गेल्या दहा वर्षात नेमका देशाचा कसा विकास केला हे न सांगता भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात २०४७ पर्यंत ‘भारताला विकसित देश’ म्हणून उभा करू असा दावा ‘संकल्प पत्रात’ केला आहे. तो निव्वळ धूळफेक करणारा आहे. भाजपाचे हे ‘संकल्प पत्र’ नव्हे, तर जुमलाबाज पत्र आहे.
– – –
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा अर्थात ‘संकल्प पत्र’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर केले. या जाहीरनाम्यात गेल्या १० वर्षांत वास्तवात कुठेच न दिसलेल्या ‘मोदी की गॅरंटी’चा प्रभाव आहे. तरीही २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी भाजपाने ‘मोदी गॅरंटी’ दिली आहे. सर्वसमावेशक विकास आणि वारसा हातात हात घालून चालतील, असा विश्वास भाजपाने जाहीरनाम्यातून दिला आहे. ७६ पानाच्या या संकल्प पत्रात नरेंद्र मोदी यांचीच जास्त छायाचित्रे आहेत. सत्तारूढ भाजपा म्हणजे सबकुछ नरेंद्र मोदी हेच दाखविण्याचा प्रयत्न जाहीरनाम्यात केला आहे.
या जाहीरनाम्यात मोदी तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यास हाय व्हॅल्यू रोजगाराची गॅरंटी तरुणांना देत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी २०१४ साली मोदी सत्तेत आले, तेव्हा दर वर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकरी देण्याची गॅरंटी दिली होती. पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत दहा वर्षांत मिळूनही दोन कोटी तरुणांना देखील त्यांचे सरकार नोकरी देऊ शकले नाही. महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारल्या आहेत. आतापर्यंत मोदी सरकारने एक कोटी ग्रामीण महिलांना ‘लखपती दीदी’ केलं असल्याचा दावा केला आहे. गेल्या दहा वर्षात उन्नाव, हाथरस, कठुवा आणि मणिपूर येथील महिला अत्याचाराच्या भीषण घटना काय सांगतात याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. महिला कुस्तीगीरांवर भाजपाच्याच खासदाराने केलेल्या अत्त्याचाराच्या, अपमानाच्या घटनांकडे मोदींनी दुर्लक्ष केले. देशाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव वाढवणार्‍या कुस्तीगीरांनी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाची साधी दखलही केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांनी घेतली नाही. तेव्हा जाहीरनाम्यातील ‘नारी शक्ती का सशक्तीकरणा’च्या गॅरंटीवर या देशातील महिला कशा विश्वास ठेवतील.
गेल्या दहा वर्षात विरोधी पक्षाच्या सरकारांना अस्थिर करणे, विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मागे केंद्रीय तपासयंत्रणेचा ससेमिरा लावणे, विरोधी मुख्यमंत्र्यांना अटक करणे, वेळेवर निधी न पुरवणे किंवा न देणे अशा कारवाया केंद्राकडून सतत झाल्या आहेत, होत आहेत. विरोधी पक्षांची ज्या राज्यात सरकारे आहेत त्यांना भाजपा पुरस्कृत राज्यपालाद्वारे नाहक त्रास देणे, विधिमंडळातील पास झालेली महत्त्वाची बिले नामंजूर करणे, विरोधी पक्षाच्या सरकारमध्ये राज्यपालांचा हस्तक्षेप, अडथळा हा देशातील जनतेने पाहिला आहे. केरळ, तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपालांची असंविधानिक कृती पाहिली आहे. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपालांचे वर्तन जनता विसरली नाही. राज्यपाल व विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे यांच्यातील वाद सर्वश्रुतच आहेत.
या संकल्पपत्रातील अन्नदाता शेतकर्‍याला सक्षम करणे ही तर निव्वळ थाप आहे. गेल्या दहा वर्षात शेतकर्‍यांच्या विरोधात धोरणे राबविली. शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सैन्याचा वापर केला. २०२० साली नरेंद्र मोदी सरकारने शेती सुधारणा बिल पास केले. त्याला देशातील शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला. हरयाणा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी यांनी दिल्ली सीमेवर तेरा महिने आंदोलन केले. एकजुटीचे प्रदर्शन केले. या आंदोलनात जवळपास पाचशे शेतकरी मृत्यूमुखी पडले. शेतकरी आंदोलकांना शहरी नक्षली आणि खलिस्तानवादी म्हणत भाजपाने त्यांच्यावर आरोप केला. त्यांच्यावर खोट्या केसेस दाखल केल्या. पण अखेर मोदी सरकारला जनतेच्या रेट्यामुळे ते शेतकरीविरोधी जाचक कायदे मागे घ्यावे लागले. पण गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी शेतकर्‍यांनी पुन्हा दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरू केले. ते दिल्लीत येऊ नये म्हणून तेव्हा रस्त्यावर खिळे ठोकून शेतकरी आंदोलकांना चोहोबाजूने दाबण्याचा प्रयत्न झाला. शेतकर्‍यांच्या पिकाला हमीभाव आणि दुप्पट भाव देण्याची मोदी गॅरंटीही फेल ठरली.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम’ हे तर थेट विनोदी आहे. गेल्या दहा वर्षात विरोधी पक्षातील ज्या नेत्यांवर भाजपच्या पोपटांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, त्यांची अनेक प्रकरणे बाहेर काढली. ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स आदी तपासयंत्रणेचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावला. त्या अनेकांना भाजपात सन्मानाने दाखल करून घेतले. त्यातील काहींना भाजपाने लोकसभेचे तिकीट देखील दिले आहे. त्यांना तुरुंगात डांबण्याऐवजी लोकसभेचे दरवाजे खुले केले. भाजपाचा नुकताच उघड झालेला ‘निवडणूक रोखे घोटाळा’ हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर यांनी हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे, असे जाहीरपणे म्हटले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन, माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक तसेच देशातील निष्णात वकील, राजकीय व सामाजिक अभ्यासक, अर्थतज्ञ आदींनी नरेंद्र मोदींच्या एकूणच आर्थिक व आद्यौगिक धोरणांवर व भूमिकेवर टीका केली आहे.
