काँग्रेसचा हिमाचल, सध्या तरी अचल!

राज्यसभेच्या एका निवडणुकीनंतर काँग्रेसचं हिमाचल प्रदेशातलं सरकार धोक्यात आलंय. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचं उघड झालं. त्यानंतर सरकारच्या स्थिरतेलाही धोका निर्माण झाला. पण तूर्तास विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीनं हे सरकार वाचवण्यात काँग्रेसला यश आलंय. पण ही स्थिरता किती काळ टिकेल याबद्दलही शंका व्यक्त केल्या जातायत. ज्या पक्षांतर बंदी कायद्याबद्दल गेल्या दीड दोन वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कायदेशीर लढाईची चर्चा आहे. त्याच पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर करत तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाई केली आणि काँग्रेस सरकारवर आलेलं संकट टाळलं आहे. ते किती काळ टाळलं जातं हे पुढं कोर्टाच्या निकालांवर ठरेलच.
देशात राज्यसभेच्या ५६ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती, त्यापैकी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत ही निवडणूक बिनविरोध झाली. पण हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशात रिक्त जागांपेक्षा अधिक उमेदवार रिंगणात असल्यानं मतदानाची वेळ आली. त्यात हिमाचल प्रदेशात तर भाजपनं या राज्यसभेच्या निमित्तानं काँग्रेसच्या सरकारलाच हादरे द्यायला सुरुवात केलीय. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं देशात एका लोकनियुक्त सरकारला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारला जो सुरुंग लागला, त्याची बीजंही राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्याच निवडणुकीत रोवली गेली होती.
असा कार्यक्रम जाहीर झाला की ती राज्यसभेची निवडणूक जाहीर होते की आमदार खरेदी विक्रीचा लिलाव जाहीर होतो हेच कळत नाही अशी सध्याची स्थिती आहे… त्यामुळे एखाद्या पक्षानं राज्यसभा निवडणूक जिंकली अशी जेव्हा बातमी येते तेव्हा खरंतर त्यातला खरा अर्थ असतो त्या पक्षानं आमदारांचा लिलाव जिंकला. हिमाचल विधानसभेत एकूण आमदारांची संख्या होती ६८… काँग्रेसकडे ४० आमदार तर भाजपकडे २५ आणि अपक्ष तीन… निवडणूक होती एका जागेसाठी. म्हणजे ज्याला ३५ मतं मिळतील तो विजयी होणार अशी स्थिती होती. भाजपकडे १० मतं कमी होती .त्यामुळे कुणालाही वाटलं असतं की काँग्रेसचा उमेदवार सहज विजयी होईल. पण १० मतं कमी असतानाही ज्याअर्थी भाजप आपला उमेदवार रिंगणात आणतं. त्याच वेळी स्पष्ट होतं की हे बहुमत मिळवण्यासाठीचे साम, दाम, दंड, भेद हे सगळे उपाय त्यांना करणं शक्य आहे. बहुमताला खिंडार पाडून निवडणूक जिंकण्याचा हा कॉन्फिडन्सच आता नॉर्मल झाला आहे… त्याचं कौतुकही होतं… ऑपरेशन लोटस, मास्टरस्ट्रोक यांसारख्या शब्दांनी या सगळ्या खेळाचं वर्णन केलं जातं.
हिमाचल प्रदेशातली ही राज्यसभा निवडणूक एका अर्थानं ऐतिहासिक ठरली. कारण देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यसभेच्या निवडणुकीत टाय झाला असेल… भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना ३४-३४ मतं मिळाली… त्यानंतर निकाल चिठ्ठीद्वारे लागला… काँग्रेसच्या अभिषेक मनु सिंघवी यांचं नाव चिठ्ठीत निघालं… आणि ते बाद झाले. हो म्हणजे ज्याच्या नावाची चिठ्ठी निघते तो पराभूत होतो… कारण हा राऊंड उमेदवार बाद करण्यासाठीचा असतो. काँग्रेसचं नशीब एवढं वाईट होतं की भाजपनं आमदार फोडण्याचा गेम करून नंतर नशीबाची परीक्षा आली, तेव्हाही निकाल भाजपच्याच बाजूनं लागला.
