पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत मागच्या आठवड्यात एक अकल्पितच गोष्ट घडली. पहिल्यांदाच कुणीतरी थेट अदानींबद्दल प्रश्न विचारला. तोही भर पत्रकार परिषदेत. आता हे धाडस अखेर कुणीतरी केलेच म्हणून आपल्या देशाच्या पत्रकारितेबद्दल कॉलर ताठ करण्याआधी हे सांगावे लागेल की हे धाडस अमेरिकेतल्या पत्रकारांनी केले आहे. अर्थात ‘पत्रकार परिषदेत प्रश्न’ या उल्लेखावरून ही गोष्ट आपल्या देशात घडणे शक्य नाही याचा अंदाज काही हुशार मंडळींना आला असेलच. तर त्याचं झालं असं की पंतप्रधान मोदी हे दोन दिवसांच्या अमेरिका दौर्‍यात होते. त्यावेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. एका पत्रकाराने मोदींना उद्देशून प्रश्न विचारला की ट्रम्प यांच्या बैठकीत अदानींवर जो खटला दाखल झाला आहे, त्याबाबत तुमची काही चर्चा झाली का? या थेट प्रश्नाने मोदींच्या मनातली अस्वस्थता चेहर्‍यावर अवतरली. उत्तरात त्यांनी भलतीच सुरुवात केली, भारत हा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची शिकवण देणारा देश आहे. प्रत्येक भारतीय माझ्यासाठी महत्वाचा आहे. अशा वैयक्तिक बाबीत दोन देशाचे राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करत नाहीत. हे उत्तर त्यांनी दिले. खरंतर त्यातला वैयक्तिक हा शब्द स्पष्टीकरण होता की कबुली होता, हे कळलं नाही.
पण जिथे खुद्द आपल्या देशात अदानीचा अ उच्चारायला कुणी धजावत नाही, न्यायव्यवस्था गप्प, विरोधक गप्प, सेबी तर अजून गप्प तिथे कुणीतरी थेट समोरासमोर हा प्रश्न विचारला याचे अप्रूप आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार कुठलीही गोष्ट गुंतवणूकदारांपासून लपवणं हा अपराध आहे. अदानींनी भारतातली सौरऊर्जेची कंत्राटं मिळवण्यासाठी भारतातल्या राज्य सरकारांना २५०० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. ही माहिती अमेरिकन बँकांचे कर्ज उचलताना लपवल्याचा आरोप करत हा खटला दाखल झाला आहे. अर्थात ही घटना बायडेन यांच्या प्रशासनातल्या जस्टिस डिपार्टमेंटने दाखल केला होता. आता ट्रम्प आल्यानंतर तो किती पुढे सरकेल हा प्रश्न आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या या अमेरिका दौर्‍यात भारताला धक्का देणारा एक मोठाच निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला. रेसिप्रोकल टॅक्सबद्दल ट्रम्प यांनी कडक धोरण जाहीर केले. म्हणजे जे देश आमच्या उत्पादनांवर अधिक कर लावतात, त्यांनाही आम्ही तितकाच कर लावू, हे त्यांनी जाहीर केलं. आता याचा फटका कसा बसू शकतो हे उदाहरणासह समजून घ्यायला हवं. अमेरिकन उत्पादनांवर भारतात ९.५ टक्के इतका कर आहे, तर भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत सध्या ३.५ टक्के कर आहे. जर जशास तसा कर हे धोरण ट्रम्प यांनी राबवले तर भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत द्यावा लागणारा कर एका झटक्यात तब्बल सहा टक्क्यांनी वाढेल. त्यामुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादने महाग होतील, त्यांचे स्पर्धात्मक मूल्य अधिक होऊन त्याचा खपावर थेट परिणाम होऊ शकतो. आता एरव्ही ‘माय फ्रेंड डोलांड’ म्हणून मैत्रीचे गोडवे गाणारे मोदी याबाबतीत मात्र गप्प बसण्याशिवाय काही करू शकत नाहीत.
एकीकडे हे धोरणात्मक धक्के बसत असताना नेहमीप्रमाणे ओढून ताणून अनावश्यक शाब्दिक कोट्या करण्यात मात्र मोदी व्यग्र होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकन निवडणुकीतली घोषणा मागा म्हणजे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ही होती. याचाचा धागा पकडून मोदींनी भारतात आमचे सरकारही मिगा (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) या तत्वावर काम करत असल्याचा उच्चार केला आणि वर मागा आणि मिगा मिळून मेगा पार्टनरशिप बनत असल्याचं वक्तव्य केलं. अर्थात यात भारताच्या फायद्याची कुठलीही गोष्ट मोदींनी ठणकावून सांगितल्याचे दिसले नाही.
