मैत्रीचा खोटा डंका आणि लाजिरवाणी डंकी

डंकी मार्गाने म्हणजे बेकायदा पद्धतीने अमेरिकेत गेलेल्या १०४ भारतीयांना अमेरिकी लष्कराने हातापायात साखळदंड घालून अपमानास्पद रीतीने परत पाठवले. या सगळ्यांनीच प्रत्येकी लाखो रुपयांचा चुराडा करीत अमेरिकेत अवैध स्थलांतर केले होते. सत्तेची सूत्रे स्वीकारताच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशात बेकायदा राहणार्‍या विदेशी लोकांना परत पाठविण्याची धडक स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. १८ हजारांपेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांनी अवैध घुसखोरी केल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. असे असेल तर यापुढेही अमेरिकन लष्कराची कितीतरी विमाने भारतीय भूमीवर उतरतील. साखळदंड बांधलेले, मुसक्या आवळलेले आपलेच लोक आपल्याला पाहावे लागतील. काल-परवाप्रमाणेच पुढेही देशाची इज्जत घालवली जाईल. परंतु भारतीय लोक अवैधपणे जगाच्या इतर भागांमध्ये स्थलांतरित का होत आहेत? देशात रोजगार, उद्योगधंद्यांचा बट्ट्याबोळ झाला नसता तर ही स्थिती निर्माण झाली असती का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
भारत आर्थिक महासत्तेकडे कूच करतो असे भाजपकडून सतत सांगितले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विश्वगुरू झाल्याचे संशोधनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने केले आहे. मोदींनी लाल डोळे दाखविले की शेजारी देशांना ‘डायरिया’ होतो, याबाबतच्या सुरस कथा रंगवून सांगितल्या जातात. समाजमाध्यमांवर ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याच्या साहसकथा ऐकायला मिळतात. इतके सगळे असतानाही मोदींना कोलंबियासारखी भूमिका का घेता आली नाही? भारतीय नागरिकांना हातपाय बांधलेल्या अवस्थेत घेऊन अमेरिकन लष्कराचे विमान अमृतसरला उतरले (सगळ्यात जास्त संख्या गुजरात्यांची, पण विमान अहमदाबादला उतरलं नाही, हेही अतिशय हलक्या दर्जाचं राजकारणच), ही बाब आपल्या देशासाठी लज्जास्पद आहे. घुसखोर असले तरी त्यांना कुठल्या स्थितीत आणले जाते, त्यांना कशी वागणूक दिली जाते, या बाबी मानवी हक्कांशी सांगड घालतात. ते जपले गेले पाहिजे होतेच.
अमेरिकेत घुसखोरी करणारे नागरिक केवळ भारतातीलच आहेत असे नाही, तर विविध देशातील लोक अमेरिकेकडे आकर्षित होतात. त्यांना वैध मार्गाने प्रवेश मिळाला नाही तर अवैध मार्गाने ते अमेरिकेत स्थलांतरित होण्याचा प्रयत्न करतात. मागच्या वर्षी अभिनेता शाहरुख खान आणि तापसी पन्नू यांचा ‘डंकी’ हा सिनेमा आला होता. रोजगाराच्या निमित्ताने किंबहुना भरपूर पैसा कमविण्याच्या हव्यासापोटी भारतीय लोक डंकी मार्गाने अर्थात जंगल पहाड तुडवीत शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करीत अन्य देश गाठतात, त्याचे चित्रण या सिनेमात आहे. यात त्यांचे किती हाल होतात हेही या चित्रपटात दाखविले आहे. घुसखोरांची परतपाठवणीही ही पहिलीच नव्हती. याआधीही भारतीयांना परत पाठविण्यात आले होते. परंतु हातापायात साखळदंड घालून परत पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे म्हटले जाते.
