मायक्रोफायनान्स संस्थांनी (सूक्ष्मवित्त संस्था) देशातील वंचित भागांमध्ये वित्तीय सेवा पोहोचवल्या असल्या तरी नियमबाह्य पद्धतीने वारेमाप कर्ज घेऊन ते फेडू न शकणार्‍या कोकणासह राज्यातील बर्‍याच भागात गुंतवणूकदार विशेषत: महिला गुंतवणूकदार पेचात सापडल्या आहेत. त्यांची झोप उडाली असून कोकण जनविकास समिती आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांविरुद्ध आंदोलन उभारले आहे.
नियमबाह्य कर्जवाटप
या कंपन्यानी एका वेळी दोन वर्षे मुदतीचे पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज द्यावे अशी आरबीआयच्या नियमांत तरतूद असली तरी, पहिले कर्ज फिटण्यापूर्वी दुसरे कर्ज, त्या मागोमाग तिसरे कर्ज असे प्रकार झाले आहेत. याचबरोबर एका वेळी एका व्यक्तीला कमाल तीन कंपन्या कर्ज देऊ शकतील, अशी तरतूद असतांनाही आठ-आठ, दहा-दहा कंपन्यांनी एकाच वेळी एकेका व्यक्तीला कर्जपुरवठा केला आहे. यामुळे कर्जाची रक्कम दोन ते तीन लाख रुपयांपासून पाच ते सहा लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मुख्यत मजुरी, आंबा-काजू बागांचे वर्षांतून येणारे उत्पन्न यापलीकडे कसलेही उत्पन्न नसतांना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपासून चाळीस हजारांपर्यंतचे हप्ते फेडायचे कसे असा आता प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर उभा राहिला आहे.
सूक्ष्मवित्त संस्था
ग्रामीण भागात ज्यांना औपचारिक बँकिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत त्यांना लोकसंख्येचा विचार करून त्यांची समावेशकता वाढवून त्यांना सक्षम करावे आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी, असा मायक्रोफायनान्स कंपन्या स्थापित करण्यामागचा उद्देश आहे. आतापर्यंत सूक्ष्मवित्त संस्थांनी अनेक लहान व्यवसायांना निधी दिला आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान म्हणजे सुतारकाम, शेती, मूर्ती बनवणे आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या व्यवसायांना निधीस्वरूप लहान कर्जे देणे. यामुळे गरिबी निर्मूलन आणि आर्थिक समावेशकतेला चालना मिळावी अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागात अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर, कृषि क्षेत्रातील बेरोजगार, कारागीर, सेवा क्षेत्रातले कामगार, अक्षम महिला, बचतगटातील महिला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत मोडतात.
केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यात दहापेक्षा अधिक मायक्रोफायनान्स कंपन्या असून त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप करून आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नसलेल्या महिलांना सापळ्यात अडकवले आहे. बंधन, ग्रामीण कुटा, समस्ता, इसाब फायनान्स, स्वस्तिक, विदर्भ, आरबीएल, संकष्टी, सारथी, उन्नती अशी या फायनान्स कंपन्यांची नावे आहेत. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या महिला गुंतवणूकदार आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जे घेत आहेत.
कंपन्यांची मनमानी
कर्जाच्या वसुलीसाठी या कंपन्यांचे दलाल दांडगाई करीत आहेत. आधीचे हप्ते दिलेले असले तरी, हप्त्याच्या प्रत्येक तारखेला एजंट घरात येऊन बसतो. पैसे हातात पडल्याशिवाय तो घरातून बाहेर पडत नाही. कधी कधी मध्यरात्रीही एजंट घरी येऊन पैशाची मागणी करतात. महिलांना अपशब्द वापरणे, अगदी धक्काबुक्की करण्यापर्यंत एजन्टांची मजल गेली आहे, असा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रवक्ते व कोकण जनविकास समितीचे संयोजक प्रभाकर नारकर यांनी केला आहे.
व्याजाचा अव्वाच्या सव्वा दर
रिझर्व बँकेच्या नियमांप्रमाणे व्याजाचा दर २४ टक्के असला तरी प्रत्यक्षात तो २८ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत जात आहे. काही कंपन्या दहा टक्के मासिक दराने देखील कर्ज देतात. यामुळे वार्षिक व्याजदर १०० टक्क्यांहूनही पुढे जाते. अशी कर्जे फेडणे महिला गुंतवणूकदारांना अशक्य होऊन कित्येक महिलांनी आपले गाव सोडले आहे. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्जबाजारी महिलांची संख्या अडीच ते तीन हजारांच्या पुढे आहे. सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, ठाणे या जिल्ह्यातही मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची अशीच दादागिरी सुरू आहे. राज्याच्या अन्य भागातही हाच प्रकार आहे.
