लोकशाहीची खुलेआम हत्या!

लोकशाहीमध्ये सर्वाधिक पावित्र्य कशाचं असतं तर ते मताचं. त्या मतातून आलेला कौल स्वीकारणं हाच लोकशाहीचा खरा आदर ठरतो. पण सध्या देशात इतकी बेबंदशाही सुरू आहे की या मताची कुठलीही किंमत राहिलेली नाहीय. सगळी निवडणूक प्रक्रियाच खुलेआम हायजॅक करण्यापर्यंत सत्ताधीशांची मजल गेली आहे. ही गोष्ट आहे चंदीगढ महापालिका निवडणुकीतली. पण केवळ महापालिकेच्या निवडणुकीत हे घडलं म्हणून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. महापालिकेच्या निवडणुकीत असा प्रकार होत असेल तर विधानसभा, लोकसभा जिंकण्यासाठी सत्ताधारी कुठल्या थराला जाऊ शकतात, हा विचारही थरकाप उडवणारा आहे. त्यामुळे चंदीगढ महापालिकेतील लाजिरवाणा प्रकार हा लोकशाहीच्या हत्येचा एक प्रयोग आहे. त्याविरोधात सजगपणे आवाज उठवला गेला नाही तर अशी प्रवृत्ती देशविघातक ठरू शकते.
खरं तर चंदीगढची निवडणूक एका साध्या महापौरपदाची होती. देशात सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या, इतक्या राज्यांत मुख्यमंत्री असलेल्या पक्षाला बहुमत आपल्या बाजूला नाही, तर महापौरपद सोडण्यात कसला कमीपणा वाटायला हवा? पण पीठासीन अधिकार्‍यालाच हाताशी धरत भाजपनं मतदान प्रक्रियेची जाहीर विटंबना केली आहे. महापौरपदाच्या या निवडणुकीत केवळ ३६ मतं मोजायची होती. हिशोब पण अगदी साधा होता. आप आणि काँग्रेस यांच्याकडे एकत्रित २० मतं होती, भाजपकडे १६. आप-काँग्रेसचे महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप सिंह हे सहज निवडून येतील असं स्पष्ट दिसत होतं. पण झालं भलतंच. त्याऐवजी १६ मतांच्याच जिवावर भाजपचे मनोज सिनकर निवडून आले. आता हा पराक्रम कसा घडला, तर काँग्रेस-आपची तब्बल आठ मतं पीठासीन अधिकारी अनिल मस्सी यांनी बाद ठरवली. हे अनिल मस्सी पण भाजपशी संबंधित. चंदीगढमधल्या भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागाचे ते नेते आहेत. ही निवडणूक पार पाडण्यासाठी त्यांची पीठासीन अधिकारी म्हणून निवड झालेली होती. पक्षानं दिलेली कामगिरी पूर्ण करण्यासाठी या मस्सी महोदयांनी लोकशाहीची हत्या करायलाही मागे पुढे पाहिलं नाही. त्यातही धक्कादायक म्हणजे हा सगळा प्रकार कॅमेर्‍यात कैद झाला आहे. मतमोजणीच्या त्या मंचावरच अनील मस्सी हे मतपत्रिकांवर पेनानं खाडाखोड करताना दिसतायत. साध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतही, जिथे काही अशिक्षित मतदारांचं प्रमाण अधिक असू शकतं तिथंही, इतक्या मोठ्या संख्येनं मतं बाद ठरत नाहीत. इथे तर ३६ पैकी आठ म्हणजे जवळपास २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं बाद झाली. त्यातही बाद होणारी सगळी मतं फक्त एकाच बाजूची असावीत हादेखील एक विलक्षण योगायोगच म्हणायला हवा. जे उत्तर कोरियात घडतं ते आता भारतात होऊ लागलं अशी संतप्त प्रतिक्रिया आपचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी दिली आहे.
