भारतात संघराज्य सरकार आहे याची जाणीव बहुतेक वेळा दिल्लीतल्या सत्ताधीशांना होत नाही. काँग्रेसने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं (कंगना रणौतच्या गलगोटिया शाळेत वेगळं शिकवलं असलं तरी) आणि देशावर सुरुवातीचा बराच काळ राज्यही केलं, तेव्हा अनेकदा प्रादेशिक अस्मितांचा विचार न करता एकसाची राष्ट्रवाद सगळ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि काँग्रेसचा एकछत्री अंमल लयाला गेला… लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दिल्लीतले राज्यकर्ते हमखास स्थिर सरकारसाठी आम्हाला निवडून द्या, असं सांगून मतं मागत असतात. १९७२च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस पक्ष तेच करत होता. मात्र, तेव्हाही मुंबईवरचा अन्यप्रांतीय लोंढ्यांचा विळखा घट्ट होत होता… अशावेळी मुंबईतल्या मराठी माणसाने कशाचा विचार करायचा? मुंबईच्या आर्त किंकाळ्यांकडे दुर्लक्ष करायचं? आता ५२ वर्षांनी मुंबईत निवडणुका न घेता पालकमंत्री आणि प्रशासन यांची अमंगल युती मुंबईवर राज्य करते आहे. दिल्लीश्वर गुजरात्यांपुढे लाचार झालेल्या मिंध्यांना मुंबईत मराठी माणसांच्या मतांमध्ये फाटाफूट करताना हेही दिसत नाही की इथली गिरगावातली गुजराती कंपनी माणसं नेमताना मराठी माणसं नकोत, अशी जाहिरात देण्याची हिंमत करते आहे. मुंबईकर मराठी माणसापुढे आजही तोच पेच आहे… त्याचं उत्तरही तेच आहे… महाराष्ट्रात, मुंबईत आधी मराठी माणूस भक्कम असायला हवा… नाहीतर दिल्लीश्वर महाराष्ट्राचे लचके तोडून खायला कमी करणार नाहीत.
