लबाडाघरचे आरक्षण

‘तुम्ही मोदींनी आणलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा विरोध करता. मोदींनी एवढं महिला आरक्षण आणलं, तरी त्यानेही तुम्ही खूष होत नाही, त्यावरही टीका करता. मग संसदेत तुमच्या पक्षाने आरक्षणाला पाठिंबा का दिला,’ असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसच्या फायरब्रँड खासदार महुआ मोईत्रा यांना नुकताच विचारण्यात आला. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘नवर्‍याने बायकोला मारहाण करता कामा नये, ती केल्यास तात्काळ गुन्हानोंद होईल, असे विधेयक समजा कोणत्याही सरकारने आणले, तर त्याचा विरोध देशातला कोणताही पक्ष का करेल? ही चांगलीच गोष्ट आहे, महिला अत्याचाराला प्रतिबंध करणारी गोष्ट आहे, तिचं स्वागत केलं पाहिजे, तिला पाठिंबाच दिला पाहिजे. मात्र, आज विधेयक मंजूर झालं तरी प्रत्यक्षात ते अंमलात यायला आणखी १५ वर्षे जाऊ शकतात, तोवर नवरे बायकांना बिनधास्त झोडू शकतात, अशी विधेयकाची रचना असेल तर त्यावर टीका नाही करायची? तुम्हाला स्त्रियांसाठी खरोखरीच काही करायचं असेल, तर ते आज, आत्ता ताबडतोब व्हायला नको का?’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीच माझी देवाने निवड केली आहे’ अशा स्वकौतुकाच्या आरत्या ओवाळत नव्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करून घेतलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाबद्दल त्यांचं मोकळेपणाने अभिनंदन का करता येत नाही, याचं सार महुआ यांच्या बोलण्यातून समजून जायला हरकत नाही. जे आरक्षण मुळात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लागूच होणार नाही, ज्याची अंमलबजावणी अन्य दोन अशा घटकांवर अवलंबून आहे, ज्यात कितीही दिरंगाई होऊ शकते, ते आरक्षण बिरबलाच्या खिचडीसारखं आहे. समोर तिकटी आहे, तिच्याखाली जाळ आहे, तिकटीवरच्या भांड्यात डाळतांदूळ आहेत, पण आगीची धग आणि भांडं यांच्यात अंतर इतकं आहे की ही खिचडी पकेल कधी आणि कशी?
राजकारणात काही निर्णय राजकीय फायदेतोटे यांच्या पलीकडे जाऊन करायचे असतात. ते करण्याची हिंमत जे दाखवतात, त्यांना आपली छाती छप्पन्न इंची वगैरे असल्याच्या वल्गना सतत कराव्या लागत नाहीत. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आंतरराष्ट्रीय पडसादांचा विचार न करता पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून दाखवले होते, तीच हिंमत त्यांनी पवित्र सुवर्णमंदिर कब्जात करून ठेवलेल्या अतिरेक्यांचा सफाया करताना दाखवली होती, त्यासाठी त्यांनी जिवाची बाजी लावली होती. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा निर्णय असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय असो- अशा प्रत्येक निर्णयाच्या वेळी तत्कालीन राज्यकर्त्यांना त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागणार होती, तशी ती मोजली गेली म्हणून या सुधारणा घडू शकल्या. विधानसभा आणि लोकसभेत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी ठेवण्याच्या क्रांतिकारक निर्णयाची काही ना काही किंमत आहेच. कारण, या आरक्षणातून प्रस्थापित पुरुष खासदारांचे मतदारसंघ आरक्षित होतील आणि त्यांच्या सत्तेला धक्का पोहोचेल. ते बंडाच्या पवित्र्यात जातील. तो धोका मोदींनी पत्करला नाही. अन्यथा हे आरक्षण त्यांनी २०१४ सालीच, तेही त्याच्या पायात कसल्याही बेड्या न घालता, लागू केलं असतं. आता त्यांनी निर्णयाचा राजकीय फायदा तर घ्यायचा, पण अंमलबजावणीतून येणारी जबाबदारी पुढे ढकलून द्यायची असा दुहेरी चतुर खेळ केला आहे. याला त्यांची भक्तमंडळी मास्टरस्ट्रोक वगैरे म्हणतात.
