भारताची राजधानी दिल्ली इथे नुकतेच जी-२० परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अमेरिकेसह कॅनडा, यूके आणि अनेक दक्षिण आशियायी देशांचे प्रमुख यात सामील झाले होते. पण चीन आणि रशिया या देशांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले नाहीत. जी-२० हा जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी व्यापारीदृष्ट्या आणि राजनैतिक सहकार्यासाठीचा एक आंतरराष्ट्रीय मंच आहे. यात भारत देशाला, देशातील जनतेला काय मिळालं हा मोठा विषय असताना जी-२० बाबतची चर्चा भारतात एकाच बाबीवर केंद्रित झाली. ती बाब म्हणजे मोदींनी ‘इंडिया’चे ‘भारत’ केले! अनेक प्रसिद्धीमाध्यमांत जी-२०ने भारताला काय दिलं यापेक्षा इंडिया नि भारत या चर्चेवरच भर दिला. सरकारचीही इच्छा हीच असावी, म्हणून तर सरकारसमर्थक माध्यमांनी यावरच चर्चा केली.
जी-२० परीषदेला कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडू दिल्लीत आले होते, मात्र परत गेल्यावर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतावर मोठा आरोप करताना म्हटले की, कॅनडियन नागरिक असलेला हरदीप सिंग निज्जर याची हत्या भारत सरकारने केली आहे. एवढाच आरोप करून ट्रूडू थांबले नाहीत तर त्यांनी भारतातील कॅनेडियन राजदूतास परत बोलावून भारताबरोबर असणार्‍या व्यापारी संबंधाबाबतही प्रतिकूल भाष्य केले. याला उत्तर म्हणून भारताने व्हिसाबंदी करून कॅनडाला इशारा दिला.
नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान, पण समर्थकांसाठी ते विश्वगुरू आहेत. ते जगातील सर्वात बलशाली पंतप्रधान असून ते जगातील सर्व देशांना धडा शिकवण्याची क्षमता बाळगून आहेत, अशी त्यांची (कशाच्या आधारावर कोण जाणे, पण) समजूत आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानात अशी क्षमता नव्हती, कारण ते कमजोर होते, अशी मोदींची लार्जर दॅन लाइफ प्रतिमा भारतभर प्रसृत केली गेली आहे. त्यामुळे भारतीय सोशल मीडियातल्या समर्थकांनी आणि न्यूज चॅनेल्सनी या विषयावरही मोदींचे समर्थन करताना हा मोदींचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचा प्रचार केला. काही उत्साही न्यूज चॅनल्सनी तर मोदींनी देशद्रोही खलिस्तानवादी अतिरेक्याचा बदला घेतला, असे कार्यक्रमही प्रश्नचिन्ह टाकून प्रसारित केले.
यातला भयंकर विरोधाभासाचा भाग असा आहे की भारतीय जनता पक्ष हा मोदींचा पक्ष पंजाबात अनेक वेळी शिरोमणी अकाली दलासमवेत सत्तेत होता. शिरोमणी अकाली दल, हा पक्ष खलिस्तानवादी चळवळीचा सुप्त नि गुप्त समर्थक राहिलेला आहे. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारा भाजप १९८४च्या दंगलीत शीखांवर झालेल्या अत्याचारांचे दाखले देऊन सतत काँग्रेसवर आरोप करत शीख समुदायाची बर्‍यापैकी सहानुभूती कमावून बसला होता. तोच पक्ष आज एकदम सर्व शिखांना खलिस्तानवादी म्हणण्यापर्यंत पोचला आहे. याला कारण ठरलं किसान आंदोलन! २०२०-२१मध्ये हे आंदोलन जवळपास सव्वा वर्ष चाललं. हे सर्व आंदोलन देशभरातील शेतकर्‍यांचं असलं तरी ते प्रामुख्याने पंजाबी शीख शेतकर्‍यांचं होतं. प्रचंड बहुमताच्या बळावर मोदींनी त्यांच्या सरकारविरोधातील तोवरची सर्व आंदोलनं चिरडून टाकली होती. पण या आंदोलनात ते पराभूत झाले. त्यांनी माघार घेतली. पण याच आंदोलनाच्या काळात भाजपच्या मीडिया सेलने सर्व आंदोलनकारी शेतकरी शीखांची बदनामी देशद्रोही खलिस्तानवादी अशी करून ठेवली आहे. हरदीप सिंग निज्जर याचा दहशतवादी म्हणून केंद्र सरकारच्या यादीत याच काळात प्रथमच समावेश केला गेला आणि आयुपा कायद्यांतर्गत कारवाईची आखणी केली गेली.
किसान आंदोलन हा खरं तर भारतातील अंतर्गत विषय होता, पण अहंगंडग्रस्त मोदी सरकारच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आणि मोदी संपूर्ण शीख समुदायाकडे कसे पाहतात, हे ही जगासमोर आले. मोदींच्या नेतृत्त्वातील भारताबाबत आंतरराष्ट्रीय शीख समुदायाच्या मनात काय भावना असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.
