शरद पवारांच्या मर्यादांची ताकद!

‘महाराष्ट्रातील जनतेनं शरद पवार यांना बहुमत दिलं नाही. त्यामुळे शरद पवार यांना एकदाही स्वबळावर मुख्यमंत्री होता आलं नाही. मात्र, याउलट ममता बॅनर्जी, मायावती या नेत्या स्वबळावर मुख्यमंत्री झाल्या.’ दिलीप वळसे-पाटील जे बोलले, ते खरे आहे. शंभर टक्के खरे आहे. खरे तर त्यांनी त्याबाबत सारवासारव करण्याची किंवा दिलगिरी व्यक्त करण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती. दिलीप वळसे-पाटील आधी शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत होते, तेव्हा ते त्यांची भूमिका पुढे नेत होते. आता त्यांनी शरद पवार यांच्यापासून काडीमोड घेऊन अजित पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांची भूमिका पुढे नेणे त्यांना क्रमप्राप्त आहे. आणि वळसे-पाटील जे बोलले तसेच वक्तव्य अजित पवार यांनीही केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याच्या आधी २१ जून २०१३ रोजी मुंबईत षण्मुखानंद सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापनदिन समारंभ झाला तेव्हा अजित पवार यांनी हाच मुद्दा शरद पवार यांच्यासमोर मांडला होता. परंतु अजित पवार यांनी त्याची मांडणी करताना त्यातील स्वत:ची जबाबदारीही अधोरेखित केली होती. प्रत्येक मंत्र्याने काही मतदारसंघांची जबाबदारी घ्यायला हवी आणि आजवरच्या मर्यादा ओलांडून पक्षाला पुढे न्यायला पाहिजे, अशी ती भूमिका होती. त्या अर्थाने त्यात शरद पवारांच्या मर्यादा दाखवताना पक्षातील प्रमुख सहकार्‍यांच्या आत्मकेंद्री वृत्तीवरही प्रकाश टाकला होता. वळसे-पाटील यांनी त्यानंतर बरोबर दोन महिन्यांनी त्याच मुद्द्याला तोंड फोडताना फक्त पवारांच्या मर्यादांवर बोट ठेवले. नव्या व्यवस्थेने म्हणजे भाजपने त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी त्यांनी पार पाडली. नंतर कितीही सारवासारव केली असली तरी पवारांच्या मर्यादा या विषयाला तोंड फुटले.
शरद पवारांच्या मर्यादांबद्दल इतर कुणी बोलले असते तर त्याची एवढी चर्चा झाली नसती, परंतु वळसे-पाटील बोलले त्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. पक्षफुटीनंतर ते अजित पवार यांच्यासोबत गेले, तोही महाराष्ट्राला मोठा धक्का होता. वळसे-पाटील फुटू शकतात म्हणजे काहीही होऊ शकते, असाच त्या आश्चर्याचा अर्थ होता. कारण वळसे-पाटील यांच्या कुटुंबात राजकीय परंपरा असली तरी त्यांना राजकारणात रांगायला, चालायला आणि धावायला शिकवले ते शरद पवारांनी. अखेरच्या टप्प्यात त्यांच्या अनेक मर्यादा असतानाही त्यांच्यावर गृहखात्याची जबाबदारी दिली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील निष्क्रिय गृहमंत्री पवारांनीच वळसे-पाटील यांच्या रुपाने दिला. वळसे-पाटील यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या काळात एसटी कर्मचार्‍यांनी शरद पवारांच्या घरावर हल्ला केला. नवाब मलिक जेव्हा एनसीबी आणि समीर वानखेडे यांच्याविरोधात आक्रमकपणे लढत होते, तेव्हा राज्याचे गृह खाते झोपून राहिले. निष्क्रियता कुठपर्यंत असावी? नवाब मलिकांनी संघर्ष सुरू केल्यानंतर त्यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात पंधरा दिवसांनी गृहमंत्री असलेल्या वळसे-पाटलांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यासंदर्भात मला माहिती नाही, माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. अशी उदाहरणे द्यायची तर जंत्रीच देता येईल. अगदी परवापर्यंत आपल्या झोळीत जे जे मौल्यवान होते ते ते पवारांनी वळसे-पाटलांना दिले. त्यांनी निर्णायक क्षणी पवारांची साथ सोडली आणि आता तर ते थेट पवारांना आरसा दाखवत आहेत.
