इलेक्टोरल बाँड्सचा पर्दाफाश!

देशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे फक्त ताशेरे ऐकण्याची सवय झालेली असताना निकालातही तोच कणखरपणा दिसणं हे तसं दुर्मिळच. ही अभूतपूर्व गोष्ट मागच्या आठवड्यामध्ये न्यायालयाच्या एका निकालात दिसून आली. निवडणूक फंडिंगसाठी मोदी सरकारने आणलेली इलेक्टोरल बाँड स्कीम घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने इलेक्टोरल बाँड योजना, राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांच्या निधीच्या माहितीबद्दलच्या तरतुदींमध्ये करण्यात आलेल्या इतर सुधारणा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला आहे.
निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगीमध्ये अधिक पारदर्शकता यायला हवी असं सांगत मोदी सरकारनं २०१८ साली निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. पण प्रत्यक्षात ही योजना किती पारदर्शक होती? हा प्रश्न उपस्थित होण्याचं, या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याचं कारण म्हणजे यामध्ये असलेल्या काही तरतुदी. या तरतुदी अशा होत्या की केंद्र सरकारच्या ताब्यामध्ये सगळ्या फंडिंगच्या नाड्या सहजपणे जात होत्या.
निवडणुकीत होणार्‍या काळ्या पैशाच्या वापराला आळा घालण्याचं तसंच करोडो रूपयांच्या देणग्या नियंत्रित करण्याचं कारण देत सरकारनं ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून रोख्यांच्या स्वरूपात देणगी देण्याची ही नवी पद्धत आणली. पण काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या नावाखाली माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगून गुरूवारी (१५ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयानं ही योजना घटनाबाह्य ठरवली.
लोकांचा माहिती करून घेण्याचा मुलभूत अधिकार आणि कलम १९, १(अ) यांचं उल्लंघन होत असल्याने ही योजना असंवैधानिक आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारच्या तथाकथित पारदर्शी धोरणावरच बोट ठेवलं आहे. हे इलेक्टोरल बाँड्स हे एखाद्या वचनपत्रासारखे आहेत. देशाचा कोणताही नागरिक किंवा कंपनी त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी स्टेट बँकेच्या निवडक शाखांमधून त्याची खरेदी करू शकतात. हा निधी अनामिकपणे दिला जाऊ शकत होता. म्हणजेच भारतीय स्टेट बँक राजकीय पक्षांना धन देण्यासाठी एक बाँड जारी करू शकते. बँकेचं खातं असलेला आणि केवायसीची माहिती उपलब्ध कोणताही दाता ते खरेदी करू शकतो. पण त्या इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगी देणार्‍याचं नाव नसतं.
या योजनेंतर्गत भारतीय स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून एक हजार रूपये, १० हजार रूपये, एक लाख रूपये, दहा लाख रूपये आणि एक कोटी रूपये कोणत्याही रकमेचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करता येतात. सरकारने निवडणूक सुधारणांच्या नावाखाली देणग्यांसाठी आणलेल्या या रोखे पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या रकमेचा हिशोब निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक झाले. रोख काळ्या पैशांमधील देणग्यांऐवजी बँकांमार्फत देणगी देण्याची तरतूद झाली; पण देणगीदार आणि उत्पन्नाचं स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे निवडणुकीत होणार्‍या काळ्या पैशांचा वापर रोखण्याच्या मूळ उद्दिष्टावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होतं. त्यामुळेच हे निवडणूक रोखे म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणं आहेत अशी टीका करण्यात आली होती.
असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स, कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणूक रोखे पद्धतीला आव्हान दिलं होतं. अगदी निवडणूक आयोगानं आणि रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा या योजनेवर काही आक्षेप नोंदवले होते. या योजनांमुळे भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांद्वारे अगणित राजकीय दान आणि राजकीय पक्षांना गोपनीय फंडिंगसाठीचे फ्लडगेट्स (पुराची दारं) उघडी होतात. त्यामुळे निवडणुकीतील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वैध बनतो, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. इलेक्टोरल बाँड्स राजकीय फंडिंगमध्ये पारदर्शकता नष्ट करेल. केवळ राजकीय पक्षांना देणगी देणं हाच उद्देश असलेल्या शेल कंपन्या सुरू होण्याची शक्यता वाढेल, असा आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला होता.
