ऐ खून के प्यासों बात सुनो,
गर हक की लडाई ज़ुल्म सही,
हम ज़ुल्म से इश्क निभा देंगे…
राज्यसभेचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी २९ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांच्या एक्स हँडलवर या कवितेचा ४६ सेकंदांचा व्हिडिओ पोस्ट केला. गुजरात पोलिसांना या ओळी राष्ट्रीय एकतेला धक्का पोहोचवणार्‍या वाटल्या! इम्रानला थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन स्वतःचा बचाव करावा लागला. कुणाल कामरा या कॉमेडियनच्या ‘ठाणे की रिक्षा, चेहरे पे दाढी, आँखो पे चष्मा, हाये… एक झलक दिखलाये, कभी गुवाहाटी मे छुप जाये, मेरी नजर से तुम देखो, तो गद्दार नजर वो आये…’ या कवितेने हाय तौबा करीत एकनाथ शिंदे यांच्या गुंड कार्यकर्त्यांनी स्टुडिओची नासधूस केली. कुणाल कामराला टायरमध्ये घालून थर्ड डिग्री देऊ, अशी उघड धमकीच कॅबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. राहुल गांधी यांनी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकच्या कोलार येथे प्रचारसभेत ‘मेहुल चोकसी, ललित मोदी… सर्वच चोरांचे नाव मोदी कसे आहे?’ असे वक्तव्य करताच त्याचे पडसाद थेट गुजरातच्या भाजपमध्ये उमटले. यात राहुल गांधींची खासदारकी घालवण्याचा भाजपचा डाव यशस्वी झाला.
किती ही असहिष्णुता? किती प्रसंग नोंदवायचे? राजकीय नेते, पोलीस आणि न्यायपालिका इतक्या एकांगी कशा झाल्या आहेत? गेल्या दहा वर्षांतील चित्र असे आहे की सरकारच्या आणि सत्तापक्षातील नेत्यांच्या विरोधात कुठलेही भाष्य केले, व्यंग केले, कविता आणि लेख लिहिले, विनोद केला तर या बाबी त्यांना सहन होत नाहीत. टीका करणार्‍या व्यक्तींवर देशद्रोही म्हणून शिक्कामोर्तब केले जाते. बहुतांश प्रसारमाध्यमे वकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे सरकारची बाजू मांडताना दिसतात. देशातील आणि ज्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे तिथल्या गृह विभागाचा कल सरकारच्या बाजूनेच दिसतो. कोणी सरकारवर विडंबनात्मक कविता केल्या किंवा सरकारविरोधात भाष्य केले तर गुन्हा नोंदवा म्हणून पोलिसांना सांगावे लागत नाही. ते स्वत:च गुन्हा नोंदवून, खड्ड्यात गेले संविधान, आम्ही फक्त तुमचेच गुलाम आहोत हे सरकारला दाखवून देतात. अनेकांवर थेट ‘यूएपीए’चे कलम लावून अनेक वर्षे तुरुंगात नासवत ठेवले जाते.
एक विनोद पाहा. एका सभेत एक वक्ता म्हणतो, ‘पंतप्रधान खोटारडा आहे’ यावर पोलीस म्हणतात, या वक्तव्यावर तुला तुरुंगात डांबू. त्यावर वक्ता म्हणतो, मी आपल्या देशातील पंतप्रधानांना थोडे म्हटलं. पोलीस उत्तरतात, आम्हाला मूर्ख समजतो का? आम्हाला माहितीये कोणत्या देशातील पंतप्रधान खोटारडा आहे ते.