गेल्या दहा वर्षात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्याअंतर्गत संचालनालयातर्पेâ होणार्‍या कारवायांमध्ये ८६ पटींची वाढ झाली आहे. अटक व जप्तींच्या कारवायांमध्ये २५ पटींनी वाढ झाली आहे. ‘पी. एम. केअर्स निधी’ घोटाळा तर महाभयंकर आहे. त्याबद्दल मोदी काही बोलत नाही. पी. एम. केअर फंड नेमकं काय आहे, सरकारी निधी? खाजगी ट्रस्ट? सार्वजनिक ट्रस्ट की कायद्याने स्थापित कंपनी? नेमकं काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांच्या सीएमआर फंडातून सुमारे ३००० कोटी रुपये पी. एम. केअर्स फंडला दिले गेले आहेत. या सरकारी कंपन्यांनी सीएसआरमध्ये दिलेल्या पैशाचा विनियोग कसा कुठे झाला याचे ऑडिट झाले नाही. पी. एम. केअर्स फंड हा निवडणूक रोखे घोटाळ्यांपेक्षाही मोठा घोटाळा आहे, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कांदा निर्यात बंदी आणि शेतीविषयक धोरणांमुळे देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. गुजरातच्या पांढर्‍या कांद्याला निर्यातीला परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. तरी ‘किसानों का सम्मान’ची फसवी घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. कुठलाही सारासार विचार न करता एका रात्रीत मोदींनी नोटबंदीची घोषणा केली. यामुळे मध्यमवर्ग, गरीब वर्ग यांना रांगेत उभे रहावे लागले. या तुघलकी निर्णयाचा फायदा काळाबाजारवाल्यांनाच झाला. पण मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडले. त्यात जीएसटीच्या गोंधळाची भर पडल्यामुळे व्यापारी वर्ग नाराज झाला. या सर्वाचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर झाला. बेरोजगारांची संख्या वाढली. १० वर्षातील चुकीच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढतच गेली. तरुण देशाधडीला लागला. तरी तरुणांना नोकरीची मोदी गॅरंटी भाजपाने संकल्प पत्रात दिली आहे.
‘सुरक्षित भारताची मोदी गॅरंटी’ किती फसवी आहे ते पाहा. जम्मू-काश्मीर अजूनही पूर्णपणे शांत झाले नाहीत. ईशान्य भारत धुमसतच आहे. एक वर्ष झाले तरी मणिपूरमधील दंगली थांबल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजूनही मणिपूरचा दौरा केला नाही, चीनची घुसखोरी सुरूच आहे. नेपाळ आणि बांगलादेशात भारताविरोधी कारवाया सुरू आहेत. पुलवामा प्रकरणात पाकिस्तानला धडा शिकवल्याच्या वल्गना केल्या, पण आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी भारताच्या या दाव्याला उघडे पाडले आहे. त्याला केंद्र सरकारकडे उत्तर नाही.
अजून लोकसभेच्या निवडणुका पूर्ण व्हायच्या आहेत. निकाल लागायचा आहे. त्याआधीच मोदी यांचा पहिल्या १०० दिवसाचा रोडमॅप तयार आहे. तुम्ही काही करा मीच निवडून येणार असा अहंकार आणि फाजील आत्मविश्वास यात दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारत सरकारने विकास केला नाही. प्रत्येक प्रश्नाचे खापर काँग्रेस, नेहरू व गांधी यांच्यावर फोडले. हिंदू-मुस्लीम जातीयवादाला खतपाणी घातले. उत्तर-दक्षिण वाद निर्माण केला. अल्पसंख्यांक, गरीब, मागासवर्गीय यांच्यात भीती निर्माण करून जाती-जातीत व धर्मात भिंती उभारून राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाईल अशी विधाने भाजपाच्या नेत्यांनी केली. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात नेमका देशाचा कसा विकास केला हे न सांगता २०४७ पर्यंत ‘भारताला विकसित देश’ म्हणून उभा करू असा दावा ‘संकल्प पत्रात’ केला आहे. तो निव्वळ धूळफेक करणारा आहे. भाजपाचे हे ‘संकल्प पत्र’ नव्हे, तर जुमलाबाज पत्र आहे.