मुळात मोदींनी महिला सक्षमीकरणाचे दावे करावे हे हास्यास्पद आहे. त्यांच्या राजवटीत महिला सक्षम होणे लांबच राहिले, किमान सुरक्षित आहेत का? मोदींच्या राज्यात गुजरातच्या बलात्कार्‍यांचे हारतुर्‍यांनी स्वागत होते, चिमुरड्या आसिफाच्या बलात्कारी खुन्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघतात, महिला कुस्तीगीरांच्या लैंगिक शोषणाबद्दल मोदींच्या तोंडून चकार शब्द निघत नाही, ते त्या आंदोलनाची दखलही घेत नाहीत, मणिपूरच्या महिलांची धिंड काढून त्यांच्यावर बलात्कार होत असताना मोदी मौनात जातात आणि तोंड उघडतात तेव्हा ते त्या अत्याचारांची तुलना इतर ठिकाणच्या, तुलनाच होऊ न शकणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांशी करतात, हा त्यांचा महिला ‘सक्षमी’करणाचा इतिहास आहे. उज्वला गॅस योजनेच्या नावाखाली महिलांना स्वयंपाकघरातल्या धुरापासून कसे वाचवले, याच्या कहाण्या मोदींचे प्रचारक आणि भाट सतत सांगत असतात. त्या उज्वला योजनेतल्या पहिल्या सिलिंडरनंतर पुढचा सिलिंडर घेण्याची ऐपत तर राहिली नाहीच योजनेच्या लाभार्थींची, उलट बाकीच्यांचं अनुदान कमी झालं आणि सिलिंडरचे भाव १२०० रुपयांच्या घरात पोहोचले.
ज्या विचारधारेने आरक्षणाचा कायम विरोध केला आणि मनुस्मृतीसारख्या विषमतावादी, स्त्रीला कमी लेखणार्‍या हिणकस ग्रंथाला डोक्यावर घेतलं, त्यांना महिला आरक्षणाचं विधेयक आणायला लागलं, यात अनेकांना काव्यात्म न्याय दिसतो आहे. त्यांनी सद्यस्थितीत अस्तित्त्वात असलेल्या आरक्षणाकडे नजर टाकली तर त्यातला फोलपणा समजून जाईल. आजवर पुढारलेले असण्याचा गर्व बाळगणारे समाजही आता आरक्षण मागू लागले आहेत आणि सगळ्यांना आरक्षण देतोच, असे सांगून सत्ताधारी त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आपल्या आरक्षणातून नव्यांना वाटा द्यावा लागेल, म्हणून जुने असुरक्षित झाले आहेत. या सगळ्या गदारोळात मुळात जिथे आरक्षण आहे, त्या जागाच भरल्या जात नाहीत, नोकरभरतीच बंद ठेवली जाते आणि सरकारी नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण, समांतर भरती या माध्यमातून आरक्षण संपवलेच जाते आहे, याकडे दोहोंचे लक्ष नाही, अशी परिस्थिती आहे.
महिला आरक्षणाच्या पायातही जनगणनेचा आणि त्यानंतर मतदारसंघांच्या फेररचनेचा खोडा घालून सध्याच्या सर्वपक्षीय पुरुष खासदारांना आश्वस्त केलं गेलं आहे. मतदारसंघांची लोकसंख्यानिहाय फेररचना ही उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात सत्तेचा असमतोल आणि त्यातून मोठा संघर्ष निर्माण करणार हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. त्यामुळे, महिलांच्या आरक्षण विधेयकाच्या संमतीचे स्वागत करताना हे लबाडाघरचे आरक्षण आहे, हे विसरता कामा नये. मिळेल तेव्हा खरे.