पर्यावरण रक्षण परिषदेसाठी ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी जगभरातली ८० हजार माणसं दुबईत गेली. ही माणसं साधीसुधी नव्हती. कोणी तेल कंपनीचा मालक. कोणी कुठल्याशा देशाचा अर्थमंत्री. कोणी कुठल्याशा बँकेचा चेअरमन. कोणी झेंडाझोळी घेऊन निदर्शनं करणारा.
या लोकांसाठी एक छोटं शहरच दुबईनं उभारलं होतं. रहाणं, मौज, कॉन्फरन्सेस, खाजगी वाटाघाटी. जागोजागी स्विमिंग पूल. दारू मिळेल पण ती तुमच्या हॉटेलात, अगदी खाजगीत.
दुबई अशी शहरं उभी करते. नंतर त्या शहरांचं काय होतं कुणास ठाऊक. वर्ल्ड कप, ऑलिंपिक अशा जागतिक गोष्टींसाठी दुबई कायम तयार असते.
परिषदेतली मुख्य चिंता होती वातावरण व्यापणार्‍या घातक सीओटूची. परिषदेला वातावरणात जास्तीत जास्त कार्बन फेकणार्‍या तेलाचा व्यापार करणार्‍या कंपन्यांचे अधिकारी हजर होते.
तेल वापरू नका, सूर्य-वारा वापरून पृथ्वी स्वच्छ ठेवा असं सांगणारेही होते.
दुबईसारखी चैन जगात कुठंही नसल्यानं माणसं दुबईत जायला तय्यार असतात. गेल्या वर्षी १.४३ कोटी माणसं बाहेरून दुबईत आली. कोणी कामासाठी, कोणी मौजमजा करण्यासाठी.
इतक्या माणसांना प्यायला गोडं पाणी लागतं. ही माणसं खार्‍या पाण्यानं आंधोळ करणार नाहीत, त्यासाठी गोडं पाणी लागतं. गाड्या, बसेस, ट्रेन खार्‍या पाण्यानं धुता येत नाहीत. त्यासाठीही गोडं पाणी लागतं. स्विमिंग पुलातही गोडं पाणीच हवं.
दुबईत बर्‍याच स्टार हॉटेलात मजल्या मजल्यावर आणि खास लोकांच्या खोल्यांत स्विमिंग पूल असतात.
दुबईत एक मोठ्ठा भूमिगत तलाव आहे. त्याचा आकार सहा ऑलिंपिक साइझचे पूल एकत्र केले तर जेवढा होईल तेवढा आहे. त्या तलावाची खोली इतकी ठेवलीय की त्यात बुड्या मारून खोलवरच्या पाण्यातले खेळ खेळता येतात.
इतकी सगळी माणसं, त्यांच्या पाण्याची गरज. दररोज दुबईत वावरणार्‍या ४७ लाख लोकांना दिवसाला २४ कोटी लिटर पाणी लागतं. १६८ मजल्यांच्या एकट्या बुर्ज खलिफाला ९.४६ लाख लिटर पाणी दररोज लागतं. दुबईत पाऊस पडत नाही, शिंतडतो. तिथं नद्या नाहीत. पर्वतावरचं बर्फ वितळून नद्या वाहत नाहीत.
दुबई समुद्राचं खारं पाणी गोड करते. खारं पाणी उकळवून किंवा अत्यंत सूक्ष्म छिद्रं असलेल्या गाळणीतून काढलं जातं. मिठाचा संपृक्त द्राव असं पाणी खारं पाणी मागं रहातं, ते पुन्हा समुद्रात सोडलं जातं, गोडं पाणी वापरलं जातं. ही प्रक्रिया करणारी ४७ संयंत्र (प्लांट्स) दुबईनं बसवले आहेत. तेलाचा आणि रसायनांचा वापर करून ही संयंत्र चालतात. गेल्या वर्षी या संयंत्रांनी ६५६ अब्ज लिटर पाणी शुद्ध केलं.
शुद्धीकरणासाठी तेल वापरलं जातं. तेल जळतं आणि कार्बन डाय ऑक्साईड (सीओटू) हवेत सोडला जातो. सीओटू हा प्रदूषक वायू आहे. त्यामुळं तापमान वाढतं. तापमान वाढलं की बर्फ वितळतो, समुद्र बिघडतो, फार पाऊस आणि अजिबात पाऊस नाही अशी स्थिती निर्माण होते. समुद्राच्या पाण्याची उंची वाढते. बेटं बुडतात. अनर्थ होतात. वीज, पाणी शुद्धीकरण, कार व विमानांमधला तेलाचा वापर इत्यादीमधून दुबई दर वर्षी सुमारे २ कोटी टन सीओटू हवेत सोडते.
