केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खेलो इंडिया पदकविजेत्यांना सरकारी नोकर्‍यांसाठी पात्र ठरवले, तर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंतरराष्ट्रीय कर्तृत्व नसलेल्या दुहेरी ‘महाराष्ट्र केसरी’ शिवराज राक्षेला सरकारी नोकरी बहाल केली. या दोन तशा अनुकूल घटनासुद्धा क्रीडाक्षेत्रात प्रचंड नाराजी प्रकट करणार्‍या ठरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्याचे नाव गाजवणारे आणि शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवणारे अनेक क्रीडापटू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यांचा प्रश्न कोण आणि कसा सोडवणार?
– – –
खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेते आता सरकारी नोकर्‍यांसाठी पात्र ठरणार, अशी घोषणा एकीकडे केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली, तर दुहेरी ‘महाराष्ट्र केसरी’ शिवराज राक्षेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय नोकरी बहाल केली. या दोन्ही घटना तशा क्रीडाक्षेत्रासाठी अनुकूल; म्हणजेच खेळाडूंना रोजगार मिळावा, त्यांच्या मेहनतीचे चीज व्हावे, याचे समर्थन करणार्‍या आहेत. पण तरीही त्याविषयी प्रतिकूलता आहे. ठाकूर यांच्या निर्णयामुळे देशाच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे राज्याच्या क्रीडाक्षेत्रात कडाडून टीका होत आहे. भारताचा आशियाई पदकविजेता उंच उडीपटू तेजस्वीन शंकरनेही ठाकूर यांच्या निर्णयावर तोफ डागताना कोणतीही तमा बाळगलेली नाही. या दोन्ही निर्णयांबाबत नाराजी प्रकट होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांना शिवछत्रपती पुरस्काराने शासनाने गौरवले आहे. पण मंत्रालयात चपला झिजवूनही नोकरीचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही.
ठाकूर यांनी खेलो इंडियामधील पदकविजेत्यांसाठी नोकरीची संधी जाहीर करताना देशाला क्रीडा महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे घोषित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात क्रीडामंत्री विजय गोयल आणि राज्यवर्धनसिंह राठोड यांच्या प्रयत्नांमुळे २०१८पासून खेलो इंडिया पर्वाला प्रारंभ झाला आणि कालांतराने त्यात आणखी भर पडली. खेलो इंडिया युवा (१७ आणि २१ वर्षांखालील), खेलो इंडिया विद्यापीठ, खेलो इंडिया हिवाळी आणि खेलो इंडिया पॅरा अशा चार क्रीडा स्पर्धा राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेत. या स्पर्धांची आवश्यकता होती का? या सुरू करताना अन्य स्पर्धांचे काय झाले? किंवा या स्पर्धांमध्ये ऑलिम्पिक स्तरावरचेच खेळ आहेत का? असे अनेक प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवूया.
शंकरने ठाकूर यांचा निर्णय अन्याय्य असल्याचे का म्हटले ते आधी समजून घेऊया. खेलो इंडियाच्या विविध स्पर्धांमध्ये खेळणारे खेळाडू हे युवा अवस्थेतील असतात. खेळात ते पूर्णपणे पाय रोवूनही उभे राहिलेले नसतात. म्हणजेच ते आगामी आव्हाने, संघर्ष, आयुष्याची लढाई या वाटचालीत कितपत टिकतील याची खात्री देता येत नाही. मग अशा नवविजेत्यांना नोकरीची घाई कशासाठी? कारण जुने आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवलेले अनेक खेळाडू नोकरीसाठी तिष्ठत उभे आहेत. हा शंकर अमेरिकेत डेलॉइट नामक बहुराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत होता. पण पूर्णवेळ क्रीडापटू व्हावे, या हेतूने त्याने काही वर्षांपूर्वी त्या नोकरीचा त्याग केला. ही पार्श्वभूमी समजून घेणेही गरजेचे आहे.
