व्यसनांचा देशव्यापी विळखा!

परवा पुण्यात ड्रग्स (अंमली पदार्थ) घेऊन एका तरुणीवर अत्याचार केल्याच्या बातमीने पुन्हा ड्रग्सचा मुद्दा चर्चेत आला आहे… पुण्यातून तशी ड्रग्सबद्दल येणारी अलीकडच्या काळातील ही काही पहिलीच बातमी नव्हे… मुबई, नागपूर, पुण्यासारख्या शहरातच काय, तर अगदी छत्रपती संभाजीनगरापासून इतर छोट्या मोठ्या शहरांत देखील ड्रग्स वापराच्या घटना सर्रास पाहायला मिळत आहेत… संपूर्ण देशातच सद्यस्थितीत कित्येक मादक पदार्थांच्या व्यसनांचे प्रमाण दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीररित्या वाढताना दिसत आहे.
देशात सर्वात जास्त प्रमाणात अंमली पदार्थांचे (एमडी, ब्राऊन शुगर, हेरॉईन, चरस, कोकेन इ.) सेवन कोणत्या राज्यात केले जाते आहे, या प्रश्नाचे उत्तर धक्कादायक आहे… उपलब्ध एफआयआरच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्ये अंमली पदार्थांच्या सेवनात आघाडीवर आहेत… उडता पंजाब म्हणून बदनाम केल्या गेलेल्या पंजाबचा क्रमांक यानंतर येतो… मुंबई प्रचंड मोठ्या आकडेवारीसह अंमली पदार्थ सेवनात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही प्रगत आणि पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत शरमेने मान खाली घालण्यासारखी दुर्दैवी बाब आहे.
देशाचं मानवी संसाधन आणि भविष्य असणारी तरुण पिढी नशेच्या विनाशकारी खोल गर्तेत रुतत चालली असताना यासंदर्भात विद्यमान राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होतो आहे. या मागच्या तीन वर्षांत, गुजरातच्या मुंद्रा बंदराहून दर काही महिन्यांच्या अंतराने शेकडो नाही, तर हजारो किलो ड्रग्स जप्त होत असलेल्या घटना समोर आल्या. अलीकडेच सप्टेंबर २०२१मध्ये याच मुंद्रा बंदरावर जवळपास तीन हजार किलो ड्रग्सचे दोन कंटेनर जप्त केले गेले. याची बाजारातील किंमत जवळपास २१ हजार कोटींहून अधिक सांगितली गेली. त्यानंतर देखील लगेच काहीच महिन्यांच्या अंतराने, या एकाच ठिकाणाहून शेकडो किलो ड्रग्स जप्त केले गेले. हे चालू असतानाच, फेब्रुवारी २०२४मध्ये, पुन्हा ३३०० किलो ड्रग्स याच मुंद्रा पोर्टवरून जप्त केले गेले. गुजरात मधील कांडला बंदर येथून, तसेच परवाच भोपाळ येथून १८१४ किलो, त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदी कित्येक ठिकाणी देखील अलीकडे हजारो कोटींच्या अंमली पदार्थांची जप्ती केली गेली. ही आकडेवारी सांगण्याचा एकमेव उद्देश हा की या जप्ती, देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठ्या जप्ती आहेत. याचा अर्थ समजून घ्या. देशाच्या सामान्य जनतेला व्यसनांच्या गर्तेत ढकलून या देशाचं भवितव्यच काय, तर अस्तित्वच नेस्तनाबूत करण्याचा हा घाट कुठे रचला जातो आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
देशात कुठेही पब, नाइट क्लब्ज, हुक्का बार आदी ठिकाणी सहज अंमली पदार्थ उपलब्ध कसे होतात? सर्व एन्फोर्समेंट एजन्सीज आणि सरकार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण यांच्यासारख्या देशांचे नावं पुरवठादार म्हणून घेऊन मोकळे होतात. फार तर एखाद्या ठिकाणी छापा पडल्यानंतर, त्या एका ठिकाणी तात्काळ कार्यवाही केल्याची बासरी वाजवून जनतेला तात्पुरते गंडवले जाते. परंतु अंमली पदार्थांच्या वितरणाला थेट कठोर प्रतिबंध करण्याचे आणि त्यानंतरचे उपाय मात्र कुठेही चर्चिले जात नाहीत. कोणतेही सरकार साधे सक्रिय जनजागृती अभियान देखील राबवताना दिसत नाही. केंद्र सरकारचे २०२०चे ‘नशामुक्त भारत अभियान’ केवळ वेबसाइटवरच सजून बसलेले दिसते!