जस्टीन ट्रूडू हे त्यांच्या देशात शीख समुदायाची भूमिका राजकीय नि व्यापारी स्तरावर किती महत्वाची आहे, हे जाणून आहेत. कॅनडात आज शीख लोकसंख्या जवळपास आठ लाख असून, त्यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण दोन टक्क्यांहून थोडे अधिक आहे. म्हणजे तिथे शीख अल्पसंख्यक असूनही या समुदायातील एका व्यक्तीच्या हत्येसाठी कॅनडियन पंतप्रधान भारताबरोबरचे संबंध तोडण्याची भाषा करतात. एखाद्या देशातील पंतप्रधानाने आपल्या देशाचा नागरिक अल्पसंख्य समुदायापैकी आहे की बहुसंख्यक समुदायाचा आहे, हे न पाहता देशातील नागरिकासाठी किती जागरूक असावे, हे सांगण्यासाठी हे पुरेसे आहे.
भारत आणि कॅनडा यांचे मैत्रीपर्व १९५१ सालातील कोलंबो प्लॅनपासून आहे. नेहरू पंतप्रधान असताना लुईस लॉरेंट आणि लेस्टर पिअर्सन हे कॅनेडीयन पंतप्रधान असताना हे मैत्रीपर्व सुरू झाले. यूएन व्यतिरीक्त कॉमनवेल्थ नेशन्समध्येही भारत कॅनडा हे सहसदस्य आहेत. व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, शेती, परराष्ट्र धोरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयात सहकार्य ही या दोन्ही देशांच्या सबंधाची आधारशिला आहे. हे संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याची गरज असताना या संबंधामध्ये ही बाधा का आली याचा विचार साकल्याने करणे गरजेचे आहे.
कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आरोप केल्यावर भारताने आरोपाला उत्तर देऊन तो नाकारणे गरजेचे होते, ते भारत सरकारने केले. पण हे केल्यानंतर भारतात सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलवर नियंत्रण ठेवणे देखील गरजेचे होते. याचे कारण असे की, सोशल मीडियामुळे प्रत्येकाच्या कॉमेंटला ग्लोबल व्ह्युअरशिप असते. मोदी विश्वगुरू आहेत, मोदींना जग घाबरतं, त्यांनी युक्रेन युद्ध रोखलं, चीनला नमवलं, कॅनडाला धडा शिकवला, यांसारख्या विनोदी पोस्टींकडे जग कशा प्रकारे पाहत असेल, याचं भान अनेकांना नसतं. देशातील आपल्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि मतदारांचा आपल्यावरील निष्ठेचा खुंटा बळकट करण्याचा प्रयत्न देशांतर्गत निवडणुकात सत्ताधार्‍यांना फायद्याचा असेलही पण भारताच्या ग्लोबल प्रतिमेचं काय, याचा विचार कोणीही करत नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० निष्क्रिय झालं, याचा प्रचार देशात अशा प्रकारे केला गेला की भारत जणू आता सैन्यबळावर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार आहे. याकडे जग कसं पाहतं असेल याचा विचारही केला गेला नाही. मोदींचा आक्रमक राष्ट्रवाद २०१४पासून निवडणुका जिंकण्यासाठी योग्य असेलही पण भारताबद्दल जगात असणार्‍या आश्वासक वातावरणाला मात्र क्षति पोहोचली आहे. भारत दक्षिण आशियातला एक आक्रमक देश आहे, अशी प्रतिमा जागतिक स्तरावर निर्माण होणे भारताला हानीकारक आहे. जी-२० परीषदेत भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणार्‍या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना आमंत्रणच नव्हते. याचा परिणाम खूप मोठा आहे.
सत्तेत असणार्‍या मोदींना काँग्रेसबद्दल राग वा सूडभावना असेलही; पण आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करताना एखाद्या देशातील सत्ता बदलली तर केलेली गुंतवणूक पुढे चालू राहावी, तिला सरंक्षण मिळावं, म्हणून हमीची अपेक्षा असते. यासाठी सत्ताधारी पक्षासोबतच देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचीही गुंतवणुकीला संमती असावी असा प्रयत्न असतो. या प्रयत्नाची संधीच मोदींनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना बंद केली आहे. अमेरिकेसोबत अणुकरार करताना आम्ही या कराराद्वारे मिळालेल्या अणुतंत्रज्ञानाचा वापर शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी करणार नाही हे आश्वासन दिलेल्या भारतावर, आम्ही अणुबॉम्ब टाकून पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करू, अशी घोषणा करणार्‍या मोदींवर अणुकरार करणारे देश कसा विश्वास ठेवतील?
कॅनडाचा धडा हा कॅनडाला धडा नसून त्याकडे भारतीय नेतृत्वाने भारतातील निवडणुकांतील सत्तासंघर्षात स्वपक्षाच्या फायद्याच्या अनुषंगाने न पाहता देशाच्या फायद्याच्या अनुषंगाने पाहिले पाहिजे, याचा धडा आहे. तो सत्ताधार्‍यांनी शिकला पाहिजे.
