ट्वेन्टी-२० विश्वविजेत्यांना ‘बीसीसीआय’नं १२५ कोटी रुपयांचं दिलेलं इनाम सध्या खूप चर्चेत आहे. ‘बीसीसीआय’च्या श्रीमंतीपुढे हा आकडा गौण आहे. पण अन्य क्रीडाप्रकारांशी तुलना केल्यास खेळांच्या अर्थकारणात मोठी तफावत जाणवते. क्रिकेटपटूंना आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर करणारं हे सूत्र अन्य क्रीडाप्रकारांना आजमावता आलेलं नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे.
– – –
१२५ कोटी रुपये… म्हणजे १२५च्या पुढे सात शून्ये. हा आकडा गेले काही दिवस विलक्षण चर्चेत आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) ट्वेन्टी-२० विश्वविजेत्या भारतीय संघातील खेळाडू, मार्गदर्शक आणि निवड समिती सदस्यांना जाहीर केलेल्या इनामाचा हा एकत्रित आकडा. यापैकी प्रत्येकाच्या वाट्याला किती येतील, याच्या खोलात जाणं इष्ट ठरणार नाही. ‘बीसीसीआय’ ही जगातली सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटना. तिचा लौकिक जगभरात आहे. ‘आयपीएल’मधले लिलाव, प्रक्षेपणाचा करार, मुख्य प्रायोजक, जर्सी प्रायोजक अशा अनेक करारांचे आकडे हे डोळे दिपवणारे असतात. गतवर्षी ‘बीसीसीआय’च्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रिकेट सामन्यांचे पाच वर्षांचे अधिकार व्हायकॉम १८ कंपनीने ५,९६३ कोटी रुपये मोजून प्राप्त केले. २०२३ ते २०२७ या पाच वर्षांच्या ‘आयपीएल’ लिलावात ४८,३९०.५ कोटी रुपये उलाढाल अपेक्षित आहे. ‘बीसीसीआय’ची ही लक्षवेधी कामगिरी त्यांच्या अंदाजपत्रकातूनही स्पष्ट होते. २०२३-२४ वर्षातील त्यांची कमाई १६,८७५ कोटी रुपये. इतक्या श्रीमंत संघटनेकडून १२५ कोटी रुपये बक्षीस मिळणं, हे अभिप्रेतच होतं. ‘बीसीसीआय’च्या ताज्या करारबद्ध खेळाडूंना अ±, अ, ब, क अशा चार श्रेणींत विभागले असून, त्यांना अनुक्रमे सात कोटी, पाच कोटी, तीन कोटी आणि एक कोटी रुपये मानधन मिळते. याशिवाय कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-२० प्रकारातील प्रत्येक सामना खेळल्याचे मानधनही मिळते. ब्रँडिंग, देशांतर्गत क्रिकेट, इत्यादी मिळकतही चालू असते.
काही महिन्यांपूर्वी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात चालू आर्थिक वर्षासाठी क्रीडा खात्याकरिता ३,४४२.३२ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षापेक्षा यात वाढ होती, ती फक्त ४५.३६ कोटी रुपये. चालू महिन्याच्या उत्तरार्धात पॅरिसमध्ये ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत. त्यात सहभागी होणार्‍या भारतीय संघाचे खेळाडू, मार्गदर्शक आणि अन्य अधिकार्‍यांसाठी प्रवास, निवास, क्रीडासाहित्य याकरिता ३३.६८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ‘टॉप्स’ योजनेंतर्गत ऑलिम्पिकसाठी खेळाडूंच्या तयारीकरिता १७.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची आकडेवारी क्रीडा खात्याने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. यापैकी अ‍ॅथलेटिक्सवर ६.२५ कोटी रुपये, बॅडमिंटनवर ५.७७ कोटी रुपये, नेमबाजीसाठी ३.८३ कोटी रुपये आणि टेनिसवर १.५७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. गत ऑलिम्पिकमध्ये नीरज चोप्रानं भारताला ऐतिहासिक अ‍ॅथलेटिक्समधील पहिलं सुवर्णपदक जिंकून दिलं. त्याच्या तयारीसाठी गेल्या काही वर्षांत ४८.७६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. अन्य क्रीडाप्रकार आणि क्रीडापटू यांची क्रिकेटशी तुलना केल्यास क्रिकेटच्या श्रीमंतीचा अंदाज येतो. पदकप्राप्तीनंतर समस्त जनतेला अभिवादन करण्यासाठी विजयफेरी काढण्याचं भाग्य क्रिकेटप्रमाणे ऑलिम्पिकवीरांच्या वाट्याला आलेलं नाही, याही वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात १६,१२२ कोटी रुपये महसूल तुटीचा अंदाज आहे. ‘बीसीसीआय’चं उत्पन्न महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या अर्थसंकल्पातल्या तुटीच्या आहे, हे पाहता बीसीसीआयचं अर्थकारण महाराष्ट्रालाही प्रेरणादायी ठरू शकतं.