केवळ अंमली पदार्थच नव्हे, तर, इतर नशेच्या मादक पदार्थांची विक्री देखील अत्यंत गंभीर गोष्ट बनून बसली आहे. नुकत्याच झालेल्या मे २०२४मधील लोकसभा निवडणुकांच्या काळात, निवडणूक आयोगाने देशभरात खुद्द ८८८९ कोटी रुपयांचे ड्रग्स, अवैध मद्य, किंमती धातू आदी वस्तू जप्त केल्या आहेत. म्हणजे, जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही म्हणवल्या जाणार्‍या देशात, जनतेची मते, व्यसनांचे आणि इतर गोष्टींचे आमिष दाखवून लाटली जात आहेत, ही लोकशाहीला अंताकडे नेणारी अत्यंत चिंतेची बाब आहे!
भारताच्या उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम या टोकापर्यंत असणार्‍या सर्व राज्यांमध्ये इतरही अंमली पदार्थांची सहज उपलब्धता दिसते. मद्यविक्रीची तर गणती देखील करू नये, इतक्या प्रमाणात हे व्यसन महसुलाच्या नावाखाली सगळीकडे पसरलं आहे.. अवैध मद्यविक्रीचे ठेले प्रत्येक छोट्या मोठ्या शहरांत ठेले पाहायला मिळतील.
तरुणच काय, तर शाळकरी मुलं देखील तंबाखूजन्य व्यसनांच्या अजगराच्या विळख्यापासून सुटलेली नाहीत. तंबाखू, गुटखा सिगारेट, गांजा आणि इतर अंमली पदार्थ यांचे व्यसन शाळकरी मुलांमध्ये पाहायला मिळत आहे. कित्येक लहान शहरांतील शाळांच्या जवळपास गांजा व इतर अंमली पदार्थ घातलेल्या गोळ्या सहज दुकानात मिळत असल्याच्या बातम्यांनी मन सुन्न केलं आहे. त्यात पुन्हा दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून मोबाईलसारख्या गॅजेट्सद्वारे ऑनलाइन गेमच्या व्यसनाने लहान शाळकरी मुलांचे संमोहन होऊन, त्यांचे अक्षरशः मानसिक, शारीरिक आरोग्य बिघडवले जात आहे.. केवळ पब जी सारख्या एखाददुसर्‍या गेमवर बंदी घातली गेली असली तरी असे कित्येक ऑनलाईन पेड गेम अ‍ॅप्स सहज उपलब्ध आहेत. आणि यांचे सर्वात सॉफ्ट टार्गेट म्हणजे लहान शाळकरी मुलं!
तसेच, सोशल मीडियावर रील्स, व्हिडिओ बनवणे आदी मोबाईलवरच्या व्यसन लावणार्‍या गोष्टी देखील भारतात्ा अत्यंत पराकोटीला गेल्या आहेत. टिकटॉकसारख्या अ‍ॅपवर बंदी आणली तरीही अनेक पालकच आपल्या मुलांचे सोशल मीडियावर रील्स बनवून त्यांना लाईक्स, शेअर आणि सबस्क्राइबच्या हव्यासाचे व्यसन लावत आहेत. तसेच, ऑनलाईन रमी सर्कलसारखे जुगार व तत्सम गोष्टींमध्ये तरुण आणि लहान मुलं देखील कित्येक लाखो करोडोंच्या गेमवर आपल्या जिवाची देखील बाजी लावताना दिसत आहेत. यांची तर मोठमोठे सेलिब्रिटी मंडळी जाहिरात करताना दिसतात, यामुळे सहज कच्च्या अकलेची मुलं या जाहिरातींकडे आकर्षित होऊन व्यसनाधीन होत आहेत. अशा जाहिरातींवर सरकारचे कसलेही अंकुश नाही. उलट ‘त्यातून उत्तम महसूल मिळतो’, ही अत्यंत शोचनीय बाब सरकार दरबारी पाहायला मिळते हे या देशाचं दुर्दैव!
देशाचं मानवी संसाधन व्यसनाधीन करत देशाचं भवितव्य उद्ध्वस्त करून मिळालेल्या या महसुलाने देश नेमकी कोणत्या प्रकारची प्रगती करणार आहे!? हा महसूल नक्की कोणासाठी आहे!?