निवडणूक महापौरपदाची असली तरी या निवडणुकीचं एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इंडिया आघाडीत काँग्रेस-आपची एकजूट पहिल्यांदाच दिसत होती. दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या २० जागा येतात. त्यात दिल्लीतल्या सातपैकी सात जागा गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपच जिंकत आली आहे. आप आणि काँग्रेसचं जागावाटप भांडणात अडकलं नाही तर इथं भाजपच्या काही जागा कमी होऊ शकतात. या दोन पक्षांच्या केमिस्ट्रीची लिटमस टेस्टच एकप्रकारे या निवडणुकीत होत होती. काँग्रेस आणि आपनं एकत्रित उमेदवार द्यायचा ठरवला तेव्हापासूनच या निवडणुकीत अडथळे आणण्याचे प्रकार सुरू होते. पहिल्यांदा पीठासीन अधिकारी अनिल मस्सी यांच्या प्रकृतीचं कारण देत निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण कोर्टानं निर्देश दिल्यानंतर ही निवडणूक वेळेवरच घ्यावी लागली. वेळ घेऊन बहुदा काही नगरसेवक फोडण्याचा प्रयत्न भाजप करू पाहत होती. पण तो मिळाला नाही म्हटल्यावर त्यांनी थेट उघडपणे पीठासीन अधिकार्‍याच्याच हातात सुरा देऊन लोकशाहीचा हा खून घडवून आणला.
एखादं मत बाद करायचं असेल तर त्याची एक प्रक्रिया असते. दोन्ही पक्षाच्या राजकीय प्रतिनिधींना ते मत कशा प्रकारे बाद ठरत आहे हे दाखवावं लागतं. त्यांना कळवून मग त्या मतावर बाद झाल्याची मोहोर उमटते. पण इथे ती तसदीही घेतली नसल्याचा आरोप आप आणि काँग्रेसच्या प्रवत्तäयांनी केला आहे. २० मतांनी आप-काँग्रेसचा महापौर निवडून येतो म्हटल्यावर थेट आठ मतं स्वत:च निवडणूक अधिकारी मतपत्रिकांवर खाडाखोड करून बाद करत असेल तर लोकशाहीत यापेक्षा धक्कादायक काय असू शकतं?
इंडिया आघाडी आमच्यासमोर टिकूच शकणार नाही हे दाखवण्यासाठी एकेक डावपेच भाजप रचत आहे. ज्या नितीशकुमारांसोबत आता परत कधीही हातमिळवणी करणार नाही अशी गर्जना भाजपने केली होती, त्याच नितीशकुमारांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री करून भाजपनं बिहारमध्ये विरोधी आघाडीत फूट पाडली. एकीकडे मोदींची गॅरंटी, जय श्रीरामचा नारा देत आपणच पुन्हा सत्तेत येणार असा दावा होत असताना मग हे सगळं करण्याची गरज का पडावी? झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीची कारवाई जोरात सुरू आहे. विरोधक विस्कळीतच झाले आहेत, एक अकेला सब पर भारी असा विश्वास तमाम भाजपजनांना असेल तर मग स्थानिक निवडणुकांमधल्या विरोधकांच्या एकीनेही भाजपच्या पोटात गोळा का उठावा? जगातले सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान असा ज्यांचा उल्लेख (त्यांच्याच भाटवर्तुळात) होत होता, त्यांना आपल्या लोकप्रियतेवर विश्वास उरलेला नाहीय का? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निकालानंतर मोदी की गॅरंटी हाच नारा दिला जात असताना, याच गॅरंटीवर पूर्ण विश्वास नसल्यानं विरोधकांची एकी फोडण्यासाठी हे प्रकार केले जातायत का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