चिठ्ठीवर राज्यसभेचा निकाल!!… त्या अर्थानं हिमाचल प्रदेशात जे घडलं ते ऐतिहासिक आहेच… पण या एका घटनेनं लोकसभा निवडणुकीआधी वेगवेगळ्या अँगलनी काँग्रेसला धक्का दिलेला आहे… एकतर उत्तर भारतात हे एकमेव राज्य आहे ज्या ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता आहे… आणि तेही राज्य गमावण्याच्या स्थितीत काँग्रेस या निवडणुकीमुळे आली होती… हिमाचल प्रदेशमध्ये डिसेंबर २०२२लाच निवडणुका झालेल्या होत्या… ज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळालं होतं… सरकार स्थापन होऊन सव्वा वर्षही झालेलं नाहीय आणि आणि सरकारला हादरे बसू लागलेत.
हिमाचल प्रदेशची ही राज्यसभेची निवडणूक एकाच जागेसाठी होती… हिमाचलमधले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांच्या विरोधात काँग्रेससेच आमदार नाराज आहेत अशा चर्चा आधीपासूनच होत्या… एकतर वीरभद्र सिंह यांच्या गटाला काँग्रेसनं या निवडीत बाजूला ठेवलं होतं… वीरभद्र सिंहा यांचा मुलगा विक्रमादित्य, ज्याला कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं, त्यानं कालच्या राज्यसभा निकालानंतर राजीनामा दिलाय…
आता या निवडणुकीत राज्यसभेसाठी दोन उमेदवार होते… काँग्रेसकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि भाजपकडून हर्ष महाजन. २५ विरुद्ध ४३ अशी स्थिती असतानाच जिथं भाजप उमेदवार देत होती, तिथंच काँग्रेसला लक्षात यायला हवं होतं की काहीतरी गेम चालू आहे. एकतर या वेळच्या राज्यसभा निवडणुकीत सोनिया गांधी राज्यसभेवर निवडून गेल्यात. त्यासाठी त्यांनी राज्य निवडलं राजस्थान. आधी चर्चा होती की त्या हिमाचल प्रदेशातून लढतील. सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेशातून उमेदवार असत्या तर काँग्रेसमधली अंतर्गत दुफळी इतकी माजली नसती, त्यांना काँग्रेसनं इथूनच उमदेवार करायला हवं होतं अशीही थिअरी आता मांडली जातेय. पण इंटरेस्टिंग म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे देखील यावेळी राज्यसभेवर निवडल्ो गेलेत. हिमाचल प्रदेश हे तर त्यांचंच राज्य… पण तरी ते पण हिमाचल प्रदेशातून नव्हे तर गुजरातमधून राज्यसभेवर पाठवले गेलेत. म्हणजे ही रिस्क भाजपनं पण घेतली नाहीच आणि तसंही पूर्ण मोहीम यशस्वी झाली नाही… त्यामुळेच तर स्थिती टायवर आलेली होती.