आपण फार प्रदूषण करतोय हे दुबईला समजतं. आता प्रदूषण निर्मूलन मोहिमेच्या परिषदाच घेतंय म्हटल्यावर काही तरी करणं दुबईला टाळता येत नाही. तेलाऐवजी सौरऊर्जा वापरण्याचं घाटतंय. शुद्धीकरणासाठी कमी तेल लागणार्‍या प्रक्रिया अमलात आणण्याची खटपट दुबई करतंय. पाणी जपून वापरायचं म्हणत आहेत. ते जेव्हा जमेल तेव्हा दुबई शुद्ध होईल.
समुद्रातलं खारं पाणी गोडं करण्याच्या नादात समुद्रातलं गोड पाणी कमी होतं आणि समुद्रातलं मिठाचं प्रमाण वाढतं. दरवर्षी एक टक्क्यानं समुद्रातलं मीठ वाढतंय.
पाणी खारट झालं की माशांच्या अनेक प्रजाती मरतात. समुद्रातले प्रवाळ विशिष्ट प्रमाणात मीठ असलेल्या पाण्यात वाढतात. वाढत्या खारटपणामुळं तीसेक टक्के तरी प्रवाळ नाहीसे झालेत. प्रवाळांमधे वाढणार्‍या जलचरांच्या हज्जारो जाती नष्ट होत आहेत.
प्रवाळ, तपमान आणि मीठ यांची विशिष्ट पातळी असेल तरच मोती तयार करणारे शिंपले वाढतात. मीठ वाढत चालल्यानं मोती उत्पादन घसरत चाललं आहे. एकेकाळी मोती निर्यात हे दुबईचं उत्पन्नाचं एक मुख्य साधन होतं. आता ते उत्पन्न कमी झालंय. (बाहेरून नररत्नं येतात पण देशातले मोती नाहीसे होतात.)
बिझनेस आणि हौसमौज यासाठी दुबईत जगभरातून येणार्‍या लोकांना सामावून घेण्याएवढी जमीन दुबईजवळ नाहीये. दुबई समुद्रात भर घालून बेटं तयार करतंय. दुबईनं समुद्रात माती दगडांचा भराव केला की अर्थातच समुद्राच्या दुसर्‍या किनार्‍यावर पाण्याची पातळी वाढते, किनारे आणि इतर बेटं पाण्याखाली जाऊ लागतात.
कोणी म्हणेल श्रीमंती फुकट येत नाही, श्रीमंतीची किंमत तर मोजावी लागतेच. तेही खरं आहे म्हणा. दुबईतल्या माणसाचं उत्पन्न आहे सुमारे ६७ हजार डॉलर. भारतातल्या माणसाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे सुमारे
६ हजार एकशे डॉलर.
दुबईतल्या माणसाला म्हणजे दुबईला एवढे पैसे कमवायचे म्हणजे शहरं बांधावी लागतात, रस्ते बांधावे लागतात, हॉटेलं आणि विमानतळं बांधावी लागतात. काय न् काय. त्यासाठी कामगार लागतात.
दुबई आता प्राचीन बेदुईन टोळ्यांचं शहर राहिलेलं नाही. दुबई महानगर झालंय. महानगरांतली माणसं अन्न घरात शिजवत नाहीत बाहेरून आणावं लागतं. बरेचसे पदार्थ दररोजच्या खाण्यात असे असतात की जे घरी तयार होतच नाहीत. कारखान्यात तयार होतात, पॅक होतात आणि दुकानात पोचतात. तिथून ते घरी येणार. फोन करा. माणूस बाईकवरून पदार्थ आणून देतो. पदार्थ आणणारी २० हजार माणसं दुबईत आहेत.
एकदा पदार्थ आणून दिला की ते साडेसात डिरहॅम आणणावळ घेतात. एक डिरहॅम म्हणजे २३ रुपये. मोटरसायकल सेवा पुरवणार्‍या कंपनीची, पेट्रोल पदार्थ आणून देणार्‍या माणसाचं. ही माणसं महिना सरासरी तीन हजार डिरहॅम मिळवतात.
