लव्ह जिहादविरुद्ध उत्तर प्रदेशात कडक कायदा बनत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. प्रत्येक सज्ञान व्यक्तिला त्याचा जोडीदार निवडण्याचा हक्क असून सरकार त्यात दखल देऊ शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण
कुशीनगर येथील सलामत अन्सारी आणि प्रियंका खरवार यांनी गेल्या वर्षी 19 ऑगस्ट रोजी मुस्लीम पद्धतीने विवाह केला. या विवाहाला दोन्ही घरातून विरोध होता. प्रियंका खरवार हिने लग्नानंतर नाव बदलून आलिया असं केलं. त्यानंतर प्रियंका खरवार हिच्या कुटुंबाने तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या मुलीला फूस लावून पळवून नेण्यात आलं आणि तिच्याशी विवाह करण्यात आला. तक्रारीत सलामतविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वयेही आरोप करण्यात आला.
पोक्सो लागणार नाही
हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल झालं. त्यावेळी न्यायमूर्ती पंकज नकवी आणि जस्टिस विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान असं म्हटलं की, प्रियंका उर्फ आलिया हिच्या वयावरून केलेला आरोप चुकीचा आहे. प्रियंका हिचं वय 21 वर्षं आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पोक्सो कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही.
कोर्टाने प्रियंका हिला नवऱ्यासोबत राहण्याची सूट दिली आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, प्रियंका आणि सलामत या दोघांना न्यायालय हिंदू आणि मुस्लीम असं पाहू शकत नाही. एका सज्ञान व्यक्तिला त्याचा अथवा तिचा जोडीदार निवडण्याचा संपूर्ण हक्क आहे. त्यात कोणतीही व्यक्ती, कुटुंबीय आणि सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसंच कुणाला भेटायचं अथवा नाही, हा निर्णय संपूर्णतः प्रियंकाचा असेल, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे.
सौजन्य: दैनिक सामना
