गेल्या वर्षीच्या मध्याला लोकसभा निवडणूक झाली, तर वर्षाच्या शेवटी महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा निवडणूक झाली. केंद्रात, राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपाप्रणीत एनडीएचे सरकार सत्तेवर आले. महाराष्ट्रात तर महायुतीने २३५ जागा जिंकून पाशवी बहुमत प्राप्त केले आहे. आता राज्यात आपल्याला परिस्थिती अनुकूल आहे तेव्हा राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात म्हणून भाजपाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुंबईसह २९ महानगरपालिकेच्या निवडणुका २०१५ तर काही २०१७ सालापासून घेतल्या गेल्या नाहीत, प्रलंबित आहेत. २०२०मध्ये होणार्‍या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कोरोनाच्या साथीमुळे झाल्या नाहीत. त्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या राजकीय वादामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावणी होईल. त्याच्यानंतर तीन ते चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे असे राजकीय जाणकारांना व राजकीय पक्षांनाही वाटते आहे. हे लक्षात घेऊन महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी मोर्चे बांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपाने राज्य पातळीवर मुख्य पदाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी, मंडल अध्यक्ष आदींची पुढची बैठक पुढील आठवड्यात बोलावली आहे. राष्ट्रवादी (अजित गट) आणि (शरद पवार गट) यांनीही बैठका घेतल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेनंतर शिंदे सेनेनेही खासदार, आमदार आणि प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. सपाच्या अबू आझमी यांनी मुंबईत १५० जागा स्वबळावर लढवण्याची घोषणा केली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही विभागवार बैठकांचा सपाटा लावला आहे.
शिवसेनेसाठी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक महत्त्वाची आहे. कारण गेल्या ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा डौलाने फडकवला आहे. पण या खेपेस शिवसेनेच्या हाती मुंबई मनपाच्या तिजोरीच्या चाव्या द्यायच्या नाहीत या इर्ष्येने भाजपासह महायुतीतील सर्व घटक पक्ष सर्व ताकदीनिशी निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यासाठी रणनीती आखत आहेत. त्यामुळे आता मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांशिवाय नवनिर्मित जालना आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी निवडणुका होतील. त्याशिवाय २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित असून २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे तिथेही निवडणुका होतील. साधारणत: महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ नगरपालिका-नगरपंचायतीच्या ७५० जिल्हा परिषदेच्या २०००, पंचायत समिती सदस्यांच्या ४००० तर ग्रामपंचायतीच्या १६ हजार जागा रिक्त आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे नागरी सेवासुविधा वेळेवर मिळत नाहीत अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून येतात. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा विषय चर्चेला आला आहे. पण निवडणुकांची तयारी सुरू होण्यापूर्वी प्रभागरचना, नगरसेवकांची संख्या तसेच प्रभागरचनेचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा की राज्य सरकारचा, अशा विविध मुद्द्यांवर विविध नगरपालिकेची प्रकरणे कोटीत गेली आहेत. राज्यातील सुमारे १६ हजार पंचायती व नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही कोर्टात गेला आहे. याशिवाय विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ३० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणुका घेणे कठीण होऊन बसले आहे असे काहींना वाटते. विरोधी पक्षांनी, प्रामुख्यांनी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिका मागे घ्याव्यात मग आम्ही निवडणुका लवकर घेऊ असे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एका पत्रपरिषदेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या खराब कामगिरीमुळे त्यांना या निवडणुका नको होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत यश प्राप्त झाले आहे आणि मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस आहेत. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साधारणत: या वर्षाच्या मे महिन्यात अथवा पावसाळ्यानंतर लागलीच सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील असे वाटते. कारण देशात व राज्यात भाजपाच्या नेतृत्त्वाखाली सत्ता आहे. पण मुंबईवर नाही, ही सल भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना बोचते आहे. तेव्हा मुंबईवर भाजपाचा झेंडा फडकवण्यासाठी फडणवीसांसह केंद्रातील भाजपानेते आतूर झाले आहेत काही करून न्यायालयीन अडथळा दूर करून ते निवडणुका घेतील. कारण ‘मोदी है तो मुमकीन है’.
२०१७च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबई वगळता अन्य नऊ महापालिका निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक म्हणजे वैध मतांच्या ३५.३६ (८१,१७,२८९) टक्के मते मिळाली. शिवसेनेचा दुसरा क्रमांक असला तरी या पक्षाला भाजपाच्या जवळपास निम्मी म्हणजे १८.१३ (४१,६१,०५२) टक्के मते मिळाली. मुंबईमध्ये शिवसेनेने २२७ जागा लढविल्या आणि ८४ जिंकल्या. या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना एकत्रित २८.८३ टक्के (१४,४६,४२८) मते मिळाली. त्या खालोखाल भाजपाला २७.९२ टक्के (१४,००,५००) इतकी मते मिळाली. मुंबईत तिसर्‍या क्रमांकाची म्हणजे १६.५४ टक्के (८,२९,८९४) मते काँग्रेसने मिळवली.
