ले लो भाई… क्लीन चिट ले लोऽऽऽ

गोष्ट जुलै २०१२ची आहे. ज्यावेळी देशात यूपीएचं सरकार होतं त्यावेळी एअर इंडियामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. आवश्यकतेपेक्षा जास्त विमानं खरेदी केल्याचा, गरज नसताना विमानं भाडेतत्वावर घेतल्याचा आणि त्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांना नफा मिळवून दिल्याचा आरोप झाला होता. तत्कालीन कॅग विनोद राय यांनीही एअर इंडियाच्या या निर्णयांमुळे सरकारी तिजोरीला नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यावेळी हवाई वाहतूक मंत्री होते प्रफुल्ल पटेल. २००६च्या काळात त्यांनी एअर इंडियामध्ये घेतलेले हे निर्णय संशयाच्या घेर्‍यात होते. या संपूर्ण प्रकरणात २०१७मध्ये सीबीआयनं केसही दाखल केली होती. पण आता तब्बल सात वर्षानंतर या केसमध्ये काहीच सापडत नसल्याचं सांगत सीबीआयनं क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. प्रफुल्ल पटेल मागच्या आठ महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीला भाजपसोबत घेऊन आले आणि पाठोपाठ सीबीआयची ही क्लोजर रिपोर्टची बातमी येतेय. खरंतर आता यात सामान्यांनी फारसं आश्चर्य वाटून घ्यायचीही काही गरज नाहीय. कारण भाजपसोबत या आणि क्लीन चिट घेऊन जा हा सध्या एक राष्ट्रीय कार्यक्रमच होऊन बसलेला आहे.
सध्या ज्या ‘मोदी की गॅरंटी’चा प्रचार जोरजोरात केला जातोय ती मोदी की गॅरंटी हीच असावी. कारण भाजपच्या वळचणीला जाऊन क्लीन चिट घेणारे प्रफुल्ल पटेल एकटे नाहीत, तर ही यादी तब्बल २१जणांची आहे. त्यात अगदी हेमंत बिस्वा सर्मा, नारायण राणे यांच्यापासून ते हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, अजित पवार, प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या अनेकांचा समावेश आहे. या सगळ्यांच्या विरोधात भाजपनेच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. नंतर जेव्हा हे नेते भाजपमध्ये सामील झाले किंवा त्याच्या पक्षाने जेव्हा भाजपसोबत जुळवून घेतलं त्यानंतर यांची चौकशी थांबली किंवा क्लीन चिट मिळाली. २०१४च्या आधी याच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून जनमत बनवलं जात होतं. काँग्रेसची सत्ता खाली खेचण्यात याच घोटाळ्यांच्या आरोपांचा मोठा वाटा होता… पण आज त्याच घोटाळ्याच्या आरोपांमधले लोक भाजपने स्वत:च्या पक्षात घेतले आहेत. कोळसा घोटाळ्यात ज्यांच्यावर आरोप झाले होते, त्या नवीन जिंदाल यांना काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर अवघ्या तासाभरात उमेदवारीही जाहीर झाली. महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांचं उदाहरण ताजं आहेच. नुकतंच संसदेत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातल्या घोटाळ्यांची यादी काढत मोदी सरकारनं एक श्वेतपत्रिका काढलेली होती. त्यात आदर्श घोटाळ्याचाही उल्लेख होता. पण ही श्वेतपत्रिका काढली आणि पुढच्या काही दिवसांतच हेच अशोक चव्हाण भाजपला ‘आदर्श’ वाटू लागले. त्यांना भाजपनं सन्मानानं राज्यसभेवरही घेतलं.
अगदी याच आठवड्यातलं आणखी एक उदाहरण द्यायचं तर कर्नाटकातल्या रेड्डी बंधूंची कहाणी पाहा. बेल्लारीचे हे रेड्डी खाणसम्राट म्हणून ओळखले जातात. यातले जनार्दन रेड्डी यांच्यावर सीबीआयनं एक दोन नव्हे, तर तब्बल नऊ केसेस दाखल केल्या होत्या. त्याच रेड्डींना अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी भाजपनं आपल्या पक्षात सामील करून घेतलं आहे. रेड्डींबद्दल तर इतका कळवळा होता की ते भाजपचे साथीदार म्हणून राहायला तयार होते, पण नुसते साथीदार म्हणून कशाला तुम्ही तर आमच्या पक्षातच हवे, असं म्हणत त्यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या गेल्यात. ही भाजपची वॉशिंग मशीन आहे नाही तर काय… वॉशिंग मशीनप्रमाणे यात स्पिन, स्लो अशी सगळी वैशिष्टये आहेत. ज्या क्षणी एखादा भ्रष्टाचाराचा आरोपी भाजपमध्ये येतो त्याच क्षणी तो राष्ट्रभक्त बनतो. भाजपच्या या वॉशिंग मशीनमध्ये एक स्लो बटन पण आहे. जर एखाद्याने भाजपकडे यायची तयारी सुरू केली किंवा त्याने जरा भाजपच्या कलानं घ्यायला सुरुवात केली की त्याच्याविरोधातली कारवाई एकदम स्लो होते, फाईल एकदम तळाला कुठेतरी टाकून दिली जाते.
