हेरगिरीच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेलेल्या आठ भारतीय माजी नौसैनिकांची कतार सरकारने १८ महिन्यानंतर नुकतीच सुटका केली. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराच्या मुळाशी असलेला कतारच्या प्रस्तावित महत्वाकांक्षी पाणबुडी प्रकल्पाची महती उघड होऊ लागली आहे. या प्रकल्पामुळे कतार आणि अरब जगताचं वाढत चाललेलं वर्चस्व आणि त्याला इस्रायलचा छुपा विरोधही हळुहळू चव्हाट्यावर येत आहे.
राडारनेही डिटेक्ट होणार नाहीत अशा आधुनिक पाणबुड्या ‘मिजेट (यू-२१२)’ कतार सरकार आणि फिनकंटीयरी ही इटालियन कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बनविल्या जात असून याचबरोबर नौदल तळही उभारला जात आहे. यासाठी पाच बिलियन युरोचा करार २०१७मध्ये झाला होता. त्यानंतर २०२०मध्ये याच प्रकल्पाबाबत दुसरा करार झाला.
हा पाणबुडी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर इराणनंतर पर्शियन आखातात पाणबुडीचा वापर करणारा कतार हा दुसरा देश ठरेल. या प्रकल्पात कतारला ‘अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (डीजीटीसीएस) ही कंपनी संरक्षणविषयक सेवा व सल्ला देत होती. ही कंपनी ओमानमधील दाहरा ग्लोबल कंपनीचा भाग आहे. दाहरा ग्लोबल, अवकाश, सुरक्षा, संरक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान अशा विषयांशी संबधित सेवा पुरविते.
ओमानच्या हवाई दलाच्या खमीस अल अजमी या माजी अधिकार्‍याने २०१४मध्ये स्थापन केलेल्या डीजीटीसीएसने थोड्याच वर्षांत मूळ धरले, कंपनीचा धंदा फोफावला आणि कंपनीकडे २०२९पर्यंत कामाच्या ऑर्डरींची रीघ लागली. मात्र यामुळे डीजीटीसीएस बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. डीजीटीसीएसच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी कतारच्या सिक्युरिटी ब्युरोच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून कंपनीविरूद्ध मोहीम चालविली असे म्हटले जाते. या प्रकरणात खमीस अल अजमी यांनाही अटक झाली होती. नंतर त्यांना जामीनावर सोडण्यात आले.
भारतीय अधिकार्‍यांचा संबंध काय?
भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी व कर्मचारी गेल्या आठ वर्षांपासून डीजीटीसीएसमध्ये कार्यरत होते. भरपूर पगार आणि इतर सवलतींमुळे काही भारतीय माजी अधिकारी सपरिवार कतारमध्ये स्थायिक झाले होते. डीजीटीसीएसने ३१ मे २०२३ रोजी गाशा गुंडाळल्यानंतर ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड सर्विसेस अँड मेंटेनन्स’ (एएसएम) या कंपनीने डीजीटीसीएसचा ताबा घेतला असून सध्या दोन फ्रेंच अधिकारी या कंपनीचे काम पहात आहेत.
भारतीय अधिकार्‍यांवर आरोप
भारतीय माजी नौदल अधिकार्‍यांवर पाणबुडी प्रकल्पाची माहिती इस्रायलच्या सुरक्षा यंत्रणांना पुरवल्याचा आरोप आहे. त्यांना ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांना अटक करण्यात आले, २५ मार्च २०२३ रोजी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयाविषयी तात्काळ एक निवेदन जारी करून या निकालाबाबत चिंता व्यक्त केली.
हस्तांतर करार
शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांना एकमेकांच्या देशांत हस्तांतरित करण्याचा करार भारत व कतार यांच्यामध्ये २०१५ साली झाला होता. या करारानुसार कैद्यांनी त्यांच्यावरील आरोपानुसार आपापल्या देशांत शिक्षा भोगावी असे ठरले होते. कतारने ज्या माजी सैनिकांना अत्यंत कडक शिक्षा सुनावली होती, त्यामध्ये नौदलाच्या मोठ्या निवृत्त अधिकार्‍यांचा समावेश होता. कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्रकुमार वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि नाविक रागेश अशी या अधिकार्‍यांची नावे आहेत. हे सर्व डीजीटीसीएसमध्ये कार्यरत होते. कमांडर पूर्णेंदू तिवारी डीजीटीसीएसचे व्यवस्थापकीय संचालक होते.
शिक्षेविरूद्ध अपील
पुढे भारताने कतारच्या न्यायालयात शिक्षेविरूद्ध अपील दाखल केल्यानंतर २८ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने देहदंडाच्या शिक्षेचे प्रदीर्घ कारावासात रूपांतर केले. उपलब्ध माहितीनुसार कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांना २५ वर्षे कैद, नाविक रागेश यांना ३ वर्षे कैद, इतर चार अधिकार्‍यांना १५ वर्षांची तर आणखी दोन अधिकार्‍यांना १० वर्षांची कैद सुनावण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांना २०१९मध्ये प्रवासी भारती हा परदेशांत राहणार्‍या भारतीयांना देण्यात येणार्‍या सर्वोच सन्मानाने गौरविण्यात आले होते. कतारचे अमिर शेख तमिम बिन हमीद अल थानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सीओपी-२८ परिषदेच्या निमित्ताने दुबईत एक डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या अनौपचारिक भेटीनंतर अटकेत असलेल्यांचा सुटकेचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला.