ही व्यसने शरीरात मध्यवर्ती मज्जासंस्थेवर परिणाम करतात. यांच्या सेवनाने आणि अंमलाने तर्कशक्ती, सारासार विचारशक्ती काम करत नाही. यांच्या थोड्याही अधिक मात्रेने, मेंदूतील केंद्रावर आघात होऊन, श्वसनक्रिया बंद पडून क्षणात मृत्यू ओढवतो. तसेच यामुळे मानसिक व्याधी, नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. या दशकात व्यसनातून झालेल्या आत्महत्यांची आकडेवारी मागच्या दशकापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. व्यसनामधून उद्भवणार्‍या गुन्हेगारी, स्त्री अत्याचाराचे प्रमाण तर प्रचंड वाढले आहे. देशाची ताकद असणारी तरुण पिढी आज नैराश्यात किंवा व्यसन मुक्ती केंद्रात पाहायला मिळत आहे, ही फार मोठी शोकांतिका आहे!
आज प्रत्येक शहरातील, खेड्यापाड्यातील तरुण बेरोजगारीच्या समस्येने ग्रासलेला आहे. या बेरोजगारांना, देशाच्या सर्वात सशक्त मानवी संसाधन असलेल्या या क्रयशक्तीला व्यसनांच्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने दबक्या पावलांनी नष्ट केले जात आहे. दहशतवादासारख्या वरकरणी ढोबळ दिसणार्‍या गोष्टींवर कदाचित उपाय करणं शक्य होईल. परंतु, दहशतवादापेक्षा अत्यंत गंभीर अशा या ‘व्यसनवादाकडे’ अजूनही शासन, प्रशासन आणि सामान्य जनतेचे तेवढ्या गंभीरतेने लक्ष गेल्याचे किंवा त्यावर काही अत्यंत ठोस पावलं उचलल्याचे दिसत नाही. रोजगार, व्यसने, गुन्हेगारी, अत्याचार आदी सामाजिकदृष्ट्या अतिमहत्वाच्या प्रश्नांना सोयीस्कर बगल देऊन, केवळ आमिष दाखवणार्‍या, पैसे वाटू योजना राबवत मतांचे राजकारण करण्यातच सरकार व्यग्र दिसत आहे. एनसीबी, स्थानिक पोलीस, एटीएस, डीआरआई, कस्टम आदी सर्व एजन्सींनी अथक प्रयत्न करून देखील देशात अंमली पदार्थ इतक्या लहान सहान शहरांपर्यंत इतके सहज कसे काय पोहचत आहेत, याचा माग लागत नाही ना त्यावर कोणी खुलासा करण्याचे कष्ट घेत नाहीत. अलीकडेच, पोलिस ठाण्यांमध्ये, ‘नार्को कॉप पथक’ नावाने अंमली पदार्थविरोधी पथक, तसेच आयुक्तालय आणि अधीक्षक कार्यालयांत ‘अंमली पदार्थ प्रतिबंध पथक’ कार्यरत केले गेलेले आहेत. परंतु, त्यांच्या कार्याची माहिती एक टक्का तरी सामान्य जनतेला माहीत असेल, याची शंका आहे.
या हळूहळू देशभर सरपटणार्‍या अजगराचा विळखा जर तातडीने सोडवला गेला नाही, तर संपूर्ण पिढी आणि या देशाचं भवितव्य हा अजगर गिळंकृत करेल. व्यसनांनी धुंद झालेल्या बेरोजगार जनतेला गुलाम बनवण्यास फार काही मोठा काळ लागणार नाही आणि यानंतर देश अथवा देशाबाहेरील विघातक शक्तींच्या हाती जर देश गेला, तर पुन:श्च गुलामीतून या देशाला स्वातंत्र्य मिळणं वैâक पिढ्या दुरापास्त वा अशक्य होईल. कारण व्यसनांच्या आहारी गेलेल्या, कणा नसलेल्या जनतेला स्वातंत्र्याचा अर्थच समजू उमजू दिला जाणार नाही!
आज प्रत्येक घरातील पालकांनी अत्यंत सजग व्हायला हवं. या व्यसनांच्या बाबींवर गंभीरतेने विचार करून सरकारला आणि संबंधित यंत्रणांना पाठपुरावा करत जाब विचारायला हवा. तसेच स्वतः देखील या बाबतीत जागरूक राहून समाजकार्य करायला हवं. अन्यथा, ‘माझं घर जळत नाही, मी का बोलू?’, असा अंगकाढू पवित्रा घेतला, तर उद्या शेजारची ही आग तुमच्या घराचे वासे जाळून राख केल्याशिवाय राहणार नाही.

– डॉ. अंजली मुळके