आजचं मरण उद्यावर!

गेंड्याच्या कातडीचे राजकारणी कसे असू शकतात याचे नमुने आपण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पाहात असतो. विरोधकांना ते काडीचीही किंमत देत नाहीत आणि कुणी रास्त मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली तरी त्याकडे ते ढुंकूनही पाहात नाहीत. त्यांना तोडीस तोड असा मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासारखा खमक्या आंदोलक नेता किंवा सुप्रीम कोर्टाचे बाणेदार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासारखे कठोर न्यायमूर्ती नडले तरच त्यांना थोडीफार जाग येते. माझा परमप्रिय मानलेला मित्र पोक्या याला अशा ढोंगी राजकारण्यांची मनस्वी चीड आहे. अशांची तो बिनपाण्याने शाब्दिक हजामत तर करतोच, पण त्यांना प्रत्यक्षात भेटून सज्जड दम देण्यासही मागेपुढे बघत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेतवर वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही त्या कामी अक्षम्य दिरंगाई होत असल्याबद्दल सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपीठाने गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना एका आठवड्याच्या आत सुनावणी सुरू करण्याचे सक्त आदेश दिले व निकाल कधी देणार हेही स्पष्ट करा, असे ठणकावून सांगितले, तेव्हा सर्वात जास्त आनंद आमच्या पोक्याला झाला. एक सणसणीत ठेवणीतली मालवणी शिवी हासडत तो म्हणाला, xxxx समजतात कोण स्वत:ला? सुप्रीम कोर्टापेक्षा आपण मोठे आहोत, मनाला वाटेल तेव्हा निकाल देऊ, वाटेल तेवढा वेळकाढूपणा करू, तुम्ही कोण आम्हाला विचारणारे, असं वाटतं का यांना. निकालाची प्रत मिळाली नाही, अशी थातूरमातूर कारणं हे नार्वेकर कशाला देतात? मिळाली नव्हती तर ताबडतोब मागवायची होती ना! यांचीही काही जबाबदारी आहे की नाही? ज्या गोष्टी प्रसारमाध्यमांकडून सार्‍या जगाला कळल्या होत्या, त्या या माणसाला कळल्या नसतील का? आपल्या पदाची प्रतिष्ठा आणि मान ज्या माणसाला कळत नाही आणि थातूरमातूर तांत्रिक कारणं देऊन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अवमान करण्याइतपत त्याची मजल जाते, यावरून यांच्या डोक्यात हवा गेली आहे हे लक्षात येते, असं पोक्या म्हणाला, तेव्हा मी त्याला रोखलं. म्हटलं, पोक्या, ते कसेही वागले तरी शेवटी विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. आपण सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांचा जसा अवमान करू शकत नाही, तसाच विधानसभा अध्यक्षांचाही नाही. कितीतरी मोठ्या पदांवर कितीतरी सामान्य कुवतीची माणसं बसलेली आपण पाहातो. एकेकाचं नशीब असतं. पण आपल्या पदाचा किती गैरफायदा घ्यावा याची सीमारेषा नक्की करायची असते. विधानसभा अध्यक्षांनीही कोणत्याही बाबतीत नि:स्पृहपणा आणि पारदर्शीपणा राखला पाहिजे, असं सामान्य माणसालाही वाटतं. त्यातून कुणाला उपकाराची परतफेड करण्याची उपरती झाली असेल तर त्याचे कान सोनारानेच टोचावे लागतात, तेव्हा तो वठणीवर येतो. माझ्या या बोलण्याने पोक्या आणखीनच संतापला. म्हणाला, मी स्वत: जाऊन त्या नार्वेकरांना जाब विचारतो. मी म्हणालो, जाब वगैरे विचारू नकोस. तू त्यांच्याशी अनौपचारिक गप्पा मारून ये या विषयावर. आज पोक्याच्या त्या ऐतिहासिक भेटीचा रिपोर्ट माझ्यासमोर आहे.
– नमस्कार नार्वेकरजी.
– नमस्कार. कशाला आलायस? त्या सुप्रीम कोर्टाने माझी सभ्य भाषेत खरडपट्टी काढल्यावर जाब विचारायलाच ना.
