आज का गुंडाराज!

महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे रोजच निघत आहेत. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, उद्धव ठाकरे अशा सुसंस्कृत, संयमी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात सामाजिक, राजकीय व औद्योगिक शांतता होती. गुन्हेगारी विश्वावर वचक होता. परंतु आता शिंदे-फडणवीस यांच्या वीस महिन्यांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीने उच्चांक गाठला आहे. महाराष्ट्रात गुंडाराज सुरू आहे असा आरोप विरोधकांनी नव्हे, तर महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या भाजपाच्या एका आमदाराने केला आहे. ‘एकनाथ शिंदे जर मुख्यमंत्री राहिले तर महाराष्ट्रभर गुन्हेगारच पैदा होतील,’ असा खळबळजनक आरोप मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील कल्याण पूर्वचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला आहे. ही गुन्हेगारीची ताजी घटना आहे.
कल्याण पूर्वचे शिवसेना शिंदे गटाचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड आणि गणपत गायकवाड यांच्यामध्ये द्वारली येथील एका जमिनीच्या वादावरून पोलीस ठाण्यातच गोळीबार झाला. या वादात गायकवाड यांनी हिल लाइन पोलीस ठाण्यामधील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या दालनातच महेश गायकवाड यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. काही महिन्यांपूर्वी पुण्याचे भाजप आमदार सुनील कांबळे यांनी एका कार्यक्रमात पोलिसाच्या कानफटात मारल्याचे दृष्य सार्‍या महाराष्ट्राने टीव्हीवर बघितले. पिंपरी व चिंचवडमध्ये दिवसाढवळ्या भर रस्त्यात गुंडांचे गँगवार सुरू आहे. नागपूर तर गुन्हेगारीचे हबच बनले आहे. तरी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे असा टेंभा मिरवीत आहेत.
गेल्या वर्षी गणेशोत्सव काळात भर मिरवणुकीत शिंदे गटाचे प्रभादेवीचे आमदार सदा सरवणकर यांनी पिस्तुल काढले होते. त्यांना या प्रकरणात नंतर क्लीन चिट देण्यात आलीच, शिवाय सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्षपद बहाल करून त्यांचा गौरव करण्यात आला. शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार संजय गायकवाड आदींची सरकारी अधिकारी, जनता, पोलीस यांच्यावर दादागिरी, अर्वाच्य भाषेत बोलणे, शिवीगाळ करणे हे तर नित्याचे झाले आहे. आपण सत्तेत आहोत तेव्हा आम्ही काहीही करू शकतो. आमचे कुणीही वाकडे करू शकत नाही. असा त्यांना माज आला आहे.
पुण्याचा गुंड शरद मोहोळ याचा साथीदार गुंड हेमंत दाभेकर याचा मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा बंगल्यावरील, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याबरोबरचा फोटो नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तर पुण्यातीलच गुंड गजानन मारणे याने सहकुटुंब उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची भेट घेतल्याचे छायाचित्र सर्वत्र प्रसिद्ध झाले होते. गुंडांना राजरोसपणे राजाश्रय दिला जात आहे. त्यामुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढत आहे. एकेकाळी सर्व क्षेत्रांत अग्रेसर असणारे महाराष्ट्र राज्य महायुती सरकारने पिछाडीवर नेऊन ठेवले आहे. सुशिक्षित, सुरक्षित व सुसंस्कृत राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची ओळख आता ‘गुंडाराज’ म्हणून होऊ लागली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे नुकतेच पन्नास जणांचे जम्बो शिष्टमंडळ घेऊन दावोस येथे भेट देऊन आले. दावोसमधील जागतिक, आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने