मित्राच्या बचावासाठी देशहित वा-यावर?

छप्पन इंच छाती म्हणजे काय असते?… २००८मध्ये जेव्हा अमेरिकेसोबत अणुकरार तडीस नेण्याची वेळ होती, तेव्हा त्या एका करारामुळे डॉ. मनमोहन सिंह यांची खुर्ची जाण्याचा धोका होता. पण त्या गोष्टीची वाट्टेल ती राजकीय किंमत चुकवण्याची तयारी दाखवत त्यांनी तो पूर्णत्वास नेला. या गोष्टीची आठवण आज सतरा वर्षानंतर पुन्हा काढण्याची काय कारण?… कारण आताही विषय अमेरिकेचाच आहे. पण २०१४ला प्रचारात देश नहीं मिटने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता देशाची सगळी इभ्रत अमेरिकेसमोर घालवतायत, अशी स्थिती आहे.
विषय आहे अमेरिका लागू करत असलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफचा… म्हणजे जे देश अमेरिकन उत्पादनांवर भरमसाठ कर लावतात, त्यांना आम्हीही जशास तसा कर लावणार हे ट्रम्प यांचं धोरण आहे. अमेरिका आता जगाची काळजी करत बसणार नाही. अमेरिका फर्स्ट हे त्यांचं प्रचारातलं धोरण होतं. त्यानुसारच सत्तेत आल्याबरोबर त्यांनी ही गोष्ट अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. ज्या देशांची यादी ट्रम्प यांनी सध्या आपल्या अजेंड्यावर ठेवलेली आहे, त्यात भारताचाही समावेश आहे. भारत अमेरिकेच्या उत्पादनांवर जवळपास ९.५ टक्के कर आकारतो. पण आपल्या उत्पादनांवर अमेरिकेतला कर ३.५ टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे साहजिकच ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा सगळ्यात मोठा परिणाम भारतावरही होणार आहे. या सगळ्यात ट्रम्प यांनी भारताचा वारंवार उद्धार करून, भारताचं नाव अपमानित करुनही त्याला ठोस उत्तर देणं आपल्याला अजूनही जमलेलं नाही.
सगळ्यात कमालीची गोष्ट काय असेल तर या सगळ्या प्रश्नावर आपली भूमिका काय हेही सांगायला अजून आपल्याला कंठ फुटत नाहीये. अगदी मेक्सिको, कॅनडासारखे छोटे देशही अमेरिकेला यावर खडे बोल सुनावत आहेत. त्यांनी जे केलं तेच आपणही करावं अशीही कुणाची अपेक्षा नाही. आपले आणि अमेरिकेचे संबंध वेगळ्या पातळीवरचे आहेत, त्याला काही भू-राजकीय कारणं आहेत. पण देशाची जी काही भूमिका असेल ती आपल्याच देशाच्या नेत्यांकडून कळावी ही तर सामान्य अपेक्षा झाली. पण इथे जे काही होतंय ते ट्रम्प यांच्याचकडून कळतंय.
