पिक्चर अभी बाकी है…

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या विधानसभा जिंकून भारतीय जनता पक्षाने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने दमदार पाऊल टाकले आहे. काँग्रेसने हातातली दोन राज्ये गमावल्याने दक्षिणेत तेलंगणामध्ये मिळवलेला विजय काहीसा झाकोळून गेला आहे.
या वर्षी भाजपविरोधी पक्षांची राष्ट्रीय पातळीवरची इंडिया आघाडी स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसने कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात जोरदार विजय मिळवून भाजपला बॅकफुटवर ढकलले होते. पाठोपाठ ही चार राज्ये आणि मिझोरम मिळून पाच राज्यांची झालेली विधानसभा निवडणूक म्हणजे लोकसभेच्या पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकांची सेमी फायनल असेल आणि ती काँग्रेसच जिंकेल, असा आत्मविश्वास काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी व्यक्त केला होता. ही तिन्ही राज्ये आणि वर तेलंगण अशी चार राज्ये जिंकून काँग्रेस आपली स्थिती मजबूत करेल, अशी अपेक्षा होती. ती धुळीत मिळाली आहे.
हातातल्या विजयांचं रूपांतर काँग्रेसने पराजयात कसं केलं, ती कशी गाफील राहिली, वगैरे चर्चा, विश्लेषणे एव्हाना खूप झाली आहेत. वास्तविक पाहता, या निवडणुकीत काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी दुहेरी लढत होती ती फक्त कागदोपत्री. भाजपने निवडणुकीवर प्रभाव पडेल अशा रीतीने त्यांच्या बटीक तपासयंत्रणांचा प्रच्छन्न वापर केला. वारेमाप आश्वासनांची रेवडीबाजी झाली. फक्त भाजपने ती केली असल्यामुळे तिला रेवडी म्हणण्याची हिंमत गोदी मीडियाने केली नाही. राहुल गांधी यांच्या ‘पनौती’ उद्गारांच्या बाबतीत अतिसंवेदनशीलतेने सक्रिय झालेल्या निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे भाजपच्या प्रचारतंत्राला मात्र बाहेरून पाठिंबा दिला. अर्थात, भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं जाळं, त्यांनी केलेले कष्ट, ऐनवेळी धाडसी निर्णय घेण्याची पक्षनेत्यांची क्षमता यांना कमी लेखून चालणार नाही.
रेवडीबाजीचा उच्चांक हे या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य राहिलं. जुन्या काळात निवडणुका होत तेव्हा उमेदवार वस्तीवस्तीत जाऊन पैसे, वस्तू, दारू यांचं वाटप करत, याची चर्चा व्हायची आणि हा किती भ्रष्ट व्यवहार आहे, याबद्दल नाकं मुरडली जायची. अशा प्रकारे मतं विकत घेणं गैरच. पण, संस्कारी भाजपने आता या भ्रष्ट व्यवहाराला संस्थात्मक रूप दिलं आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर पेट्रोल-डिझेल-स्वयंपाकाचा गॅस यांचे भाव कमी करणं, शेतकर्‍याच्या खात्यात काही रक्कम जमा करणं, महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांच्या नावाखाली त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट रकमा जमा करणं, ही लाच नाही? ही रेवडीबाजी नाही? पूर्वी मतदारांना लपून छपून पैसे वाटणारे उमेदवार त्यांच्या खिशातले किंवा पार्टी फंडातले पैसे वाटत असायचे, इथे जनतेचाच पैसा निवडणूक असेल तेव्हा त्याच जनतेला फुटकळ रकमेच्या स्वरूपात वाटून मतांचं पीक काढायचं आणि मग राज्याची, देशाची तिजोरी प्रिय मित्रांच्या विकासासाठी खुली करायची, असा अद्भुत प्रयोग सुरू आहे. निवडणूक संपताच गॅसचे दरही वाढतात, खात्यात जमा होणार्‍या रकमा आटतात. केंद्राच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे भिकेला लागलेल्या शेतकर्‍याच्या गरजा भागवण्यासाठी खात्यात येणारी तुटपुंजी रक्कम अजिबात उपयोगाची नसते. तरीही मतदार अशा योजनांना भुलतात, हे आश्चर्यकारक आहे.
अशा रेवड्यांमधून सरकार आपल्याच नाकर्तेपणाचा पुरावा देत असतं, हेही कोणी अधोरेखित करताना दिसत नाही. तुमच्या कारकीर्दीत देश प्रचंड वेगाने विकसित होतो आहे, तर ८० कोटी जनतेला स्वस्त दराने किंवा मोफत धान्य का द्यावं लागतं? शेतकरी आणि महिला किंवा अन्य दुर्बल घटक तुमच्या अमृतकाळात स्वावलंबी का झालेले नाहीत? त्यांना हे रेवडीचं सलाईन का द्यावं लागतंय? मग, ही इतके ट्रिलियन आणि तितके ट्रिलियन डॉलरच्या झेपा घेणारी जी अर्थव्यवस्था आहे, तिच्यातलं लोणी तुम्ही नेमके कोणाला भरवत आहात?
दुर्दैवाने, देशाच्या या तथाकथित अमृतकाळात गोरगरिबांची आर्थिक स्थिती अशी मृतावस्थेच्या जवळ पोहोचलेली आहे की जगण्याच्या, पोट भरण्याच्या धामधुमीत त्यांच्या मनात हे प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता नाही. ते सत्तेला विचारण्याची हिंमत नाही. जोडीला सदाहळव्या धर्मभावनेला हुकमी हात घालून मेंदू बधीर करण्याची व्यवस्था आहेच. पुढच्या महिन्यात अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने किळसवाणी इव्हेंटबाजी कळसाला जाईल आणि त्यातून २०२४च्या कथित महाविजयाची वातावरणनिर्मिती सुरू होईल.
अर्थात, या तीन राज्यांतल्या निकालांचा मनोबल वाढण्याचा तात्पुरता फायदा भाजपला मिळणार असला तरी २०२४च्या निवडणुकीच्या दृष्टीने हे विजय कुचकामी आहेत. तिथल्या भाजपच्या जागा फार वाढण्याची शक्यता नाहीच, उलट त्या कमीच होतील, हे या अंकात देशकाल या सदरातील लेखातून समजून घेता येईल. त्याची भाजपच्या धुरीणांनाही स्पष्ट कल्पना आहे. म्हणूनच पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे प्रयत्न होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि देशातले ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले त्याप्रमाणे ती तीन राज्यं जिंकली म्हणजे महाराष्ट्रही जिंकता येईल असे नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर आव्हान दिलं आहे, या महाराष्ट्रात. लढा इथे. दाखवा जिंकून. भाजपनेत्यांनी आज अजिंक्य असल्याचा कितीही आव आणला तरी २०२४च्या आव्हानाला त्यांना २०२४मध्येच सामोरं जायचं आहे आणि ते त्यांच्यासाठी खडतरच आहे. अ‍ॅडव्हांटेज भाजप, अशी सध्याची स्थिती आहे, इतकेच.