सरकार स्थापन होऊन जवळ जवळ दीड महिन्यानंतर राज्यातील खातेवाटपाचा तिढा सुटल्यानंतर आता जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळविण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांत रस्सीखेच सुरू असून यामुळे पालकमंत्र्यांची नेमणूक लांबली आहे. भाजपा-शिंदे सेना-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एकमत झाल्यावर पालकमंत्र्यांची यादी भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांकडून मंजूर केली जाईल आणि नंतरच त्यांची नेमणूक होईल.
काही जिल्ह्यांत एकापेक्षा जास्त मंत्री आहेत. ३६ जिल्ह्यांपैकी २० जिल्ह्यातून ४२ मंत्री झाले आहेत. तर १६ जिल्ह्यांत एकही मंत्री नाही. सातारा आणि पुण्यात (उपमुख्यमंत्र्यासह) प्रत्येकी चार, नागपूर (मुख्यमंत्र्यांसह), जळगाव-नाशिक-यवतमाळ व ठाणे (उपमुख्यमंत्र्यासह) जिल्ह्यात प्रत्येकी तीन आणि कोल्हापूर, संभाजीनगर, बीड, रायगड जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन मंत्री आहेत.
पालकमंत्रीपदावरुन रस्सीखेच
पुण्याच्या पालकमंत्रीपदासाठी चंद्रकांत पाटील (भाजपा) (कोथरुड) आणि अजित पवार (राष्ट्रवादी) (बारामती) असे दोन दावेदार आहेत. पुणे जिल्ह्यात भाजपा आमदारांची संख्या दहा, तर राष्ट्रवादीचे आठ आमदार आहेत. अजित पवार गेली वीस वर्षे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. भाजप कार्यकर्ते यावेळी पुण्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. पण शेवटी पालकमंत्रिपद अजितदादांनाच मिळेल असा दावा केला जातोय.
ठाण्यामधे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिंदे सेना कोपरी-पांचपाखाडी), प्रताप सरनाईक (शिंदे सेना ओवळा माजीवडा) आणि गणेश नाईक (भाजपा ऐरोली) असे तीन दावेदार आहेत, मात्र शिंदेनी मुख्यमंत्री असताना ठाण्याच्या विकासकामांत पुढाकार घेतला असून शेवटी तेच पालकमंत्री होतील असा दावा त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.
रायगड : इथे शिंदेसेनेचे भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांच्यात चुरस आहे. मात्र रायगडचा पालकमंत्री मीच होणार असा दावा गोगावलेंनी केला आहे.
नाशिक : नरहरी झिरवाळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार), (दिंडोरी-अनुसूचित जमाति), माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार) (सिन्नर), दादा भुसे (शिंदे सेना) (मालेगांव बाह्य) असे दावेदार आहेत. पालकमंत्रीपदावर आपलाच दावा असल्याचं कोकाटेंनी म्हटलं आहे तर त्यासाठी भुसेंनीही आग्रह धरलाय.
छत्रपती संभाजीनगर : इथून भाजपचे अतुल सावे (संभाजीनगर पूर्व) आणि संजय शिरसाट (शिंदें सेना) (संभाजीनगर पश्चिम)यांत चुरस असून पालकमंत्रिपदावरुन शिवसेना-भाजपमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे,
सातारा : शंभुराज देसाई (पाटण) (शिंदे सेना), शिवेंद्र राजे भोसले (भाजपा), (सातारा) जयकुमार गोरे (भाजपा) (माण) आणि मकरंद पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार) (वाई) अशी चुरस आहे.
कोल्हापूर : हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार) (कागल) आणि प्रकाश आबिटकर (शिंदे सेना) (राधानगरी) एकमेकासमोर ठाकले आहेत.
रत्नागिरी : उदय सामंत (शिंदे सेना) (रत्नागिरी) आणि योगेश रामदास कदम (शिंदे सेना) (दापोली) यांत चुरस आहे.
यवतमाळ : उमेश उईके (भाजपा) (राळेगाव-अनुसूचित जमाती), संजय राठोड (शिंदे सेना) (दिग्रस-दारव्हा) आणि इंद्रनील नाईक (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार) (पुसद) अशी लढत आहे.
जळगाव : संजय सावकारे (भाजपा) (भुसावळ) आणि गुलाबराव पाटील (जळगांव ग्रामीण) (शिंदे सेना) अशी लढत आहे.
बीड : सरपंच संतोष देशमुख यांच्य़ा हत्येनंतर धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार) यांना बीडचे पालकमंत्रीपद देण्यास आमदार सुरेश धस (भाजपा) आणि खासदार बजरंग सोनावणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार) यांनी विरोध केला आहे.
पालकमंत्री का व्हायचं आहे?
कॅबिनेट दर्जाचा पालकमंत्री म्हणजे एका जिल्ह्याचा मुख्यमंत्रीच. पालकमंत्री जिल्हा विकास नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात आणि स्थानिक खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व नगरसेवक सदस्य असतात. सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय गरजा संतुलित करून न्याय निर्णय घेण्यासाठी हे प्रतिनिधी जबाबदार असतात.
जिल्हा विकास नियोजन समितीला मिळणार्या निधीचे वाटप करण्याचा मक्ता पालकमंत्र्यांकडे असतो. शासकीय आणि राजकीय अशा दोन्ही दृष्टीने या पदावरील व्यक्तीकडे येणारे अधिकार जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे ठरतात. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारचा विविध योजनांसाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला जातोय की नाही, हे पाहणे देखील पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते. शिवाय मर्जीतल्या आमदारांना ज्यादा निधी देणे पालकमंत्र्याच्याच हातात असते.