तीन लाख १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकींचे सामंजस्य करार केले. त्यामुळे ८५ हजार रोजगार निर्माण होतील असा दावा केला आहे. गेल्या वर्षीही करार केले ते किती प्रत्यक्षात आले आणि किती बेरोजगारांना रोजगार मिळाला याची आकडेवारी सांगत नाहीत. कंत्राटी भरती आणि बेरोजगारीमुळे महाराष्ट्रातील युवकांमध्ये वाढता रोषच पाहावयास मिळतो. महायुती सरकारने शासकीय नोकरीमध्ये भरतीऐवजी मर्जीतल्या कंत्राटदारांमार्फत कंत्राटी भरती करून शासकीय नोकरभरतीचे धोरण गुंडाळून ठेवले आहे. राज्यातील हे महायुतीचे सरकार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ७५ हजार शासकीय नोकर्‍या उपलब्ध करून देणार होते. मात्र शासनाने ७५०० शासकीय नोकर्‍याही उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे तरूणांमध्ये शासनाबद्दल प्रचंड चीड आहे. तलाठी, वन व इतर विभागातील नोकरभरती प्रक्रियेत झालेली पेपरफुटी प्रकरणे, राज्यातील वेदांत फॉक्सकॉनसारखे प्रकल्प सरकारच्या डोळ्यांदेखत राज्याबाहेर नेले. तसेच मिहानसारख्या प्रकल्पातही गुंतवणुक होत नसल्याने युवकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. विमान व रॉकेटची इंजिन बनवणार्‍या सॅफ्रॉन कंपनीने मिहान प्रकल्पातून काढता पाय घेतलेला आहे. तसेच सुमारे २८ हजार कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मिहानमधून बाहेर गेलेले आहेत.
बेरोजगारीमुळे युवकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अमळनेर येथील मराठी साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी बेरोजगारी समस्येवरून सरकारवर टीका केली आहे. ‘बेरोजगारीमुळे तरूण खवळले तर प्रलय होईल. बेरोजगारीचा प्रश्न खूपच गंभीर झाला आहे. बेरोजगारीच्या या विवंचनेतून शेतकर्‍यांप्रमाणे उद्या तरूणही जीवन संपवतील. तेव्हा खापर कुणाच्या माथ्यावर फोडणार?’
महायुती सरकारच्या कार्यकाळात राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढलेला आहे. सन २०१४मध्ये महायुतीच्या राज्यावर सुमारे २ लाख ९५ हजार कोटी रूपये कर्ज होते. मात्र गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन ते सध्या सुमारे साडे सहा लाख कोटींवर गेले आहे. सरकारला पाठिंबा देणार्‍या आमदारांना खूष करण्याच्या धोरणामुळे राज्यावरील कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारने याद्वारे राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलले आहे.
राज्यातील गेल्या दीड वर्षात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर ६११ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांनी या खर्चाचे समर्थन केले आहे. सरकारने निधीवाटपात दुजाभाव केला. सत्ताधारी आमदारांना २५ ते ४० कोटी निधी दिला. तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवली. पक्षांतर करणार्‍या नगरसेवकाला पाच कोटीचा निधी दिला. असा मनमानी-सुलतानी कारभार सुरू असल्यामुळे, महायुती सरकारच्या उधळपट्टीमुळे, राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. त्यांना २०२४च्या निवडणुकीत सत्तेत येण्याची शाश्वती वाटत नसल्यामुळे हे आमदार वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत.
जनतेचे प्रश्न सरकारला सोडवता न आल्याने सरकारी तिजोरीतून आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेद्वारे सुरू आहे. यामध्ये राज्य सरकार जनतेची कामे न करता जाहिरातबाजीवर भर देत आहे. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयातील भरमसाठ जाहिरातींमुळे खर्च वाढला आहे.