जिल्ह्यातील निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक तर दुसर्‍या क्रमांकाची मते राष्ट्रवादीला मिळाली. काँग्रेस तिसर्‍या तर शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर आहे. शिवसेनेने संपूर्ण लक्ष मुंबई पालिकेवर केंद्रित केले होते. तब्येत बरी नसल्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रचारासाठी एकही सभा घेतली नाही. तर पक्षाचे अन्य मोठे नेतेदेखील या निवडणुकीकडे फारसे फिरकले नाहीत. त्याचा फटका सेनेला ग्रामीण भागात बसला.
विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न महायुतीतील भाजपा, शिंदे सेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी करेल, नव्हे त्या दृष्टीने ते रणनीती आखत आहेत. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे निवडणुका लढणार की स्वतंत्रपणे लढणार हे लवकरच कळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, खास करून मुंबई-ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला आपली पूर्वीची ताकद पुन्हा दाखवावी लागेल. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते या निवडणुका शिवसेनेसाठी ‘करो या मरो’ आणि अस्तित्त्वाची लढाई ठरणार आहे. कारण गेली २५-३० वर्षे मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. पण गेल्या तीन वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. पूल ढासळला नसला तरी डळमळीत झाला आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे काही नगरसेवक शिंदे सेनेत गेले आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे राज्य आहे. तेव्हा मुंबई-ठाण्यासह इतर महानगरपालिका ताब्यात घेण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न भाजपाचे केंद्रातील शीर्षस्थ नेतृत्व आणि राज्यातील चाणक्य करतील.
शिवसेनेसाठी ही मुंबई-ठाणे व संभाजीनगर मनपा पुन्हा जिंकणे भविष्यातील वाटचालीसाठी ऊर्जा देणारे ठरणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेने भूतकाळात मिळवलेल्या विजयी शौर्यगाथेत रममाण न होता सद्य राजकीय स्थितीचा विचार करून पारंपारिक राजकीय शत्रूसह आपल्याच पक्षातील फुटीर, गद्दार आणि अस्तनीतील निखार्‍यांविरुद्ध लढाई आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्याप्रमाणे नियोजन आणि व्यूहरचना आखली पाहिजे. कारण राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या हद्दीतील तीन आणि नाशिकमधील एका जागेवर शिवसेनेचा खासदार निवडून आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतून दहा आमदार निवडून आले आहेत. उर्वरित दहा आमदार निमशहरी-ग्रामीण भागातून निवडून आले आहेत. ठाणे-संभाजीनगर-पुणे-अमरावती आदी शहरांतून शिवसेनेचा एकही खासदार किंवा आमदार निवडून आला नाही हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील माणसाला शिवसेना हवी आहे. तो शिवसेनाप्रेमी आहे. तो आजही दुसर्‍या कुणाचे नाही तर उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मानतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी शिवसेनेला बैठकासत्र, मेळावे याची आवश्यकता तर आहेच. पण त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा लोकसंवाद आणि लोकसंपर्क वाढवला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत तो काहीसा खुंटला आहे. आपण नाहीतर पत्नी, मुलगा-मुलगी अगदी सून व जावई यांना तिकीट मिळण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार्‍या ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या मागणीची चौकट मोडून निवडून येऊ शकणारा अभ्यासू, लोकसंग्रह व लोकभावना जाणणारा लोकसेवक शिवसैनिकाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. शिवसेनेची महानगरपालिकेतील कामगिरी आणि भविष्यातील संकल्पना म्हणजेच ‘करून दाखवलं’ आणि ‘करून दाखवणार’ याची माहिती वॉर्डातील घराघरात विविध प्रसारमाध्यमांचा सुनियोजित वापर करून पोहचली पाहिजे. ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारणाचे सूत्र अव्याहत पाळणारी-जपणारी शिवसेना आहे. जनतेच्या सुख-दुःखात समरस होणारे शिवसैनिक आहेत. जनतेच्या अडीअडचणीत शिवसैनिकच प्रथम धावून जातो. आजही शिवसैनिकांशीही जनतेशी नाळ जोडली आहे तरी काही ती काहीशी तुटक झाली आहे असे दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवावे लागतील. पण ते कार्यक्रम फक्त वरिष्ठ नेत्यांच्या देखाव्यासाठी नसावेत. चटावरचे श्राद्ध उरकतात तसे तर मुळीच नसावे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे जो अंतिम निर्णय घेतील तो प्रत्येक शिवसैनिकांनी एकनिष्ठ राहून शिरसावंद्य मानावा आणि शिवसेनेला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून द्यावे! तेव्हा आता मिशन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका!!
– योगेंद्र ठाकूर
