संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिले सहा दिवस कामकाज पूर्णपणे वाया गेले. निमित्त होते गौतम अदानी विरुद्ध जॉर्ज सोरोस अशी दोन बड्या उद्योगपतींची लढाई. खरं तर आपल्या देशाचे काही कोपरे अजूनही असे असतील की जिथे गौतम अदानी हे नाव देखील पोहोचलं नसेल… आणि जॉर्ज सोरोस यांच्याबद्दल तर अनेक मध्यमवर्गीय लोकांना देखील माहिती असण्याची शक्यता नाही. पण तरी या दोन उद्योगपतींच्या नावावरून सगळी संसद बंद पडली.
अमेरिकेत अदानी यांचं नाव एका क्षणी खटल्यात आलं आहे. अमेरिकन बँकांकडून पैसे उचलताना भारतात त्यासाठी लाच दिली गेल्याची माहिती लपवल्याचा आरोप अदानी यांच्यावर आहे. एक प्रकारे अमेरिकन गुंतवणूकदारांची ही फसवणूक आहे, हा त्यातला प्रमुख आरोप. जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची ही लाच दिली गेल्याचा अमेरिकन न्यायालयाचा आरोप आहे. याच मुद्द्यावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टार्गेट करायचे ठरवले आणि हिवाळी अधिवेशन दणाणून सोडले. एक है तो सेफ है ही भाजपची घोषणा अदानी यांच्यासाठीच आहे, मोदी है तो अदानी सेफ है अशा घोषणा करत काँग्रेसने संसदेचा सभागृह डोक्यावर घेतलं. ‘मोदी अदानी भाई भाई’चे नारे सुद्धा दिले. आजवर आपण देशाच्या इतिहासात हिंदी चिनी भाई भाई असे नारे ऐकले होते.
अदानी मुद्द्यावर मोदींना टारगेट करण्यात खरंतर काँग्रेसशिवाय इतर कुठल्याही मित्रपक्षांना फारसा रस दिसत नव्हता. पहिले सहा दिवस कामकाज वाया गेल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांनी वेगळी लाईन घ्यायला सुरुवात केली. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला या मुद्द्यापेक्षा सामान्य लोकांच्या जगण्याच्या महागाईच्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी असे वाटत होते, तर उत्तर प्रदेशात संभलसारखी घटना घडल्यानंतर देखील त्यावर चर्चा करायला वेळ मिळत नाही, म्हणून समाजवादी पक्षाचे नेते नाराज होते…
शेवटी भारताच्या संविधानाची ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल जी विशेष चर्चा संसदेत होणार होती, त्यावर तोडगा निघाला. अशा पद्धतीने दोन दिवस चर्चा व्हावी हा प्रस्ताव काँग्रेसने आधीच सरकारकडे दिला होता, त्यावर सहमती झाली. या चर्चेच्या निमित्ताने आपण अदानींचा विषय देखील उचलू शकतो, हे मान्य करत काँग्रेसने माघार घेतली आणि तूर्तास डेडलॉक संपला.
पण या सहा दिवसांमध्ये अदानी मुद्द्याला काउंटर करताना भाजपने जे केलं ते आणखी कमाल आहे. अदानी आणि मोदी यांच्या संबंधांवर उत्तर द्यायला लागू नये यासाठी त्यांनी जॉर्ज सोरोस हे नाव शोधून काढलं… मूळचे हंगेरीत जन्मलेले जॉर्ज सोरोस हे हिटलरच्या नाझीविरोधी चळवळीनंतर ब्रिटनमध्ये गेले आणि तिथून नंतर अमेरिकेत स्थायिक झाले. त्यांचा जन्म १९३० सालचा. सोरोस यांनी १९७०च्या दशकात स्थापन केलेली ओपन सोसायटी फाउंडेशन ही लोकशाहीवादी मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार जगभरात करते. अर्थात या प्रचार-प्रसारामुळे काही ठिकाणी विशिष्ट राजकीय विचारसरणीला त्यांचा विरोध होतो आणि त्यातून सरकारे उलथवली जातात. सरकारच्या आर्थिक ध्येयधोरणावर मोठे परिणाम होतात. १९९२चे ब्रिटिश चलनाचे अवमूल्यन ते १९९७चे आशियाई आर्थिक संकट या सगळ्याबद्दल जॉर्ज सोरोस यांना जबाबदार धरलं जातं… काही अरब राष्ट्रांमध्ये जी सरकारे उलटवली गेली त्यातही त्यांच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनचा वाटा असल्याचे मानले जाते.
