नीतीमत्तेची ऐशी-तैशी!

माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री हे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारमध्ये १९५१ ते ५६ दरम्यान केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना बिहारमध्ये एक भीषण रेल्वे अपघात झाला. तेव्हा त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. शास्त्रीजी हे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व होते. नैतिकतेच्या बाबतीत त्यांच्या नखाची सर आजच्या कुठल्याही राजकारणी व्यक्तीला नाही. महाराष्ट्रात सध्या ज्या घटना घडत आहेत, त्या पाहिल्यावर तर हे अधिकच प्रकर्षाने लक्षात येते, असेच खेदाने म्हणावे लागते.
यापूर्वीही महाराष्ट्रातील काही माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे, अनियमित कारभाराचे किंवा अनैतिकतेचे आरोप झाले. विरोधकांनी आणि जनतेने राजीनाम्याची मागणी केली तेव्हा संबंधित राजकीय नेत्यांनी आरोप सिद्ध होण्याची वाट न बघता, काही प्रमाणात का होईना, नैतिक मूल्ये जपत राजीनामा दिला. त्यातील काहींना क्लीन चिट मिळाली, तर काहींना न्यायालयाने दंड ठोठावला. बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर सिमेंट घोटाळ्याचा आरोप झाल्याबरोबर त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सत्तरीच्या दशकात त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. बॅ. रामराव आदिक हे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर एअर होस्टेसची छेडखानी केल्याचा आरोप झाला, तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा ते राजकारणात वर्चस्व दाखवू शकले नाहीत. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर मुलीचे गुण परिक्षेत वाढवल्याचा आरोप झाला, त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा अस्त झाला. मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या जावयाचं बांधकाम प्रकरण उजेडात आलं. त्यांनी १९९९मध्ये राजीनामा दिला. अगदी अलिकडे एका तपापूर्वी अशोकराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर २०११ साली आदर्श इमारतीमधील सदनिका वाटप/लाटल्याचा आरोप झाला होता. त्यांनी राजीनामा दिला. मुंबईवर २६/११चा हल्ला झाला तेव्हा आर. आर. पाटील (आर. आर. आबा) हे राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यांनी ‘मुंबई जैसे बडे शहर में ऐसी छोटी-छोटी घटना होती रहती है’ असे विधान केले आणि ते टीकेचे धनी झाले. तेव्हा आर. आर. आबांनी काही खळखळ न करता गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेलगी प्रकरणी आरोप झाल्यावर छगन भुजबळांना राजीनामा द्यावा लागला होता. एवढेच कशाला १९९५ ते १९९९ या काळात महाराष्ट्रात शिवशाही सरकार असताना शोभाताई फडणवीस, बबनराव घोलप, महादेव शिवणकर, शशिकांत सुतार, सुरेशदादा जैन यांनी भ्रष्टाचाराचे/अनियमित कारभाराचे आरोप झाल्यावर मंत्रीपदाचे राजीनामे दिले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपाचे नेते प्रमोद महाजन यांनी ते घेतले. त्या दोघांनी नैतिकता-नीतीमत्ता काय असते ते दाखवून दिले. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाल्यावर प्रीतीसंगमावर आत्मक्लेश करत स्वत: अजित पवारांनी नैतिक जबाबदारी घेत राजीनामा दिला होता.
पण अलिकडच्या काळात म्हणजेच २०१४ सालापासून सत्तेच्या जोरावर ‘हम करे सो कायदा’ ही हुकूमशाही वृत्ती बळावल्यामुळे महाराष्ट्रात नैतिकतेची ऐशी-तैशी झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. आज ८० दिवस होऊनही बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या आणि खंडणी प्रकरणी पकडलेला आरोपी वाल्मिक कराड याला फक्त अटक झाली असून काही आरोपी फरार आहेत. या आरोपींना पाठीशी घालणारे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी बीडची जनता, तसेच महायुतीचाच घटक पक्ष असलेला भाजपाचे आमदार सुरेश धस करीत असताना, मुंडे यांच्यावर आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यांचा राजीनामा घेणार नाही, असे विधान करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंडे यांना पाठीशी घातले आहे. मात्र त्याचवेळी ‘माझ्यावर जेव्हा सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाला तेव्हा मी नैतिकतेने राजीनामा दिला होता,’ हे सांगण्यासही अजितदादा विसरले नाहीत. राजीनामा घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या प्रकरणी टोलवाटोलवी करून वेळकाढूपणा करत आहेत. तेव्हा नैतिकतेच्या फुकट गप्पा त्यांनी मारू नयेत.
