अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर दोन एप्रिलपासून परस्पर/ बरोबरीचे टॅरिफ म्हणजे आयातशुल्क लावण्याच्या घोषणेचा भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊन त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही थोडाफार परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतातून निर्यात केल्या जाणार्‍या देशांत अमेरिकेचा मोठा वाटा आहे. २०२३-२०२४मध्ये झालेल्या निर्यातीत अमेरिकेचा १७.९० टक्के हिस्सा होता. तर युएई (८.२३ टक्के), नेदरलॅण्ड (५.१६ टक्के) आणि चीन (३.८५ टक्के) असा इतर देशांचा भाग होता. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत भारताची अमेरिकेला निर्यात ५,१७,२०० कोटी रुपयांपर्यंत (मागील वर्षापेक्षा ६.०३ टक्क्यांनी जास्त) वाढली. याचबरोबर भारताची अमेरिकेतून आयात ३१३,८४७ कोटी रुपयांपर्यंत (१.९१ टक्के) वाढली.
भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणार्‍या वस्तू
अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, मोती, मौल्यवान, अर्ध-मौल्यवान दगड, मौल्यवान धातू, औषधी उत्पादने, कच्चं तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने, विविध प्रकारचे कापड आणि कपडे, अ‍ॅक्सेसरीजसह कापसाचे तयार कपडे, सुती कापड, विविध प्रकारची उपकरणे, मशीनरी, ड्रग फॉर्म्युलेशन, बायोलॉजिकल उपकरणे, टेलिकॉम उपकरणे, लोखंड आणि स्टील उत्पादने आणि इतर उत्पादने.
निर्यातीवर परिणाम
ट्रम्प यांच्या समान टॅरिफ लावण्याच्या घोषणेचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊन ती २०२५-२६मध्ये साधारणपणे १,७१,६३४ रुपयांनी कमी होऊन भारताचा वर्षाकाठी महसूलही बर्‍याच प्रमाणात बुडू शकतो. याचबरोबर अंदाजित ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट अर्थात जीडीपी) दरही ६.६पेक्षा खाली येऊ शकतो.
भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिका जेवढा आयात कर लावते त्यापेक्षा १० टक्के जादा कर अमेरिकेतून भारतात आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर लावला जातो. व्हिस्की, कोन्याक, ब्रॅण्डी, जिन, रम, वोडका, टकिला आणि वाईनवरील मूळ आयात शुल्क १०० टक्के, अतिरिक्त शुल्क चार टक्के आणि शिक्षण अधिभार लावला जातो. टॅरिफ वादानंतर सध्या बबर्न व्हिस्कीवरील आयात कर १५० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. याचबरोबर मोटरसायकलवरील आयात कर ५० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
समान टॅरिफचा आघात रोखण्यासाठी भारताद्वारे ३०हून अधिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले जाण्याची आणि अमेरिकेच्या संरक्षण आणि ऊर्जा उत्पानांची आयात वाढविण्याची शक्यता आहे. भारत अमेरिकेशी व्यापारी वाद टाळण्यासाठी काम करत आहे. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड आणि प्रीमियम मोटारसायकलींसह अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. शिवाय व्यापार संबंध सुरळीत करण्यासाठी लक्झरी कार, सोलर सेल आणि रसायनांवरील अतिरिक्त शुल्ककपात करण्याचा भारत विचार करत आहे. भारताने अमेरिकन वाहनांवर २५ टक्के कर लादला तर वॉशिंग्टन भारतीय वाहनांवरही तेवढाच कर लागू करू शकते.
ट्रम्प यांची तक्रार
भारतातील प्रचंड शुल्काबद्दल तक्रार करताना ट्रम्प यांनी ‘हार्ले डेव्हिडसन’ (मोटारसायकलचे उत्पादक) यांचे उदाहरण दिले. या कंपनीला भारतात प्रचंड शुल्काचा सामना करावा लागला. ते म्हणाले की, अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी भूमीवर उत्पादन युनिट्स उभारण्यास भाग पाडले जात आहे. जास्त टॅरिफमुळे ‘हार्ले डेव्हिडसन’ भारतात आपली बाईक विकू शकले नाही. त्यामुळे कंपनीला भारतात उत्पादन युनिट उभारावे लागले. भारत अमेरिकन दारूवर १५० टक्के आयात कर आणि ऑटोमोबाईल्स पार्ट्सवर १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर लादत असल्याचा आरोप त्यांनी आधीच केला होता. आता सरकारी नोकर्‍या व इतर खर्च कमी करण्यासाठी ‘अमेरिकेने डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट’ची (डीओजीई) स्थापना करून त्याची जबाबदारी इलॉन मस्कवर सोपवली आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी १८ हजार घुसखोर भारतीयांची यादी तयार करून जवळजवळ १७०० भारतीयांना बेड्या ठोकल्या आणि आता त्यांची भारत व इतर देशांचे शुल्क कमी करण्याची मोहीम सुरूच आहे.
ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे अमेरिका आणि त्याचे भागीदार आणि प्रतिस्पर्धी देश यांच्यात मोठी आर्थिक कोंडी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार व्यापार संतुलन राखण्याच्या उद्देशाने त्यांनी जशास तसे शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो सर्वांसाठी योग्य आहे. इतर कोणताही देश याबाबत तक्रार करू शकत नाही.
आता २०२५-२०२६च्या अंदाजपत्रकात भारत सरकारने आधी लावले जाणार्‍या करांत बरीच कपात केली आहे. आधी लावले जाणारे १०० टक्के, १२५ टक्के आणि १५० टक्के शुल्क एकत्रित करून ते बर्‍याच वस्तूंवर ७० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. लॅबोरेटरी (प्रयोगशाळा), केमिकल्स (रसायने) आणि चार चाकी वाहने यांना चढ्या दराचे हे शुल्क लागू होते. आता लॅबोरेटरी केमिकल्सवर शुल्क १५० टक्क्यांपासून ७० टक्के, तर प्रवासी किंवा क्रू यांनी बॅगेजमधून आणलेल्या वस्तूवरील शुल्क १०० टक्क्यांपासून ७० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याचबरोबर विदेश दौरा करून आलेल्या प्रवाशांनी व्यक्तिगत वापरासाठी आणलेल्या वस्तूंवरील कर ३५ टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. याशिवाय पेट्रोलवर चालणार्‍या ४०,००० अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या किंवा ३,००० सिलिंडर क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेच्या किंवा डिझेलवर चालणार्‍या २५०० सिलिंडर क्षमतेपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोटारगाड्यांवरील शुल्क १०० टक्क्यांपासून ७० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
इतर कपाती
जडजवाहीर, सुवर्णकारांना लागणारे सामान, सौर सेल्स, फर्निचर, मच्छरदाणी, बेडिंग, लायटिंग, सर्च लाईट्स शुल्क २५ टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत कमी.
सेमी कंडक्टर डिवायसेस, मालवाहू ट्रक, १० किंवा जास्त प्रवासी संख्येच्या मोटारगाड्या शुल्क २५ टक्के ते ४० टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत कमी.
ऑक्झिलरी मोटर लावलेल्या मोटार सायकल्स (साईड कारसह किंवा साईड कारशिवाय) १२५ टक्क्यांपासून ७० टक्क्यांपर्यंत कमी. सायकल ३५ टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत कमी आणि इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांचे पार्टस शुल्क ७० टक्क्यांपासून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
सध्या भारतात चार प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. विशिष्ट शुल्क (युनिटला ठराविक दर), संयुक्त शुल्क (युनिटला ठराविक दर + वस्तूच्या मूल्या प्रमाणे शुल्क), वस्तूच्या मूल्याप्रमाणे शुल्क (वस्तूच्या किंमतीच्या ठराविक टक्के) आणि कोट्याप्रमाणे शुल्क.
विशिष्ट शुल्क (युनिटला ठराविक दर) – वस्तूचे वजन किंवा वस्तूंची संख्या. उदा. प्रत्येक पादत्राणावर १५ रुपये शुल्क लावले तर एका जॅकेटवर १०० रुपये शुल्क लागू शकते. संयुक्त शुल्क – एका सफरचंदावर पाच रुपये. शिवाय सफरचंदांच्या एकंदर मूल्यावर काही टक्के अतिरिक्त शुल्क लावले जाते. मूल्याप्रमाणे शुल्क – वस्तूच्या मूल्यावर ठराविक टक्के. उदा. अमेरिकन मोटारगाड्यांवर १५ टक्के. कोट्याप्रमाणे शुल्क ५००० बॅग्जवर १० टक्के. ५०००पेक्षा जास्त बॅग्जवर २० टक्के शुल्क.
युरोपियन युनियन वि. अमेरिका
अमेरिकेने सर्व स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या उत्पादनांच्या आयातीवर २५ टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर युरोपियन युनियनने जवळजवळ २८०० कोटी रुपये किंमतीच्या स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या उत्पादनांवर जशास तसे शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याचबरोबर कॅनडानेही २००० कोटी रुपये किंमतीच्या स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमच्या उत्पादनांच्या आयातीवर नवीन दराने शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. चीनने चिकन, पोर्कसारख्या उत्पादनांच्या आयातीवर १५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान ट्रम्प यांनी परदेशी मोटार वाहनांवर दोन एप्रिलपासून २५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय जो देश व्हेनेझुएलाकडून तेल किंवा वायू विकत घेईल, त्या देशांवर अमेरिकेशी व्यापार करताना सरसकट २५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणाही ट्रम्प यांनी केली आहे.
या वादात आता युरोपियन युनियन आणि अमेरिका समोरासमोर उभे ठाकण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. याचबरोबर कॅनडा आणि मेक्सिको अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. तर डेनमार्कमध्ये अमेरिकन उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची फेसबुकवर मोहीम सुरू झाली आहे.