शरद पवारांच्या मर्यादा हा विरोधकांचा विशेषत: भारतीय जनता पक्षाचा लाडका विषय आहे. पवारांनी मोदींवर टीका केली की, भाजपचे लोक आक्रमक बनतात. एकीकडे नरेंद्र मोदी सांगतात, मी पवारांचे बोट धरून राजकारण शिकलो. दुसरीकडे भाजपच्या गोटातून साडेतीन जिल्ह्यांचे नेते अशी पवारांची हेटाळणी केली जाते. आता तर पवारांनीच वाढवलेले नेते पवारांच्या मर्यादा दाखवू लागले आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत प्रचंड खस्ता खाऊन ज्या मुलाबाळांना वाढवले, त्यांना धंदापाण्याला लावले, त्यातल्याच बिघडलेल्या औलादींनी बापाला जाब विचारावा, तशातले हे प्रकरण आहे. शरद पवार यांच्या राजकारणातले अनेक दोष दाखवता येतील, त्यांची स्वतंत्रपणे चर्चा करता येईल. परंतु वळसे-पाटलांसारख्यांनी त्यांची मापे काढावीत हे कुणालाही रुचणारे नाही.
सुरुवातीची अर्स काँग्रेस, नंतरची समाजवादी काँग्रेस आणि आताची राष्ट्रवादी काँग्रेस असा शरद पवार यांचा प्रवास पाहिला तर, २००४ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेल्या ७१ जागा ही आजवरची त्यांच्या पक्षाची सर्वाधिक ताकद असल्याचे दिसून येते. पवारांनी स्थापन केलेल्या पक्षाला मिळालेल्या जागा हेच त्यांच्या ताकदीचे मोजमाप करण्याचे परिमाण आहे का?
शरद पवार सगळ्यांना हवे आहेत, परंतु ते सत्तेतले शरद पवार हवे आहेत. सत्ता मिळवून देणारे आणि त्या सत्तेतली मोक्याची पदे देणारे पवार हवे आहेत. पवार हवे आहेत, परंतु ते आपल्या गुन्ह्यांना संरक्षण मिळवून देणारे पवार हवे आहेत. काल परवापर्यंत पवार हे सगळे करीत होते. त्यासाठी अनेकदा टीकेचे प्रहार झेलत होते. २०१४च्या निवडणुकीनंतर भाजपला पाठिंबा देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय हा शरद पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीवरचा मोठा डाग म्हणून आजही ओळखला जातो. त्यामागचे पवारांचे नेमके राजकारण काय होते? १९९९पासून २०१४पर्यंत आपल्या चेल्याचपाट्यांनी सत्ता उपभोगताना जे भ्रष्टाचाराचे डोंगर रचले होते, त्यांना संरक्षण मिळवण्यासाठीची ती खेळी होती. स्वत:साठी नव्हे, तर आपल्या लोकांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी राजकीय आयुष्यातील गंभीर प्रमाद केला होता. ज्यावरून आजही त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागते. पवार ज्या ज्या वेळी मोदींना भेटले, त्या त्या वेळी असलीच काही निकटवर्तीयांची प्रकरणे होती हे विसरून चालणार नाही. आता संबंधितांना संरक्षणासाठी शरद पवार यांची गरज उरलेली नाही, त्यामुळे त्यांना आरसा दाखवणे सोयीचे बनले आहे किंवा ती त्यांची राजकीय गरज बनली आहे.
शरद पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेवढे अन्य कुणावर खचितच झाले असतील. अगदी अंडरवर्ल्डशी संबंध, दाऊद इब्राहिमशी संबंध वगैरेपर्यंत आरोप गेले. परंतु आरोप करणारे सत्तेत आल्यानंतर त्यातला एकही आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. आणि आरोप झाले म्हणून घाबरून शरद पवार कधी कुठल्या सत्तेला शरण गेले नाहीत. अगदी चाळिशीच्या टप्प्यावर त्यांनी देशातील सर्वशक्तिमान नेत्या इंदिरा गांधी यांच्याशी पंगा घेतला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असताना सोनिया गांधी यांच्या गटाकडून खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतरची प्रतिक्रिया म्हणजे विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा आणि काँग्रेसमधून निलंबन ओढवून घेणे होते. अर्थात १९७८चे बंड आणि या घटनेसंदर्भात प्रत्येकाचे विश्लेषण वेगळे असू शकते. मुद्दा असा की सोनिया गांधींशी टोकाचे मतभेद झाल्यानंतरही पवार भाजपसोबत गेले नाहीत. त्यांनी काँग्रेसशीच आघाडी केली.
