युद्ध कुणाचं, लढतंय कोण?

१४ मे. अमेरिकेचे परदेश मंत्री अँथनी ब्लिंकन युक्रेनची राजधानी कीव स्टेशनवर रेलवेच्या स्लीपर डब्यातून उतरले. पोलंड ते कीव असा नऊ तासांचा प्रवास त्यांनी ट्रेननं केला.
हा दौरा जाहीर झालेला नव्हता, गुप्त होता.
ब्लिंकन पोचले त्याच्या आधीनंतर कीवच्या हद्दीवर रशियन तोफगोळे पडत होते, बाँब कोसळत होते.
खाकी पँट आणि हिरवा लांब हाताचा टी शर्ट या पेहरावातले युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी त्यांच्या स्वागताला स्टेशनवर हजर होते.
ब्लिंकन दिवसभर कीवमधल्या उद्ध्वस्त रस्त्यांवर फिरले, नागरिकांना भेटले, रस्त्यावरचे खड्डे चुकवत फिरले.
दुपारी त्यांनी विश्वशाळेत विद्यार्थ्यांसमोर भाषण केलं. भाषणानंतर ते कीवमधल्या एका दुकानात गेले आणि अध्यक्षांसोबत पिझ्झा खाल्ला. नंतर संध्याकाळी एका प्रसिद्ध बारमधे गेले, तिथल्या लोकप्रिय बँडमधे सहभागी होऊन त्यांनी गिटार वाजवली.
मागं वास्लाव हावेल अध्यक्ष असताना अमेरिकेचे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन झेकोस्लोवाकियात अधिकृत दौर्‍यावर गेले होते. हावेल क्लिंटनना एका बारमधे घेऊन गेले. तिथं ड्रिंक घेत घेत क्लिंटन यांनी सॅक्सोफोन वाजवला.
अध्यक्ष, परदेश मंत्री यांच्या भोवती सेक्युरिटी दिसत नव्हती, बंदुका परजणारे सैनिकपोलीस दिसले नाहीत. सेक्युरिटी अर्थातच असणार, पण ती दिसत नाही. अमेरिकन, ब्रिटीश सेक्युरिटीमधे पुढारी जिथं जाणार असेल तो भाग आधी सॅनिटाईझ केला जातो.
युक्रेनला ६० अब्ज डॉलरची शस्त्रमदत द्यायचा प्रस्ताव अमेरिकन लोकसभेत वादात सापडला होता. अमेरिकेत काँग्रेसमधे विरोधी पक्षांचं बहुमत असल्यानं सरकारी प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. बायडन यांनी कौशल्यानं प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्यावर ब्लिंकन कीवमधे आले होते.
ब्लिंकन कीवमधे जायला निघाले होते तेव्हां तिकडं पुतीन चीनकडं निघाले होते. चीन आणि रशिया यांच्यात सहकार्याची बोलणी पुतीननी केली. चर्चेत अर्थातच युक्रेन युद्ध होतं. अमेरिका आणि युरोपनं रशियाची नाकेबंदी केल्यानं रशियाला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत होता. चीन रशियाला मदत करत असतं, त्या मदतीची बोलणी सी जिनपिंग आणि पुतीन यांच्यात चीनमधे होत होती.
इकडं झेलेन्स्की-ब्लिंकन, तिकडं सी जिनपिंग-पुतीन.
रशियाची शस्त्रं-दारूगोळ्याची गरज खुद्द रशियन उद्योग काही प्रमाणात भागवतात, काही मदत चीनकडूनही होते. युक्रेनला अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून शस्त्रपुरवठा होतो. रशियाला होणारा आर्थिक तोटा काही प्रमाणात भारत भरून काढतो, रशियाकडून तेल विकत घेऊन. खरं म्हणजे रशियाशी व्यवहार करणार्‍या देशांवर अमेरिकेनं आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. जे देश रशियाशी व्यवहार करतात त्यांना आर्थिक शिक्षा अमेरिका देते, आर्थिक कोंडी करते. पण भारताला अमेरिकनं त्या निर्बंधातून मुक्त केलं आहे. अमेरिकेनं चीनविरोधी टोळी तयार केलीय आणि त्या टोळीत भारताला गोवलंय. त्यामुळं भारताला सूट दिलीय.