महायुती सरकारमधील दुसरे मंत्री माणिकराव कोकाटे हेसुद्धा अजितदादांच्याच पक्षाचे आहेत. त्यांना शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. तरी त्यांच्या अपात्रतेसंदर्भातील अधिसूचना काढण्याची तत्परता दाखवली गेलेली नाही. विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून वेळ मारून नेली. पण याच नार्वेकरांनी गेल्याच वर्षी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना न्यायालयाने शिक्षा जाहीर करताच दुसर्‍याच दिवशी त्यांच्या अपात्रतेची अधिसूचना काढली होती. ही तत्परता कोकाटे प्रकरणात कुठे गेली? मुंडे-कोकाटे यांना एक न्याय तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि सुनील केदार यांना वेगळा न्याय का? ट्रिपल इंजीनचे सरकार असल्यामुळे साधन शुचिता आणि नीतीमत्तेची ट्रिपल ऐशी-तैशी केली जातेय. दोन वर्षांपूर्वी मानहानीचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर संसदीय समितीने न्यायालयाच्या निकालाची त्वरित दखल घेऊन राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. त्यांना राहता बंगलाही रिकामा करावा लागला. या विरोधात राहुल यांनी अपीलही दाखल केले होते. परंतु लोकसभा अध्यक्ष त्या निर्णयावर ठाम राहिले.
महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात पूजा राठोड प्रकरणी तत्कालीन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर भाजपाने आरोपाची राळ उठवली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तेव्हा विलंब न लावता, आरोप सिद्ध होण्याचीही वाट न पाहता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राठोड यांचा राजीनामा घेतला होता. आता त्याच राठोड यांना, त्यांच्यावर आरोप करणार्‍या फडणवीस यांनी मंत्रीपद देऊन पावन करून घेतले आहे. अजितदादांवर भरसभेत, सिंचन घोटाळ्याचे आरोपी म्हणून टीका करीत यांना धडा शिकवा असे आवाहन भाजपाने केले होते. पण त्यानंतर दहा दिवसांतच भ्रष्टाचार शिरोमणी असा उल्लेख केलेल्या अजितदादांना महायुती सरकारमध्ये सामील करून पावन करून घेतले गेले. फडणवीस आणि एकनाथ खडसे हे विरोधी पक्षात असताना तत्कालीन राष्ट्रवादी मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे तथाकथित पुरावे बैलगाडीत भरून मंत्रालयाच्या दारापाशी आणले होते. आज तेच आरोपी, अजितदादांबरोबर फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत.
मुंडे यांच्यावर आरोप सिद्ध होईपर्यंत राजीनामा घेणार नाही हे अजितदादांचं विधान अत्यंत अनैतिक आहे. नैतिक आधारावर राजीनामा हे तुमचे जनतेवर उपकार नसतात. एखाद्याचे लागेबांधे जगजाहीर झाल्यावर चौकशी यंत्रणा आणि न्याययंत्रणेवर सरकार व संबंधित मंत्री दबाव आणू शकतात. त्यातून पीडितांना न्याय मिळत नाही म्हणून राजीनामा घ्यायचा असतो. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुसंस्कृतपणाच्या राजकारणाचा दाखला राजकारणी नेहमीच देत असतात. पण आज त्याच महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी घसरली असून राजकारण्यांची नीतीमत्ता पातळ होत चालली आहे. ती कुणी कुणाला शिकवायची? राजाने प्रजेला? की प्रजेने राजाला? उठता-बसता नीतीमत्तेचे धडे शिकवणार्‍या पक्षाचे नेते आज सर्वोच्च पदावर आहेत. सत्ता आणि पैसा यांच्या जोरावर राजकारणी जेव्हा राजकारण करतात तेव्हा नीतीमत्ता हरते. फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा यांनी नीतीमत्तेची व्याख्याच बदलली आहे. सत्तेच्या खुर्चीला चिकटलेली आणि मंत्रीपदामुळे मिळणार्‍या प्रसादाला चटावलेली हीच सत्ताधारी मंडळी नीतीमत्ता खुंटीला टांगून भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची पापं धुण्यासाठी कुंभमेळ्यात सहभागी होत गंगेत डुबकी मारण्यात आघाडीवर आहेत. ही मंडळी सत्तेवर असेपर्यंत पुन्हा-पुन्हा असेच घडत राहणार… शेवटी ज्ञानपीठ विजेते कविवर्य विं. दा. करंदीकर म्हणतात तेच खरे.
जिकडे सत्ता तिकडे पोळी,
जिकडे सत्य तिकडे गोळी,
ज्याचा पैसा त्याची सत्ता,
पुन्हा पुन्हा हाच कित्ता
पुन्हा पुन्हा जुनाच स्वार,
मंद घोडा जुना स्वार,
याच्या लाथा त्याचे बुक्के,
सब घोडे बारा टक्के!
मुंडे आणि कोकाटे यांच्यासारख्या आरोपी मंत्र्यांचे रक्षण करणे हेच भाजपाचे हिंदुत्व आहे का, असा सवाल पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. तर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी देखील मुंडे यांनी राजीनामा देऊन नैतिकता दाखवावी असे म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्षानेच केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी दिल्लीत नेऊन मोठे केलेले समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही कधी नव्हे तो महायुती सरकारला उपदेशाचे डोस पाजले आहेत. पण लक्षात कोण घेतो? ऐकतो कोण?