या प्रवासातली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शरद पवार यांनी वयाच्या अडतिसाव्या वर्षी स्वत:च्या हिमतीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले. त्यावेळी त्यांना कुठल्याही महाशक्तीचे किंवा सत्तेचे पाठबळ नव्हते. याउलट त्यांचे मानसपिता किंवा गॉडफादर म्हणून ओळखले जाणारे यशवंतराव चव्हाण यांनी निर्णायक क्षणी माघार घेतली होती. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या महाराष्ट्रातल्या त्यावेळच्या काँग्रेसमधल्या दिग्गज नेत्याच्या विरोधात हे बंड यशस्वी झाले होते. त्या बंडासंदर्भात आजही कुणी खोकेपेट्यांची भाषा करीत नाही किंवा केंद्रीय यंत्रणांनी कानाखाली घोडा लावून पक्षांतर घडवून आणल्याची चर्चा करीत नाही. देशाच्या राजकारणातील त्यावेळच्या शक्तिमान नेत्या इंदिरा गांधी यांनी दिलेला तडजोडीचा प्रस्ताव फेटाळून मुख्यमंत्रीपदाची किंमत चुकवली होती.
महाराष्ट्र दिल्लीसमोर, दिल्लीच्या सत्तेसमोर झुकणार नाही हे कुणी जाहिरात एजन्सीने किंवा प्रचारयंत्रणेने तयार केलेले वाक्य नाही. चाळीस वर्षांच्या शरद पवार यांनी ४३ वर्षांपूर्वी ते कृतीतून दाखवून दिले होते. पुन्हा १९९९ला त्यांनी तेच दाखवून दिले. २०१९मध्येही पुन्हा तेच ठणकावले आणि आता स्वत: स्थापन केलेला पक्ष फुटत असतानाही ते अजिबात विचलित झाले नाहीत. झुकण्याचा तर प्रश्नच नाही. अशा शरद पवार यांच्या ताकदीचे मोजमाप निवडणुकीतल्या यशापयशावर नाही होऊ शकत, हे भाजपला कळून चुकले आहे. म्हणून त्यांनी पवारांच्या प्रतिमेची हानी करण्यासाठी त्यांच्याच माणसांना पुरस्कृत केले आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात पहिली तीन दशके काँग्रेसचे एकहाती वर्चस्व होते. विरोधात प्रजा समाजवादी पक्ष, शेकापक्ष, जनता पक्ष याना नगण्य जागा मिळत होत्या. आणीबाणीनंतर चित्र बदलले. ९९ जागा जिंकणारा जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पण शेवटी सत्ता दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र येऊन मिळवली. हीच पार्श्वभूमी शरद पवार यांच्या बंडासाठी पोषक ठरली आणि त्यांनी ते बंड यशस्वी करून दाखवले. त्यानंतर १९९० साली काँग्रेसने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली, तेव्हा काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या होत्या. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी देशभर काँग्रेसची पीछेहाट होत असताना महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी काँग्रेसला नेतृत्व दिले, नियोजन केले आणि त्यातूनच काँग्रेसच्या ३३, रिपब्लिकन पक्षाच्या चार आणि शेकापक्षाची एक अशा ३८ जागा महाराष्ट्रातून निवडून आणल्या होत्या. त्यामुळे झक मारत काँग्रेसला पवारांकडे विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे लागले होते. पवारांच्या या ताकदीबद्दल बोलायचे की नाही?