निवडणूक प्रक्रियेची अशी जाहीर विटंबना खरंतर देशातल्या न्यायालयांनी तातडीनं थांबवायला हवी. पण प्रकरण चंदीगढ हायकोर्टात गेल्यानंतर कोर्टानं या निवडणुकीला अद्याप स्थगिती न देता पुढची तारीख दिली आहे. अर्थात ज्या न्यायसंस्थेला निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकीतूनच बाद केलं गेलं, तिथं ते काही करू शकले नाहीत. त्यामुळे इतक्या ढळढळीतपणे लोकशाहीची हत्या होत असताना तरी तिच्या विरोधाचं धैर्य दाखवू शकतील का याबद्दल फारशी अपेक्षा जनतेच्या मनात उरलेली नाहीय. चंदीगढ महापौरपदाची ही निवडणूक संपूर्णपणे नव्यानं पार पडावी यासाठी सुप्रीम कोर्टानं याचिका तर दाखल करून घेतली आहे. पण अद्याप त्या सुनावणीसाठी कुठली तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या या खुलेआम हत्येची तितकी प्राथमिकता तूर्तास तरी सर्वोच्च न्यायालयालाही जाणवत नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
विरोधकांना दडपण्यासाठी काय काय फंडे वापरले जातायत पाहा. महाराष्ट्रात शिवसेना पक्ष फोडल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच होत नाहीत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह २५पेक्षा अधिक महानगरपालिकांची निवडणूक प्रलंबित आहे. काही ठिकाणी तर ही निवडणूक २०२०पासून प्रलंबित आहे. कायदेशीर कारणं काहीही दिली जात असली ही निवडणूक न होण्यामागची राजकीय कारणं सर्वांना ठाऊक आहेत. सत्ताधारी पक्षाला आधी लोकसभा निवडणूक काढून घ्यायची आहे, त्याच्याआधी कुठल्याही पद्धतीनं विरोधकांना ताकद मिळेल अशी स्थिती निर्माण होऊ द्यायची नाही. त्यामुळेच या निवडणुका होत नाहीत का अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असते. म्हणजे आपल्याला जनमत अनुकूल नाही तर निवडणुकाच होऊ द्यायच्या नाहीत, जिथे निवडणूक होतेय पण बहुमत आपल्या बाजूला नाही, तिथे थेट पीठासीन निवडणूक अधिकार्‍याकडूनच निकाल फिरवायचा आणि दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांच्या एकीने फरक पडत नाही म्हणताना ईडीला घरगडी असल्यासारखं विरोधकांच्या मागे सोडलं जातंय.
देशात अलीकडे ईव्हीएमबद्दल सातत्यानं चर्चा सुरू असते. विरोधी आंदोलनं, विरोधी भूमिका जाहीर होत असतात. अनेक प्रगत राष्ट्रांनीही ईव्हीएमचा वापर सोडून पुन्हा मतपत्रिकेचा अवलंब केल्याची उदाहरणं आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापरच मुळात पारदर्शक प्रक्रियेसाठी अपेक्षित आहे. पण इथं तर ईव्हीएम सोडा, थेट व्यवस्थाच हॅक होताना दिसतेय. याआधी मध्य प्रदेशात निवडणूक अधिकारी मतमोजणीच्या आधीच पोस्टल बॅलेट उघडत असल्याची दृश्यं कॅमेर्‍यात कैद झाली होती. आता चंदीगढमधला हा प्रकार आणखी धक्कादायक. त्यामुळे व्यवस्थाच अशी ताब्यात घेऊन हॅक करणं सोपं असेल तर मग ईव्हीएमच्या हॅकिंगची गरजच काय असाही प्रश्न उरतो.
लोकशाहीमध्ये आपलं मत हेच नागरिकांच्या हाती असलेलं सर्वात मोठं शस्त्र आहे. पण कधी कधी जनमताचा अनादर करत आमदारांची पळवापळवी होते, पक्ष फोडले जातात तर कधी थेट विरोधी पक्षाची मतं निवडणूक अधिकारीच बाद ठरवताना दिसतायत. संसदेच्या पायर्‍यांवर डोकं ठेवून आणि मदर ऑफ डेमोक्रसी असा देशाचा उल्लेख करून लोकशाहीप्रती दाखवलेला कळवळा म्हणजे नुसता दिखावाच उरतो.