२०२२च्या फेब्रुवारीत युद्ध सुरू झालं. रशियाच्या मते हे युद्ध नाही ही विशेष कारवाई आहे. जे असेल ते असो. रशियाची किती माणसं मेली? रशियन हा आकडा लहान ठेवतात, युक्रेनी-अमेरिकी लोक तो आकडा फुगवतात. असं म्हणतात की रशियाचे ३ लाख सैनिक मेले आणि युक्रेनचे ३० हजार मेले. खरा आकडा कधी मिळेल असं वाटत नाही, दोन्ही देशांना सैनिक कमी पडत आहेत. रशियानं तुरुंगातल्या अनेक कैद्यांना आघाडीवर पाठवलंय, खाजगी लोकांची भरती केलीय. सैन्यात मध्य आशियातले कंत्राटी सैनिक आणलेत. अलीकडे नेपाळी सैनिकांची भरती झालीय.
नेपाळमधे कंत्राटदार पोचलेत. ते तरुणांची भरती करतात. तरुण प्रशिक्षित नसतात, नोकरी नसलेले बेकार असतात. काम मिळतं म्हणून ते रशियात जातात. रशियन नागरिकत्व आणि पैसे अशी दोन आश्वासनं त्यांना दिली जातात. किती नेपाळी आघाडीवरून परतून रशियन नागरिक झालेत ते कळलेलं नाही. गेलेले तरुण आणि परतलेली प्रेतं यांचा हिशोबही नीट मिळत नाही. कारण हा उद्योग खाजगीरीत्या चालतो, नेपाळ सरकार वा पोलिसांकडे त्याची नोंद नाही. दिवसाला दहा बारा प्रेतं विमानानं काठमांडूत येतात. नातेवाईकांना पैसे मिळत नाहीत. व्यवहार कंत्राटदारातर्फे झालेला असतो, पैसे बहुदा त्याच्याकडं गेलेले असतात. मृतांचे नातेवाईक त्रस्त आहेत.
प्रेत ज्या अर्थी आलेलं नाही त्या अर्थी आपला पती/मुलगा/भाऊ जिवंत असावा असं नेपाळी मानतात. पण रशियातर्फे त्यांच्याबद्दल कोणताही खुलासा नेपाळी लोकांना मिळत नाही. नेपाळमधे या मुद्द्यावर असंतोष आहे, नेपाळी तरुणांची निर्यात थांबवावी अशी मागणी होतेय.
युक्रेननं आता तुरुंगातल्या फार गंभीर गुन्हा नसलेल्या कैद्यांची सुटका करून त्यांना आघाडीवर पाठवायचं ठरवलं आहे. सुमारे २० वैâदी पाठवली जातील, काही जुजबी प्रशिक्षण दिलं जाईल.
देशातले आणि परदेशातले युक्रेनी तरुण आपणहून सैन्यात भरती होत आहेत. रशियन सैनिक आणि युक्रेनी सैनिकातला फरक देशभावनेचा आहे. देशासाठी प्राण द्यायची तयारी अशी भावना युक्रेनी लोकांमधे जास्त आहे.
युक्रेननं अजून भाडोत्री सैनिक आणलेले दिसत नाहीत.
युक्रेनची सैनिकांची टंचाई अमेरिका, युरोप यांना कळतेय. परंतु त्यांनी सैनिक पाठवायला नकार दिलाय. कारण परदेशी सैनिक लढायला गेले तर युद्धाचं स्वरूप बदलेल, ते ते देश थेट युद्धात उतरले असा अर्थ होईल.
युक्रेन नेटो युरोपीय युनियनचा सदस्य झाला तर कदाचित फरक पडेल. मग त्या करारानुसार युरोप-अमेरिकेला रशियावर आक्रमण करण्यासाठी सैन्य पाठवता येईल. ती सदस्यता अजून युक्रेनला मिळालेली नाही.
आणखी एक.
वियेतनाममधून जेव्हा सैनिकांची प्रेतं अमेरिकेत येत (त्याला शवपिशव्या म्हणत) तेव्हां अमेरिकन नागरिक संतापत. इतरांसाठी अमेरिकन माणसानं का मरावं असा त्यांचा सवाल असे. या दबावामुळंच अमेरिकनं वियेतनाममधून माघार घेतली होती. आता अमेरिकन सैन्य थेट आघाडीवर जाऊन लढत नाही, देशोदेशींच्या सैनिकांना मदत करतं. एकूणच युद्धतंत्रामधे अमेरिकेनं आता बदल केला आहे. विमानं, ड्रोन यांचा वापर वाढला आहे. अमेरिकन सैनिक सुरक्षित रहातो आणि शत्रूसैनिकाला मारतो.