रोखे देण्याचं सर्व कामकाज हे एसबीआय बँकेच्या माध्यमातून चालणार होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांवर मर्यादा येत होती. तसेच एसबीआय बँक ही सरकारी बँक आहे. या माध्यमातून सरकारला निवडणूक रोख्यांना प्रभावित करणं शक्य होतं. कोण कुणाला, कशा पद्धतीने किती निधी देत आहे याची सर्व माहिती अज्ञात ठेवण्यात येणार होती; पण जर सरकारने ठरवलंच किंवा सरकारच्या एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने दबाव टाकला तर त्यांना ही माहिती सहजपणे उपलब्ध होऊ शकत होती. यात वरवर दिसायला गुप्तता पाळण्यात येत होती; पण आपल्या विरोधकांना कोण किती फंडिंग करत आहे, हे एसबीआयच्या माध्यमातून कळणं सरकारसाठी सहज शक्य होतं.
केंद्र सरकारच्या हातामध्ये राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या या सगळ्या फंडिंगच्या नाड्या आल्या होत्या, त्यांना हव्या त्या लोकांना हव्या त्या कॉर्पोरेट्सना निधी देण्यासाठी भाग पाडणं सोपं होतं. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला याचा फायदा झाल्याचं दिसून आलं. एडीआरच्या अहवालानुसार राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या एकूण निधीपैकी ७० ते ८० टक्के इतका निधी एकट्या भाजपला मिळत असल्याचं समोर आलं आहे. एकूण नव्यानं आणलेली ही व्यवस्था राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी मिळणार्‍या निधीमध्ये असमतोल निर्माण करणारी आहे. यातून केवळ एकाच पक्षाला फायदा मिळत असल्याचं दिसतं. या निवडणूक रोख्यांचा वापर केवळ निवडणूक कामांसाठीच होणे अपेक्षित आहे; पण यांचा वापर जाहिराती किंवा इतर पद्धतीने प्रभाव टाकण्यासाठी होऊ शकतो असा आक्षेपही निवडणूक आयोगाकडून नोंदवण्यात आला होता.
आधीच्या व्यवस्थेत असलेली कॉर्पोरेट फंडिंगची मर्यादा या निवडणूक रोख्यांमध्ये संपवण्यात आली होती. इलेक्टोरल बाँड्सची किंमत ही २० हजार रूपये ते १ कोटीपर्यंत होती. या माध्यमातून भारताचा नागरिक असलेली कोणीही व्यक्ती आणि कोणतीही संस्था कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनियंत्रित निधी पुरवू शकत होत्या. यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखादा गुन्हेगारसुद्धा किंवा एखादी फॉरेन कंपनीसुद्धा निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना फायदा मिळवून देऊ शकत होत्या. अशा प्रकारच्या योजना राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणल्या जातात.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेला घटनाबाह्य म्हणत तत्काळ प्रभावाने रद्द केलं आहे. हे बाँड जारी करणार्‍या बँकांनी इलेक्टोरल बाँड देणं ताबडतोब थांबवावं. १२ एप्रिल २०१९पासून आजवर किती बाँड खरेदी करण्यात आले आहेत याचा तपशील स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला द्यावा. १२ एप्रिल २०१९पासून आजवर राजकीय पक्षांनी किती इलेक्टोरल बाँड्सचं पैशात रूपांतर केलं याचेही तपशील त्यांनी द्यावेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे. कोणत्या पक्षाला कुणाकडून किती निधी मिळाला हे निवडणूक आयोगाने ३१ मार्चअखेर आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचा आदेश न्यायालयानं दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला तरी २०२४ची लोकसभा निवडणूक याच इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून आलेल्या निधीवरच लढली जाईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर देशात राजकीय पक्षांच्या आर्थिक ताकदीमधली असमानता दूर होईल का आणि निवडणुकीला सामोरे जाताना लेवल प्लेइंग फिल्ड किंवा सगळे एकाच पातळीवरती असतील का हा प्रश्न आहेच. मात्र, या आदेशामुळे या सगळ्या निधीचा हिशोब मात्र लोकांना कळेल.
भारतातील निवडणुका आणि पैशांचा प्रभाव यांचा फार जवळचा संबंध आहे. मतदाराला मत देताना राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती असायलाच हवी. अशा प्रकारची माहिती न देणं म्हणजे मतदाराची शुद्ध फसवणूकच आहे. नागरिक म्हणून प्रत्येकानं या घटनेकडे डोळसपणे पाहायला हवं.