अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हिसा आणि नागिकत्वाबाबतच्या नव्या फतव्याने अमेरिकेतील लाखो भारतीयांचे धाबे दणाणले असून ते याबाबत विरोधी राज्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेत जन्मलेल्यांना आपोआप नागरिकत्व मिळण्याच्या तरतुदीला ट्रम्प यांनी आक्षेप घेतला असून अमेरिकेची १४वी घटना दुरुस्तीच रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आई किंवा वडील यांच्यापैकी एकजण अमेरिकेन असेल, तरच अशा दाम्पत्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळू शकेल.
‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) ही चळवळ २०१६मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात सुरू झाली. मागाच्या म्हणण्यानुसार इतर देशांतून अमेरिकेत स्थलांतर करणार्‍यांवर बंदी आणून अमेरिकेच्या आर्थिक विकासाला बळकटी दिली पाहिजे. ‘मागा’ने माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा अमेरिकेत जन्मलेले नसल्याबाबतही हरकत घेतली होती. या चळवळीने पुन्हा डोके वर काढल्यामुळे ट्रम्पवर दबाव वाढला आहे.
ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल ४२ निर्णयांवर स्वाक्षरी केली. यात अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्य करणार्‍या इतर देशांतील नागरिकांना देशाबाहेर काढण्यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे अमेरिकेत वास्तव्य करणार्‍या भारतीयांपैकी २० हजार भारतीयांवर हद्दपारीची टांगती तलवार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र अमेरिकेच्या जवळ जवळ २४ राज्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यापेकी सीएटल कोर्टाने ट्रम्प यांचा निर्णय पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला आहे.
एच-१बी व्हिसा प्रणालीबाबत ट्रम्पच्या समर्थकांमध्ये मतभेद आहेत. टेस्लाचे एलॉन मस्क हे पात्र तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना भरती करण्यासाठी या एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन करतात, तर इतर समर्थकांचा असा दावा आहे की यामुळे अमेरिकन कामगारांसाठी नोकरीच्या संधी कमी होतात.
अमेरिकेत काम करण्यासाठी व्हिसा (एच-१बी आणि एल१), अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्‍यांवर अवलंबून असणार्‍यांसाठी व्हिसा (एच४), विद्यार्थी व्हिसा (इ) आणि शैक्षणिक विनिमय व्हिसा (जे) अशा वेगवेगळ्या श्रेणींच्या अधीन राहून स्थलांतरित लोक अमेरिकेत वास्तव्य करतात. एच-१बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना होतो. दरवर्षी मोठ्या संख्येने हा व्हिसा मिळालेले भारतीय अमेरिकेत जातात. अमेरिकन काँग्रेसने याची मर्यादा वार्षिक ६५ हजार इतकी ठरविली आहे. त्याशिवाय दरवर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या आणखी २० हजार भारतीयांना एच-१बी व्हिसा मिळतो.
अमेरिकेच्या नियमांनुसार इ१ व्हिसावर अमेरिकेत आलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये आठवड्यातून २० तास काम करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे, अनेक विद्यार्थी भाडे, किराणा सामान आणि इतर राहणीमान खर्च भागवण्यासाठी कॅम्पसबाहेर आणि रेस्टॉरंट, पेट्रोल पंप किंवा किरकोळ दुकानांमध्ये कागदपत्रांशिवाय काम करतात. आता, नवीन प्रशासनाने स्थलांतरण धोरणांबाबत कठोर नियम लागू करण्याचे संकेत दिल्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा पुरेशा कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत वास्तव्य करणार्‍या भारतीयांची संख्या जवळपास २०,०४७ असून यामध्ये अंतिम निर्वास आदेश जारी झालेल्या भारतीयांचा समावेश आहे. यापैकी १७,९४० भारतीयांकडे आवश्यक ती कागदपत्रेच नाहीत.
शिवाय, यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई) विभागाच्या ताब्यात असणार्‍या भारतीयांचाही यांत समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, अमेरिकेतील अनेक भारतीय विद्यार्थी कॉलेजच्या वेळेनंतर अतिरिक्त पैसे कमवण्यासाठी पार्टटाइम नोकर्‍या करायचे. पण, हद्दपारीच्या भीतीने त्यांनी काम सोडण्यास सुरुवात केल्याची माहिती आहे. वाढत्या दैनंदिन खर्चाबरोबर अमेरिकेत टिकून राहण्यासाठी अशा नोकर्‍या अत्यंत महत्त्वाच्या असल्या तरी, अमेरिकन कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतलेल्या मोठ्या कर्जांमुळे ते त्यांचे भविष्य धोक्यात घालू शकत नाहीत.
यूएस सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३पर्यंत मंजूर केलेल्या जवळजवळ चार लाख एच-१बी व्हिसामध्ये ७२ टक्के व्हिसा भारतीयांना देण्यात आले. याच काळात अमेरिकेतील इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल आणि इन्फ्रो या आयटी कंपन्यानी २० हजार लोकांना एच-१बी व्हिसाद्वारे नोकर्‍या देण्यासाठी मंजुरी मिळविली.
सध्या अमेरिकेत साधारणपणे ४८ लाखांहून अधिक भारतीय असून ते अमेरिकेन लोकसंख्येच्या जवळ जवळ १.४७ टक्के आहेत. यांतले बहुसंख्य भारतीय टेक्सास, कॅलिफोर्निया, न्यू जर्सी आणि न्यूयॉर्कमध्ये स्थायिक आहेत.
एच-१बी व्हिसामुळे अमेरिकन कंपन्यांना विशेष सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक प्रावीण्य असलेल्या विशेष पदांवर परदेशी कर्मचार्‍यांना कामावर घेता येणे शक्य होते. विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून दरवर्षी भारत आणि चीनमधून हजारो कर्मचार्‍यांना नोकर्‍या देतात.
याशिवाय अमेरिकेच्या नागरिकत्व व स्थलांतर विभागाच्या अहवालानुसार अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळविण्यासाठी जवळ जवळ दहा लाख कौशल्यधारक व उच्चशिक्षित भारतीय प्रतीक्षेत आहेत. ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाच्या तात्पुरत्या व्हिसाच्या आधारावर अमेरिकेत राहात आहेत.
या वादाला तोड फुटताच अमेरिकेला अतिशय कार्यकुशल आणि उत्कृष्ट लोकांची गरज आहे आणि ते व्हिसा उपक्रमाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले असून ‘‘मला एच-१बी वादाच्या दोन्ही बाजू पटतात. मला आपल्या देशात कार्यकुशल लोक आलेले आवडतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यास माझी हरकत नाही. मी केवळ अभियंत्यांबद्दल बोलत नाही, मी सर्व थरांतील लोकांबद्दल बोलत आहे,’ असे ट्रम्प म्हणाले.
मात्र ट्रम्प यांची आधीची कार्यशैली पाहता अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्यांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. विशेषकरून त्यांचे अमेरिकेत जन्मलेल्यांनाच नागरिकत्व देण्याबाबतचे मत भारतातून अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्या कैक भारतीयांना बाधक ठरू शकेल.