‘‘आपल्याला देशाला क्रीडा महासत्ता बनवायची असेल, तर युवा आणि कनिष्ठ स्तरावरील क्रीडापटूंना क्रीडा कोट्यातून नोकर्‍या देऊन काहीच साधले जाणार नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय स्पर्धेत तीन वर्षे सातत्याने पदक किंवा पाच वर्षे राष्ट्रीय स्तरावर अव्वल कामगिरी, असे योग्य निकष बनवायला हवेत,’’ अशा शब्दांत शंकरने सूचनाही केल्या आहेत.
आता शिवराजच्या यशाचे विश्लेषण करूया. नांदेडच्या शिवराजने दुसर्‍यांदा ‘महाराष्ट्र केसरी’ची मानाची गदा उंचावली. त्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोडकौतुक होते आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मल्लाचे कर्तृत्व काय, हा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावतो आहे. १९५२च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राचे कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांनी देशाला पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून दिले होते. त्यानंतर कुस्तीत किंवा अन्य कोणत्याही क्रीडाप्रकारात महाराष्ट्राच्या क्रीडापटूने ऑलिम्पिक पदक जिंकण्याची किमया साधली नाही. पण गेल्या १५ वर्षांत उत्तरेच्या मल्लांनी सहा ऑलिम्पिक पदके मिळवली. याच उत्तरेकडील राज्यांचा अनेक ऑलिम्पिक दर्जाच्या क्रीडाप्रकारांमध्ये दबदबा जाणवतो. हैदराबादमध्ये पी. गोपीचंदने ऑलिम्पिक पदकविजेते बॅडमिंटनपटू घडवले. पण महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती, क्रीडा विद्यापीठ, आदी सिंहगर्जना व्यासपीठावर करीत टाळ्या मिळवण्यापलीकडे या राजाश्रयाने काहीच साधले नाही. किमान शिवराजला शासकीय नोकरी देताना त्याचा आंतरराष्ट्रीय वकूब किंवा ऑलिम्पिक पदक जिंकण्याची क्षमता आहे का? याची तरी पडताळणी करण्याची नितांत आवश्यकता होती.
तीन दशकांपूर्वी तत्कालीन शिवशाही सरकारने राज्य शासनाकडून शिवशाही करंडक कबड्डी स्पर्धा, खाशाबा जाधव कुस्ती, भाई नेरूनकर खो-खो स्पर्धा सुरू करण्यात आल्या. सुरुवातीला त्या दर्जेदार क्रीडा स्पर्धा व्हायच्या. पण कालांतराने संबंधित क्रीडा संघटनांनी त्या राज्यव्यापी आणि अन्य नियमबद्ध करीत पैसा राज्यातच राहील यासाठी नाकाबंदी केली. त्यामुळे या स्पर्धांचा दर्जा घसरला.
कुस्तीचा विषय घेतल्यास ‘महाराष्ट्र केसरी’ आणि खाशाबा जाधव चषक अशा दोन स्पर्धा स्वतंत्र घेण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. त्यापेक्षा ‘खाशाबा जाधव चषक महाराष्ट्र केसरी’ या नावाने ही एकच स्पर्धा करून स्पर्धेचा दर्जा उंचावावा. ‘महाराष्ट्र केसरी’चे तसे गेल्या काही दशकांत काय औचित्य आहे, हे समजून घेऊया. ‘महाराष्ट्र केसरी’ विजेते व्हायचे. मग ती गदा घेऊन राज्यभरात होणारे मान-सन्मान घेत फिरायचे. यातून नावलौकिक मिळाल्यावर शासकीय नोकरी पदरात पाडायची किंवा आपल्या नावाने प्रशिक्षण अकादमी सुरू करायची, हे गेली अनेक वर्षे कुस्तीमध्ये घडते आहे. ‘महाराष्ट्र केसरी’ गदा उंचावणारा वीर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पराभूत झाल्यास नाक कापले जाईल, या दडपणामुळे या मल्लांची कारकीर्द राज्यापुरतीच मर्यादित राहते. काही कुस्तीगीरांचा आलेख ‘हिंद केसरी’पर्यंतही उंचावला. पण अशी उदाहरणे क्वचितच आढळतात.