– अहो, तुम्ही एवढे मोठे आणि मी कसा काय तुम्हाला जाब विचारू शकतो! फार तर आपण गप्पा-टप्पा मारू.
– माझ्याकडे वेळ नाही आणि टाईमपास करायची माझी सवय नाही.
– मग सुप्रीम कोर्टानं तुम्हाला सभ्य भाषेत कशाला झापलं?
– झापलं-बिपलं नाही हो. दुरुस्ती विधेयक कसं असतं तशी त्यांनी एक छोटीशी दुरुस्ती सुचवली. तीही चांगल्या शब्दात. म्हणाले, आता फार वेळ घेऊ नका. लवकर काय ते आपटा… सॉरी आटपा. मला सांग, मला एकच काम असतं का न्यायमूर्तींसारखं. कुठे कुठे लक्ष द्यायला लागतं ते मलाच माहीत. खूप बिझी असतो मी. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री सारखे फोन करत असतात. सारखं विचारत असतात किती लांबवून झालं? आणखी किती लांबवणार आहात? मुख्यमंत्री तर म्हणाले की मला जर्मनी, काम्पुचिया आणि इतर देशांच्या दौर्‍यावर जायचंय पुढल्या महिन्यात. दौरा पार पडेपर्यंत तरी लांबवा. सुप्रीम कोर्टाने सभ्य भाषेत गुदगुल्या केल्या तरी आता कसं आणि किती काळ लांबवू, असं मी त्यांना विचारलं. तसं म्हणाले, तुम्ही विधानसभा अध्यक्ष आहात ना? म्हणजे ए ग्रेड. वरची श्रेणी. मग शोधून काढा एखादं नवं कारण आणि लांबवा.
– मग आता घोडं अडलं कुठं?
– अहो, सुप्रीम कोर्ट म्हणतं, तुम्ही वेळकाढूपणा करता. मग मी करू तरी काय? चार महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष आम्ही सुचवलेल्या या प्रकरणातील ठळक मुद्द्यांचा आधार घेऊन तुम्ही लावावा, असं त्यांनी त्या वेळेला म्हटल्याचं मला समजलं. तेही प्रसारमाध्यमांद्वारे. म्हणजे प्रामुख्याने टीव्ही चॅनेल्सवरून आणि वृत्तपत्रांमधून. पण मला अधिकृत निकालाची प्रतच उपलब्ध करून दिली नाही, तर मी कशाच्या आधारे निष्कर्ष काढून निकाल देऊ?
– मग ‘तुम्ही सुप्रीम कोर्टाने दिरंगाईबद्दल विचारणा करण्यापर्यंत तुम्ही का बरं थांबलात? तुम्ही विधानसभा अध्यक्ष हे प्रतिष्ठित पद भूषवता आहात ना, मग तुम्हीच सुप्रीम कोर्टाकडे तुमच्या अडचणींबाबत ताबडतोब तक्रार करायला हवी होती. आणि तुमच्याकडे संबंधित कागदपत्रे नसतील तर तुम्ही गेल्या आठवड्यापासून त्या आमदारांना बोलावून सुनावणीची सुरुवात कशाच्या आधारे केली? फक्त मी काहीतरी करतोय, असं दाखवत घोळ घालत टाईमपास कशासाठी करत होता? तुमचं पद फार मोठ्या जबाबदारीचं पद आहे. त्याची शान राखून तुम्ही ताबडतोब नि:पक्ष कारवाईच्या दृष्टीने पावलं टाकली असती तर खर्‍या शिवसेनेला सुप्रीम कोर्टाकडे तक्रार करत धाव घेण्याची आवश्यकता भासली नसती आणि आता चार महिने झाल्यानंतर तुम्ही बालसुलभ तक्रार करता की मला हे मिळालं नाही आणि ते मिळालं नाही. इतका बेजबाबदारपणा सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी कधीही पाहिला नसेल. तेव्हा तर फुशारक्या मारून सांगत होता की पुराव्यांच्या आधारे मी सत्याच्याच बाजूने न्याय देईन. मग आता कुठे हरवलं ते सत्य? तुम्हाला माहीत आहे ते अटळ सत्य. म्हणून तुमची चालढकल सुरू आहे. कुणाचे तरी आजचं मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा ढोंगीपणा का?