कॅनडातलं वातावरण वेगानं बदललेय. लोकांना उदारमती राजकारण नकोय. त्यांना देशीवादाची भुरळ पडलीय. जगभर उमटलेल्या उजव्या लाटेत कॅनडा सापडला आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो कारकीर्द पूर्ण होण्याच्या आधीच आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले. निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत, आपण पक्षप्रमुख आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिलो तर निवडणुकीत पराभव होईल याची खात्री त्यांना पटली. त्यांनी राजीनामा देताना पक्षानं दुसरा पंतप्रधान निवडावा असं म्हटलं आहे. त्यांच्या जागी त्यांचा लिबरल पक्ष नवा नेता निवडेल आणि तो माणूस पंतप्रधानपदाचा दावेदार होऊन पुढील निवडणुकीला तोंड देईल.
इथे ज्यो बायडन यांची आठवण होते. ते उमेदवार होते. भाषण करताना अडखळले यावरून त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांना वाटलं की त्यांना निवडणूक पेलवणार नाही, ते उभे राहिले तर पडतील. काय झालं? बायडन यांनी माघार घेतली, त्यांच्या जागी आयत्या वेळी कमला हॅरिस उभ्या राहिल्या आणि पडल्या.
ट्रुडो यांच्या जागी समजा त्यांच्यानंतर दोन नंबरवर असलेल्या फ्रीलँड उभ्या राहिल्या तर त्या जिंकतील? सांगता येत नाही. एकूण परिस्थिती पहाता त्यांनाही निवडणूक जडच जाणार आहे.
ट्रुडो यांची धोरणं पक्षाला निवडणुकीत यश मिळवून देणार नाहीत असा विचार करून पक्षानं त्यांचं नेतृत्व झुगारलं आहे. नागरिक नव्हे तर त्यांची उप पंतप्रधान, अर्थमंत्री फ्रीलँड यांनाही ट्रुडो यांची धोरणं पसंत नाहीत. त्यांनी नाराजी व्यक्त करत पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरच हादरलेल्या ट्रुडो यांनी राजीनामा दिला. ट्रुडो यांनी नुकतंच नोकरीत असणार्यांना सरसकट २५० डॉलर देण्याचं जाहीर केलं. आधीच अर्थव्यवस्था तोट्यात आहे, तिजोरी रिकामी होतेय, तिजोरीत रकमांऐवजी कर्जच भरलंय, त्यात ट्रुडो असा पैसा खर्च करताहेत हे त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना आवडलेलं नाही. ट्रुडो सेल्स टॅक्सही कमी करू पहात होते. या योजना लोकांना खुष करण्यासाठी योजलेल्या होत्या. निवडणूक उंबरठ्यावर असल्यावर लोकांवर आमिषांची आणि पैशाची खैरात करणं हा कुठल्याही पक्षाचा आवडता कार्यक्रम असतो. यात ट्रुडो काही फार मोठा गुन्हा करत आहेत अशातला भाग नाही. दुसरा कोणी पंतप्रधान असता तरी काही वेगळं केलं नसतं. पण या घडीला लोकांना वाटतं की लोकानुनयाची धोरणं देशाला तारणार नाहीत. असे पैसे उडवून नागरिकांना घरं उपलब्ध होणार नाहीत. म्हणजे मामला पक्षांतर्गत आहे.
ट्रुडो आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपदावर होते. त्यांचे वडीलही पूर्वी १० वर्षं पंतप्रधान होते. खरं म्हणजे या दोन्ही गोष्टी त्यांना पदावर दीर्घकाळ किंवा आयुष्यभर रहाण्यासाठी उपयुक्त होत्या. त्यांना सत्तेत राहून पक्षातल्या आणि बाहेरच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढून छुपी हुकूमशाही प्रस्थापित करता आली असती. पण तसं घडलं नाही. ट्रुडो यांना हुकूमशहा व्हावंसं वाटलं नाही आणि त्यांच्या पक्षात लोकशाही जिवंत असल्यानं त्यांनी सुचवलेलं सत्तांतर कोणतंही वादळ न होता पार पडलंय. कॅनडातली माणसं आणि व्यवस्था हुकूमशाहीला पोषक नाहीत. नागरिक, पक्षाचे सदस्य आणि पाठीराखे स्वतंत्रपणे आपली मतं तयार करतात, उघडपणे मांडतात, सत्ताधार्यांना त्या मताची दखल घ्यावी लागते इतकं मोल त्या मतांना असतं. कॅनडात आतापर्यंत २३ पंतप्रधान झाले. कोणीही दोन टर्मपेक्षा जास्त, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकलेलं नाही.
