मुंबई वगळता राज्यभरासाठी एकच डीसीआर

मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला (युनिफाईड डीसीआर) नगरविकास विभागाने अखेर मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यात क्लस्टर योजना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला चालना मिळेल. परिणामी जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये जिवावर उदार होऊन राहणाऱया असंख्य नागरिकांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करता येईल.

राज्यात मागील तीन वर्षांपासून मुंबई वगळता राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली करण्याचे काम सुरू होते. मुंबईसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) आहे. पण त्यामुळे मुंबई वगळता राज्यातील इतर भागांसाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली करण्याचे काम सुरू होते. कारण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली नसल्याने ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर नियमांचे विविध प्रकारे अर्थ लावून बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात होत्या. पण त्यामध्ये गैरप्रकार होण्याची भीती होती. आता एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली केल्यामुळे एफएसआयच्या गैरवापराला आळा बसेल. कायदा व नियमात पळवाटा शोधून एफएसआयचा गैरवापर होण्याचे प्रकार बंद होतील

यामुळे दीडशे चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडधारकांना स्वतंत्र बांधकामाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यामुळे पर्यटन, पृषी पर्यटनालाही चालना मिळेल. चित्रपट मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाचे सेट उभारले जातात. त्यासाठी एक वर्षापर्यंत कोणतीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सामायिक डीसीआरच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. एफएसआयच्या गैरवापराला आळा घालून सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढेलच, पण राज्यात एसआरए आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटसारख्या पुनर्विकास योजना लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. झोपडपट्टी आणि धोकादायक इमारतीत लाखो पुटुंबं राहत असून, त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल, असा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.