आपले वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल हे अमेरिका दौर्‍यावर आहेत. ट्रम्प यांच्या या नव्या धोरणात भारतीयांच्या वतीने जमेल तितकी शिष्टाई करण्यासाठी त्यांना तिकडे पाठवले गेले आहे. पण ते तिथे असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जाहीरपणे अचानक सांगतात की भारताने कर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे मान्य केलं आहे. ‘जेव्हा आम्ही (म्हणजे अमेरिकेने) त्यांचं (म्हणजे) पितळ उघड पाडलं त्यानंतर ही गोष्ट त्यांना समजली आहे,’ हे ट्रम्प यांचं विधान तर फारच गंभीर आहे. भारताने कर कमी केले आहेत, याची माहिती भारतीय नव्हे तर एक अमेरिकन देत आहे. कमी केले म्हणजे किती कमी केलेत, त्यासाठी पडद्याआड नेमकी काय डील झाली, कुठल्या गोष्टींच्या बदल्यात आपण अमेरिकेला ही सवलत दिली, असे सगळे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
दुसरीकडे उदाहरण आहे चीनचं. ज्या राष्ट्रांना जशास तसा कर ट्रम्प लावू पाहतायत त्यात चीनचंही नाव आहे. त्यावर चीनकडून थेट इशारा आला. तुम्हाला युद्धच हवं असेल, तर कुठल्याही प्रकारच्या युद्धासाठी, करयुद्ध, व्यापारयुद्ध सगळ्या प्रकारच्या युद्धासाठी आम्ही तयार आहोत आणि आम्ही ते शेवटपर्यंत निकराने लढू. इतक्या थेट आणि आक्रमक शब्दांत अमेरिकेला चीनने सुनावलं. चीनच्या अमेरिकन दूतावासाने हे ट्विटरवरून हे शब्द सुनावल्यानंतर साहजिकच त्याची तिखट प्रतिक्रिया आली. प्रत्येक देशाची भूमिका त्या त्या देशाच्या स्वभावानुसार, त्या त्या देशाच्या व्यापारहितांनुसार असली पाहिजे. तशी चीनने त्यांची भूमिका उघड केली. आपणही चीनप्रमाणेच सुनावलं पाहिजे असं नाही. पण किमान आपली स्वत:ची भूमिका काय आहे ते तरी कळू द्या.
कॅनडाचे राष्ट्रप्रमुख जस्टिन ट्रुडो हेही जाहीरपणे ट्रम्प हे विनाशाकडे चालले आहेत असं म्हणतायत. मेक्सिकोनंही तेच सुनावलं आहे. आवाज येत नाहीय तो फक्त भारताचा.
आपले पंतप्रधान इकडे कशात मग्न आहेत तर ते गुजरातच्या गीर अभयारण्यात वाघ सिंहांसोबत फोटोशूट करण्यात व्यस्त आहेत. अमेरिकेसोबत करकपात करण्याची भूमिका एकतर्फी जाहीर झाली असेल तर त्यात नेमके कुणाचे हित त्यांनी पणास लावले आहे… आणि कुणासाठी? केवळ आपल्या उद्योगपती मित्रासाठी? आणि अशा करकपातीत जे छोटे छोटे उद्योग होरपळतील याची कुठली चिंता त्यांना नसावी का? भारत सरकारने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर याबाबत अधिक सखोलपणे चर्चा करावी लागेल. ट्रम्प यांनी त्यासाठी २ एप्रिल ही डेडलाईन जाहीर केली आहेच. ही तारीख जगाची धडधड वाढवणारी आहे. त्यामुळे सगळ्या जगाचंच राजकारण बदलू शकतं.
तसंही आंतरराष्ट्रीय राजकारण किती हास्यास्पद पातळीवर जाऊ शकतं याची झलक डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या भेटीत दाखवून दिलं होतंच. कुठल्याही टीव्ही रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये ज्या दर्जाचे संभाषण असते, त्याच दर्जाचे संभाषण जगातल्या सर्वात बलाढ्य राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत होताना दिसले. काही दिवसांपूर्वी याच ट्रम्प महाशयांनी जगातल्या सर्वात किचकट प्रश्नावरही असेच बालिश विधान केले होते. गाझा पट्टी ताब्यात घेऊन तिथे ट्रम्प सिटी उभारण्याचा एक व्हिडिओ त्यांनी आपल्या सोशल माध्यमांतून जाहीर केला होता. त्यावर बरीच टीकाही झाली होती. जोपर्यंत ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर आहेत तोपर्यंत अजून असे बरेच धक्के जगाला सहन करावे लागणार आहेत.
