तीन तिघाडा, काम बिघाडा!

महाराष्ट्रात २०१९ साली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या ट्रोलसेनेने त्या सरकारला तीन चाकांची रिक्षा म्हणून हिणवले होते. आज एक फुल दोन हाफ पक्षांची तिघाडी सत्तेत आहे, तिची अवस्था अशी झाली आहे की तिचे वर्णन करायला वाहनच सापडायचे नाही. या तिघाड्याने महाराष्ट्राचा असा काही बिघाडा करून ठेवला आहे की यापुढे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील लोक म्हणतील, आमच्या राज्यांचा काय महाराष्ट्र करायचा आहे की काय?
भाजपने दिलेला शब्द फिरवून युतीमध्ये मिठाचा खडा टाकला तेव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी धाडसी निर्णय घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबरोबर ही महाविकास आघाडी स्थापन केली. हातची सत्ता गेल्याने वेडापिसा झालेला भाजप हे सरकार कसे जनमताचा कौल धुडकावून सत्तेत आले आहे, असे आक्रंदत होता. पण, त्यांनीच ‘भ्रष्टवादी’ म्हणून बदनाम केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीर गटासोबत सत्ता स्थापन करण्याचा फसलेला प्रयत्न त्यांना पुरते उघडे पाडून गेला. त्या काळात मविआ सरकारला तीन चाकांची रिक्षा असे हिणवणार्‍यांनी हे लक्षात घेतले नाही की शहरांत, गावांत लांबच्या अंतराला शेअरिंगचा आणि इतरत्र मीटरनुसार वेगाने पोहोचण्याचा पर्याय देणारी रिक्षा हा काही चेष्टेचा विषय नाही. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसह अनेक ठिकाणचे अनेक नेते कधी काळी रिक्षाचालक होते. मविआ सरकारला हिणवण्याच्या नादात आपण रिक्षाची आणि रिक्षाचालकांची थट्टा उडवतो आहोत, हेही त्यांच्या लक्षात येत नव्हते.
आज एक फुल दोन हाफ (ज्यातल्या दोन हाफ पक्षांच्या संवैधानिक पात्रतेवरच टांगती तलवार आहे आणि जनमानसातली प्रतिमा तर धुळीलाच मिळाली आहे) यांची एक अभद्र युती राज्यात सत्तेत आहे. या सरकारचं वर्णन करायला चालू स्थितीतलं, सर्व चाकं जागेवर असलेलं, लोकांना उपयोगी पडणारं एखादं वाहन तरी तुलनेसाठी सापडेल का, इतकी वाईट परिस्थिती बनून बसली आहे. शिवसेना फोडून साधारण दीड वर्षांपूर्वी दोन चाकांची खटारा लुना उभी केली गेली, तेव्हा दोन जण तिच्यावर कधी एकाच दिशेने तर कधी विरुद्ध दिशेने बसून बेफाम जाहिरातींचे कागद वार्‍यावर सोडत पॉम पॉम, खुटर्र खुट्ट, टर्र टर्र असे आवाज काढून लुना चालते आहे, असा आव आणत होते. लोकांना खरं काय ते दिसत होतंच, पण निदान आपलं वाहन चालू आहे, अशी यांच्या मनाची समजूत तरी निघत होती. आता या लुनाच्या चाकांच्या जोडीला एक ट्रॅक्टरचं विजोड चाक आल्यानंतर हे वाहन भलतंच विनोदी दिसू लागलेलं आहे.