ब्रिटिश पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन म्हणत की राजकारण स्थिर नसतं. आठवडा उलटला की लोकमत बदलतं, पाच वर्ष म्हणजे अतीच झालं. लोकांना बदल हवा असतो. चर्चिलनी दुसरं महायुद्ध जिंकलं आणि ब्रिटनला नष्ट होण्यापासून वाचवलं. जन्मभर आम्ही तुमचे ऋण फेडत राहू, तुम्हाला पंतप्रधानपदावर ठेवू असं ब्रिटिश नागरिक म्हणाले नाहीत. युद्ध संपल्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांनी चर्चिलच्या पक्षाचा पराभव करून त्यांना घरी पाठवलं.
गेल्या दोनेक वर्षात कॅनडातलं लोकमत बदललं आहे. ट्रुडो आणि त्यांचा लिबरल पक्ष देशाचे प्रश्न सोडवायला लायक नाहीयेत असं लोकांना वाटतंय.
कॅनडात महागाई वाढलीय. विशेषत: घरांचा प्रश्न बिकट झालाय. कॅनडातल्या शहरातली घरं सार्या जगात महाग आहेत, पॅरिस, न्यूयॉर्क, लंडन यांच्याशी स्पर्धा करतात.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोटाळा केलाय. त्यांनी धमकी दिलीय की कॅनडाची कोंडी केली जाईल. कॅनडातल्या मालावर २५ टक्के जकात लावली जाईल. तसं घडलं तर अमेरिका ही कॅनडाची मोठ्ठी बाजारपेठ जाईल. कॅनडाच्या औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होईल.
कॅनडात महागाई आणखी वाढेल, बेकारीही वाढेल. ट्रम्प म्हणतात की कॅनडा स्वस्त माल अमेरिकेत ओतून अमेरिकेचा घात करत आहे. कॅनडा अमरिकेचं शोषण करत आहे असं ट्रम्प म्हणत आहेत. प्रत्यक्षात काय होईल ते सांगता येत नाही. ट्रम्प यांच्यावर जगभरातून दबाव आहे की त्यांनी जकात धोरण अवलंबू नये. ट्रम्प यांना तोंड द्यायला युरोप सरसावला आहे. जे काही व्हायचं ते होवो पण ट्रम्प यांना तोंड देणं तर भाग आहे.
उजव्या देशीवादी लोकांकडं पर्यायी धोरण आहे काय? तसं दिसत नाही. भंपक घोषणा करून देशीवादी लोकांना आकर्षित करत आहेत. ट्रम्प यांच्यासारखाच विचार कॅनडातले देशीवादी करू लागले आहे. कॅनडाची परिस्थिती बिघडली कारण बाहेरून आलेले लोक असं बरेच लोक म्हणू लागले आहेत. सीरियातल्या यादवी युद्धानंतर कॅनडात येणार्या विस्थापितांची संख्या वेगानं वाढली.
कॅनडात मनुष्यबळ कमी पडतंय. जन्मदर कमी होतोय, माणसांचं आयुर्मान वाढत चाललंय. वृद्धांची संख्या वाढतेय, कामं करायला माणसं कमी पडत आहेत. विस्थापितांचा उपयोग होईल असा विचार ट्रुडोंनी केला. युरोपात जर्मनीनंही हाच विचार करून सीरिया, अफगाणिस्तान इत्यादी ठिकाणच्या लोकांना दारं उघडली. आधीच भारतीयांचं प्रमाण लोकांच्या डोळ्यात भरत असतं. कॅनडाचं राजकारण शीख चालवत आहेत की काय असा प्रश्न लोक विचारू लागले होते. त्यात भर पडली पश्चिम आशियातून येणार्या विस्थापितांची.