आपल्यासाठी प्रश्न हा आहे की आपल्या देशाची त्यादृष्टीने नेमकी काय तयारी झाली आहे?… आपल्याला अमेरिकेसमोर थेट शरणागती पत्करायची आहे की स्वातंत्र्यकाळापासून जी अलिप्ततावादाची बैठक आपल्या परकीय धोरणाला आहे, त्यातून आपण काही ठोस भूमिका घेत जगातल्या इतर राष्ट्रांनाही एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत? ठोस भूमिकेसाठी मुळात सर्वच उद्योगांचं हित डोळ्यासमोर असायला हवं. नाहीतर केवळ सत्ताधार्‍यांच्या उद्योगपती मित्रासाठीच सगळी राजकीय ताकद पणाला लागणार असेल तर त्यात मध्यम उद्योग आणि बाकीचा देश होरपळणार हे नक्की.
अमेरिकेला याबाबत शरण जाण्याची तयारी मागच्या बजेटपासूनच सुरू झालीय असा आरोप काँग्रेसनं केलाय. अमेरिकेच्या हार्ले डेव्हिडसनसारख्या वाहन निर्मिती कंपन्यांना सवलत म्हणूनच उच्च क्षमतेच्या मोटारसायकलींवरचा आयात कर कमी करण्यात आला. अमेरिकन सफरचंदावरचा करही ५० टक्के कमी करून केवळ १५ टक्क्यांवर आणण्यात आला. या सगळ्यानंतर ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे आपण पुन्हा अमेरिकेसमोर करसवलतीचं धोरण स्वीकारलं असेल तर या सगळ्याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा?… भारतानं आपल्या राष्ट्रीय हितांची शरणागती पत्करली आहे का?… शिवाय जर ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली गोष्ट खरीच असेल तर असा निर्णय घेण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी नेमकी कुणाशी सल्लामसलत केली? असे निर्णय सीसीईए म्हणजे कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्समध्ये चर्चिले गेले पाहिजेत… तशी काही बैठक झाली का?… सर्वपक्षीय बैठकीत काही मंथन झाले का, संसदेला काही कळवले का?… यातल्या कुठल्याच गोष्टीचं सकारात्मक उत्तर अद्यापपर्यंत तरी मिळालेलं नाहीय.
आपले स्वघोषित महागुरू केवळ आपल्याच महिमामंडनात व्यस्त आहेत. त्यांना गीरच्या जंगलात फोटोशूट करण्यासाठी वेळ आहे. एरवी निवडणुकांच्या प्रचारात महाशक्ती, महासत्ता, वॉर रुकवा दी पापा अशी बरीच वर्णनं केली गेली. पण जे युद्ध थांबवू शकतात ते अमेरिकेला एका शब्दानं अजून सांगूही शकलेले नाहीयत ही प्रत्यक्षातली परिस्थिती आहे. अमेरिकेत ट्रम्प आणि एलॉन मस्क यांची युती आहे, ती उघड उघडच आहे. एक राजकारणी एक उद्योगपती… दोघेही आपापले उद्योग जाहीरपणे करतायत. आपल्याकडे मात्र तशीच परिस्थिती असली तरी त्याची कबुली मात्र दिली जात नाहीये. सुरुवातीला जो उल्लेख केला तसा छप्पन इंच छाती ही कृतीतून दिसत असते, ती केवळ वाचाळपणातून, कृत्रिम प्रतिमानिर्मितीतून सिद्ध होत नाही.
अमेरिकेच्या या भूमिकेतून आपल्या उद्योगांवर येणारं हे संकट कुठल्याही वादळापेक्षा कमी नाही. त्या वादळात फक्त सरकारने आपल्याच उद्योगपती मित्राला पंखाघाली घेत संरक्षण घेतल्याचं चित्र दिसू नये. एरव्ही १४० कोटी भारतीयांच्या नावाचा गजर करणार्‍यांना याही क्षणाला ते सगळे भारतीय आणि त्या सगळ्यांचंच हित समोर दिसावं हीच अपेक्षा.