एकीकडे अशा आरोपी नेत्यांना क्लीन चिट वाटपाचा कार्यक्रम चालू आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे दोन मुख्यमंत्री ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जेलमध्ये टाकले जातायत. खरंतर वाईट या मुख्यमंत्र्यांबद्दल वाटत नाही, तर वाईट या गोष्टीचं वाटतं की भ्रष्टाचारविरोधातली ही कारवाई सगळ्यांवर समान न्यायानं होताना दिसत नाही. सध्याची स्थिती अशी निर्माण झाली आहे की रेड्डी बंधु, नवीन जिंदाल हे स्वच्छ राजकारणी ठरतायत आणि केजरीवाल भ्रष्ट. जनतेनं निवडून दिलेल्या लोकांना ऐन निवडणुकीच्या वेळी तुरुंगात टाकण्याइतपत या लोकांच्या भ्रष्टाचाराची पातळी धोकादायक बनली होती का?
जर राष्ट्रवादी आज भाजपसोबत नसती तर प्रफुल्ल पटेल यांना क्लीन चीट मिळाली असती का? या सगळ्या आरोपांबद्दल भाजपनं २०१४च्या आधी खूप बोंब ठोकली होती. मग ज्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, तो सगळा पैसा तर शेवटी जनतेचाच होता. मग त्याची भरपाई नेमकी कोण देणार? की भाजपसोबत आले म्हणून जनतेनं हा पण हिशोब विसरून जायचा?
एअर इंडियाचं प्रकरण किती गंभीर होतं पाहा. २००६मध्ये एअर इंडियानं जे व्यवहार केले होते त्याबाबत सीबीआयनं एकूण तीन एफआयआर दाखल केल्या होत्या. १११ विमानांची ७० हजार कोटी रुपयांची खरेदी, योग्य विचार न करता अनेक विमानं भाड्यानं घेणं, एअर इंडिया तोट्यात असताना चांगले उत्पन्न देणारे मार्ग बंद करून खासगी कंपन्यांना फायदा मिळवून देणं या आरोपांखाली ही एफआयआर होती. २००७मध्येच एअर इंडिया-इंडियन एअरलाईन्सचं जे विलीनीकरण झालं त्याबद्दलही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. एअर इंडियाचा मूळ प्रस्ताव २८ विमानांच्या खरेदीचा असताना ६८वर संख्या गेली, इंडियन एअरलाईन्ससाठीही नंतर ४३ अशी एकूण १११ विमानं खरेदी करण्यात आली होती. यात अजून एक संशयास्पद बाब म्हणजे २००७मध्ये एअर इंडियाची स्वत:ची विमानं येणं अपेक्षित होतं. त्याच्या काही महिने आधीच काही खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी विमानं भाड्यावर देण्याचा निर्णय झाला. त्यातून एअर इंडियाचा केवळ तोटाच वाढत गेला. २०१२मध्ये काही एनजीओ सुप्रीम कोर्टात पोहचल्या. शेवटी सुप्रीम कोर्टानं आदेश दिल्यानंतर २०१७मध्ये सीबीआयनं एफआयआर दाखल केली होती. खरंतर त्यावेळी हा तपास एका वर्षात पूर्ण करा असाही आदेश कोर्टानं दिला होता. पण तो काही झाला नाही.
२०१९च्या आसपास दीपक तलवार या लॉबिस्टला अटक करण्यात आली होती. या व्यवहारात त्याच्याच मध्यस्थीनं परदेशी खासगी कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सरकारी कंपन्या तोट्यात असूनही त्यावर जनतेच्या पैशानं कसा माज दाखवला जातो याचं एअर इंडिया हे उत्तम उदाहरण होतं. तोट्यात असतानाही हा पांढरा हत्ती सरकार इतकी वर्षे पोसतच होतं. त्यात हवाई वाहतूक मंत्री हे सरकारी कंपनीपेक्षा खासगी कंपन्यांच्याच हिताचा अधिक विचार करत असतील तर त्याला काय म्हणायचं?
याच प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अजून एका गंभीर प्रकरणात आरोप आहे. गँगस्टर इक्बाल मिर्ची याच्याशी लिंक असलेल्या प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचा आरोप आहे. वरळीतल्या सीजे हाऊससह काही प्रॉपर्टी ईडीनं २०२३मध्ये जप्तही केल्या होत्या. पण यातली तारीख महत्वाची आहे. फेब्रुवारी २०२३. त्यावेळी राष्ट्रवादी भाजपसोबत आलेली नव्हती. आता या प्रकरणातही लवकरच क्लीन चिट मिळणार का हेही पाहावं लागेल.
ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा… या आश्वासनावर जनतेनं विश्वास ठेवला होता. मग ती घोषणा खानेवालों को क्लीन चिट दूँगा यात कशी आणि कधी रुपांतरित झाली याचाही विचार व्हायला हवा. शत प्रतिशत भाजपचा नारा गेला कुठे, पक्ष वाढवण्यासाठी मेहनत घेण्याऐवजी इतर पक्षातल्या भ्रष्टांना पक्षात आणून सूज का वाढवली जात आहे? क्लीन चिटचं वाटप तर सरकारनं एवढं स्वस्त करून ठेवलं आहे की अशा क्लीन चिट मिळवणार्‍यांबद्दल संशय आणि अशा काळात कारवाया अंगावर झेलून तुरुंगात जाणार्‍यांबद्दल आदर वाटू लागेल अशी स्थिती आहे.