कोलंबियाच्या राष्ट्रपतींनी अमेरिकेच्या सैन्यदलाचे विमान त्यांच्या भूमीवर उतरू दिले नाही. त्यांनी आपले विमान पाठवले आणि नागरिकांना परत आणले. मोदीही असे करू शकले असते. त्याऐवजी हे अपमानास्पद दृश्य जगाला दिसू नये म्हणून माध्यमांना अडविण्यात आले. इकडे संपूर्ण गोदी मीडियाचे कॅमेरे मोदींवर लागले होते. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने प्रयागराजमध्ये मोदी डुबकी मारतानाचे दृश्य आणि या डुबकीचे लाळघोटू विश्लेषण टीव्हीच्या पडद्यावर दिसत होते. दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान सुरू असल्यानेच मोदींची ही राजकीय डुबकी असल्याचे तर्क लावण्यात येत होते. एकाही पत्रकाराला हिंमत झाली नाही हे विचारण्याची की ‘हे स्वघोषित विश्वगुरू, तुम्ही दिलेल्या वचनाप्रमाणे दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार दिला असता तर अमेरिकेत बेकायदा गेलेल्या नागरिकांनी देशाची जी इभ्रत काढली ती वाचली असती’. परंतु असे प्रश्न विचारण्याचे धाडस गोदी मीडिया करणार नाही. गेल्या दशकभरात प्रकाशवाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमांनी मोदींपुढे लोटांगण घातले आहे. मोदी शिंकले तरी त्या शिंकण्यामागे शुभसंकेत असल्याचे विश्लेषण करणारी ही दळभद्री जमात देशातील १४० कोटी मेंदूंवर मोदींचं अधिराज्य असल्यागत वागत आहे. हीच बाब देशाच्या प्रगतीसाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या न्याय, हक्कांना बाधा पोहोचवणारी ठरत आहे.
मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाते घट्ट मैत्रीचे असल्याचे ढोल वाजवले जात होते. तुम्हाला आठवतोय का पाच वर्षांपूर्वीचा ‘नमस्ते ट्रम्प’चा तो किस्सा! फेब्रुवारी २०२०मध्ये तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार म्हणून त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी करण्यात आली. ते गुजरातमध्ये जाणार होते. अहमदाबाद येथील फाटकेपणा दिसू नये म्हणून ‘नमस्ते ट्रम्प’च्या कार्यक्रमात ‘गरिबी छुपाओ’ भिंत उभारण्यात आली होती. एकीकडे भव्य स्वागत असतानाच दिल्लीत ट्रम्पचे स्वागत दंगलीने झाले होते. शाहीनबाग आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात ‘एनआरसी’च्या विरोधात आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामुळेच दंगल भडकली असा ठपकाही ठेवला गेला. आंदोलनाशी संबंधित अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. परंतु ज्या भाजपच्या नेत्यांनी ‘गोली मारो सालों व्ाâो…’ असे वक्तव्ये केली ते मोकाट होते. मोदींनी त्यांना मंत्रिमंडळात पदोन्नती दिली. पत्रकार परिषदेत दंगलीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा ट्रम्प यांनी मोदी हे सक्षम पंतप्रधान असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करण्याचे टाळले होते. यातूनच दोघांचीही मैत्री घट्ट आहे हे दिसून येते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मोदींनी ट्रम्प यांचा अमेरिकेत जाऊन प्रचार केला. मात्र, त्यावेळेस ट्रम्प निवडणूक हरले. जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यानंतर भारतीयांना बराच त्रास सहन करावा लागला. आता पुन्हा ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिका आणि भारताचे मैत्रीचे नाते दृढ होईल, असे वाटत असतानाच ट्रम्प यांनी केलेला हा प्रकार अत्यंत क्लेशदायक आहे. ट्रम्प यांच्या शपथविधीलाही मोदींना आमंत्रित केले गेले नव्हते. अमेरिकेच्या अंतर्गत निवडणुकीत नमस्ते ट्रम्प करत नाचणे आणि त्यांचा प्रचार करणे, हे भारत आणि अमेरिकेचे मैत्रीचे संबंध दुरावायला कारणीभूत ठरलेले दिसतात.
भारतीय नागरिकांची अमेरिकेत डंकी मारण्याचे प्रकार आधीपासूनच सुरू आहेत. घुसखोरी केलेल्या १५ हजार ६५२ भारतीय नागरिकांना अमेरिकेने गेल्या १६ वर्षांमध्ये परत पाठविले आहे. या स्थलांतरितांना परत घेणे हे देशाचे कर्तव्य असल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सांगतात. अशा घुसखोर भारतीयांचा आकडा १८ ते २० हजार असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. भारतात परत पाठविण्यात आलेल्या नागरिकांमध्ये सर्वाधिक ३३ नागरिक गुजरातचे आहेत. याशिवाय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचाही समावेश आहे. १०४ जणांमध्ये २५ स्त्रिया आणि १२ जण अल्पवयीन आहेत. मागच्या वर्षी अमेरिकेने एक हजारपेक्षा अधिक भारतीयांना परत पाठवले होते. अलीकडेच
ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि कस्टम इन्फॉर्मेशन विभागाने कागदपत्र योग्य नसल्याच्या कारणावरून शंभर भारतीयांना परत पाठविले. ते विमानही पंजाबमध्येच उतरविण्यात आले होते.
गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातून सर्वाधिक स्थलांतर होत असल्याचे या आकडेवारीवरून लक्षात येते. मेक्सिको आणि कॅनडाच्या सीमेवरून हे लोक अमेरिकेत लपून प्रवेश करतात. २०१८ ते २०२३ या काळात ५,४७७ तर एकट्या २०२०मध्ये २,३००पेक्षा अधिक लोकांना परत पाठवण्यात आले. प्यू रिसर्च सेंटरच्या माहितीनुसार अमेरिकेत बेकायदा राहणार्‍या भारतीयांची संख्या सव्वासात लाख असावा तर मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट हा आकडा ३ लाख ७५ हजारच्या घरात असावा असा अंदाज व्यक्त करीत आहे. ‘सापडला तर चोर’ अशी घुसखोरांची अवस्था आहे. मेक्सिको आणि एल साल्वाडोरच्या नागरिकांनंतर बेकायदा स्थलांतरितांत भारतातील स्थलांतरित सर्वाधिक असावेत, असे अमेरिकेला वाटते.
अमेरिकेच्या लोकसंख्येपैकी तब्बल २२ टक्के लोक विदेशात जन्मलेले आहेत तर तीन टक्के लोक अवैधरित्या अमेरिकेत आलेले आहेत. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्याबरोबर त्यांनी घुसखोरांच्या परतपाठवणीची मोहीम सुरू केली असली तरी गेल्या नोव्हेंबरमध्येच साडे चौदा लाख लोकांना परत जाण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यात ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास आदी देशांच्या घुसखोरांचा समावेश आहे. या प्रत्येक देशातील जवळपास दोन लाखांवर नागरिक परत पाठविले जातील. या यादीमध्ये भारताच्या १७ हजार ९४० तर चीनमधील ३७ हजार ९०८ नागरिकांचा समावेश होता. ट्रम्प यांनी शपथ घेतली त्याच दिवशी जन्मानुसार मिळणार्‍या नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द करण्याचा मनोदयही त्यांनी जाहीर केला. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करत ही सीमा बंद करण्याचेही आदेश त्यांनी लष्कराला दिले होते.
भारत आणि अमेरिकेचे मैत्रीचे संबंध खूप घट्ट आहेत, असा आपला देखावा सुरू असला तरी अमेरिकेकडून भारतीयांना सापत्न वागणूक मिळत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. अमेरिकेत कितीही महत्त्वाच्या कामाने जायचे असल्यास व्हिसा मिळायला किमान वर्षभराचा काळ सहजतेने जातो. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या भारताला एका डॉलरसाठी ८८ रुपये मोजावे लागतात. व्हिसासाठीच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. शेजारच्या चीनमधील नागरिकांना दोन दिवसांत मुलाखत देऊन अमेरिका गाठता येते. विशेष म्हणजे चीन आणि अमेरिकेचे ताणलेले संबंध सर्वश्रुत आहेत.
दीड वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील अलाबामा राज्यात राहणार्‍या एका परिचित गुजराती गृहस्थाचा मला दिल्लीत फोन आला. अमेरिकेतच त्यांच्या पत्नीचे आठवड्याभरापूर्वी निधन झाले होते. या गृहस्थाचा मुलगा महाराष्ट्रात राहत असल्याने तो तिथे पोहोचेस्तोवर अंत्यसंस्कार केले जाणार नव्हते. मुलगा, त्याची बायको आणि छोटी कन्या अशा तिघांनाही अमेरिकेत जायचे होते. त्यांनी दिल्लीत येऊन व्हिसा मिळवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. दूतावासात पायपीट केली. एजंटही पकडला. आकस्मिक कारण असतानाही त्यांना मुलाखतीसाठी तब्बल सहा महिन्यांनंतरची तारीख देण्यात आली. आईचा मृत्यू झाल्याने तातडीने जायचे असल्याने त्यांनी गयावया केली. परंतु पासपोर्टवर ‘पटेल’ हे नाव पाहताच अधिकार्‍यांनी पासपोर्ट फेकून दिल्याचा अत्यंत वाईट अनुभव त्यांना आला. अमेरिकेत मृतदेहास १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवणे शक्य नसल्याने कुटुंबियांना शक्य तेवढ्या लवकर भारतातून कसे आणता येईल, यासाठी त्यांनी मला प्रयत्न करण्याची विनंती केली. यावेळी जो बायडेन हे राष्ट्राध्यक्ष होते. अमेरिकेत जाऊ पाहणारा गुजराती असेल तर दूतावासातले अधिकारी संशय व्यक्त करतात. गुजराती लोक असेच निकडीचे कारण सांगून अमेरिकेत जातात आणि पुन्हा परत येत नाही अशी त्यांची धारणा आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून दूतावासातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संपर्क साधल्यानंतरही केवळ त्यांच्या मुलालाच अमेरिकेत जाण्याची अनुमती देण्यात आली. त्याची पत्नी आणि छोट्या मुलीला व्हिसा नाकारण्यात आला. हा तरुण अमेरिकेत पोहोचला तोपर्यंत अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम पार पडला होता. यालाच भारत आणि अमेरिकेचे सुदृढ संबंध म्हणायचे का? अधिकृतरित्या अमेरिकेत जाणार्‍यांची ही कथा तर डंकीवाल्यांची काय स्थिती होईल?