मविआ सरकार हेही काही समविचारी पक्षांचं सरकार नव्हतं. त्यातल्या दोन पक्षांच्या नावात काँग्रेस असली तरी त्यांच्यातही भेद होतेच, म्हणूनच ते एकाच विचारांचे दोन पक्ष होते. शिवसेना तर संपूर्णपणे वेगळ्या विचारधारेची. दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या विरोधात लढलेली. पण, दिल्लीचा सत्तामदाने आंधळा झालेला बेभान बुलडोझर महाराष्ट्रावर फिरू द्यायचा नाही, हे एकदा ठरल्यानंतर मतभेदाचे मुद्दे मागे सारून महाराष्ट्रहिताच्या दृष्टीने एकत्र येण्याची प्रगल्भता या पक्षांनी दाखवली होती. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अनुभव नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या हाती सरकारची धुरा सोपवल्यानंतर दोन्ही सहकारी पक्षांमधल्या ज्येष्ठ सहकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना सर्वतोपरि सहकार्य करण्याचीच भूमिका घेतली. या सरकारने आणि त्याच्या प्रमुखांनी कोविडच्या महामारीच्या काळात केलेली झळझळीत कामगिरी इतिहासात नोंदली गेली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी केलेला संवाद, राजेश टोपे यांनी आरोग्यमंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय आणि झपाट्याने उभारली गेलेली कोविड सेंटर यांच्यामुळे महाराष्ट्रात उघड्यावर चिता पेटल्या नाहीत आणि नदीत मृतदेह वाहावले नाहीत, हे राज्याची जनता विसरलेली नाही. म्हणूनच आज वेगवेगळ्या पातळ्यांवर जेव्हा सर्वेक्षणे होत असतात, तेव्हा कोणाला मत देणार, या प्रश्नावर सर्वाधिक मतदार ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ असं उत्तर देतात. सत्तालोभाने आणि ईडीच्या भयाने भाजपच्या झेंड्याखाली एकवटलेल्या खोकेबहाद्दरांना आणि विश्वासघातकी नेत्यांना मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. ज्यासाठी हा सगळा आटापिटा केला, त्या लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये या संधीसाधूंच्या आघाडीला दोन आकडी संख्याबळ गाठणंही मुश्कील आहे, असं काही सर्वेक्षणं सांगत आहेत. मुंबई महानगरपालिका ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ताब्यात घ्यायचीच, या निर्धाराने यांनी शिवसेना फोडली, उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतचा गट विकल झाला आहे, अशी आवई उठवली. पण मग तेव्हाच निवडणुका घेऊन टाकण्याची हिंमत का दाखवली नाही? ती अजूनही दाखवता येत नाही, साधी मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची निवडणूक घेता येत नाही, हे चित्र खूपच बोलकं आहे.
राजकारणात एकदा सत्ता मिळाली की तिचा वापर करून आपल्याला अनुकूल जनमत घडवणे अवघड नसते. त्यासाठी राज्याचं, देशाचं, लोकांचं हित सर्वोपरि ठेवणं गरजेचं असतं. तशी कामगिरी दिसली तर जनता त्या त्या वेळी विरोधाभासी वाटणार्‍या आघाड्याही बिनतक्रार स्वीकारते. मात्र, सत्ता मिळवताना आणखी सत्ता हवी, निरंकुश सत्ता हवी, विरोधात कोणी राहताच कामा नये, शतप्रतिशत आम्हीच असणार, असा आपमतलबी खाक्या लोकशाहीत कसा चालेल? ज्या कामांसाठी तुम्ही परस्पर आपल्या नेमणुका करून घेतल्या आहेत ती करताय का? तुमच्या राज्यात लोक सुखी आहेत का, सुरक्षित आहेत का? राज्यात कायदा सुव्यवस्था आहेत का? हे सरकार, भले लांड्यालबाड्या करून सत्तेत आलेलं असलं तरी आपलं आहे, आपल्यासाठी काम करतं आहे, असा विश्वास राज्यातील जनतेला वाटतो आहे का?
आत्मपरीक्षण करण्याची सवय आणि हिंमत असेल, तर तीन तिघाडा सरकारने ते करून पाहावं, सगळाच काम बिघाडा होऊन बसला आहे, हे त्यांना समजून जाईल. धक्कातंत्राने मुख्यमंत्र्यांना आपले उप हेच खरे मुख्य आहेत आणि आपण उप आहोत, याचं काही काळ भान होतं. नंतर ते सुटलं आणि आता सगळ्यांना डोईजड होण्याची क्षमता असलेले आणखी एक उप सोबतीला आल्याने ते बेचैन, सोबत गेलेले बेचैन, नव्याने सोबत आलेले बेचैन आणि सगळ्यांची मोट बांधणारे तर सगळ्यात जास्त बेचैन. त्यात जनता वार्‍यावर.
आता ही जनताच निवडणुकीत यांचे सगळे हिशोब चुकते करून ही सगळी फोलकटे वार्‍यावर सोडून देण्यासाठी आतुरलेली आहे. तोवर कळ काढायला हवी.