वास्तविक पाहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांविरूध्द हेरगिरीचे आरोप होतच असतात. या पूर्वीही काही भारतीय माजी लष्करी अधिकार्‍यांवर रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगसाठी (रॉ) हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. देशाची सर्वोच्च गुप्तचर संस्था असल्यामुळे रॉचे फील्ड ऑफिसर्स जगभर कार्यरत असतात. त्यांना परदेशात काही वेळेला स्थानिकांची मदतही घ्यावी लागते. अशात एखादं प्रकरण आंतराष्ट्रीय कायद्यांच्या कचाट्यात सापडतं.
रॉ, केंद्रीय कॅबिनेट सचिवालयाच्या अंतर्गत काम करते. परदेशातील मोहिमा पार पाडण्यासाठी विशेष सचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात, जे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपचं नेतृत्व करतात. रॉच्या अधिकार्‍यांना मार्शल आर्ट्स, शस्त्रास्त्रे हाताळणे असे प्रशिक्षण दिले जाते. रॉच्या दिल्लीतील मुख्यालयात पाकिस्तान, चीन, दक्षिण-पूर्व आशिया, मध्य पूर्व, आफ्रिकेतले देश व इतर देशांचे कक्ष आहेत. या शिवाय इलेक्ट्रॉनिक आणि तंत्रज्ञान विभागही आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) २०१४मध्ये दोन भारतीयांना युएईबाबत संवेदनशील माहिती भारतीय गुप्तचर विभागाला देण्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. याशिवाय २०१९मध्ये जर्मनीत राहणार्‍या काही काश्मिरी आणि शीख व्यक्तींबद्दल रॉला माहिती पुरविल्याच्या आरोपाखाली जर्मनीत राहणार्‍या एका भारतीय जोडप्याला जर्मन न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. याचबरोबर मार्च २०१६ मध्ये कुलभूषण जाधव या नौदल अधिकार्‍याला हेरगिरीच्या आरोपाखाली बलोचिस्तानमधून पाकिस्तान सरकारने अटक केली. जाधव अजूनही पाकिस्तानी तुरूंगात आहेत.
८ जून २०२३ रोजी कॅनडामध्ये फुटीरतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जरची हत्या झाल्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टूडो यांनी या हत्येमागे भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाच्या संसदेत केला. त्यानंतर कॅनडाने भारताच्या सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार्‍याची हकालपट्टी केली आणि दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनले. या परिस्थितीत अजूनही बदल झाला नाही. त्यात आता कॅनडाने म्हटलं आहे की, भारत आपल्यासाठी एक ‘परकीय संकट’ असून ते आपल्या देशातील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकतात. भारत सरकारने अद्याप कॅनडाच्या या आरोपांना उत्तर दिलेलं नाही.
कॅनडासाठी परकीय संकट असणार्‍या देशांच्या यादीत त्यांनी आता रशिया आणि चीनबरोबर भारताचं नावही जोडलं गेलं आहे हे विशेष. यात अमेरिका व ब्रिटन यांनी भारत राजनैतिक संबंधावरील १९६१च्या व्हिएन्ना कराराचं पालन करेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
व्हिएन्ना करार
व्हिएन्ना करारानुसार राजनैतिक अधिकारी किंवा राजदूतांना दुसर्‍या देशात अभय मिळतं. यासाठी ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये १८ एप्रिल १९६१ रोजी आयोजित परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कायदे मंडळाने देशांतील सौहार्द ठेवण्यासाठी कांही सर्वमान्य तरतुदी प्रत्यक्षात आणल्या. त्या व्हिएन्ना करार म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. एकूण ५२ कलमी हा करार असून, राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या अधिकारांचे आणि सवलतींची त्यात विस्तृत माहिती आहे. या कराराला १८९ देशांनी मान्यता दिली आहे. भारताने १५ ऑक्टोबर १९६५ रोजी व्हिएन्ना कराराला संमती दिली. या तरतुदीप्रमाणे राजनैतिक अधिकार्‍यांवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पण या अधिकार्‍यांच्या खासगी मिळकतीसंदर्भात तसंच त्याने कार्यकक्षाबाहेर केलेल्या कृत्याबाबत कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
नुकतीच सुटका झालेल्या भारतीय नौसैनिकांनी हेरगिरी केली या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे काळच ठरवेल. मात्र हे सर्व अधिकारी आपापल्या क्षेत्रात तज्ञ आहेत आणि म्हणूनच कतारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांचा हातात सोपविला गेला होता ही वस्तुस्थिती आहे.