जे भारतीय अमेरिकेत जाऊ पाहतात त्यातही दोन वर्ग आहे. एक म्हणजे सर्वोत्तम ब्रेन असलेल्यांचा मोठा वर्ग. अर्थात भारतात स्वस्तात उच्चशिक्षण घेऊन अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनियर किंवा तत्सम गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या करणारा हा वर्ग. हा अमेरिकेलाही हवाहवासा असलेला आणि भारताला गौरवास्पद वाटणारा नोकरदार वर्ग. दुसरा वर्ग रोजगारासाठी जातो, पैसा कमविण्याच्या हेतूने ते अमेरिकेत जातात. गुजरात, हरियाणा, पंजाबचे अल्पशिक्षित लोक त्यात मोठ्या प्रमाणात असतात. तिथे स्वत:चे दुकान, छोटासा उद्योग उभारून किंवा नोकर्‍या करून पैसा कमविणे हा त्यांचा हेतू असतो. अनेक ‘पटेल’ तिथे जाऊन ‘मोटेल’चा धंदा करतात. या मोटेलमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याच्या नोंदी अमेरिकेने घेतल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिल्या जाते. अमेरिकेत गेलेली प्रत्येक व्यक्ती खूप सन्मानजनकच कामे करतात असे नाही. अनेक लोक गॅस पंपवर वाहनात गॅस भरण्याचे काम करतात. काही लोक मॉलमध्ये पॅकिंग, अनपॅकिंग करतात. अनेकजण बलूनमध्ये हवा भरण्याचे काम करतात. हॉटेलमध्ये वेटर बनलेल्यांची संख्या तर खूप आहे. या सगळ्याची लेबर कामात नोंद होते. हीच कामे भारतात करण्याची या लोकांना लाज वाटत असते. गेल्या दहा वर्षात वैध किंवा अवैधरित्या अमेरिकेत जाणार्‍यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. याला केंद्र सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे.
मोदींनी सत्तेत येताना दर वर्षी देशातील दोन कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. आजपर्यंत तसं झालेलं नाही. देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची वेळ आली आहे. यासारखी दुसरी लाजिरवाणी बाब कोणती असू शकते? डिसेंबर २०२८पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही.
पंतप्रधान व्हायच्या आधी मोदींनी यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीमध्ये वीज, नदीजोड प्रकल्प, एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, शेतकर्‍यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्ज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल अशा घोषणांची त्यावेळी जंत्री होती. मोदींनी यापैकी कोणते आश्वासन पूर्ण केले?
गेल्या पाच दशकांत झाले नव्हते इतके लोक गेल्या दहा वर्षात बेरोजगार झाले आहेत. देशातील लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे हे सांगण्याची गरज नाही. आयटी क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली आहे. २०१६पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. घुसखोरी प्रकरणात अन्य फुटकळ देशांसोबत भारताचे नाव येणे कितपत चांगले आहे. मोदींनी एकदा अशी वल्गना केली होती की भारताचा व्हिसा मागायला अमेरिकन लोक रांगेत दिसतील. जनतेला धर्माच्या चक्रव्यूहात अडकवून हे साध्य होणार आहे? आधी इथून अमेरिकेला मिळेल त्या मार्गाने जाऊ पाहणारे गुजराती इथे थांबतील, एवढं तरी काम करा!
इथल्यापेक्षा अन्य देशांत अधिक पैसे आणि चांगले जीवनमान आहे, असे भारतीयांना जोपर्यंत वाटत राहील तोपर्यत चोरट्या मार्गाने का होईना ते इतरत्र पोहोचतील आणि भविष्यात बेड्या घालून परत पाठवले जातील. मोदीकाळात आणि भाजपची सत्ता असताना हे दुष्टचक्र थांबण्याची कसलीच शक्यता नाही.