थोडक्यात असं की युरोप-अमेरिका आपली माणसं लढाईत पाठवायला तयार नाहीये.
पुतीननी आपला संरक्षण मंत्री बदललाय. लष्करी अधिकार्‍याच्या जागी बेलुसोव या इकॉनॉमिस्टला आणलंय. कारण संरक्षणावरचा खर्च युद्धामुळं हाताबाहेर गेलाय, जीडीपीच्या ७.४ टक्के झालाय. हा खर्च रशियाला फार काळ पेलवणार नाही. इतका खर्च संरक्षणावर झाला की समाजाच्या सुखासाठी होणार्‍या खर्चाला कात्री लागत असते. पुतीनना काही तरी पळवाट काढून युद्ध थांबवावं लागेल.
चीन जीडीपीच्या १.७ टक्के आणि अमेरिका ३.४ टक्के संरक्षणावर खर्च करतात. युक्रेनचा खर्च ३७ टक्के झालाय. खरं म्हणजे शेती-उद्योग सारंच कोसळलं असताना युक्रेन इतके पैसे खर्चही करू शकत नाही. पण युरोपीय आणि अमेरिकेनं दिलेल्या पैशावर युक्रेन युद्ध करतंय.
वोचान्स्क नावाचं एक गाव युक्रेनच्या पूर्व सरहद्दीजवळ आहे. या व त्याच्या आसपासच्या गावं-शहरांवर रशियाचा डोळा आहे. ती गावं काबीज केली की हारकीव हे युक्रेनचं दोन नंबरचं शहर रशियाला काबीज करता येईल. काही आठवडे त्या परिसरावर रशिया तोफा डागतंय, बाँब टाकतंय. त्या गावात माणसांना जगणंच शक्य नाही. दोन वर्षांपूर्वी या गावाची लोकसंख्या १७ हजार होती. आता या गावात फक्त ३०० माणसं उरलीयत. दररोज दर मिनिटाला शहरावर आणि शहराच्या परिसरावर तोफगोळा पडतो. माणसं जगूच शकत नाहीत, जगण्यासाठी गावात काहीच शिल्लक नाहीये. शहर टिकवण्यासाठी सैनिक तेवढे गावात आहे, सैनिकांकडं स्वत:चा शिधा असल्यानं ते राहू शकतात.
युक्रेन सैन्याला वाटतं की उरलेली माणसं गावात रहावीत. त्यांना टिकवण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न आहे. पण ते अधिक काळ शक्य होणार नाही.
युक्रेनची व्यूहरचना बचावाची आहे. रशियाकडून होणारे हल्ले परतवणं, रोखणं येवढंच त्यांच्या हातात आहे. विमानं, रॉकेटं, ड्रोन पाडण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था काही प्रमाणावर युक्रेनकडं आहे. बचाव किती काळ टिकणार? रशियावर, रशियाची रसद येते त्या भागावर, रशियन लष्कराच्या तळावर जोवर युक्रेन हल्ले करत नाही तोवर रशियाचा पराभव करता येणार नाही. रशियात हल्ले करण्यासाठी लागणारी दूर पल्ल्याची विमानं, रॉकेटं अमेरिका किंवा युरोपीय देश युक्रेनला देत नाहीयेत. युक्रेननं रशियावर हल्ला चढवला तर एक व्यापक युद्धच सुरू होईल. तसं होणं अमेरिका आणि युरोपला नकोय. कारण ते युद्ध सुरू झालं की त्याना युद्धात उतरावंच लागेल.
अमेरिकेची नव्यानं दिली जाणारी सामग्री भेदक असेल असं म्हणतात. ती युक्रेनमधे पोचून कामाला लागेल तेव्हां युद्धाला टोक येईल.
चीनला अडचणीत आणण्यासाठी, दबाव टाकण्यासाठी अमेरिकेनं चिनी मालावर जकात लावलीय.
अमेरिकेची नवी शस्त्रं अधिक प्रभावी असतील, त्यानं युद्धाला नवं वळण लागण्याची शक्यता आहे. त्याच शक्यतेवर बोलण्यासाठी ब्लिंकन युक्रेनमधे गेले असण्याची शक्यता आहे.