लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून अजून एक वर्ष पण झाले नाहीये.. तोवरच नितीश कुमार भाजपची साथ सोडणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात ज्या क्षणी हे सरकार बनलं त्या दिवसापासूनच या गोष्टीची चर्चा होती… नितीश कुमार यांचा आजवरचा इतिहास बघता ते वर्षापेक्षा जास्त काळ भाजपसोबत राहिले तर रेकॉर्डच म्हणावा लागेल. सध्या जरी सगळं आलबेल दिसत असलं आणि अजून गोष्टी प्राथमिक पातळीवरच कुजबुजीच्या स्वरूपात असल्या तरी जे घडतंय त्यात एका भावी वादळाची चाहूल नक्कीच दडलेली आहे.बिहारमध्ये नोव्हेंबर २०२५मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी अचानकपणे नितीश कुमार आणि भाजपमध्ये तणाव वाढत चाललेला आहे. केंद्रामध्ये भाजपाचा आकडा २४०वर थांबल्यानंतर नितीश कुमार यांचे १२ आणि चंद्रबाबू यांचे १६ अशा २८ खासदारांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार तरलेलं आहे. आत्ता जी ताजी चर्चा नितीश कुमार यांच्याबाबतीत सुरू झाली ती कुठून सुरू झाली… तर एका खाजगी वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना जेव्हा बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असणार हे विचारलं गेलं, तेव्हा त्यांनी नितीश कुमार यांचं नाव घेतलं नाही, तर त्या ऐवजी पार्लमेंटरी बोर्ड याबाबतचा निर्णय घेईल असं म्हटलं. आता हे खरंतर अगदी महाराष्ट्राच्याच स्टाईलने दिलेलं उत्तर. अशी उत्तरं दिल्यानंतर पुढे मुख्यमंत्रीपदाचं काय होतं याचा चांगला अनुभव एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे नितीश कुमार यांना या पुढच्या संकटाची चाहूल शहा यांच्या विधानात दिसली असेलच. पाठोपाठ या चर्चेला बळ मिळालं ते लालूप्रसाद यादव यांच्यामुळे… लालूंनी एका स्थानिक चॅनेलला मुलाखत देताना नितीश कुमार यांना पुन्हा परत येण्याचं आवाहन केलं. आणि तिथून नितीश कुमार काही वेगळी भूमिका घेणार का याबद्दल खमंग चर्चा सुरू झाल्या. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यपाल बदलले गेले आहेत. आरिफ मोहम्मद खान यांना बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात तेजस्वी आणि नितीश कुमार यांची सदिच्छा भेट ही चांगलीच चर्चेत आली. लालूप्रसाद यांच्या वक्तव्यावर बोलताना नितीश कुमार यांनी थेट सगळ्या गोष्टी नाकारल्या नाहीत.
मागच्या आठवड्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे निधन झाले त्यानंतर नितीश कुमार दिल्लीत आले. त्यांनी आवर्जून काँग्रेस नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या… पण त्याआधीच दिल्लीत झालेल्या एनडीएच्या बैठकीला मात्र त्यांनी दांडी मारलेली होती.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी आत्ताच जागावाटपाच्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्यावरून देखील जोरजोरात विधाने होत आहेत. नितीश कुमार यांना भाजप जी वागणूक देत आहे ती नीट समजून घेण्यासाठी आधी बिहारची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण जागा आहेत २४३. नितीश कुमार यांच्या पक्षाच्या ४८ जागा निवडून आल्या तर भाजपच्या ७६. नितीश कुमार यांनी एकदा बाजू बदलली, पण तरी त्यांचं मुख्यमंत्रीपद मात्र कायम राहिलं.
सुरुवातीचे चार-पाच दिवस लालूप्रसाद यादवांच्या आमंत्रणावर नितीश कुमार यांनी सस्पेन्स कायम ठेवला. पण नंतर अब कही नहीं जायेंगे असं म्हणत पडदा टाकायचा प्रयत्न केला आणि लालू-राबडी यांच्या कार्यकाळातल्या कारभारावर टीका देखील केली. पण जोपर्यंत बिहारची निवडणूक पार पडत नाही तोपर्यंत नितीश यांच्याबद्दल भाजपला देखील पूर्ण खात्री नसणार हे उघड आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासूनच नितीश कुमार यांच्या विस्मृतीच्या आजाराची दबक्या आवाजात चर्चा होत असते. त्यांच्या वर्तुळातले काही ठराविक लोक त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव ठेवून आहेत. भाजपने नितीश कुमार यांना आपल्या गळाला लावताना याच वर्तुळाचा वापर केला होता. एकतर वाढतं वय आणि त्यात असा आजार त्यामुळे भाजपला पुन्हा नितीश कुमार यांचा चेहरा घेऊन लढण्यात फारशी उत्सुकता नाहीय. शिवाय नितीश कुमार निमूटपणे बाजूला होत नसतील तर त्यांच्या पक्षाला गिळंकृत करण्याचा एक राक्षसी पर्याय देखील भाजपसमोर आहेच. महाराष्ट्रात अशा दोन ढेकरा पचवल्यानंतर भाजपला हे मिशन काही फारसे अवघड नाही.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रात काही नवीन समीकरणे होतात का यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. नितीश कुमार यांनी गेल्या दशकभरात जवळपास चार ते पाच वेळा कोलांटउडी घेतलेली आहे. दर दोन वर्षांनी त्यांना आपण ज्या ठिकाणी आहोत तिथे अस्वस्थ वाटायला लागतं. केंद्रामध्ये मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच बजेटमध्ये नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू यांना त्यांच्या पाठिंबाची किंमत मिळालेली आहे. केंद्र सरकारचा सगळा अर्थसंकल्प बिहार आणि आंध्र प्रदेशला वाहिलेला होता.