आमदार फोडून आपला उमेदवार निवडून आणण्याचा जो पराक्रम भाजपनं केला आहे… तो कुणासाठी… तर मूळच्या काँग्रेसच्याच नेत्यासाठी… हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस कार्याध्यक्ष होते… नोव्हेंबर २०२२मध्ये हिमाचलची विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली त्याच्या काही दिवस आधीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.आमदारांना फोडण्यासाठी काय काय केलं याबद्दल हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी काय काय केलं, याबद्दलचे आरोप धक्कादायक आहेत. काँग्रेसच्या आमदारांना हरियाणा पोलीस, सीआरपीएफच्या सुरक्षेत पंचकुलाला नेण्यात आलं हा त्यांचा दावा आहे… आता हरियाणात भाजपचं सरकार आहे… तिथलं पोलीस दल या सगळ्यात वापरलं गेलं का हा प्रश्न आहे…
अर्थात भाजपनं हा सगळा खेळ केला तो लोकसभेची गणितं डोळ्यांसमोर ठेवून. हिमाचल प्रदेशात लोकसभेच्या चार जागा आहेत. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपनं या चारही जागा जिंकल्या होत्या. आता विधानसभेत काँग्रेसचं सरकार असताना हा परफॉर्मन्स रिपीट करणं जड जाऊ नये यासाठीचीही ही धडपड आहे. सोबत उत्तर भारतात एकमेव सत्ता असलेलं हे राज्य काँग्रेसकडून यानिमित्तानं खेचता आलं तर तीही संधी भाजपला साधायची होतीच.
राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी व्हिप लागू होत नाही. हे मतदान गुप्त मतदानही नसतं आमदारांना आपल्या पॉलिटिकल एजंटना मत दाखवून मतदान करावं लागतं, पण ते विवेकानुसार करण्याचाही अधिकार त्यांना आहेच. त्यामुळेच ज्या सहा काँग्रेस आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं, त्यांच्यावर कारवाई करताना निमित्त मात्र वेगळं शोधलं गेलंय. २७ आणि ३८ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत बजेट पास होत असताना त्यांनी हजेरी लावली नाही, पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन केलं असा ठपका ठेवत कारवाई करण्यात आलीय. सोबत अध्यक्षांनी सभागृहात गोंधळ घालतायत म्हणून भाजपच्या १५ आमदारांनाही अधिवेशनापुरतं निलंबित करून टाकलं, सभागृहातली काँग्रेसची स्थिती त्यामुळे काही काळाकरता तरी मजबूत राहिलीय. आयाराम गयारामची स्थिती राज्यात होऊ द्यायची नाहीय असं म्हणत हिमाचलच्या विधानसभा अध्यक्षांनी सहा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली. विशेष म्हणजे या कारवाईसाठी त्यांनी कसलीही नोटीस बजावण्यात वेळ घालवला नाही. थेट कारवाईच केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी त्यावेळी शिंदेंसोबतच्या १६ आमदारांवर थेट अपात्रतेची कारवाई केली नव्हती, तर त्यांना नोटीस बजावली. त्यासाठी दिलेल्या मुदतीवरून प्रकरण नंतर कोर्टात गेलं होतं.
एकच पक्षांतर बंदी कायदा, पण त्याचा असा वेगवेगळ्या पद्धतीने वापर दोन राज्यांमध्ये होताना दिसला. इकडे महाराष्ट्र विधानसभेचे सध्याचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एवढ्या सगळ्या घटनानंतर कुणीच अपात्र ठरत नाही असा निकाल दिला. तर हिमाचल प्रदेशात विधानसभा अध्यक्षांनी अवघ्या चोवीस तासांच्या आत तातडीनं निकाल दिल्यानं सरकारची तातडीची अग्नीपरीक्षा टळली आहे.
हिमाचल प्रदेशातली राज्यसभेची निवडणूक केवळ एका जागेची होती. एका जागेनं काही जग इकडचं तिकडे होणार नव्हतंच. पण २५ विरुद्ध ४३ अशी स्थिती असतानाही भाजपनं या जागेसाठी जंग जंग पछाडलं आणि आपला उमेदवार निवडून आणलाही. लोकशाहीत निवडणुकीतून स्थापन झालेल्या सरकारला उलथवण्याचा प्रयोग याआधी गोवा, मणिपूर, कर्नाटक, मध्य प्रदेशात झालेला होताच… यावेळी या खेळाचं मैदान होतं हिमाचल… या सहा आमदारांच्या अपात्रतेचं पुढे काय होतं यावर ही खेळी पूर्ण यशस्वी होते का हे कळेलच.