समितीतर्फे केली जाणारी कामे
जिल्ह्यातील पंचायतींनी आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना/गरजा विचारात घेणे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी विकास योजनेचा मसुदा तयार करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रगतीचा आढावा घेणे, सनियंत्रण करणे आणि राज्य शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मंजूर तरतुदींचे पुनर्विनियोजन करण्याची सूचना करणे, विकास योजनेच्या मंजूर मसुद्याची अध्यक्षांमार्फत राज्य शासनाकडे शिफारस करणे व स्वतंत्रपणे वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमांतर्गत समाविष्ट असलेली कामे करणे ही समितीची प्रमुख कामे आहेत. याचबरोबर विमानतळ, द्रुतगति मार्ग अशा मोठ्या योजनांमध्ये देखील जिल्हा नियोजन समिती आणि पर्यायाने पालकमंत्री यांची महत्वाची भूमिका असते. समिती १५ कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प किंवा योजना हाती घेऊ शकते. जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येणारी कामे दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक असते.
निधी वितरण
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, जिल्हा परिषद अशा वेगवेगळ्या विभागांतर्फे प्रकल्प व योजनांचे प्रस्ताव पालकमंत्र्याकडे सोपविले जातात. योजनांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाला समितीतर्पेâ सादर केले जाते. जिल्हाधिका-यांच्या सहीने निधी वितरण होते.
कथित भ्रष्टाचार
मात्र निधीवाटप टक्केवारीशिवाय होते असे म्हणणे हा एक विनोद ठरू शकतो. ‘महाराष्ट्र जागृत जनमंच’चे अध्यक्ष शिवराम पाटील यांच्या मते टक्केवारी शक्यतो १५ ते २५ असते. हा दर प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळा असतो आणि या व्यवहारात लोकप्रतिनिधी, अभियंत्यासह सर्वजण सामिल असतात. अशा व्यवहारात वर्षाकाठी १५० ते २०० कोटी रुपये पालकमंत्र्याच्या खिशात पडल्यास नवल वाटू नये. निधी कामासाठी वापरा किंवा वापरू नका. जळगांव जिल्ह्यात समितीच्या कामाचे मागील वर्षाचे अंदाजपत्रक ४५०० कोटी रुपयांच्या घरात होते. जिल्ह्याचे आकारमान, जिल्ह्यातील प्रस्तावित योजना यावर अंदाजपत्रक अवलंबून असते. बर्याच वेळेला पालकमंत्र्याचे नातेवाईकही ठेकेदारांच्या यादीत समाविष्ट असतात.
मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शैलेश फणसे यांच्या मते हॉस्पिटल, शाळा, खाडीतून गाळ काढणे अशा कामासाठी समितीच्या अंदाजपत्रकात लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार तरतूद केली जाते. मात्र पालकमंत्र्याचा ज्याच्यावर वरदहस्त असतो त्याला ज्यादा आणि लवकर निधी मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे.
समितीच्या बैठका
समितीच्या बैठका जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेतल्या जातात. संसद, विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात समितीच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येत नाही. समितीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीचे निमंत्रण व त्यासंबंधीची कागदपत्रे पुरेसा अवधी ठेवून पाठवावी लागतात. जी व्यक्ती समितीची सदस्य नाही (विशेष निमंत्रित वगळून) तिला या समितीच्या बैठकांना आमंत्रित केले जात नाही. समितीच्या बैठका जिल्हाधिकार्यांशी चर्चा करून आयोजित करण्यात येतात. प्रत्येक बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. एका वित्तीय वर्षात चारपेक्षा जास्त समितीच्या बैठका घेऊ नयेत, असे निर्देश आहेत.
नियोजन समितीची स्थापना
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती ‘महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे), अधिनियमानुसार’ (अधिसूचना ९ मार्च १९९९) स्थापन करण्यात आली असून १९७४पासून अस्तित्वात असलेली जिल्हा नियोजन व विकास मंडळे व त्यांच्या कार्यकारी समित्या व उपसमित्या आधीच बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेचे तीन प्रकारचे आराखडे तयार करण्यात येतात. त्यात सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना यांचा समावेश असतो. जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा जिल्हा नियोजन अधिकार्यांच्या कार्यालयात तयार करण्यात येतो. आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून तयार करण्यात येतो. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयात तयार करण्यात येतो. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पित करणे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरित करणे याबाबतची सुधारित कार्यपद्धती नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २००८अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे.
समितीची सदस्यसंख्या
जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार समितीची सदस्यसंख्या निश्चित केली जाते. जिल्ह्याची लोकसंख्या २० लाखांपर्यंत असेल, तर एकूण सदस्यसंख्या ३० असते. यापैकी २४ सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. २० ते ३० लाखापर्यंत लोकसंख्या असल्यास ४० सदस्य असतात. यापैकी ३२ सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर ५० सदस्य असतात आणि पैकी ४० सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात.
जिल्हा नियोजन समितीमधील एकूण सदस्यांच्या ४/५पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य हे जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्राची लोकसंख्या आणि नागरी क्षेत्राची लोकसंख्या यांच्यामधील गुणोत्तराच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या व नगरपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निर्वाचित सदस्यांमधून निवडून द्यावयाचे असतात.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
प्रजासत्ताक दिन व स्वातंत्र्य दिन अशा राष्ट्रीयदिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केले जाते. अशा कार्यक्रमाला नागरिक आणि माजी सैनिक मोठ्या संख्येने हजर असतात. यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये कोण पालकमंत्री असतील, याची उत्सुकता आणि चुरस असते.
– राजू वेर्णेकर