आजकाल सरकारवर, नेत्यांवर कोणी टीका केल्याचे प्रकरण न्यायालयात गेले, तर कनिष्ठ किंवा उच्च न्यायालयही पोलीस आणि प्रसारमाध्यमांपेक्षा वेगळे वागत नाही. सरतेशेवटी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. इम्रान प्रतापगडी यांच्याबाबतही काहीसे असेच झाले. इम्रान हे कवी आहेत. त्यांच्या साहित्यकृती सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम करीत असतात. या धर्मनिरपेक्ष देशात सामाजिक सलोखा नांदावा यासाठी कविता सादर करत असतात. त्यांनी कवितेचा व्हिडिओ शेअर केला आणि इम्रानवर धर्म किंवा वंशाच्या आधारावर वैर वाढवणे यासाठी असलेले कलम १९६ आणि राष्ट्रीय एकतेला धक्का पोहोचवणारी विधाने असल्याचे कलम १९७ यांच्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा एफआयआर रद्द व्हावा म्हणून त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, १७ जानेवारी रोजी याचिका फेटाळून लावली गेली. त्यानंतर इम्रान यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. सुप्रीम कोर्टाने पोलीस आणि न्यायालयालाही कवितेचा अर्थ समजून घ्या असे सुनावले. गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेली एफआयआर रद्द करण्यात आले. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कोणताही गुन्हा झालेला नाही. पोलिसांनी आरोप सखोलपणे वाचायला हवेत आणि शब्दांचा योग्य अर्थ समजून घ्यायला हवा. या कवितेत हिंसेचा कोणताही संदेश नाही, उलट अहिंसेचा प्रसार करण्यात आला आहे. एखाद्या मोठ्या गटाला काही वक्तव्य नापसंत असले तरी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संरक्षित राहिले पाहिजे. न्यायाधीशांनाही वैयक्तिकरीत्या एखादी गोष्ट आवडली नाही तरीही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला संविधानिक संरक्षण असलेच पाहिजे. मुक्त भाषण हे सर्वात मौल्यवान अधिकारांपैकी एक आहे. पोलिसांनी त्याचा आदर केला नाही, तर न्यायालयांनी त्याचे संरक्षण करावे. कविता, नाट्य, चित्रपट, व्यंगचित्रे आणि कला हे मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनवतात. न्यायालयाचे निरीक्षण प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यघटनेला बळकटी देणारे आहे. परंतु एका क्षुल्लक कारणावरून लोकांना सुप्रीम कोर्टात जाऊन न्याय मिळवावा लागतो ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. अनेक सामान्य लोक इतका मोठा लढा देऊ शकत नाहीत. अशांचे काय हाल होत असतील?
स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा हा अनेक वेळा परखड राजकीय टीकेमुळे वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. अलीकडेच त्याने नाव न घेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वर्णन करीत ‘गद्दार’ म्हणून उल्लेख केला. शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांना हा शब्द खूप जिव्हारी लागला. हा शब्द अजित पवारांकडून उचलला असल्याचा खुलासा कुणालने केला असला तरीही त्याच्या कवितेमुळे मोठा आगडोंब उसळला. परिणामी, मुंबईतील खार पोलीस ठाण्यात कामराच्या विरोधात तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात, मुंबई पोलिसांनी कामराला चौकशीसाठी दोन समन्स जारी केलेत, ज्यामध्ये त्याला ३१ मार्चपर्यंत उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. कामराने मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता, ज्यावर न्यायालयाने त्यास ७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. शिंदे यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते आणि मंत्रीही कामराला धमक्या देत आहेत. मात्र तो माफी मागायला तयार नाही. आता शिंदेसेनेत असलेले संजय निरुपम हे गद्दार शब्द खपवून घेतले जाणार नाही असे सांगतात, मात्र हेच निरुपम काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी शिंदेंबाबत हाच शब्दप्रयोग केला होता, हे किती मोठे विडंबन आहे! यातूनच ठिणगी उडते. कार्यकर्ते भिडतात, त्यांचे रक्त सांडते, ते तुरुंगात जातात आणि नेते मात्र मोकाट असतात.
