राहणीमानाच्या निकषांवर भारत अजून फ्रॅजाइलच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी लोकसभेत भाषण करताना देशाला पुन्हा एकदा आठवण करुन दिली की (लेखानुदान २०२३) आमचे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी भारताला आर्थिकदृष्ट्या ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ देशांपैकी एक असे हिणवले जात असे. आत्ता पहिल्या पाचापैकी एक देश असा मान मिळतो. ‘फ्रॅजाइल’ या इंग्रजी शब्दाचा एक अर्थ ‘नाजूक’ असा आहे. ज्यावेळी देशाच्या आर्थिक स्थितीला उद्देशून फ्रॅजाइल हा शब्द वापरला गेला तेव्हा त्याचा अर्थ तो देश कमकुवत दुबळा, आणखी आघात सहन करू न शकणारा अशा अर्थाने वापरला गेला होता. ते साल होते २०१३. दक्षिण अमेरिका खंडातील ब्राझील, आप्रिâका खंडातील दक्षिण आप्रिâका, युरोप आणि आशियाला जोडणारा तसेच मध्यपूर्वेतीलही म्हणता येईल असा तुर्कस्थान, आग्नेय आशियातील इंडोनेशिया आणि दक्षिण आशियाई आपला भारत. अशा पाच देशांचा उल्लेख ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ असा केला गेला. हा फ ला फ जोडणारा भाषेचा फुलोरा होता. भारताचे नाव घेऊन असा उल्लेख करणारी संस्था होती ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ ही एक अमेरिकन, तसेच मुख्यत: भांडवल बाजाराशी संबंधित, वित्तीय सल्लामसलत आणि गुंतवणूक करणारी बहुराष्ट्रीय खाजगी व्यापारी बँक. ही पतमानांकन करणारी संस्था नाही. वरील पाच देशांपैकी कोणत्या देशाने आपला सल्लागार म्हणून या संस्थेची नेमणूक केली होती का? भारताने तर नाहीच नाही. भारताच्या दृष्टीने हा अनाहूत सल्ला होता. एक प्रकारे आगळीक होती. भारतात २०१४ साली सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. या पार्श्वभूमीवर २०१३ साली आर्थिक टिप्पणीच्या स्वरूपात जाहीरपणे केलेला हा चोंबडेपणा किंवा हस्तक्षेप होता असेही म्हणता येईल. फार तर परकीय भांडवलावर अवलंबित्व निर्माण झाल्याचे सूचक विधान करणे योग्य ठरले असते.
‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ ही टीका अपमानास्पद होती. हे कंपनीच्या कार्यक्षेत्राचेही उल्लंघन होते. त्याला अर्थकारणापेक्षा राजकारणाचा अधिक वास होता.
१९९३ साली मॉर्गन स्टॅन्लेने भारतात प्रवेश केला तेव्हा पंतप्रधान होते नरसिंह राव. पुढे अटलजींच्या कार्यकाळात २००२-०३ साली या कंपनीवर सेबीने चक्क ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. भारतीय वित्तीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप सेबीने घेतला होता. सेबी ही भांडवली बाजारावर (शेअर बाजारसंबंधी) नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन झालेली भारतीय वैधानिक स्वायत्त संस्था आहे. मॉर्गन स्टॅन्ले आणि सेबी यांच्यात दावे प्रतिदावे काही काळ सुरू होते. कंपनीच्या कारभाराबद्दल सेबीने, सौम्य शब्दात बोलायचे तर, खडे बोल सुनावले. इंग्रजीत सेन्शर हा शब्द वापरला गेला आहे. थोडक्यात ही निंदा होती. ही घटना १८ फेब्रुवारी २००५ची. ही निंदा कंपनीला झोंबलेली असावी!