२००८च्या ‘आयपीएल’ क्रांतीनंतर क्रिकेटपटूंना रोजगाराची वानवा नसेल, अशा प्रकारे बारमाही क्रिकेटची तरतूद करण्यात आली आहे. देशासाठी खेळण्याचं भाग्य सर्वांनाच लाभत नाही. वर्षाला ‘बीसीसीआय’कडून अंदाजे ४५ क्रिकेटपटूंना विविध स्पर्धांसाठी संधी देता येत असेल. पण ही संधी नाही मिळाली तरी क्रिकेटपटूला रोजगारासाठी वणवण करावी लागत नाही. ‘बीसीसीआय’चं देशांतर्गत क्रिकेटपटूंसाठीचं मानधनही सक्षम आहे. ०-२० सामने खेळलेल्या क्रिकेटपटूला रणजी क्रिकेटच्या प्रत्येक दिवसाचं ४० हजार रुपये मानधन मिळतं. २१ ते ४० सामने खेळलेल्या क्रिकेटपटूला ५० हजार रुपये प्रतिदिन मानधन दिलं जातं, तर ४१ ते ६० सामने खेळलेल्या क्रिकेटपटूला ६० हजार रुपये प्रति दिन मिळतात. विजय हजारे करंडक क्रिकेट सामने खेळणार्‍या क्रिकेटपटूंना रणजीच्या निकषाप्रमाणेच प्रतिदिन मानधन मिळते, तर सय्यद मुश्ताक अली करंडक ट्वेन्टी-२० सामन्यांसाठी क्रिकेटपटूंना प्रत्येक दिवसाचे १७,५०० रुपये मानधन मिळतं. त्यामुळे क्रिकेट खेळणं थांबलं की प्रशिक्षक, समलोचक आदी अनेक व्यवसायसंधी उपलब्ध आहेत.
२०२२-२३ या वर्षात ‘बीसीसीआय’नं ४,००० कोटी रुपये कर भरल्याची माहिती मिळते आहे. अगदी १२५ कोटी रुपये इनामाच्या रकमेपासून ते अन्य सर्वच व्यवहारांच्या कराद्वारे देशाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते आहे. मिचेल स्टार्कला गतवर्षीच्या ‘आयपीएल’ लिलावात सर्वाधिक २४.७५ कोटी रुपयांची बोली कोलकाता नाइट रायडर्सनं लावली होती. क्रिकेटपटूंना आता ‘आयपीएल’च नव्हे, तर त्यांच्या राज्यांच्या लीगसुद्धा पैसे मिळवून देतात. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, तमिळनाडू प्रीमियर लीग, आंध्र प्रीमियर लीग, बंगाल प्रो टी-२० लीग अशा असंख्य लीग सध्या कार्यरत आहेत. ‘आयपीएल’चा लिलाव हा डॉलरमध्ये नव्हे, तर भारतीय रुपयांमध्ये गणला जातो, हेही वैशिष्ट्य. यावरून ‘बीसीसीआय’ म्हणजेच भारतीय क्रिकेट देशाच्याही अर्थकारणासाठी किती उपयुक्त आहे, याची प्रचीती येते.