बीबीसी प्रकरण…
दोन वर्षांपूर्वी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिनी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयावर आयकर विभागाने छापेमारी केल्यानंतर भारतातील माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याच्या चर्चांना जगभर ऊत आला. या छापेमारीचा संबंध बीबीसीने १७ जानेवारी आणि २४ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या दोन भागातील वृत्तपटांशी जोडण्यात आला होता. २००२मधली गुजरात दंगल आणि तिच्यातील नरसंहार यावर ‘द मोदी क्वेश्चन’ हा वृत्तपट गुजरात सरकारच्या आणि विशेषत: मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा होता. पहिला भाग जारी होताच मोदी सरकारने या वृत्तपटाला बंदी घालत युट्यूब आणि ट्विटरवरील लिंक हटविल्या. तरीही विविध स्त्रोताच्या माध्यमातून भारतात आणि जगात खूप मोठ्या प्रमाणात ‘गुजरातची दंगल’ पाहण्यात आली. १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या संपादकीय मंडळाने ‘इंडियाज प्राऊड ट्रॅडिशन ऑफ अ प्रâी प्रेस इज अ‍ॅट रिस्क’ यावर दीर्घ लेख प्रकाशित केला. एकाधिकारशाहीमुळे भारतात स्वतंत्र माध्यमांना भय दाखविण्याचा प्रकार होत असल्याचे नोंदविताना त्यांनी थेट बीबीसीच्या वृत्तपटावरील आणलेल्या बंदीचा दाखला दिला आहे. यासाठी मोदी सरकारने आणीबाणीतील कायद्याचा वापर केल्याची टीका करण्यात आली. मोदी सत्तेत आल्यापासून सरकारविरोधी बातम्या दिल्यामुळे पत्रकारांनी नोकर्‍या आणि जीवही धोक्यात घातला आहे, अशीही टिपणी करण्यात आली. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्सच्या जागतिक इम्प्युनिटी निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ११वा असल्याचे नोंदवण्यात आले. सीमाहीन पत्रकार संघटनेने जाहीर केलेल्या २०२२च्या माध्यमस्वातंत्र्य अहवालात जगभरातील १८० देशाच्या यादीत भारताला १५०व्या क्रमांकावर नेऊन ठेवले होते. तेव्हा भाजपने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचे ‘भ्रष्ट बकवास कार्पोरेशन’ असे नामांतर केले होते. परंतु मोदींनी पंतप्रधान व्हायच्या आधी बीबीसीचे स्तुतीगान केले होते. आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रापेक्षाही लोकांचा विश्वास बीबीसीच्या बातम्यांवर आहे. सरकारच्या व्यवस्थेवरून विश्वास उडणे हा मोठा धोका असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. १८ एप्रिल २०१८ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने मोदींच्या भाषणाचे ट्वीट केले. सरकारवर टीका व्हायलाच पाहिजे, टीका लोकशाही मजबूत करते’ इतकी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली होती. तिचे काय झाले? बीबीसीचा शंभर वर्षाचा प्रगल्भ इतिहास आहे. बीबीसीने कोणालाच सोडले नाही. भारत पारतंत्र्यात असताना विन्स्टन चर्चिलमुळे भारताला काय भोगावे लागले यावर भाष्य करणारा चर्चिल लिगसी स्टील पेनफुल फॉर इंडियन्स हा वृत्तांत अलीकडेच बीबीसीने जगासमोर आणला. ‘विन्स्टन चर्चिल : हिरो ऑर व्हिलन?’ या व्हीडीओच्या माध्यमातून बीबीसी चर्चिलला आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करते. इतकेच कशाला तेथील सुरक्षा यंत्रणावरही प्रश्न उभे करीत सरकारला घेरायला बीबीसी मागे नसते. विशेष म्हणजे जगभरात ५० कोटी लोक बीबीसी पाहतात. निव्वळ भारतातील आकडा हा साडेसहा कोटींच्या घरात आहे. तरीही बीबीसी भ्रष्ट? वृत्तपटामुळे जळफळाट झाल्यानेच आयकर छापे मारण्यात आले असा एकसुरात आवाज देश विदेशातून उठत असेल तर ते कसे नाकारायचे?
