ शिंदे यांना ‘कमजोर’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २०२५-२६ सालच्या राज्य अर्थसंकल्पात पवार यांनी शिंदे यांच्या मंत्र्यांना भाजपा व आपल्या गटाच्या मंत्र्यांपेक्षा कमी निधी दिला आहे. शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक वैâलास जाधव यांची उचलबांगडी केली. शिंदे यांच्या काळातील आरोग्य विभागातील ३२०० कोटीच्या कामांना फडणवीस यांनी स्थगिती दिली. उद्योगमंत्र्यांना दूर ठेऊन दक्षिण कोरियाशी औद्योगिक करार केला. जालन्याच्या खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले. शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून शासनाला त्यांच्या विभागाच्या कामासंबंधी/निर्णयासंबंधी माहिती देण्यास टाळाटाळ होत होती. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आगाऊ मंत्र्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘डेटा प्राधिकरण’ स्थापण्याचा निर्णय घेतला.
शिंदे यांच्या अनेक आमदारांची वाय दर्जाची सुरक्षा गृहविभागाने काढली. चमकेश पदाधिकार्‍यांचीही सुरक्षा काढून त्यांची चमकोगिरी संपुष्टात आणली. त्यामुळेच तर ‘गृहमंत्री’ फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी शिंदे गट आघाडीवर असतो. नागपूर दंगल, अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण, पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयातील महिलेचे मृत्यूप्रकरण, मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा पडण्याचे प्रकरण आदी घटनांबाबत महायुतीतील नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहे. भाजपाचे मंत्री गणेश नाईक हे शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात, ठाण्यात दर पंधरवड्यात जनता दरबार घेत आहेत. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे शिंदे यांच्या गटात भीतीचे वातावरण आहे. असेच सुरू राहिले तर ठाण्यात भाजपाचा जोर वाढेल. ठाण्यातील भाजपाचे आमदार संजय केळकर ठाणे महानगरपालिकेच्या गैरकारभाराचे सतत वाभाडे काढत आहेत. शिंदे यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट असलेले सातार्‍यातील मुनावळे येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या जलपर्यटन प्रकल्प उभारणीचे काम थांबवण्याचे आदेश गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. नाईक-शिंदे यांच्यात शिवसेनेत असतानाही विस्तव जात नव्हता. हे वास्तव जुन्या शिवसैनिकांना, ठाणेकरांना माहीत आहे. ठाणे-पालघर जिल्ह्यात शिंदे यांचा जोर कमी करण्याची राजनीती आखली गेली आहे.
शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यातल्या शेतकर्‍यांसाठी शेतकरी भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्याच्या सहकार, पणन विभागाने आदेश जारी करून शेतकरी भवनाची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. गेल्या तीन महिन्यात शिंदे यांचे असे अनेक निर्णय फडणवीस यांनी फिरवले वा रद्द केले आहेत. त्यामुळे शिंदे अस्वस्थ आहेत. त्यामुळेच शिंदेंचे मंत्री शिंदेंना डावलून फडणवीस यांना भेटून आपली कामे करून घेत आहेत, अशी चर्चा मंत्रालय परिसरात ऐकायला मिळते.
जुलै २०२२मध्ये भाजपाचे १२० आमदार असताना गद्दारी करून जमा केलेले ४० आमदार आणणार्‍या शिंदेंना अमित शहा यांनी मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. तेव्हा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी छातीवर मोठा दगड ठेवून हा निर्णय मान्य केला. उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला संपवण्यासाठी भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी शिंदे यांना सर्वार्थाने बळ दिले आणि त्यांचा जोर वाढवला. पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे शिरजोर झाले. तेव्हा राज्यातील भाजपा नेत्यांना छाती बडवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. डिसेंबर २०२४मध्ये फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवून भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी शिंदे यांना जोराचा झटका दिला, तेव्हापासून शिंदे आपला वचक आणि जोर दाखवण्यासाठी सतत प्रयत्न करतात, तर त्याचवेळी त्यांचा जोर कमी करण्यासाठी फडणवीस खेळी खेळतात. गृहखात्याने जर पन्नास लाखाचा चोरीचा माल पकडला असेल तर पोलीस फक्त पन्नास हजाराचा माल कागदोपत्री दाखवतात. महाराष्ट्रातील गृहखाते हे देशातील सर्वांत अकार्यक्षम, भष्टाचारी आहे अशी टीका बुलढाण्याचे शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केली. यावर गृहमंत्री असलेले फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि गायकवाड यांना समज दिली. बुलढाण्यातील एका कार्यक्रमात शिंदे यांनीही गायकवाडांना समज दिली. पण ‘मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर’ असेच ते नाटक होते. ही शिंदे यांची गृहमंत्र्याविरोधातली एक प्रकारे फूसच होती हे भाजपाच्या लक्षात आले.
बिहारमध्ये जसे जदयुचे नितेशकुमार यांना भाजपाने मुख्यमंत्री केले, तसेच आपल्याला पुन्हा भाजपाचे शीर्षस्थ नेते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवतील असे शिंदेंना वाटले होते. तसे न घडल्यामुळे नाराज झालेल्या शिंदे यांच्यावर दिल्लीश्वरांनी डोळे वटारताच ते निमूटपणे उपमुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत जाऊन बसले. नाहीतर भाजपाचा प्लॅन बी तयार होता. असे म्हणतात की, शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांना फोडून कोकणच्या सुपुत्राच्या डोक्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढवायचा असे ठरले होते. तेव्हापासून शिंदे यांच्या मनात ती सल बोचते आहे. आपण पुन्हा मुख्यमंत्री झालो नाही याची त्यांना खंत वाटते. आम्ही सगळे तेच आहोत, फक्त खुर्च्यांची अदलाबदल झाली आहे, असं लटकं समाधान ते व्यक्त करत असतात. आपण फडणवीसांपेक्षा कार्यक्षम आहोत, Dासे दाखवण्याची एकही संधी शिंदे सोडत नाहीत. महायुतीतील जोर-शिरजोराच्या या खेळात महाराष्ट्र मात्र कमजोर होतोय, हे यातल्या कोणाच्याही लक्षात येत नाही, हे आपले दुर्दैव.