गेल्या दीड वर्षात शेतकर्‍यांची दैन्यावस्था व शेती क्षेत्राची दुरवस्था झाली आहे. शेतमालाच्या दरातील घसरण, पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई न मिळणे, शेतमालाचे आयात निर्यातीबाबत चुकीचे धोरण, यामुळे राज्यातील शेतकरी पिचलेला आहे. सरकार पीकविमा कंपन्यांचे मांडलिक झालेले आहे. त्यामुळे दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. तसेच राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकारकडे आवाज उठवण्यात शासन अपयशी ठरले असून त्यासंदर्भात शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची आहे. राज्यावर जेव्हा दुष्काळ, पाणी टंचाई व अवकाळीचे संकट उभे ठाकले होते. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी महायुती सरकार शेतकर्‍यांच्या बांधावर गेले नाहीत. तर पंचनामाच्या किचकट प्रक्रियेत शेतकर्‍याला अडकवून योग्य मदतीपासून वंचित ठेवण्याचेच महायुती सरकारचे धोरण दिसले.
महायुती सरकारमधील घटक पक्षांचे मंत्री, आमदार पदाधिकारी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून एकमेकांचे कपडे फाडत आहेत. महायुती सरकारला संविधानाचे आणि जनतेचे अधिष्ठान नाही. पक्षांतरबंदी कायदा धाब्यावर बसवून हे सरकार बनले आहे. जनतेच्या मनातील हे सरकार नाही. हे घटनाविरोधी सरकार आहे. ज्या पद्धतीने हे सरकार तयार करण्यात आले. त्याबद्दल जनतेच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. शिंदे गटाच्या एका आमदाराचा मुलगा मुंबईतील एका व्यावसायिकाचे अपहरण करताना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला. पण पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही. शिंदे व भाजपाच्या आमदारांच्या स्थानिक नेत्यांच्या दादागिरीच्या व धमकावणीच्या घटना सतत घडत आहेत. व्यावसायिक, सामान्य जनता, विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्यांना धमकावले जात आहे.
गणपत गायकवाड यांच्या गोळीबार घटनेवर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ‘उल्हासनगरमधील पोलीस ठाण्यात झालेला हा गोळीबार कायदा व सुव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीची एक झलक असून गेल्या दीड वर्षात बनावट व्हॉटसअप मेसेजवरून दुर्दैवाने अनेक दंगली उसळल्या आहेत. अत्यंत अक्षम, बेकायदा मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्राची ही स्थिती आहे,’ अशी खरमरीत टीका शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली. तर ‘महायुती सरकारने सुसंस्कृत महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश, बिहार करून ठेवला आहे. राज्याला अशांत करून राज्य करणे हीच खरी मोदींची गॅरंटी आहे का,’ असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. आमदार गणपत गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारमधील अंतर्गत मतभेद, मंत्र्याची विसंगत विधाने, एकमेकांवर होणारी कुरघोडी, अंतर्गत सत्तास्पर्धा व हेवेदाव्यांमुळे प्रशासनाचे तीन तेरा वाजले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. अंतर्गत सत्ता स्पर्धेचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे. फुले, शाहू व आंबेडकरांचा आहे. अशा सुसंस्कृत महाराष्ट्रात राज्यात गँगवार चालत असेल, सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच पोलीस ठाण्यात गोळीबार करत असतील तर महायुती सरकारच्या राज्यात महाराष्ट्राची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय व औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाच्या वाटचालीला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारचा भ्रष्टाचारी कारभार, राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, शिंदे-फडणवीसांचा फसव्या व खोट्या घोषणांमुळे महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त झाली आहे.
त्याचवेळी दुसरीकडे ‘होऊ द्या चर्चा’, ‘मातृतीर्थ ते शिवतीर्थ यात्रा’, ‘जनता दरबार’ आणि ‘जनसंवाद यात्रा’द्वारे भगवं वादळ उठले आहे. महायुती सरकारचा फोलपणा उघडा पाडून जनतेला जागृत करण्याचे काम शिवसेना महाराष्ट्रातील गावा-गावात करीत आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेने या महायुती सरकारच्या गुंडाराज विरोधात एकजूट दाखवून व लढा पुकारून अवघा हल्लकल्लोळ करावा. महाराष्ट्रात पुन्हा सुसंस्कृत व न्यायाचे राज्य स्थापन करण्यासाठी, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी याची गरज आहे!