राहुल गांधी प्रकरण…
संसदेत, देशात आणि विदेशातही मोदी सरकारच्या ‘कर्तृत्वाचा’ पाढा वाचत त्यांना जेरीस आणणारे राहुल गांधी हे आक्रमक विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे भाजपला ते संसदेतच नको आहेत. एकदा ही खेळी यशस्वी झाली होती. १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकच्या कोलार येथे आयोजित प्रचारसभेत ते म्हणाले होते, ‘३० हजार कोटी रुपये आपल्या खिशातून काढून त्यांच्या खिशात घातले. मेहुल चौकसी, ललित मोदी… बरं एक छोटासा प्रश्न, सर्वच चोरांचे नाव मोदी मोदी मोदी कसे आहे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी पुन्हा शोध घेतला तर खूप सारे मोदी निघतील’. याच काळात मोदींकडून ‘कॉँग्रेसची विधवा’ आणि राज्यसभेत रेणुका चौधरी यांना चक्क ‘शूर्पणखा’ असे संबोधले गेले. राहुल गांधींचे वाक्य एका समुदायाचा अपमान करणारे ठरत असेल तर मोदींकडून देशातील महिलांचा सन्मान झाला का? दोघांचेही वक्तव्य योग्य नाही. परंतु राजकारणाचा स्तर इतका घसरला आहे की असे शब्दप्रयोग केले नाही तर नेत्यांना चैन पडत नाही आणि असे काहीबाही ऐकणे लोकांच्याही अंगवळणी पडले आहे. इथे फरक इतकाच झाला की भाजपवाल्यांनी ठरवून याचिका दाखल केल्या. त्याचा योग्यवेळी शस्त्र म्हणून वापर केला आणि इकडे काँग्रेसवाले जाने भी दो यारो म्हणत गप्प बसले. यातली गंमत बघा. राहुल गांधींनी ज्या तीन व्यक्तींची नावे घेतली त्यातील एकानेही आम्हाला चोर म्हटले आणि मानहानी झाली म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही. भाषण होते कर्नाटकात आणि याचिका दाखल होते गुजरातमध्ये. यामागचेही राजकारण समजून घेणे महत्वाचे आहे. ७ मार्च २०२२ रोजी तक्रारदारच गुजरात उच्च न्यायालयात तक्रारीवर स्थगितीची मागणी करतो. पुढे वर्षभर शांतता असते.
७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राहुल गांधी लोकसभेत तडाखेबाज भाषणात अदानीवरून मोदींना घेरतात. यामुळे दुखावलेले तक्रारदार १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात स्थगिती मागे घेतो. १७ मार्च रोजी कनिष्ठ न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होतो आणि २३ तारखेला राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली जाते. त्यांना श्वास घेण्याचा अवधी न देता दुसर्‍याच दिवशी लोकसभा सचिवालय राहुलला पत्र पाठवून २३पासूनच खासदारकी संपुष्टात आल्याचे सांगून मोकळे होते. त्यांना १२, तुघलक लेन हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागला.
राहुल यांना शिक्षा होणे आणि त्यांची खासदारकी गोठविणे हा प्रकार भाजपच्याही काही ज्येष्ठ नेत्यांना आणि मंत्र्याना आवडला नव्हता. एक मंत्री खासगीत म्हणाले, आज आम्ही सत्तेत आहोत, उद्या ते येतील. तेव्हा काय? सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. राहुल गांधीना पुन्हा खासदारकी मिळाली. इथे भाजपची नामुष्की झाली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कोणत्याही लोकशाहीसाठी मूलभूत स्तंभ आहे. व्यक्तींना आपले मत मांडण्याची, सत्ताधार्‍यांना आव्हान देण्याची आणि सामाजिक तसेच राजकीय बदल घडवून आणण्याची संधी देते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले गेले आहे. मात्र, हे मूलभूत स्वातंत्र्य गंभीर संकटात सापडले आहे. पत्रकारांचा छळ, विरोधी मतांचे दमन आणि कायद्यांचा गैरवापर करून सरकारच्या टीकाकारांना गप्प करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. भारतीय राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देत असली तरी अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारताची सार्वभौमता आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यतेचे किंवा नैतिकतेचे निकष आणि बदनामीसंबंधी नियम यांचा समावेश होतो. त्यांचा वापर करून सरकारविरोधी आंदोलनांना दडपण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि शेतकरी कायद्यांविरोधातील निदर्शनांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली. अनेक विद्यार्थ्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना केवळ घोषणाबाजी केल्यामुळे किंवा सोशल मीडियावर सरकारविरोधी पोस्ट टाकल्यामुळे देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशाप्रमाणे बुलडोझर विकृती आली आहे. नागपुरात ते दिसून आले.
एका चित्रपटात प्रख्यात अभिनेता नसिरुद्दीन शाह यांचा संवाद आहे, ‘ये कैसे कंपनी बहादुरा है, कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकडियां बेची जा रही है; खरेदी जा रहीं है, ये कैसे सौदागर आये हैं इस मुल्क में, सारा मुल्क बंसाली की दुकान बन गया है… मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए… जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है…’ या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे असे तुम्हाला नाही वाटत का?