क्रिकेटनं कशी खेळाडूंची गरीबी संपवली, हे पाहायचं असेल, तर अनेक उदाहरणं देता येतील. फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंगला पाच बहिणी. पण कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी त्यालाही एके काळी ट्रक चालवण्याची पाळी आली होती. भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराचे वडील त्याच्या वयाच्या सातव्या वर्षीच स्वर्गवासी झाले. पण त्याच्या शिक्षिका आईनं मुलाला क्रिकेटपटू घडवण्याचं कर्तव्य पार पाडलं. हार्दिक आणि कृणाल पंड्या बंधूंचं बालपणही गरीबीतलं. पण क्रिकेटनं त्यांना चांगले दिवस आणले. हैदराबादचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचे वडील ऑटोरिक्षा चालक. जेव्हा त्यानं क्रिकेटला सुरुवात केली, तेव्हा सामन्यात पाच बळी मिळवले की पाचशे रुपये मिळायचे. पण क्रिकेटनं त्याची स्वप्न पूर्ण केली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनं त्याला आपल्या संघात कायम राखण्यासाठी सात कोटी रुपये मोजले. भारताचा कर्णधार रोहित शर्माचे नागपूरमधील दिवस झगडणारे होते. पण त्याच्या काकांनी त्याला मुंबईत आणलं आणि त्याचे दिवस पालटले. शाळेची फी भरण्याइतकीही त्याच्या कुटुंबाची त्यावेळी आर्थिक स्थिती नव्हती. पण दिनेश लाड यांनी शाळेच्या प्रशासनाकडून खेळासाठी शिष्यवृत्ती मिळवून दिली होती. गेल्या ‘आयपीएल’ हंगामात रिंकू सिंगने आश्चर्यकारक खेळीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं. रिंकू सध्या झिम्बाब्वे दौर्‍यावर भारतीय संघात आहे. त्याचे वडील गॅस सिलिंडर घरोघरी वाटण्याचं काम करायचे. सलामीवीर यशस्वी जैस्वालला मुंबईतील सुरुवातीच्या दिवसांत उदरनिर्वाहासाठी पाणीपुरी विकावी लागली होती. नागपूरमधील वेगवान गोलंदाज उमेश यादवचे वडील कोळशाच्या खाणीत काम करायचे. क्रिकेटपटू म्हणून कारकीर्द घडवण्याआधी उमेशनं सेनादल आणि पोलीस दलात सामील होण्यासाठी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले. अष्टपैलू रवींद्र जडेजाचे वडील जामनगरमध्ये सुरक्षारक्षकाचं काम करायचे. दोन वेळ जेवणाची भ्रांत या कुटुंबियांना होती. पण क्रिकेटनं त्यांचं जीवन सावरलं.
क्रिकेटमध्ये आढळणार्‍या या यशोगाथा अन्य क्रीडाप्रकारांमध्ये क्वचितच आढळतात. प्रो कबड्डीनं गेल्या दहा वर्षांत कबड्डीपटूंना अशीच उत्तम श्रीमंती दिली. पण अर्थकारणाची ही लाट राज्यांमधील लीगच्या रूपात खोलवर पसरली नाही. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशननं महाकबड्डी लीगचा प्रयोग बर्‍याच वर्षांपूर्वी सुरू केलाही; पण हे सातत्य टिकवता आलं नाही. ते टिकवलं असतं, तर पैशाचा ओघ सुरू राहिला असता. कबड्डीपटूंचं अर्थकारण सुधारलं असतं. देशातील क्रिकेट आणि अन्य क्रीडाप्रकारांमध्ये आर्थिक तफावत अधिक ठळकपणे जाणवते. कारण ‘बीसीसीआय’चं आदर्श अर्थकारण समजून घेण्याचं धारिष्ट्य अन्य क्रीडा संघटनांनी दाखवलं नाही.
सर्वसामान्य माणूस जेव्हा नोकरी करतो, तेव्हा त्याचा मासिक पगार ५० हजार असेल, तर तो वर्षाला सहा लाख रुपये कमावतो. त्याची नोकरी अधिक चांगली म्हणजेच एक लाख मासिक पगार असेल तर तो वर्षाला १२ लाख रुपये कमावतो. या व्यक्तीच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे लोन फेडण्यात जातात. आयुष्याच्या संध्याकाळी त्याची स्वप्न पूर्ण होतात. पण क्रिकेटपटूच्या उत्पन्नाला बहर ऐन तारुण्यात येतो. त्यामुळे त्याची स्वप्नं योग्य वयात पूर्ण होतात. या वयात त्याच्या कमाईचा वेग हा नोकरीच्या पगाराच्या कित्येक पटीनं अधिक असतो. त्यामुळेच ट्वेन्टी-२० विश्वविजेत्यांना मिळालेलं १,२५,००,००,००० रुपयांचं बक्षीस मोलाचं आहे.