खरे तर शरद पवारच नव्हे तर कोणत्याही मोठ्या नेत्याची ताकद केवळ निवडणुकीतील यशापयशावर मोजणे अन्यायकारक ठरू शकते. या न्यायाने अमेठीतून पराभूत झाले म्हणून राहुल गांधींना टाकाऊ ठरवले जाईल. शरद पवार यांना साडेतीन जिल्ह्यांचे किंवा पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते म्हणणार्‍या लोकांनी थोडे रत्नागिरी, सिंधुदुर्गकडे बघावे. कोकण रेल्वेसाठी, मत्स्य शेतीच्या विकासासाठी, रत्नागिरीच्या औद्योगिक विकासासाठी शरद पवार यांनी काय केले आहे हे दिसून येईल. मुंबईत बीकेसीकडे बघावे, हिंजवडीच्या आयटी सेक्टरकडे बघावे, आदिवासी विकासाच्या धोरणांकडे बघावे किंवा विदर्भातल्या औद्योगिक विकासाकडे बघावे. सोलापूरच्या दुष्काळी भागात फुललेल्या डाळिंबाच्या बागांकडे बघावे, राज्याचे नेते म्हणून शरद पवार यांची विकासाची दृष्टी दिसेल.
सतरा वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांसाठी ३७५० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते, त्यामागे कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवार यांचा आग्रह होता. पवारांची ताकद अशा निर्णायक प्रसंगांच्या माध्यमातून मोजायला हवी.
सध्या कांद्याचा प्रश्न तीव्र बनला आहे आणि सरकारने निर्यातीवर शुल्क आकारले आहे- जेणेकरून निर्यात थांबावी, कांद्याचे दर खाली यावेत आणि ग्राहकांना फायदा व्हावा. पवारांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या काळात असे प्रसंग आले होते आणि लोकसभेत निर्यातबंदीची मागणी झाली होती. तेव्हा दर कितीही वाढले तरी निर्यातबंदी करून शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या आड येणार नाही अशी ठाम भूमिका शरद पवार यांनी घेतली होती. पवारांची ताकद इथे बघायला मिळते.
पक्षाचे ऐंशी टक्के आमदार येऊन भाजपसोबत जाण्याचा आग्रह करीत राहिले तरी शरद पवार त्यांच्या आग्रहाला बळी पडले नाहीत. ही शरद पवार यांची ताकद आहे.
खरे तर निवडणुकीच्या मैदानातली ताकद ही कुठल्या एका नेत्याची ताकद नसते. तो सामूहिक शक्तीचा अविष्कार असतो. पंधरा वर्षे सत्तेच्या खुर्च्या उबवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दुसर्‍या फळीतील नेत्यांनी स्वत:च्या मतदारसंघाबाहेर ढुंकून पाहिले नाही. स्वत:व्यतिरिक्त अन्य कुणाला निवडून आणायला हातभार लावला नाही. उलट आपल्या मतदारसंघात जे नेतृत्व आश्वासकपणे पुढे येत असेल त्याचे खच्चीकरण केले. असे अनेक तरुण शिवसेनेसह अन्य पक्षात जाऊन आमदार झाले आहेत. अपवाद फक्त अजित पवार यांचा. जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. आजवर त्यांनी अनेक आमदारांना निवडणुकीत सर्वतोपरी मदत केली आहे, त्यामुळे अनेक आमदार त्यांच्यासोबत आहेत. म्हणजे राष्ट्रवादीची ताकद होती ती काका-पुतण्याची. काकांच्या ताकदीला पुतण्याचा हातभार लागत होता. बाकीचे कुणी स्वत:पलीकडे बघितले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीची, पर्यायाने पवारांची ताकद मर्यादित राहिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असतानाही मंत्र्यांनी पाच मतदारसंघांची जबाबदारी घ्यावी असा आग्रह अजित पवार धरीत होते. परंतु त्याचा काडीचा परिणाम होत नव्हता. जबाबदारी शरद पवारांच्या खांद्यावर असल्यामुळे आजवर निभावत होते. आता अजित पवार काही म्हणत असले तरी त्यांच्या गटाच्या मंत्रीच नव्हे, तर आमदारांपुढेही स्वत:ची जागा वाचवण्याचे आव्हान असेल. कारण प्रत्येकापुढे उमेदवार म्हणून शरद पवार असतील.
पवारांची ताकद किती आहे त्याची खरी परीक्षा त्यावेळी होईल.