महाराष्ट्र शासनाकडे ७४ क्रीडापटू थेट नियुक्तीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. यात २० अपंग क्रीडापटूंचाही समावेश आहे. या सर्व क्रीडापटूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवल्यानंतर शासकीय अटी-शर्तींचीही पूर्तता केलेली आहे. पण केवळ फायली पुढे कधी सरकतील, ही प्रतीक्षाच त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. अशाच प्रकारे शिवछत्रपती पुरस्कार मिळवूनही बेरोजगारी वाट्याला आलेल्या खेळाडूंची संख्यासुद्धा ५०हून अधिक आहे. पण त्यांच्यासाठी रोजगार कसा मिळेल, याचे उत्तर महाराष्ट्राचे क्रीडा खात्याकडे आहे का? चार वर्षांपूर्वी शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांनी शिवजयंतीच्या दिवशी शासनाला पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही शासकीय यंत्रणेने कोणतीही पावले उचलली नाहीत.
राज्यात महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहेत. शिवाय अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांतील आणि खासगी क्षेत्रांतील कंपन्या आहेत. या सर्वच ठिकाणी क्रीडापटूंची भरती प्रक्रिया होते का, याचा विश्लेषणात्मक आढावा घ्यायची जबाबदारी कुणाची आहे? आता ‘कायमस्वरूपी नोकरी’ हे अधिष्ठान फार थोड्या ठिकाणी उपलब्ध आहे. शासकीय स्तरावरही कंत्राटी लाट आलेली आहे. काही बँका, कंपन्या फुटकळ मासिक मानधन देऊन खेळाडूंना संघात ठेवतात. मुख्यमंत्र्यांच्या हद्दीतील ठाणे महानगरपालिका कबड्डी संघ चालवते. पण अनुभवी खेळाडूला फक्त २५ हजार रुपये मानधन देते. याशिवाय काही बँकासुद्धा १५ हजारची शिष्यवृत्ती आणि २५ हजार रुपये कंत्राटी तत्त्वावर खेळाडूला देते. यापैकी बर्‍याच आस्थापनांनी करोना कालखंडात मानधन स्थगित केले होते. खेळाडूंच्या पोटाची त्यावेळी कुणालाच काळजी वाटली नाही. किमान आता तरी क्रीडापटूंच्या कंत्राटी धोरणात सूत्रबद्धता आणता येणार नाही का? किमान पाच वर्षे संघाकडून खेळणार्‍या किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचलेल्या क्रीडापटूचे मानधन किंवा पगार किमान ५० हजारांपर्यंत उंचावणार नाही का?
एकंदरीत राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील क्रीडा क्षेत्रात नोकरीच्या विषयाकडे तितक्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हीच खरी खंत आहे. या दोन्ही स्तरावर अनेक बिगरमहत्त्वाच्या क्रीडा प्रकारांनाही खूप मोठे महत्त्व आहे. प्रसाराच्या नावाखाली देशोदेशीचे दौरे करणारेही अनेक महाभाग यात अग्रेसर आहेत. अनेक संघटनांवरील महत्त्वाच्या पदांवर वर्षानुवर्षे नेते मंडळी राज्य करीत आहेत. भव्य-दिव्य स्पर्धांचा दिमाख दाखवून राजकीय पोळ्या भाजत आहेत. पण प्रत्यक्षात खेळाडूंपर्यंत काय पोहोचते? त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न कुणी सोडवायचा याची जबाबदारी जशी राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा मंत्रालयाची, क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांची आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची आणि त्याची अध्यक्ष पी. टी. उषाची, तशीच राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्रीडामंत्री संजय बनसोडे आणि त्यांचे क्रीडा खाते, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना आणि त्यांचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आहे. यासाठी खेळाडूंचा आवाज बुलंद होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