अमेरिकत बेकायदा राहणार्‍या भारतीय नागरिकांना साखळदंडात बांधून परत पाठवले गेले, त्यांचे बेकायदा राहणे चुकीचेच असले तरी परत पाठवताना वैâद्यासारखी वागणूक देण्याचं काहीच कारण नव्हतं. आपल्या नागरिकांना अमेरिकेने अशी अमानुष वागणूक दिल्याचा छोट्या छोट्या देशांनीही निषेध केला होता. कोलंबियाने लष्करी विमानं परत पाठवण्याची हिंमत दाखवली. भारताकडून याबद्दल साधा निषेधाचा एकही शब्द मोदींनी उच्चारला नाही. त्याऐवजी ही प्रक्रिया नियमांतर्गतच होते याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. कमाल म्हणजे धोरणात्मक गोष्टींमध्ये भारताच्या पदरी काय आलं यापेक्षा आपल्या मीडियामध्ये कुठल्या गोष्टींची चर्चा होती…तर यू आर ग्रेट असा शेरा ट्रम्प यांनी मारला आणि मोदी खुर्चीत बसत असताना ती खुर्ची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष स्वत: ओढून त्यांना आदराने बसवत होते, वगैरे फुटकळ गोष्टींची. अशी खुर्ची देऊन पाहुण्यांना सन्मान देणं ही केवळ प्रोटोकॉलची गोष्ट असते. प्रोटोकॉलचाच मुद्दा असेल तर मग अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मोदींचे विमानतळावर स्वागत करायला गेले नाहीत, तेवढी किंमत त्यांनी आपल्या या विश्वगुरू मित्राला दिली नाही, त्याचे काय? या दोन दिवसांच्या दौर्‍यात अशा अनेक बिनकामाच्या गोष्टींमध्येच भारतीय मीडिया वाहून गेलेला दिसला. हौदाने गेली ती थेंबाने वाचवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार.
अमेरिकेत अदानींच्या नावाचा असा वाईट प्रकाराने उल्लेख होत असतानाच ‘द गार्डियन’ या ब्रिटीश वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनं देशात खळबळ उडवली. भारत पाक सीमेला लागून १० किमीचे क्षेत्र कुठल्याही औद्योगिक प्रकल्पांस्ााठी प्रतिबंधित ठरवले गेले होते. मात्र ही अट शिथील करुन आडवळणाने त्याचा फायदा अदानींना करून दिला गेला. सुरुवातीला ही अट गुजरातच्या सरकारी कंपनीसाठी शिथील होतेय असं दाखवलं गेलं; पण नंतर ही जमीन कंपनीने परत केल्यानंतर अदानींकडे गेली. ही अट शिथील करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयासोबत एक उच्चस्तरीय बैठकही पार पडली. त्या बैठकीत काही शंका उपस्थित करुनही शेवटी हा निर्णय पार पडलाच, असे वृत्त रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या हवाल्याने दिले आहे. म्हणजे अदानींच्या फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा पणाला लावायलाही हे सरकार तयार आहे का? ही जमीन पण काही थोडीथोडकी नाहीय, तर तब्बल २५ हजार हेक्टर आहे. भारत पाक सीमेपासून अवघ्या एक किमी अंतरावरच ती उपलब्ध करुन दिली गेली आहे. कल्पना करा की असा एखादा निर्णय जर काँग्रेसच्या काळात झाला असता तर त्याबद्दल माध्यमांनी काय रान पेटवलं असतं, कुणाकुणाला देशद्रोही ठरवून ते मोकळे झाले असते. पण इथे मात्र नेहमीप्रमाणे स्मशानशांतता आहे. कंपनीने स्पष्टीकरण दिले, नेहमीप्रमाणे गोलमोल उत्तरे दिली. पण इतक्या गंभीर बाबीवर सरकारचे उत्तर कुणाला आवश्यक वाटत नाही का? काँग्रेसनं या सगळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करूनही मोदी सरकारने अद्याप त्यावर कुठलेही उत्तर दिलेले नाहीय. जवानांच्या नावाने राजकारण करणार्‍यांनी, देशभक्तीच्या नावाने उदो उदो करणार्‍यांनी एका उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा कमी लेखावी?
एकीकडे पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेत अदानींबद्दल प्रश्न विचारला गेला, त्याच आठवड्यात देशाचे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनाही न्यायव्यवस्थेबद्दलचे ते सगळे प्रश्न विचारले गेले जे आजवर देशवासियांच्या फक्त मनात होते. न्यायव्यवस्थेत घराणेशाही का आहे, ठराविक वर्गातल्याच लोकांचे प्रतिनिधित्व का आहे इथपासून ते अगदी तुमचे आणि मोदींचे संबंध इतके निकटचे की तुम्ही त्यांना आरतीला बोलावले असे सगळे प्रश्न विचारले गेले. बीबीसीचे पत्रकार स्टीफन सिकुर यांनी त्यांच्या हार्ड टॉक या कार्यक्रमात चंद्रचूड यांची ही मुलाखत घेतली. ठराविक वर्गाचेच प्रतिनिधित्व का, उच्चवर्णीयांचा भरणा का आहे यावर माजी सरन्यायाधीश महोदयांचे उत्तर एखाद्या राजकारण्याला शोभेल असे होते. न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कसे वाढत आहे ते सांगत त्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल दिली. थेट भाष्य काहीच नाही. सरकारचा न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढतो आहे का या प्रश्नावरही त्यांनी आपल्या काळात इलेक्टोरल बॉन्ड्सचा निकाल लागल्याचं सांगितलं. पण त्यातही ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळी हा निकाल आला त्यावेळी २०१९ची निवडणूक अगदी दृष्टिक्षेपात होती. म्हणजे त्या निवडणुकीसाठी लागणारी सगळी तजवीज आधीच करुन झाली होती. कोर्टाच्या निकालाने जो परिणाम व्हायला हवा, तो व्यवहारात त्या निवडणुकीपुरता तरी काहीच झाला नाही.
एकीकडे आपल्या देशातली पत्रकारिता कुंभमेळ्याच्या दुर्घटनेनंतरही सरकारच्या बचावात व्यग्र असताना हे प्रश्न विदेशातले पत्रकार, विदेशातली मीडिया विचारते आहे. हे काम आपल्या देशातील माध्यमांचे आहे, कारण ज्यांनी खरंतर आपल्या जनतेला फरक पडतो असे हे सगळे गंभीर मुद्दे आहेत. पण ते विचारण्याचे धाडस मात्र आपल्याकडे होत नाही. ते का होत नसावं?