२०१४ साली स्थापन झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेल्या अरुण जेटली यांनी या ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’चा राजकीय हेतूने पुनरुच्चार केला. त्यानंतर दहा वर्षे भाजपाचे सरकार राज्य कारभार करीत आहे. सकल घरेलू उत्पादनाची (जीडीपी) मोजपट्टी लावायची तर भारताची अर्थव्यवस्था २०१४ साली जगातील दहावी होती. ती आज २०२४ साली पाचव्या क्रमांकावर आली आहे ही प्रगती कुणीही नाकारत नाही. प्रâान्स आणि इंग्लंडला मागे सारून झाले आहे, तीन वर्षांत जर्मनी, जपानच्या पुढे जाऊन तिसर्‍या क्रमांकावर जाऊ असे जोरजोरात सांगताना आव असतो तो युरोपीय, जपान, अमेरिकेसारखे उच्च जीवनमान गाठल्याचा. तो दावा पूर्णपणे फसवा आहे. याच गणिताने ढोबळपणे बोलायचे तर भारताच्या चीन पाचपट, अमेरिका आठपट पुढे आहे. आपण कुणाला पाठी सारले हे जोरजोरात सांगणारे राज्यकर्ते आपल्यापुढे कोण आहेत ही वस्तुस्थिती कधीही सांगत नाहीत.
सरासरी वयोमान, मानवी विकास निर्देशांक, भूक निर्देशांक इतकेच नव्हे तर लोकशाही स्वातंत्र्य निर्देशांक इ. मापदंडात जगातील प्रगत देशात आपली गणना होत नाही. मागास देशांच्या पंगतीत आपण बसतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, अपघातात मरणारी माणसे, रस्त्यावर फिरणारे भिकारी, बेकारी, वाढती विषमता, याचीही क्रमवारी पाहायला नको का? १४२ कोटीहून अधिक लोकसंख्येमुळे प्रथम क्रमांक गाठून भारत विश्वविख्यात झालेला आहे.
२०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात आपला दावा होता तो २०२३पर्यंत देशाचे सकल घरेलू उत्पादन पाच ट्रिलियन (पाच लक्ष कोटी) डॉलर्सपर्यंत नेऊन ठेवण्याचा. कोरोनाच्या जागतिक महामारीत भारताने पुच्छ-प्रगती गाठली होती हेही विसरता येणार नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की पाच सोडाच, चार ट्रिलियनचा टप्पा सुद्धा आजपर्यंत आपण गाठू शकलेलो नाही. तिसरीतल्या विद्यार्थ्याने चौथी उत्तीर्ण होण्याआधीच पाचवीत गेलो म्हणून उड्या मारण्यासारखे हे आहे. एकच लक्षात ठेवायला हवे की गेल्या दहा वर्षांत ज्यांना आपण मागे सारले आणि येत्या तीन किंवा चार वर्षांत ज्यांच्या आपण पुढे जाणार आहोत त्या प्रâान्स, इंग्लंड, जपान, जर्मनी अशा चार एकत्रित देशांपेक्षा आपली लोकसंख्या चारपट आणि क्षेत्रफळही दुप्पट आहे. यात प्रगतीची प्रचंड क्षमता आहे. एवढा विवेक जागृत ठेवला की दहावरून पाचावर, पाचवरून तीनवर अशा फुशारक्या मारणे किती व्यर्थ आहे हे लक्षात येईल.
२०१३ साली ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’चा उल्लेख मॉर्गन स्टॅन्लेने केला त्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनाrही लेखानुदान-अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. मोदी सरकार आता सतत दहा वर्षे सत्तेत आहे. फ्रॅजाइलचा कलंक पुसून टाकून भारताने या दुर्बळ पाचात तरी अव्वल स्थान प्राप्त करायला हवे होते. प्रत्यक्षात कसे चित्र आहे ते पाहूया.
तुलनेसाठी या पाच देशांची लोकसंख्या प्रथम लक्षात घेऊ या. भारत १४२, इंडोनेशिया २७.७५, ब्राझील २१.६४, तुर्कस्तान ८.५३, दक्षिण आप्रिâका ६.०४. (संख्या कोटीत). आता विवेक शाबूत रहाण्यासाठी क्षेत्रफळाप्रमाणे क्रमवारी पाहूया. ब्राझील ८५.१४, भारत ३२.८७. इंडोनेशिआ १९.०४. दक्षिण आप्रिâका १२.१९. तुर्कस्तान (तुर्किये) ७.८३. (लक्ष. चौ.कि.मी.) म्हणजे महाकाय ब्राझील छोट्या तुर्कस्तानच्या आकाराने सुमारे अकरा पट. अशा देशांचे वर्णन केवळ परकीय मदतीवरचे परावलंबित्व या एका मापदंडावरून करणे हे खास अमेरिकन औद्धत्याचे लक्षण होते. सेबीने सममंजसपणाने आर्थिक दंडाऐवजी त्या टिप्पणीची निंदा केली. यातील तुर्कस्तान वगळता इतर चार देश एकेकाळचे मागासलेले गरीब म्हणजेच आजचे विकसनशील देश आहेत. तसेच परकीय साम्राज्यवाद्यांचे एकेकाळचे गुलाम देश अशी या चौघांची खास ओळख आहे. वरील पाचांपैकी दक्षिण आफ्रिका हा देश गोर्‍यांच्या वंशवादी धोरणाने पिचलेला, एड्सने थैमान घातल्यामुळे आरोग्याच्या समस्येने ग्रस्त झालेला देश. हे लक्षात घेऊन या पाचांची आजची परिस्थिती पाहूया. या पाच देशांपैकी गेल्या दहा वर्षांत (मोदी सरकारचा कालखंड) भारत किती आणि कुणाच्या पुढे गेला?