आता येऊयात या सगळ्याचा भारताशी काय संबंध आहे याकडे… तर जॉर्ज सोरोस यांनी २०२३मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वक्तव्य केलेले होते, ज्याला हिंडेनबर्ग रिपोर्टचा आधार होता. त्यामुळेच भारतात जे कोणी मोदीविरोध करतात, त्यांचा प्रत्येक ठिकाणी सोरोस यांच्याशी संबंध जोडून त्यांना देशविरोधी ठरवणे हा भाजपचा छंद आहे. सोनिया गांधी यांच्या राजीव गांधी फाउंडेशनला मिळालेली रक्कम असो की त्या सदस्य असलेल्या एशियाई डेमोक्रॅटिक फ्रंट या आशियाई नेत्यांच्या संघटनेचं फंडिंग असो, प्रत्येक ठिकाणी हा अँगल शोधला जातो. त्यात भारत जोडो यात्रेमध्ये सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनचा एक भारतीय अधिकारी राहुल गांधी यांच्यासोबत सहभागी झाला होता. तेव्हापासून तर ही सगळी यात्रा सोरोस यांच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याचा आरोप भाजप नेते करत होते.
त्यामुळे अदानी मुद्द्यावरून टीका होऊ लागल्यानंतर भाजपला हे सोरोस आठवले. आणि अगदी जुनी प्रकरणे उकरून उकरून आरोप केले जाऊ लागले. पण सोरोस यांचे काम इतके देशविघातक आहे आणि त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेला धोका आहे, तर गेल्या दहा वर्षात त्याबद्दल कुठलीच कारवाई मोदी सरकारने का नाही केली? काँग्रेसच्या या प्रश्नाचे उत्तर मात्र भाजप देऊ शकले नाही. सोरोस यांच्याबद्दलचे सगळे आरोप बेछूट आहेत आणि केवळ अदानी मुद्द्यावरून लक्ष वळवण्यासाठीच भाजपने हा बनाव केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
लोकसभेमध्ये हा गदारोळ तर दुसरीकडे राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचं पाऊल उचललं. लोकसभेमध्ये सुमित्रा महाजन बर्‍या होत्या असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यानंतरचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आणली… आणि आता ओम बिर्ला यांच्याही पुढे जाऊन राज्यसभेत ध्ानखड हे पक्षपातीपणाने आणि सरकारच्या तालावर सभागृह चालवत असतात. खरंतर सरकार एका पक्षाचे असले तरी सभागृह हे सर्वांचे असते. पण याचे भानच न ठेवता केवळ आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांची मर्जी राखण्यात दोन्ही सभागृहाचे अध्यक्ष व्यस्त दिसतात. जितके महत्त्व सभागृहाच्या नेत्याचे आहे तितकेच महत्त्व सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याचे सुद्धा आहे. पण धनखड यांना सभागृह चालवताना याचा पूर्णपणे विसर पडलेला दिसतो. त्यात आपण उपराष्ट्रपती आहोत, ज्याला घटनात्मक दर्जा आहे हे त्यांच्या लक्षात राहिलेले दिसत नाही. अविश्वास प्रस्ताव दाखल होऊन त्यावर चर्चा होणे ही पुढची गोष्ट असते त्यासाठी आधी ती नोटीस स्वीकारावी लागते. विरोधकांकडे भले तेवढे बहुमत नसेलही राज्यसभेत, पण तरी देखील अशा पद्धतीचे नोटीस येणार हे देखील धनखड यांच्या पदाला न शोभणारे आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या दोन मुद्द्यांनी पहिला आठवडा गाजवला. आणि कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा न होता केवळ घोषणाबाजी आणि सभागृह बंद असेच चित्र दिसत राहिले. अदानी प्रकरणाचे गांभीर्य मोठे असले तरी जनतेत हा मुद्दा कसा पोहोचतो आहे याची फिकीर न करता काँग्रेस तो रेटते आहे. त्यातून इंडिया आघाडीतले मतभेद देखील उघड होत आहेत. लोकसभेत काँग्रेसचा आकडा यावेळी दुप्पट झालेला आहे आणि तो ९९पर्यंत पोहोचला. त्यामुळे या प्रश्नावर काँग्रेस आक्रमक असली तरी त्यांच्याच पक्षाचे काही नेते सुद्धा हा मुद्दा किती ताणावा याबद्दल साशंक आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी संविधानाच्या मुद्द्यावर अधिक भर दिला. महाराष्ट्रात त्याऐवजी इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे होतेच, पण ते काँग्रेसला तितके महत्त्वाचे वाटले नाही. अदानींच्या विरोधात रोखठोकपणे बोलणारे जे मोजके नेते आहेत त्यामध्ये राहुल गांधी आहेत. या मुद्द्यावर संसदेत अनेकदा त्यांनी आक्रमकपणे भाषणे केली आहेत. पण जोपर्यंत हा मुद्दा जनतेपर्यंत सुटसुटीतपणे नेण्याचा मार्ग काँग्रेसला सापडत नाही, तोपर्यंत त्याची उपयुक्तता राजकीयदृष्ट्या फारशी दिसणार नाही. याआधी सुद्धा अदानींच्या मुद्द्यावरून जेपीसीची मागणी करून काँग्रेसने एक अधिवेशन दणाणून सोडले होते. त्यानंतर सेबीच्या निष्क्रियतेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करून देखील काही घडलेले नाही. आता संसदेतही चर्चा होणार नसेल तर मग या प्रश्नाला नेमके कसे तोंड द्यायचे याबद्दल काँग्रेसला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
– प्रशांत कदम