नियंत्रण
अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी एक अध्यादेश काढून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रण आणले. या अध्यादेशानुसार मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची जिल्हा प्राधिकरणाकडे नोंद आवश्यक आहे. कोणतीही व्यक्ती एकापेक्षा जास्त बचतगटांची सदस्य नसावी. सर्व कंपन्यांनी त्यांचा व्याजदर सार्वजनिक करावा. कंपन्यांकडून कर्जदारांवर सक्तीची कारवाई झाल्यास कंपन्यांविरुध्द दंडात्मक कारवाई केली जावी. तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍यास सहा महिने कारावास किंवा कमाल दहा हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा देण्यात यावी, अशी या अध्यादेशाची वैशिष्ट्ये आहेत.
महाराष्ट्र सावकारीविरोधी कायदा
बेकायदा सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४, १४ एप्रिल २०१४ रोजी अंमलात आला. त्याच्या कलम १८नुसार कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता संशयितरित्या सावकारांकडे आढळून आल्यास ती जप्त केली जाऊ शकते. शिवाय चक्रवाढ व्याज आकारण्यास मनाई आहे. याचबरोबर परवान्याशिवाय सावकारी केल्यास दोषींविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची देखील तरतूद आहे. मात्र मायक्रोफायनान्स कंपन्या रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे त्या सावकारी कायद्याखाली येत नाहीत.
पुण्याच्या युनिक फाऊंडेशनचे डॉ. सोमनाथ घोळवे म्हणाले की कर्जवसुलीसाठी कंपन्यांचे दलाल रात्रीबेरात्री कर्जदारांच्या घरी येत असतील, तर प्रचलित कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. कारण सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच हीच कार्यालयीन वेळ मानली जाते. कोणाच्याही खाजगी जीवनात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शिवाय कर्ज घेणार्‍यांनीही सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच कर्ज घेतल पाहिजे. यांत नियमबाह्य कर्ज देणार्‍यांची आणि घेणार्‍यांचीही चूक आहे. आता तर स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँका मायक्रो फायनान्सच्या व्यवसायात उतरल्या आहेत.
सूक्ष्म-वित्त संस्था कशा काम करतात?
सूक्ष्म-वित्त संस्थानी सीआयबीआयएल स्कोअरनुसार कर्ज देणार्‍या व्यावसायिक बँकांप्रमाणे, आर्थिक नुकसानाचा धोका कमी करण्यासाठी कर्जदाराची आर्थिक स्थिती, भांडवल यांचे मूल्यांकन करुन कर्ज द्यावे अशी अपेक्षा आहे. शिवाय वित्तीय सेवा आणि उत्पादनांबद्दल जागरुकता पसरविण्यासाठी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करावा. यामुळे लोकांना या सेवांबद्दल अधिक जाणून घेण्यास आणि त्यांच्या व्यवसायांसाठी वित्त कसे मिळवायचे याची चांगली समज प्राप्त करण्यास मदत होईल.
२०२३मध्ये, भारतातील ग्रामीण लोकसंख्या ६३.६४ टक्के इतकी नोंदवली गेली आणि याच बरोबर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची ग्रामीण भागात नोंदणी झाली. सूक्ष्म-वित्त संस्था, व्यावसायिक बँकांपेक्षा जास्त व्याजदराने कर्ज देतात. आरबीआयने व्याजदर मर्यादा काढून टाकल्यामुळे, या सूक्ष्म-वित्त संस्था कर्ज देण्यामागची जोखीम आणि इतर खर्चांवर व्याजाचा दर निश्चित करतात.
संयुक्त दायित्व गट : सूक्ष्म-वित्त संस्था कोणत्याही तारणाशिवाय पैसे उधार घेऊ शकणारे संयुक्त दायित्व गट तयार करून ग्रामीण लोकसंख्या सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. या गटांमध्ये चार ते दहा सदस्य असतात जे कर्ज घेण्यासाठी एकत्र येतात. प्रत्येकजण त्यांच्या कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यास जबाबदार असतो. आर्थिक नुकसान होण्याचा संभाव्य धोका कमी करण्यासाठी सूक्ष्म-वित्त संस्था सर्वेक्षण देखील करतात. यांत कर्जदारांकडून तसेच त्यांना ओळखणार्‍या लोकांकडून माहिती गोळा करणे, मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे अशा बाबींचा समावेश असतो. तंत्रज्ञानाने भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे लोकांना ऑनलाइन व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाली आहेच. यामुळे सध्या अनेक सूक्ष्म-वित्त संस्था दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी त्यांची प्रक्रिया डिजिटल करण्याच्या प्रयत्नात देखील आहेत.
या कर्जाच्या चक्रव्यूहातून कोकण व इतर भागातील महिला गुंतवणूकदरांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, महिलांशी गैरवर्तन करणार्‍या, त्यांना दमदाटी करणार्‍या, वेळी, अवेळी त्यांच्या घरी जाणार्‍या, एजंटांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत, अशी मागणी करून जनता दल सेक्युलर पक्षाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र दिले आहे. या प्रकरणात तात्काळ कारवाई न केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देखील पक्षाचे प्रभाकर नारकर आणि इतर सदस्यांनी दिला आहे.