आयुर्मान किती असते हा एक प्रगतीचा मापदंड आहे. या यादीत तुर्कस्तान ७९, ब्राझील ७६, इंडोनेशिया ७२ भारत ७०, तळाला दक्षिण आफ्रिका ६५. म्हणजे भारत चौथ्या स्थानावर. जननक्षम वयातील स्त्रिया किती मुलांना जन्म देतात हा आकडा सामाजिक आर्थिक प्रगतीत अभ्यासला जातो. पाच देशांपैकी ब्राझील १.६७, तुर्कस्तान १.९९, इंडोनेशिया २.०४, भारत २.१२, दक्षिण आफ्रिका २.२९. म्हणजे इथेही भारत द. आफ्रिकेपाठोपाठ म्हणजे खालून दुसरा. म्हणजे महिला सक्षमीकरणातही आपण चौथ्या क्रमांकावर. पर्यावरण ही जागतिक समस्या आहे. याची जाण बहुतेकांना असली तरी समृद्ध पर्यावरणासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे वनछायेचे क्षेत्रफळाशी असलेले प्रमाण, यात ब्राझील ६२, इंडोनेशिया ५१, तुर्कस्तान २९, भारत २४, दक्षिण आफ्रिका केवळ ८ (ही टक्केवारी आहे). यातही भारत खालून दुसरा म्हणजे पाचात चौथाच. जगात हवामान बदलाचा विषय निघाला की समृद्ध देश कर्बउत्सर्जनात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे याची वारंवार आठवण करून देतात. २०७५ साली आपण हे शून्यावर आणू असे आश्वासन भारताने दिलेले आहे! ही फारच दूरदृष्टी झाली.
समृद्धीची आणखी एक आजकालची ओळख म्हणजे एक हजार लोकसंख्येपैकी किती मोटारी याची मोजदाद. यात तुर्कस्तान आघाडीवर २७२, ब्राझील २१४, द. आप्रिâका १७६, भारत फक्त ३३. अर्थात मुंबईसारख्या शहरात धूर ओकणार्‍या गिरण्या कारखान्यांच्या चिमण्या नसल्यासारख्या, (माहूलच्या रिफायनरीचा अपवाद) तरीही हवा प्रदूषण धोकादायक पातळीवर असते. मुद्दा हा की श्रीमंतीच्या मोटार निर्देशांकातही आपला क्रमांक तळालाच आहे. खेलो इंडिया ही एक तरुणाईला साद घालणारी घोषणा आहे. २०२०च्या ऑलिंपिकमध्ये लोकसंख्येत सर्वोच्च स्थानी असलेल्या भारताची क्रमवारी लाजिरवाणीच होती. वरील पाचात सुवर्णपदकात ब्राझीलने सात, तुर्कस्तानने दोन पदके पटकावली. भारत तळाच्या तिघांबरोबर फक्त एका सुवर्णपदकाचा मानकरी.
अर्थशास्त्रीय परिभाषेत फ्रॅजाइल म्हणजे ‘भंगूर’ असे शासकीय कोश म्हणतो. भारताची अर्थव्यवस्था दहा वर्षांत पाचव्या स्थानावर आणली, आता लवकरच तिसर्‍या स्थानावर जाईल हा दावाही राहणीमानाच्या मोजपट्टीवर आजही भंगूरच आहे, याचे भान ठेवलेले बरे.