एक अंडं, ब्रेडचा एक ठोकळा आणि अर्धा लिटर दूध खायचं म्हटलं तर दुबईत ९ डिरहॅम लागतात. केवळ येवढ्याच अन्नावर जगायचं म्हटलं तरी त्यावर ६०० डिरहॅम खर्च करावे लागतील. एक खोली, घरीच जेवण, नोकरचाकर नाहीत, चांगली कार नाही, अगदी बेसिक जगायचं असेल तरी ४ ते ५ हजार डिरहॅम लागतात.
आपल्याकडं रोजंदारीवर काम करणारा असो की घरातली मोलकरीण असो, प्रत्येकाकडं सेल फोन असतो. दुबईत सेल फोनचा डेटा प्लान २०० ते २५० डिरहॅमचा (४५ हजार रुपये) असतो. घरात वायफाय ठेवायचा असेल तर ४०० ते ६०० डिरहॅम लागतात.
ही पदार्थ पोचवणारी माणसं कशी जगतात? फक्त तीन हजार डिरहॅमवर. एका खोलीत आठ दहा माणसं रहातात. अगदी बेसिक जगतात. त्यातूनही चार पैसे साठवतात, आपल्या गावाकडं पाठवतात, साठवलेले पैसे घेऊन गावाकडं परततात.
युक्रेन युद्ध सुरू झालं आणि पेट्रोलचे भाव वाढले, सर्वच भाव वाढले. मुख्य भाग पेट्रोलच्या दरवाढीचा. या लोकांना मोटरसायकलमधे स्वतःच पेट्रोल भरायचं असल्यानं त्यांची मिळकत साताठशे डिरहॅमनं कमी झाली. काय करणार?
दुबईत कामगार युनियन करू शकत नाहीत. त्यांना कुठली तरी कंपनी नोकरीवर घेत असते. ती कंपनी आणि सरकार यांच्यात करार झालेला असतो. हे कामगार सरकारकडे मागणी करू शकत नाहीत. कंपनीनेच पैसे वाढवून दिले तर. कंपन्या तयार होत नाहीत.
धुसफुस होते. कधी कधी कामाच्या ठिकाणी कामगार दंगा करतात. मग तुरुंगात रवानगी. दुबईत कोर्टात जाणं कोणालाच परवडत नाही. कंपनी कामावरून काढून टाकते. देशात परतायचं तर परतीचा एक्झिट व्हिसा लागतो. सरकार व्हिसा देत नाही. कामगार अगदी असहाय्य असतो.
दुबईमधली ९० टक्के माणसं बाहेरून आलेली आहेत, ते नागरिक नाहीत. त्यातले सत्तर टक्केपेक्षा जास्त लोक कामगार, ज्यांना कायमचं काम नाही अशा वर्गातले आहेत. वरील २० हजार कामगार त्या वर्गातले आहेत.
जे काही असेल ते असो. चला. निघा. आता दुबाईत जायचं तर व्हिसा नको, पासपोर्ट नको. बहुदा तुमच्या आधार कार्डाच्या आधारे दुबईत प्रवेश मिळेल.
प्रवासी कंपन्यांचे पॅकेजेस तयार आहेत. इतके रुपये द्या. बस. विमानतळ ते दुबईतलं हॉटेल, प्रवासाची व्यवस्था असेल. हॉटेलात तुमचं वेलकम ड्रिंक देऊन स्वागत होईल. एक न्याहरी मोफत, जेवणाचे पैसे मात्र द्यावे लागतील. एक रात्र मुक्कामाचे इतके रुपये, दोन रात्रींचे तितके रुपये.
तिथं गेल्यावर बुर्ज खलिफा पहायचा.
मॉलमधे खरेदी करायची. अमूक हॉटेलमधे खायचं. इथं सोनं मिळेल. तिथं इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळतील. सर्व वस्तू ड्युटी फ्री. भारतात त्या वस्तूंची किमत इतकी इतकी असते. म्हणजे इतके इतके रुपये वाचतील. तुम्ही जैन असाल तर तुम्हाला बेमांस जेवणाची सोय असेल. तुम्ही ब्राह्मण असाल तर वरणभात मिळेल. कोल्हापुरी असाल तर तांबडा पांढरा रस्सा मिळेल, अरे हे तर सारं मुंबई-पुणे-कोल्हापुरातही मिळतं.
मिळू दे. दुबई रिटर्न व्हायचं. काय राव? परदेशची वारी होत्ये की. टकाटक. डोसक्याला आणि ढुंगणाला एकही सुरकुती पडणार नाही. गेल्या वर्षी १८ लाख भारतीय हौसमौजी दुबईला गेले.