बाहेरून आलेल्या विस्थापितांमुळं घरांची समस्या अधिक बिकट झाली असं देशीवादी लोकांचं म्हणणं आहे. बाहेरून आलेली माणसं ठेवायची कुठं? अस्थायी घरांत किती काळ माणसं ठेवणार? पाहुण्यांचं स्वागत करणं ठीक असतं, पण त्यांच्या सोयींचं काय?
विस्थापितांना सामावून घेणं ही माणुसकी आहे. जगातल्या बहुतेक देशांनी विस्थापितांना आश्रय देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय करारावर सह्या केल्या आहेत. कॅनडाही त्यापैकीच एक. कित्येक देशांनी करारावर सह्या केल्या पण कराराचा अमल केला नाही. ट्रुडो यांनी उत्साहानं कराराचं पालन केलं. २०२३ साली १० लाख विस्थापितांना कॅनडात आश्रय मिळाला. लोकांना वाटतं की या बाहेरून आलेल्या लोकांची वोट बँक ट्रुडो यानी केलीय. शीख नागरिकांचे खून झाले, ट्रुडो यांनी या खुनाचं खापर भारत सरकारवर ठेवलं. मोठ्ठा वाद झाला. देशीवादी लोकांना वाटलं की शीखांना खुष करण्याची, त्यांची मतं पक्की करण्याची ही ट्रुडो यांची खटपट आहे. देशातल्या गोर्या ख्रिस्ती बहुसंख्य लोकांची, आपल्याकडे ट्रुडो दुर्लक्ष करतात अशी भावना झाली. अल्पसंख्यांना हाताशी धरून ट्रुडो बहुसंख्यांना डावलत आहेत अशी लोकांची भावना झाली. अगदी जसं अमेरिकेत घडलं तसंच कॅनडातही घडलंय.
ट्रम्प म्हणतात की कॅनडातली जनता नीट वागली नाही, म्हणजे त्यांनी ट्रुडोसारख्या लिबरल लोकांना हाकललं नाही, तर ट्रम्प कॅनडा बरखास्तही करतील, कॅनडाला अमेरिकेत सामील करून घेतील. अमेरिका म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आहे. आजचा युनायटेड स्टेट्स घडवत असताना अमेरिकेनं राज्याची खरेदी एकेकाळी केली आहे. ट्रम्प हा लीधा-बेचावाला व्यापारी आहे. ते उद्या खरोखरच कॅनडाची बोली लावतीलही. अर्थात ते शक्य दिसत नाही, पण कॅनडाला ते छळतील एवढं त्यांच्या विधानातून दिसतं. आताच ते ट्रुडो यांना कॅनडाचे गव्हर्नर म्हणतात. अमेरिकेत प्रत्येक राज्याला एक गव्हर्नर असतो, कॅनडा हे आपलंच ५२वं राज्य आहेत असंच जणू ट्रम्प मानत आहेत.
लोकांना वाटतं की ट्रम्प यांचं आव्हान स्वीकारणार्या नेत्याची कॅनडाला आवश्यकता आहे. एक तर ट्रम्प यांच्याप्रमाणंच देशीवादी भूमिका घेऊन ट्रम्प यांच्याशी स्पर्धा करायची. नाही तर ट्रम्प यांचं आव्हान स्वीकारून अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करायची. पण आजघडीला कॅनडातल्या उजव्या देशावादी लोकांचे नेते भंपक आहे, उथळ आहेत, चमकदार घोषणा हा त्यांचा कार्यक्रम दिसतो. लिबरल नेते लोकमत आपल्या बाजूला वळवण्यात अपयशी ठरत आहेत.
कॅनडातला कंझर्वेटिव पक्ष आता लोकप्रिय होतोय. त्यांची लोकप्रियता ७० टक्क्याच्या घरात पोचली आणि लिबरल पक्षाला २५ ते ३० टक्क्यांचा पाठिंबा आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत कंझर्वेटिव उमेदवारानं ट्रुडो यांच्या उमेदवाराला पाडलं. हा इशारा लक्षात घेऊनच ट्रुडो यांनी राजीनामा दिलाय.