नितीश कुमार यांच्यासाठी केंद्रातल्या सत्तेपेक्षा बिहारचं मुख्यमंत्रीपद हे अधिक जास्त महत्त्वाचं आणि प्रतिष्ठेचं आहे. त्याच मुख्यमंत्रीपदामुळे त्यांचा पक्ष देखील टिकून आहे. आता ज्यावेळी या मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजप आणि त्यांच्यात स्पर्धा सुरू होईल तेव्हा नितीश कुमार केंद्रातही हिसके देतीलच हे साहजिक आहे. नितीश कुमार आणि भाजप दोघेही एकमेकांना चांगले ओळखतात. भाजपासाठी मित्रपक्ष त्या राज्यात त्यांचा शिरकाव होईपर्यंत महत्त्वाचे असतात. त्यांचा वापर संपला की ते स्वबळाची भाषा करायला लागतात. बिहारमध्ये तर भाजपचे हे स्वप्न गेल्या अनेक दिवसांपासून अधुरे आहे. एखाद्या शत्रूशी लढाई करून त्याला संपवता येत नसेल तर त्याला दोस्ती करून संपवा हे भाजपचे सूत्र. नितीश कुमार यांच्याबाबतीत ती वेळ आलेली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत यावेळी भाजपचे लक्ष्य स्वबळाचेच असणार आहे.
नितीश कुमार यांच्या हालचालींवर महाराष्ट्रानेही लक्ष ठेवून राहायला हवं. कारण नितीश कुमार यांच्या या संभाव्य खेळींमध्ये भाजपला ज्या नव्या मित्रपक्षांची गरज आहे तो शोध महाराष्ट्रात पूर्ण होऊ शकतो. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांचं पुढे काय होणार याची चर्चा आहेच. त्यात शरद पवार यांच्या दोन गटांची तर दिल्लीत पवारांच्या वाढदिवसानिमित्ताने भेट देखील झाली. शरद पवार यांच्याकडे आठ तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नऊ खासदार आहेत. आत्ताच्या घडीला अजित पवार यांच्या ४० आमदारांपेक्षा देखील भाजपला या आठ खासदारांची किंमत अधिक आहे. अर्थात या सगळ्या गोष्टी चर्चेच्या पातळीवरच असल्या तरी भाजप शक्य तितक्या लवकर नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू यांच्यावरचं अवलंबित्व कमी करेल यात शंका नाही.
महाराष्ट्र आणि हरियाणा या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या दोन महत्त्वाच्या राज्यात जर काँग्रेसचे सरकार आले असते तर आज चित्र किती वेगळे दिसले असते. लोकसभेत गमावलेला फॉर्म भाजपने या दोन राज्यांमध्ये परत मिळवला. त्यामुळेच त्यांचे मित्रपक्ष देखील आज केंद्रात टिकून आहेत. वक्फ बोर्डाचे विधेयक मोदी सरकारला लोकसभेत मंजूर करता आलेलं नाही. ते अधिक चर्चेसाठी जेपीसीकडे पाठवावे लागले. यावेळी लोकसभेत विरोधकांची संख्या मोदींच्या या आधीच्या दोन टर्मपेक्षा वाढलेली आहे. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी हे काठावरचे बहुमत मोदी सरकारला अडचणीचे आहे. त्यामुळेच नितीश कुमारांची हालचाल काडीचे एक टोक ठरू शकते.
अर्थात नितीश कुमार बाजूला झाले तरी लगेच इंडिया आघाडीचे सरकार येईल असे देखील गणित नाहीये. त्यासाठी बरीच उलथापालथ व्हावी लागेल. आणि ती होऊ नये यासाठीची पुरेशी काळजी भाजप डोळ्यात तेल टाकून घेत आहे. पण भाजपचा मित्र पक्षांसोबत वागणुकीचा इतिहास यानिमित्ताने अधोरेखित होतो. बिहारच्या पॅटर्नचा दाखला देत इकडे एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडत होती. त्यांना काय माहिती की जी उचलबांगडी त्यांची झाली तोच महाराष्ट्र पॅटर्न नितीश कुमार यांच्या बाबत देखील भाजप लावण्याच्या तयारीत आहे त्यासाठी सापळा देखील लावला गेला आहे. बघूयात पुढे काय होते…
